संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । विवादित विषयहरुमा सहमती गर्ने काममा शिर्ष नेताहरु क्रियाशिल छन् । विषयगत समितिवाट सहमतीमा आएका विषयलाई समावेस गर्दै विवादित विषयमा सहमती गरी सग्लो मस्यौदा बनाएर सभा समक्ष ल्याउन संविधानसभाले संवैधानिक समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । विवाद रहेका विषयमा सहमती बनाएर ल्याउन समितिले आफुमध्येवाट विवाद समाधान उपसमिति बनाएर दायित्व तोक्यो । अनि उपसमितिले उक्त विषयमा छलफल गरी सहमती बनाउन शिर्ष नेताहरुको अनौपचारिक संयन्त्रमा समझदारी बनाएर ल्याएपछि मात्र औपचारिक रुपमा उपसमितिले सहमती बनाएर संवैधानिक समितिमा औपचारिक रुपमा पेस गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढायो । यसरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहना, भावना, माग र समयको आवश्यकता अनुसार संविधान निर्माण गर्ने भनेर थालिएको प्रक्रिया दायित्व सार्दासार्दै आज यो अवस्थामा पुगेको छ । जस्तै जटिलतामा पनि आशा र धैर्यता राख्नसक्ने नेपाली जनता अझै पनि जेठ १४ गतेसम्म एउटा संग्लो मस्यौदा भने पनि हातमा पर्छ भन्ने अपेक्षासाथ विकल्परहित प्रतिक्षामा छन ।
यसै क्रममा २०६७ कार्तिकमा नै उच्चस्तरिय उपसमितिले विभेदपुर्ण सहमती गरेर टुंग्याइएको भनिएको नागरिकता सम्बन्धि विषयमा आम रुपमा विरोध भएपछि पुन विवादित विषयमा सुचीकृत गरिएको थियो । यही सुचीकृत गरिएको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा शिर्ष नेताहरु बीच फेरी समझदारी बनेको चर्चा सञ्चार माध्यममा आएको छ । र, फेरी पनि विवादित नै बनेको छ ।
नेपाली आमा वा बाबुका सन्तानले सहजतापुर्वक बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानको आम रुपमा भएको मागलाई वेवास्ता गर्दै “नेपाली आमा र बाबुका सन्तानले बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र विशेष अवस्थामा मात्र कारण उल्लेख गरेर आमा वा बाबुको नामवाट नागरिकता पाउन सकिने” समझदारी बन्यो भन्ने कुराले झनै अन्यौलता थपेको छ । नेपाली नागरिकले खोजेको अधिकार र सहजता हो । तर नेताहरुको समझदारीले अव बाबुको नामवाट मात्र पाइ रहेको नागरिकता समेत नपाउने गरी आमा र बाबु दुवै नेपाली भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुराले एकातर्फ प्रक्रियामा झनै जटिलता थपेको छ भने अर्कातर्फ आमा र बाबुको एकल नागरिक अस्तित्व र हैसियतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । हरेक नागरिकको स्वतन्त्र पहिचानमाथिको प्रश्न र प्रक्रियागत जटिलता न त आन्दोलनको भावना थियो न समयको माग । तर शिर्ष नेताहरुको परम्परागत सोच र एकोहोरो बुझाइको परिणाम स्वरुप यस्तो समझदारी बन्नु दुखद कुरा हो । जुन फेरी पनि बहुसंख्यक नागरिक विरुद्ध विभेदकारी हुने मात्र होइन, लोकतन्त्रको मर्म, जनआन्दोलनको भावना र समयको आवश्यकता विपरित समेत हुनेछ ।
नागरिकताको कुरा उठ्ने वित्तिकै नेतृत्वले जोड्ने गरेको राष्ट्रियताको विषय अझ रोचक छ । दुनियामा त्यस्तो मुलुक विरलै होला, जस्ले विवाह गरेको अर्को दिन नै विदेशी नागरिकलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने गर्दछ । तर, हामी हाम्रो देशको कुनै पनि पुरुषले विदेशी नागरिकसंग विवाह ग¥यो भने उनको दम्पतीलाई भोलि पल्टै नागरिकता दिन तयार हुन्छौ । महिलालाई समान हैसियतको नागरिक अधिकार दिने कुरा उठाइयो भने राष्ट्रियताको चर्का हौवा दिन्छौ । यो कस्तो विडम्वना ?
हामिले महिला आन्दोलनको तर्फवाट भनेका छौ राष्ट्रियता हाम्रो लागि सवैभन्दा प्यारो छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले विदेशीलाई अंगिकृत नागरिकता दिने कुरामा कडाइ गर्नुपर्दछ । त्यसैले, कसैले पनि विदेशी नागरिकसंग विवाह गर्दछ भने उक्त व्यक्तिको परिवारको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको वैवाहिक परिचयपत्रको व्यवस्था गरौ र नागरिकता दिने कुरामा निश्चित अवधि (कम्तिमा पनि भारतले व्यवस्था गरेको सात वर्ष वरावर) को साथमा केही मापदण्डको व्यवस्था गरौ । तर, आफैले जन्म दिएको छोरा र छोरीको दम्पतीको वारेमा विभेद नगरौ । अझै पनि नेतृत्व तहमा यो कुराको सुनुवाइ भएको छैन । अहिले पनि शिर्ष नेता बीच अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने र छोराको दम्पतीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने र छोरीको दम्पत्तीलाई विदेशी नै कायम राख्ने समझदारी भएको छ भन्ने सुनिदैछ । हामिले पटक पटक नेतृत्वलाई स्पष्ट रुपमा भनेका छौ समानता हाम्रो लक्ष्य हो । जन्मदा छोरी भएकै आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद स्विकार्य हुनै सक्दैन । साथै, अहिले चर्चामा आएकै जस्तो विभेदकारी प्रावधान भोलि सहमतीको दस्तावेजमा पनि आयो भने कुनै पनि स्वाभिमानी आमाका विवेकसील सन्तान र मानवअधिकारका सच्चा पहरेदारहरुका लागि पनि यो कुरा स्विकार्य नहुने मात्र होइन, लाज र सरमको कुरा हुनेछ र हुनुपर्दछ । तर, नीति बनाउदा समानताको बनाउने, दस्तावेजमा समानताको कुरा लेख्ने र आम नागरिक र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत समानताको कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वका लागि यो कुरा स्विकार्य हुन्छ कि अस्विकार्य ? समयले देखाउने नै छ ।
शताव्दिऔ शासन गरेको निरंकृुशता र राजतन्त्रलाई विदा गर्ने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली महिलाले देखाएको समान सहभागिता र निर्वाह गरेको भुमिकापछि समान नागरिक हैसियतको कुरा उठाउदा पुरुष समुदाय सामु महिलाले गरेको याचनाका रुपमा बुझियो र विभेदकारी व्यवस्था गरेर पुरुषत्वको अभद्र प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरियो भने भविष्यले क्षमा नगर्ने मात्र होइन, धिक्कार्ने छ । र, यस्तो समझदारी बनेको थाहा हुदाहुदै पनि समयमा नै हस्तक्षेपकारी भुमिका देखाउन पहल नगर्ने हो भने नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र समानताको वाहक ठान्ने विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई पनि भोली त्यही कुराको वकालत गर्ने हक रहन्छ कि रहदैन ? प्रश्न सम्बन्धित सवैका लागि खडा हुनेछ ।
नागरिक पहिचानमा समानताको प्रश्न उठिरहेको यस सन्दर्भमा अन्तरपार्टी महिला सञ्वाल, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला सभासद समुह, टे«ड युनियनकर्मी, युवा, विद्यार्थी, गैर सरकारी क्षेत्रमा रहेर महिला अधिकार सम्बन्धि विभिन्न सञ्जालको प्रतिनिधिहरु र कानुनविद महिलाको बीचमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको समन्वयमा यही वैशाख २० गते एउटा बृहत छलफल भएको थियो । समानताका आधारमा नया संविधानको प्रावधान राखिनुपर्ने र सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आमा वा बाबुमध्ये एकको नामवाट सहजतापुर्वक पाउनु पर्ने कुरामा सवैको एकमत छ ।
समानताको नाममा बाबुको नामवाट प्राप्त गर्दै आएको नागरिकतालाई अव आमाको पहिचान पनि अनिवार्य गरेर जटिलता थप्ने हाम्रो हाम्रो माग होइन, बरु आमाको नामवाट पनि सहजतापुर्वक नागरिकता पाउने हक स्थापित गरौ भन्ने कुरामा सवैको सहमती छ । जहासम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको पहिचान पनि अनिवार्य गर्न आमा र बाबुको नाम लेख्ने कुरा छ, त्यो प्रक्रियाको कुरा हो र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस पक्षमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
कुरा यति स्पष्ट हुदाहुदै पनि आमा वा बाबुको नामवाट नागरिकता लिन कुनै सन्तानलाई बाबु वा आमामध्ये एकले छाडेको वा अस्विकार गरेको वा निकालिएको वा अपहेलनामा परेको लगायतको व्यवस्था गरेर जो समस्यामा परेको छ त्यस्तालाई राज्यले सहयोग गर्नुको बदला उल्टै अपमानित हुने गरी कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न खोज्ने कुरा सामाजिक न्याय विपरित मात्र होइन, विभेद र अन्यायसमेत हो । यसर्थ सन्तानको हकमा आमा वा बाबु कुनै एकको नाममा नागरिकता दिने कुराको सुनिश्चितता हुनै पर्दछ ।
त्यसै गरी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सन्दर्भमा पनि निश्चित अवधि र मापदण्ड राखेर परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर जानु पर्ने कुरामा सवैको सहमती छ । तर, राष्ट्रियताको चर्का कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई यो व्यवस्था गरेर जान कुन शक्तिले रोकेको छ ? हामिलाई बुझ्न गाहे भएको छ । हामिले विकल्पमा भनेका छौ यदि संविधानमा नै समय अवधि र मापदण्ड तोकेर जान सकिदैन भने नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर जाऔ र भोलि कानुन बनाउदा अवधि तोक्ने वा पारस्परिक समानताको आधारमा गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका छौ । र, यही छलफलको आधारमा सहभागि सवै पक्षको सहमतीमा महिला ककसको अगुवाइमा हामिले विकल्प सहितको साझा प्रस्ताव बनाएर नेतृत्वलाई उपलवध गराएका छौ ।
यसरी मुलुकको हितमा राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर समानताको आधारमा उभिऔ । महिला र पुरुष दुवैको रगतलाई सम्मान गर्दै समान रुपमा बंशजको हक स्थापित गरौ । र, अंगिकृत नागरिकताको वारेमा नया ढंगले सोचौ भन्दा अडान लिन नसक्ने तर राष्ट्रियताको ढर्रा देखाएर छोरा मात्र आफ्नो र छोरी अर्काकी भन्ने परम्परागत मानसिकतामा निर्णय लाद्ने प्रयत्न नेतृत्वले ग¥यो भने कदापी मान्य हुन सक्दैन । अझै पनि महिला आन्दोलनका केही अगुवालाई त तर्साउन, फकाउन, भुल्याउन, फुल्याउन सकिएला, तर नागरिक पहिचानमा विभेदकारी प्रावधानलाई निरन्तरता दिएर नै गइयो भने नया पुस्ताले यो नेतृत्वलाई क्षमा गर्ने छैन ।
२०६९ जेष्ठ १
Wordfile: नयाँ पुस्ताले क्षमा दिने छैन
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=270618