१. पृष्टभुमी
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ मोड लिएको छ । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले आम रुपमा स्थापित गरेका मागहरु ूसंघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेसी र समानुपातिक सहभागितालाई त्यसपछिका दिनमा राज्यले एकपछि अर्को गर्दै संस्थागत गर्ने प्रकि्रया जारी छ । यही क्रममा २०६३ साल जेठ ४ गते पुनरस्थापित संसदले गरेको घोषणा आन्दोलनको भावना अनुसार नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने कदमको पहिलो र सर्वाधिक महत्वपुर्ण रहेको छ जसले शक्तिको स्रोत जनता हुन् सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य बनाएको छ । आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्ने दौरानमा नै संविधानसभाको पहिलो वैठकले २०६५ जेठ १५ गते सामन्तवाद र पितृसत्तँको मुल जराको रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा यो सवैभन्दा ठुलो कदम हो भन्दा सायद अत्युक्ती हुदैन ।
त्यसैगरी आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका नेपाली महिलालाई राज्यको समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान दिनुका साथै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच र नियन्त्रणको विकास गर्ने सन्दर्भमा संसदले २०६३ जेठ १६ गते सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्दै आमाको नाममा नागरिकता समानुपातिक लक्ष्यसहित राज्यका हरेक अ¨मा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता महिला िहंसा विरुद्ध कानुन निर्माणका साथै सवै किसिमका असमानताहरुको अन्त्य गर्ने कुराहरु समावेस छन् । यही घोषणाको भावना अनुसार कानुनमा रहेका असमान प्रावधानहरुमा संशोधन भइसकेको छ भने अन्तरिम संविधानमा आमाको नाममा नागरिकता महिलाको प्रजनन अधिकार महिला विरुद्ध िहंसा दण्डनीय हुने लगायतका विषयहरु समावेस गरिएका छन् । यद्यपी स्पष्ट कानुनको अभावमा यी कुराहरु व्यवहारमा हुनुपर्ने जति प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
समानताको पक्षमा भएका यी व्यवस्थाहरुले िस¨ाे समाजको आधा जनशक्तीका रुपमा एउटै वर्ग वा समुदायमा रहेर पनि पुरुषको दाजोमा िल¨का आधारमा थप पिडा भोग्न वाध्य महिलाहरुमा आफ्नो पहिचान र आत्मविश्वासमा बृद्धी गरेको छ । आफुलाई समान र सम्मानित नागरिकको रुपमा अनुभुति गर्न र अधिकारका लागि निरन्तर कि्रयासिल हुन यी घोषणा र प्रावधानले योगदान पुर् याएकॊ छ । महिलाहरुको मनोवल उचो पार्ने काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलताले दिएका यीे उपलव्धीहरु आफैमा महत्वपुर्ण छन् । उल्लेखित प्रावधान कै कारण आज नया संविधान बनाउन गठन भएको संविधानसभामा एकतिहाइ महिला ६०१ मध्ये १९७ जना को उपस्थिति छ । यो आफैमा महत्वपुर्ण उपलव्धी हो ।
उपलव्धीको यी पक्षहरको वारेमा उल्लेख गरिरहदा हाम्रा अगाडी थुप्रै चुनौतीहरु पनि छन् भन्ने कुरामा हामी सजग हुनै पर्दछ । एकपटक १९७ जना महिला सभासद हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन । अव भोली बन्ने नया संविधानमा िल¨का आधारमा हुने सवै किसिमका विभेदहरुको समुल अन्त्य गर्ने र सारभुत समानतामा आधारित संविधान निर्माण गर्नुकासाथै महिलाको आधारभुत मानव अधिकारको पुर्ण सुनिश्चित गर्ने कुरा िस¨ाे नेपाली महिला आन्दोलन र महिला सभासदको अगाडी रहेको सवैभन्दा ठुलो चुनौती हो । महिला आन्दोलन र सभासद्को बीचको निरन्तर र प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यले मात्र यस चुनौतीलाई सामना गर्न सहजता प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा हामी सवैले अनुभुत गर्दै यो सहकार्य र समन्वय िस¨ाे नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनसंग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई हामी सवैले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।
२. नय! बन्ने संविधानमा महिलाका विषयहरु
क. बंश र अंशको अधिकार – आधारभुत नागरिक अधिकार
हरेक व्यक्तिको पहिलो र सर्वथा महत्वपुर्ण अधिकार भनेको नागरिक पहिचान हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप आमाको नामवाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुराको घोषणा भएको छ । तर अझै पनि आमाको नातावाट बंशको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । विदेशीसंग विवाह गर्ने नेपाली बाबुको सन्तानले बंशको नागरिकता पाउने र नेपाली आमाको सन्तानले अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउने जुन व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ यो सर्वथा विभेदपुर्ण छ । नेपाली महिलालाई बंशको अधिकारवाट फेरी पनि बिाचत गरिएको छ । नेपाली आमा र विदेशी बाबुका सन्तानलाई नागरिकता माग गर्दा ूभााजाभािाजू भन्ने शव्दको प्रयोग गरिनु अपमानपुर्ण हो । यो फेरी पनि सन्तानको चिनारी आमावाट नभएर मामावाट हुने पुरुषप्रधान मानसिकताको प्रतिविम्वि हो । हामी स्पष्ट छौ महिला आन्दोलनले माग गरेको आमाको नामको नागरिकता छोराछोरीको नाताले हो भााजाभािाजको नाताले होइन । यसर्थ अव बन्ने नया संविधानमा महिला र पुरुषको बीचको जुन नागरिक चिनारी वा पहिचानको विषय छ विभेदको अन्त्य यहीवाट शुरु हुनुपर्दछ । सन्तान नेपाली महिलाका हुन वा पुरुषको उनीहरुले पाउने नागरिकतादेखि हरेक क्षेत्रमा बंशगत अधिकार समान हुनुपर्दछ ।
त्यसै गरी बंशगत रुपमा प्राप्त हुने अंश वा सम्पत्तीमाथिको अधिकार छोराछोरीको लागी समान हुने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको छ । तर यसले प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस कुरालाई अझै स्पष्टताका साथ नया बन्ने संविधानमा समावेस गरी कार्यान्वयन पक्षलाई सहज बनाउदै लैजानु पर्दछ ।
ख. प्रजनन अधिकार र मातृत्व संरक्षण
मानव समाजलाई निरन्तरता दिन बच्चा जन्माउने दायित्व महिलामा निहित छ । जव यो दायित्व समाजको निरन्तरतासंग गासिएको छ भने स्वभाविक रुपमा यसलाई नागरिकको व्यक्तिगत कुरा मात्र नभएर राज्यको सामाजिक दायित्वका रुपमा स्विकार गरिनुपर्दछ र बच्चा जन्माउने दायित्व पुरा गरे वापत महिलाले सोही कारणवाट थप वोझ बोक्नुपर्ने र व्यक्तित्व विकासको लागि बाधक ठान्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
बच्चा जन्माउने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा महिलाको शरिरसंग सम्बन्धित भएको कारण बच्चा जन्माउने÷नजन्माउने कहिले र कति जन्माउने परिवार नियोजनको के÷कस्तो साधन अप्नाउने÷नअपनाउने लगायतका कुरा महिलाको अधिकार हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै ूआफ्नो शरिमाथिको पुर्ण अधिकार हरेक नागरिकलाई हुनेछू भन्ने कुरा नयाँ संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । र बच्चा जन्मिएपछि हरेक महिलाले राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषवाट आवश्यक सेवा र सुविधा पाउने कुराको साथमा श्रमिक महिलाले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ को अभिसन्धि नं। १८३ अनुसार १४ हप्ताको विदा र सुविधा पाउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्दछ । हरेक बच्चाले शिशुस्याहार र बालापनको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितत राज्य गर्नुपर्दछ ।
ग. समावेसी र सहभागितामुलक राज्य संयन्त्र
लोककल्याणकारी राज्य जहिले पनि ूकमजोर वर्ग र समुदायको हकहित र सुरक्षाू को पक्षमा हुनुपर्दछ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा समाजको हरेक निकायहरु र राज्य संयन्त्रको नीति निर्माणको तहमा वर्गिय रुपमा हेर्दा गरिखाने वर्ग र िल¨का रुपमा महिलाको पहँुच र नियन्त्रण अरु वर्गको तुलनामा कमजोर रहदै आएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रकि्रयामा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था वर्गिय रुपमा श्रमजीवी वर्ग र त्यहाभित्र हरेक जाति र क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बरावरीको संख्यामा छ भन्ने आधारमा महिलालाई मुलप्रवाहमा ल्याउने ूविशेष सोच र योजनाू बन्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनले उजागर गरेको ूसमावेसी र सहभागितामुलक राज्य व्यवस्थाू को नारालाई वर्गिय र लिि¨य पक्षलाई आधार मानिनु पर्दछ ।
जसको सरोकारको विषय नीति निर्माणको प्रकि्रयामा उसको सहभागिताू लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गरेको महत्वपुर्ण विषय हो । राज्यको हरेक अ¨ र तहमा समावेसी र समानुपातिक सहभागिताको मुल आसय पनि यही हो । महिलाको सन्दर्भमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्यको हरेक अ¨मा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषय लैि¨क समानता र सन्तुलित समाज निर्माणसंग जोडिएको विषय हो । यसर्थ एकतिहाइ महिला भन्नुभन्दा पनि राज्यका अ¨हरु राजनैतिक पार्टी लगायत सवै क्षेत्रमा कम्तिमा एकतिहाइमा कम नहुने गरी महिला र पुरुष दुवैको सहभागिता हुने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा वर्ग जाती र क्षेत्रको आधारमा गरिने समावेसीको पक्षलाई पनि संगसंगै सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
घ. संवैधानिक राष्ट्रिय महिला आयोग
अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रिय महिला आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोग अहिले पनि कि्रयासिल छ तर यसको भुमिका प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक लगायत सवै क्षेत्रमा पछाडी पारिएका र हरेक पाइलामा िहंसाको शिकार भएर बाच्न बाध्य राष्ट्रका बहुमत जनसंख्याको पक्षमा न्यायको आवाज बन्नु पर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग मधेश पहाड वा तराई जात÷जाति दलित मुस्लिम पुर्व÷पश्चिम जुनसुकै समुदायमा पछाडी पारिएका आधा जनशक्तीको न्यायका पक्षमा काम गर्नुपर्ने संयन्त्र भएकोले यसलाई संवैधानिक बनाउने कुरालाई अरु कुनै पनि समुदायको नाम जोडेर यसलाई कमजोर बनाइनु हुदैन भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्दछ । सवै वर्ग समुदाय र क्षेत्रले आफुभित्रको आधा जनताको कुरासंग जोडिएको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउने कुरालाई सशक्त रुपमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।
ङ. विभेदमुक्त-िहंसामुक्त राज्यको स्थापना
विविधतै-विविधताले िस¨ारिएको नेपालको हरेक जातजाति वर्ग र क्षेत्र लैि¨क विभेद मुक्त र िहंसारहित हुन सकेको छैन भन्ने वास्तविकतालाई स्विकार गर्दै ूपरम्परा संस्कार संस्कृति जाती वा वर्गू लगायत कुनै पनि नाममा रहदै आएको विभेद र िहंसावाट महिला समुदायलाई मुक्त गरिनुपर्दछ । र कुनै पनि किसिमको िहंसा र विभेद भेटिएमा त्यो दण्डनीय हुनुकासाथै पिडित पक्षलाई क्षतिपुर्तिको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
हरेक महिला श्रमिक महिलाू श्रम आन्दोलनसंग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघकै एउटा अ¨ – आइएलओ र अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनले स्विकार गरी स्थापित गर्दै आएको मान्यता पनि हो । यसर्थ उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा गरिने काम होस वा पारिवारिक दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा औपचारिक क्षेत्रको श्रम होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिने श्रम सवै किसिमको श्रमको गणना श्रमिकले पाउने अधिकार र राज्यले दिने सुविधामा विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र मर्यादित श्रमको अधिकार हरेक श्रमिकले उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता नया संविधानमा हुनुपर्दछ । यो महिला अधिकार समानता र उनीहरुको श्रमको गणनासंग जोडिएको विषय हो । यो महिलाको आर्थिक स्वायत्तता र आत्मनिर्भरतासंग जोडिएको मुल र कडी विषय पनि हो ।
३. संविधानसभाको दायित्व
लामो प्रतिक्षापछि संविधानसभाको गठन भएको छ । सवै दलहरुवाट निर्वाचित भएर आएका ६०१ जना सभासदमध्ये एकतिहाई महिला सदस्यहरु छन् । संविधानसभाभित्र कुरा उठाउन मात्र होइन एक हुने हो भने निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्न यो संख्या पर्याप्त छ । तर भित्रको लडाई कति प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने कुराको कुराको सम्बन्ध हामी वाहिर रहेको िस¨ाे महिला आन्दोलन कति चासो पुर्ण ढ¨ले परिचालित हुनछौ र महिला अधिकार सम्बन्धि विषयको प्रचार गर्दै दवाव सिर्जना गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा हामीले संविधानसभाको वारेमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । र दोस्रो उक्त दायित्व पुरा गर्ने क्रममा हामीले खेल्नुपर्ने भुमिकाको वारेमा जानकारी राख्दै तयो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । आम रुपमा संविधानसभाको दायित्वलाई निम्न अनुसार बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ
– राजतन्त्रको टुंगो लगाउने
– सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य गर्ने
– राज्यको पुनरसंरचना गरी संघियराज्य स्थापना गर्ने
– लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने
– राज्यको पुनरसंरचना गरी संघियराज्य स्थापना गर्ने
– लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने
– समावेसी र सहभागिमुलक राज्यको स्थापना गर्ने
– जनतामा सार्वभौमसत्ता र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने
– संविधानमाथि जनताको स्वामित्वको स्थापना गर्ने
माथि उल्लेखकामध्ये पहिलो काम सदियौंदेखि जनतामाथि शासन गर्दै रहेको राजतन्त्रको समुल अन्त्य गरी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गत जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो वैठकले गरिसकेको छ । अव नेपाली समाजमा व्यक्तिगतदेखि विभिन्न संयन्त्र र निकायमा व्यवहारगत रुपमा रहेको सामन्तवादी सोच प्रबृत्ती र व्यवहारमा परिवर्तन गरी यसलाई पुर्णता दिने काम निरन्तर प्रयासमा प्रकि्रयागत रुपमा हुने कुरा हो जुन जारी छ । तर महत्वपुर्ण कुरा के हो भने व्यक्तिगत रुपमा हामी प्रत्येक नागरिक अनि हाम्रो समाज संघसंस्था राजनीतिक पार्टी र राज्य संयन्त्रमासमेत रहेको सामन्तवादी र पुरुषप्रधान चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने नेपाली जनताको जीवनमा गणतन्त्रको अनुभुती हुन सक्नेछैन ।
बाँकी रहेका अन्य दायित्वहरु मुल रुपमा संविधान निर्माणको प्रकि्रयासंगै अगाडी बढ्नेछ । जारी रहेको शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक टु¨ाेमा पुर् याउदै राज्य संरचनामा विभिन्न वर्ग िल¨ जाति र क्षेत्र लगायतका समुदायलाई कसरी सम्मानीत रुपमा सहभागि गराउने र यो संविधान हाम्रो हो र बहुसंख्यक जनताकॊ इच्छा र आकांक्षा अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभुती गराउदै संविधानमाथि जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वामित्व कायम गर्ने काम गर्नुपर्दछ । संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा नै राज्यको पुनर संरचना कसरी के-केको आधारमा र कतिवटा बनाउने कुराको टु¨ाे लाग्ने छ । यसरी आन्दोलनले स्थापित गरेको र जनताले चाहना गरे अनुसारको संविधानको घोषणाले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गर्नेछ । संविधानसभाले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण दायित्व नयाँ संविधानको घोषणासंगै पुरा हुनेछ । यसको लागि संविधानसभाका सदस्यहरु मुल रुपमा जिम्मेवार भए पनि जन सहभागिता र दवावले फरक पार्न सक्दछ भन्ने कुरामा सहमत हुदै सवैको सकारात्मक दिशाका लागि हुने कि्रयासिलता आवश्यक छ ।
नया बन्ने संविधानमा कुनै पनि अधारमा विभेद नरहोस भन्ने कुरामा सजग र सचेत हुदै संविधान निर्माण प्रकि्रयाको शुरुदेखि नै रणनीतिक रुपमा तगरा हुनुपर्दछ । संविधानको मस्यौदा तयार गर्न १० वटा विषयगत समितिहरु बन्दै छन् । प्रत्येक समितिमा एकतिहाइ महिला सहभागि हुनुछन् । त्यति हुदाहुदै पनि १० वटै समिति अन्तरगत महिला सम्बन्धि समावेस गर्नुपर्ने विषय के के हुन् भन्ने विषयमा १९७ जना महिलाको एउटै बुझाइ र एउटै प्रस्ताव हुनु जरुरी छ । यसको लागि संविधानसभाको रहेका सवै महिलाहरुले एउटै प्रस्ताव बनाएर अगाडी जानुपर्दछ । उक्त प्रस्तावमा आ-आफ्नो पार्टीलाई पनि सहमत गराउन आन्तरिक पहल गरिनुपर्दछ र आम जनताको बीचमा व्यापक रुपमा प्रचार गरिनुपर्दछ । यसो गर्न सकिए हाम्रा सन्तानले कुनै पनि नाममा विभेदपुर्ण जीवन बाच्न पर्ने छैन ।
४. संविधान निर्माणमा महिला आन्दोलनको दायित्व
अधिकार आफै प्राप्त हुदैन लडेर लिने कुरा हो । लडेर प्राप्त गरेको अधिकार मात्र दिगो हुन सक्दछ । यसर्थ नया संविधानको निर्माण र विभिन्न वर्ग वा समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता पनि उनीहरुको सकि्रयता र सिर्जनसिलतामा निर्भर गर्दछ ।
यसो भनिरहदा अव बन्ने संविधानमा महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक महिला र महिला आन्दोलनले निम्न अनुसारको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
माथि उल्लेखित विषयहरुलाई आम नेपाली महिला समुदायको बीचमा पुर् याउने काम महिला आन्दोलनले मुल दायित्वको रुपमा लिनु पर्दछ । र संविधान निर्माण प्रकि्रयामा जनमत संकलनको प्रकि्रयामा आम महिलाहरुले आफ्ना विषयहरु स्पष्ट रुपमा राख्न सक्नुपर्दछ ।
महिला एउटा समुदाय मात्र नभएर विभिन्न वर्ग जाती र क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यस सन्दर्भमा नयाँ बन्ने संविधानमा आ-आफ्नो फरक पहिचानसहितको महिलाका रुपमा उभिएर सकि्रयतापुर्वक आफ्ना सुझावहरुलाई सशक्त रुपमा राख्ने काम गर्नु प्रत्येक महिलाको दायित्व हो । यो कामलाई हामीले अभियानको रुपमा नै साचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधानसभाले सुझाव संकलन गर्ने दौरानमा भेला गोष्ठिमा उपस्थित भएर वा साचारका विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गरेर वा लिखित रुपमा पनि देशव्यापी रुपमा बढीभन्दा बढी जनतालाई महिलाको पक्षमा बोल्न र सुझाव राख्न उत्प्रेरित गर्नुुपर्दछ ।
महिला समुदायको विषयमा राजनीतिक पार्टीहरु र सभासद्हरुलाई स्थानिय तहदेखि नै निरन्तर सजग गराउने र स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाउन लगाउने काममा महिला आन्दोलन आफै पनि सकि्रय हुनुपर्दछ ।
ड्डसङ्घीयताको ढाँचा तयार गर्ने दौरानमा चासोपुर्ण रुपमा छलफलमा भाग लिने र साधन र स्ा्रोतमाथिको पहुच उपभोग र नियन्त्रणमा सवैको समान हक र हितमा कुनै पनि किसिमले नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ।
र, अन्तमा संविधानको मस्यौदा बन्नॆ क्रममा आम नागरिकको बीचवाट सुझाव संकलन गर्ने अभियानमा महिलाहरुको उल्लेखनिय सहभागिता र हस्तक्षेपकारी भुमिका बढाउने कुरामा सचेततापुर्वक ध्यानदिनुका साथै नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा अनुमोदनको समयमा आवश्यक खवरदारी गर्न अहिलेदेखि नै तम-तयारी गर्नै पर्दछ ।
संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा यी सवै काम गर्न महिला आन्दोलन महिला राजनीतिककर्मी महिला अधिकारकर्मी र महिला सभासद बीचको एकता समन्वय सद्भाव र सहकार्य अनिवार्य छ । हामी एक भए पाउने छौ – सारभुत समानतामा आधारित नया संविधान हरेकको मार्यदित जीवन र सम्मानित नेपाली नागरिकको पहिचान ।
मंसिर २१ २०६५ मुक्ति अभियानमा प्रकाशित