नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ मोड लिएको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले आम रुपमा स्थापित गरेका मागहरु “संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेसी र समानुपातिक सहभागिता” लाई त्यसपछिका दिनमा राज्यले एकपछि अर्को गर्दै संस्थागत गर्ने प्रकि्रया जारी छ । यही क्रममा २०६३ साल जेठ ४ गते पुनरस्थापित संसदले गरेको घोषणा आन्दोलनको भावना अनुसार नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने कदममा पहिलो र सर्वाधिक महत्वपुर्ण रहेको छ जसले शक्तिको स्रोत जनता हुन् सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने कुरालाई संस्थागत गर्दै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्यो । नेपालको सरकारको नाम श्री ५ को सरकारू वाट “नेपाल सरकार हुनुकासाथै सेनाको नाम “नेपाल सेना” हुने र सरकारको मातहत रहने घोषणा गर्दै राजाका अधिकांश अधिकारहरुको कटौती गर्यो । यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असाध्यै महत्वपुर्ण घोषणाका रुपमा लिन सकिन्छ। ….
