१) पृष्ठभूमि
वर्तमान युगमा शिक्षा मानिसका लागि अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण बिषय हो । आजको दुनियामा अशिक्षित मानिसको जीवन धेरै सार्थक हुन सक्दैन भने शिक्षाले मानिसलाई जीवनमा अनेकौं प्रगति र सफलता हासिल गरी आफ्नो जीवनलाई सार्थक र सुखमय बनाउँने अवसर सिर्जना गर्दछ । शिक्षालाई पनि विभिन्न तह र चरणमा विभाजित गर्न सकिन्छ जसमध्ये उच्च शिक्षा एक होे । उच्च शिक्षा भनेको शिक्षाको माथिल्लो तह र चरण हो । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय विश्वभरि नै विश्वविद्यालयहरू हुने गर्दछन् । कतै–कतै कुनै शैक्षिक निकाय विशेषले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने गरे तापनि सामान्यतः विश्वविद्यालयहरूमा नै उच्च शिक्षाको पठन–पाठन हुने गर्दछ । सामान्यतः उच्च शिक्षालाई प्राविधिक, व्यवसायिक र साधारण लगायत विभिन्न विधामा विभाजन गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउनको लागि सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वि.सं. २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो जहाँ केही वर्ष अघिसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका साथै प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पनि पठन–पाठन हुन्थ्यो । उक्त प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हालको उच्च माध्यमिक तहमा समावेश गरिएको छ । त्यसै गरी २०२५ सालमा स्थापित महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) पनि चालू अवस्थामा रहेको छ ।
नेपालमा २ विश्वविद्यालयको स्थिति दशकौंसम्म रहिरह्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भने बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आयो जस अनुसार २०४८ मा निजी तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणाले व्यवाहारिक रूप लियो । त्यसपछि भने पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भए । हालसालै पनि सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (२०६७), मध्यपश्चिामाञ्चल विश्वविद्यालय (२०६७) र कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय (२०६७) स्थापना भएका छन् भने अझै केही थप विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्नका लागि माँग भएका छन् । ती मध्ये केहीको विधेयक नै व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भैसकेको छ भने केहीको प्रक्रियामा रहेको छ । स्थापना भएका मध्ये कतिपय विश्वविद्यालयहरू सुचारू रूपले संचालन भैरहेका छन् भने कतिपयको स्थिति निकै नाजुक रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मिति २०६८।१०।२७ मा बसेको व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिको बैठकले उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भ र विभिन्न स्थानमा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालयको मागको लहर कायम रहेका अवस्थामा जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको सामथ्र्यले धान्न सक्ने गरी माग भैरहेका मध्ये कहाँ–कहाँ र कुन–कुन किसिमका विश्वविद्यालय खोल्न पर्ने आवश्यकता र चल्नसक्ने अवस्था छ भन्ने अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमको उप समिति गठन गरेको थियो ।
- मा. श्री सुरेशकुमार आले मगर सदस्य
- मा. श्री कुमार राई सदस्य
- मा. श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव सदस्य
- मा. श्री नारायणमान विजुक्छे सदस्य
- मा. श्री विन्दा पाण्डे सदस्य
- मा. श्री शिवराम यादव सदस्य
- मा. श्री सन्तबहादुर नेपाली सदस्य
उक्त उप समितिको २०६८।१०।२९ मा बसेको बैठकले मा. श्री सुरेशकुमार आले मगरलाई उपसमितिको संयोजक चयन गरेको थियो ।
२) उद्देश्य
- ड्विद्यमान विश्वविद्यालयको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य र सम्भावना बारे अध्ययन गर्नु,
- उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (छाता ऐन) को कोणबाट विश्वविद्यालयहरूको स्थिति निक्र्यौल गर्नु,
- उच्च शिक्षा नीति तयार गर्न नेपाल सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्नु,
- नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा गर्नु पर्ने पूर्व तयारी र तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू बारे सिफारिश गर्नु ।
३) अध्ययन विधि
- ड्शिक्षाविद् एवं विशेषज्ञहरू, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र हाल सञ्चालित तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसंग छलफल र अन्तरक्रिया,
- व्यवस्थापिका–संसदमा विधेयक पेश भएका प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरूको र प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालयको स्थलगत भ्रमण गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालय सरोकारवाला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसंग छलफल र अन्तरक्रिया,
- उक्त विश्वविद्यालयहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगायत अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन विश्लेषण,
- अध्ययनको सन्दर्भमा प्राप्त तथ्य एवं सूचनाका आधारमा निश्कर्ष र सिफारिस तयार गरी छलफल र अनुमोदनका लागि समितिमा पेश गर्ने,
४) अध्ययनको सीमा
- प्रस्तावित केही विश्वविद्यालयहरूको स्थलगत भ्रमण र त्यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालयसंग सरोकारवाला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसंग अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको,
- उक्त विश्वविद्यालयहरू मध्ये नमूनाको रूपमा ४ स्थानमा मात्र भ्रमण गरिएको,
- अध्ययनको प्रतिवेदन मूलतः शिक्षा मन्त्रालयले दिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, विज्ञहरूको धारणा र सुझाव, स्थानीय तहमा प्राप्त सुझाव, दस्तावेज र तथ्यगत जानकारीका आधारमा तयार गरिएको ।
५) शिक्षाविद तथा विशेषज्ञहरूसंगको अन्तरक्रिया
मिति २०६८।११।४ मा बसेको उपसमितिको बैठकमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको सन्दर्भमा तिनीहरूको उद्देश्य, औचित्य र सम्भाव्यता विषयमा मुलुकका ख्याति प्राप्त शिक्षाविद र विशेषज्ञहरूसंग छलफल भयो । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू निम्नानुसार रहेका थिए ।
- राज्यपुनर्संरचनाको धारणा अनुरूप विश्वविद्यालय स्थापना हुनु पर्दछ ।
- विश्वस्तरका विश्वविद्यालय स्थापना हुनु पर्दछ ।
- हरेक प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा नीतिगत स्पष्टता, स्रोत तचथा जन–सहभागीता आदिको पर्याप्तता हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय चलाउन राजनीति भागबण्डाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय संचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनु पर्दछ ।
- व्यवसायिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु पर्दछ ।
- शिक्षा नीति स्पष्ट हुनु प¥यो ।
- विश्वविद्यालय स्थापना गर्न मुख्य दुई कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । (क) सम्भाव्यता–निजी क्षेत्रको सहभागिता स्थापना हुने । (ख) आवश्यकता–राज्यको आवश्यकता अनुरूप स्थापना गर्ने ।
- उच्च शिक्षा सबैको पँहुचमा हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय तथा मानव पूंजीको रूपमा देश विकासको लागि काम लाग्ने हुनु पर्दछ ।
- ऐनको तर्जुमा भई त्यसमार्फत विश्वविद्यालय स्थापना हुनु राम्रो हुन्छ ।
- देश र जनतालाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालय स्थापना हुनु प¥यो ।
- उच्च शिक्षामा धनीहरूको मात्र होइन आम सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुग्ने गरी धेरै क्षेत्रमा स्थापना हुनु प¥यो ।
- क्षमता हुनेहरूले विश्वविद्यालय चलाउन पाउनु प¥यो ।
- स्वयत्तता बिना प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । तसर्थ विश्वविद्यालयलाई स्वयत्तता प्रदान गर्नु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि वृहत दृष्टिकोण हुनु पर्दछ ।
५.१ विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसंग अन्तरक्रिया
उपसमितिले मिति २०६८।११।९ गते नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य, उद्देश्य र सम्भाव्यता तथा हाल संचालित विश्वविद्यालयहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसंग अन्तरक्रिया ग¥यो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको भनाइको सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको थियो ।
- विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हुने भएता पनि यसको महत्व विश्वव्यापी हुन्छ । तर विडम्बना आजकलका मानिसहरूको सोचाइ साँगुरो हुँदै गइरहेको छ र उनीहरूमा विश्वविद्यालय स्थानीय हुनुपर्छ भन्ने छ ।
- विश्वविद्यालयको आवश्यकताको बिश्लेषण गरेर मात्र विश्वविद्यालय खोल्ने–नखोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
- हाल संचालित धेरैजसो विश्वविद्यालयहरू तराई क्षेत्रमा अवस्थित छन् । अब विश्वविद्यालय खोल्दा पहाडमा पनि खोल्नुपर्छ ।
- आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको पूर्ण योजना तयार गरेर मात्र विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ ।
- विश्वविद्यालय खोल्दा स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गर्ने उपायहरू बारे पर्याप्त ध्यान दिनु पर्छ ।
- विश्वविद्यालय खोल्दा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिनु पर्छ ।
- मुलुक संघीयतामा जाने भएकोले संघीय संरचना निर्माण भएपछि सोही आधारमा विश्वविद्यालय खोल्न उपयुक्त हुन्छ ।
- साधारण विश्वविद्यालय खोल्ने कि विशिष्ठिकृत विश्वविद्यालय खोल्ने, एक क्याम्पस स्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने कि बहु–क्याम्पस स्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने जस्ता कुराहरू स्पष्ट गरेर मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाउनु पर्दछ ।
- उच्च शिक्षा अत्यन्त महङ्गो हुने भएकोले कुनै पनि देशले यसलाई पूर्ण रूपले निःशुल्क बनाउन सक्दैन ।
- यदि सरकारी निजी साझेदारी (एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ) मा विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने त्यसको स्वरूप पहिले नै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालयमा कुनै पनि हालतमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन ।
- संसद्बाट सुदूर पश्चिमाञ्चल ऐन निर्माण भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय वीच क्याम्पस र क्याम्पसको सम्पति हस्तान्तरण बिषयमा द्वन्द शुरू भयो ।
- हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू लथालिङ्ग र भताभुङ्ग रहेको वर्तमान अवस्थामा थप विश्वविद्यालय खोल्नुको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।
- मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको लागि दाताले दिएको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क बापतको रू. ६६ लाख समेत मिनाह नगर्ने सरकारले कसरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने हो विचार गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
- पहिला स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूको पछि स्थापना भएका विश्वविद्यालयलाई परामर्शको आवश्यकता पर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गुरूको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
- कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि चितवनका स्थानीय जनता र त्रिभुवन विश्वविद्यालय वीच मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भएको छ । चितवनका जनता कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको साइनबोर्ड राख्न अतुर छन् ।
- विश्वविद्यालय जस्ता संस्था भावनामा बगेर खोल्नु हुँदैन । सर्वप्रथम राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ, सो अन्तर्गत उच्च शिक्षा नीति तयार गरी सो अनुसार उच्च शिक्षा ऐन पारित गरेर मात्र विश्वविद्यालय खोल्नु पर्छ ।
- हाल प्रस्तावित उच्च शिक्षाको छाता ऐनको मस्यौदामा राखिएका धेरै प्रावधानहरूसंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहमत नभए पनि यसलाई व्यापक शंसोधन परिर्माजन गरेर छिटो पारित गर्नुपर्छ ।
- अब खोलिने विश्वविद्यालयमा बजारको माग र आवश्यकता अनुसारका विषयहरू पढाउनु पर्छ ।
- सवल एवं आत्मनिर्भर क्याम्पसलाई क्रमशः विश्वविद्यालयको रूप दिनु राम्रो हुन्छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई आधार नबनाई पूर्वाधार नभएको ठाउँका पोखरा विश्वविद्यालय खोलिएको कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूको उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
- प्रत्येक विश्वविद्यालयले शैक्षिक पात्रो बनाई सोही अनुसार कार्यसञ्चालन गर्नु पर्छ ।
- नेपाल विश्व व्यापार संगठन (ध्त्इ) को सदस्य भइसकेकोले यहाँ विदेशी शिक्षण संस्थाहरू खुल्न सक्दछन् । यस्ता संस्थाहरूको कानूनी हैसियत बिचार गरी तिनीहरूको गतिविधि माथि निगरानी राख्न बलियो अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
- एउटा विश्वविद्यालयले जुनसुकै स्थानमा रहेका स्थापित कलेजलाई सम्वन्धन दिनु हँुदैन । जस्तो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले महेन्द्रनगरमा स्थापित कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । यसले अनेकौं विकृति र विसंगति निम्त्याएको छ । विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्न सक्ने स्थान र संख्याका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबैले राजनीति गर्ने परम्परा अन्त्य गरी उनीहरूलाई विशुद्ध शैक्षिक क्रियाकलापमा मात्र संलग्न गराउनु पर्दछ ।
- उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गुणस्तर मापन बोर्ड (ल्बतष्यलब ित्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ द्ययबचम)अविलम्ब गठन गरिनु पर्दछ ।
- अनुमति प्राप्त प्रध्यापकहरूले मात्र विश्वविद्यालयमा पढाउन पाउने प्रणाली अपनाउनुपर्छ । दवाव, आन्दोलन, हडताल र नाराबाजीको बलमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रचलनको सट्टा प्रतिश्पर्धाद्वारा मात्र नियुक्ति गरिनु पर्छ ।
- विश्वसविद्यालय अनुदान आयोगले हाल संचालित विश्वविद्यालयहरूको राम्ररी अनुगमन गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गलत काम गर्ने विश्वविद्यालय वा क्याम्पसहरूको अनुदान घटाउन वा रोक्का गर्न सक्नु पर्छ तर जथाभावी गर्न छुट भने दिनु हुँदैन । यसले राम्ररी काम नगरेकोले नै उच्च शिक्षा ऐनको अवधारणा आएको हो ।
- संघीय गणतन्त्र नेपालको लागि कस्तो उच्च शिक्षा चाहिने स्पष्ट भएपछि मात्र उच्च शिक्षा ऐन बनाउनु पर्छ ।
- विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक संस्थाहरू भएकोले उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ ।
- अहिलेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ लगायतका विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनहरू खारेज गरिनु हुँदैन । यदि खारेज गरियो भने कीर्तिपुरका जनताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको जमीन फिर्ता माग्न थाल्नेछन् ।
- हरेक संघीय एकाइमा कम्तीमा पनि एउटा विश्वविद्यालय खोल्नु पर्छ । त्यस्ता विश्वविद्यालयमा विश्वस्तरीय संकायको पढाइ हुने भएकोले नै विश्वविद्यालय भएको हो । विश्वविद्यालयमा विश्वस्तरीय संकाय हुँदैन भने त्यो सही अर्थको विश्वविद्यालय हुन सक्दैन ।
- विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजहरूको अनुगमन गर्ने र रायपरामर्श दिने गर्नु पर्छ ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भार कम गर्न भनेर नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोलियो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भार घट्न सकेन । विनायक बनाउन खोज्दा बाँदर बने जस्तो भयो ।
- पोखरा विश्वविद्यालय खोलियो तर पृथ्वी नारायण क्याम्पस उक्त विश्वविद्यालयमा समावेस गर्न सकिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन शंशोधन गर्नुको साथै खोल्न लागिएका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट क्याम्पस तथा सम्पति स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रावधान राखिएको भए अहिले देखिएका सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धी विवादहरू देखा पर्ने थिएनन् ।
- ऐन÷नीति बनाउँदा दूरगामी सोच राखेर बनाउँनुपर्छ । हाल जस्तै बिना अध्ययन तथा योजना विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने हरेक जिल्लामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने माग हुन सक्छ । आवश्यकता नहेरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने हो भने आफ्नै बलमा नटिक्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई राज्यले थेग्न सक्दैन ।
- सरकारी अनुदानमा विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने राज्यले गम्भीर गृहकार्य गररेर मात्र विश्वविद्यालय खोल्नु पर्छ ।
- विश्वविद्यालय खोल्ने साधन पनि हेर्नुपर्छ । साधन पनि शुद्ध र अशुद्ध हुन्छ । शुद्ध साधन प्रयोग गरे साध्य शुद्ध हुन्छ । त्यसैले शुद्ध साधन प्रयोग गरेर मात्र विश्वविद्यालय खोलिनु पर्छ ।
- निजी विश्वविद्यालय खोल्दा लगानीकर्ताको उक्त विश्वविद्यालय खोल्नुको उद्देश्य र त्यसमा अन्तरनिहित स्वार्थको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र खोल्न अनुमति दिने–नदिने निर्णय गर्नु पर्छ ।
- भाषा, साहित्य र वाङ्मयको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने उद्देश्यले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको भएता पनि स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत यसले गति लिन सकेको छैन ।
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले साधन–स्रोतको अत्याधिक न्यूनता वीच काम गर्नु परिरहेको छ । विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट विगत ६÷७ वर्षदेखि एक रूपैयाँ पनि आम्दानी हुन सकेको छैन ।
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा क्रियाशील रहेका विभिन्न राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई प्राप्त अधिकार समेत उपयोग गर्न दिएका छैनन् ।
- “जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना” भनेजस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफै आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा चन्दा, एवं अन्य आर्थिक सहायता माग्न आउनेको ओइरो लाग्ने गर्छ ।
- विश्वविद्यालय भनेको जागिर खाने ठाउँ हो भन्ने मानसिकता आम जनतामा रहेको छ ।
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले रजत महोत्सवको अवसरमा २२ सूत्रीय अवधारणा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । त्यस्तै, ५ बर्ष अघि निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय साँस्कृतिक केन्द्र बनाउने काम हाल अगाडि बढेको छ । विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास महाशाखा गठन गर्न लागिएको छ ।
- विश्वविद्यालय सम्बन्धमा अहिलेको सोच आपूर्तिमुखी र खर्चमुखी छ । आवश्यकता हुनेले विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृति नपाउने तर पहुँच, प्रभाव भएका तथा दवाव दिन सक्नेले स्वीकृति पाउने परिपाटी छ ।
- शिक्षा क्षेत्रको कुल वजेटको करिव १०% उच्च शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । तर त्यसबाट के कस्तो प्रतिफल प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन ।
- उच्च शिक्षाको ऐन बारे निर्णय नभएसम्म नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु हुँदैन ।
- उच्च शिक्षाको ऐन निर्माण हुन सक्यो भने त्यसले भोलि निर्माण हुने संघीय संरचनालाई समेत मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ ।
- नेपाल ट्रष्टमा रहेको जग्गाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
- अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई राम्ररी संस्थागत गर्दै व्यवस्थित गर्ने हो । त्यसपछि मात्र थप विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जान सकिन्छ ।
- अहिले जनताको शक्तिलाई कम आँक्ने र राज्यको शक्तिलाई मात्र बढी आँक्ने गरिएको कारण हाल संचालित धेरैजसो विश्वविद्यालयहरूको यो हविगत भएको हो ।
- जसरी २०२८ सालमा जनताको सहभागिताबाट अमृत साइन्स क्याम्पस खोलियो त्यसै गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालय खोलिएको हो ।
- विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त मात्रामा स्वायत्तता नदिने हो भने उसले स्रोत उत्पदन तथा परिचालन गर्न पनि सक्दैन ।
- विश्वविद्यालयको सरकारले रजिष्ट्रेसन शुल्क समेत मिनाह गरिदिन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय संचालन हुन सक्दैन ।
- एउटा मेडिकल कलेज संचालन गर्न कम्तीमा रू ६० करोड आवश्यक पर्दछ । सरकारले पैसा नदिए पनि काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले सफलता पूर्वक मेडिकल कलेज संचालन गरिरहेको छ ।
- एउटा ठूलो ब्रह्माण्डीय शहरमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय हुनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । कलकत्ता, मुम्बई जस्ता ठूला शहरमा सरकारको शक्तिले मात्र विश्वविद्यालय खोलिएको होइन । जनताको सक्रिय सहभागिताबाट विश्वविद्यालय खुलेका हुन् ।
- जनतासंग कति शक्ति हुन्छ र तिनीहरूले त्यसको प्रयोग कति कुशल ढंगले गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा भक्तपुरको ख्वपमा गएर हेरे थाहा हुन्छ । त्यसैले जनताको शक्तिलाई परिचालन गरी विश्वविद्यालय खोल्ने नीति लिनु पर्छ ।
- भारतमा अहिले ५४० वटा विश्वविद्यालय छन् । त्यहाँ करिव २० लाख जनसंख्याको लागि एउटा विश्वविद्यालय उपलब्ध छ ।
- नयाँ विश्वविद्यालय खोलेर मात्र हुँदैन । तिनीहरूलाई गुणसतर केन्द्र (ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ) बनाउन सक्नुपर्छ ।
- एउटा सामान्य कलेज चलाउन त २,३ करोड लाग्छ भने इन्जिनियरिङ् र मेडिकल कलेज चलाउन ठूलो धनराशी नभई हुँदैन ।
- भारतले केही वर्ष भित्र विश्वविद्यालयहरूको संख्या १५०० पु¥याउने योजना बनाएको छ । नेपाल भन्दा सानो देश स्वीजरल्याण्डमा ९ वटा प्रादेशिक (ऋबलतयलब)ि र २ वटा संघीय (ँभमभचब)ि विश्वविद्यालय संचालित छन् ।
- उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न उच्च शिक्षा गुणस्तर परिषद् (ज्ष्नजभच भ्मगअबतष्यल त्तगबष्तिथ ऋयगलअष्)ि अविलम्ब स्थापना गरिनु पर्दछ ।
- नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति व्यवस्थापन हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानव स्रोत उपलब्ध नगराउने हो भने नयाँ विश्वविद्यालयहरू संचालन हुन सक्दैनन् ।
- नीतिमा स्पष्टता र सरकारबाट पूर्ण समर्थन नभई उच्च शिक्षा लगायत सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।
- विश्वविद्यालयहरूसंग उपलब्ध मानव स्रोतको सही व्यस्थापन गर्ने ज्ञान र सीप चाहिन्छ । काठमाण्डौं विश्वविद्यालयसंग मानव स्रोत राम्ररी व्यवस्थापन गरेको अनुभव छ । जसबाट नयाँ विश्वविद्यालयहरूले लाभ लिन सक्छन् ।
- विश्वविद्यालय राम्ररी संचालन हुन प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दुबै चाहिन्छ । उपकुलपतिलाई रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न पूर्ण अधिकार नदिने हो भने विश्व विद्यालय राम्ररी संचालन हुन सक्दैन ।
६) स्थलगत अध्ययन भ्रमण
मिति २०६८।११।४ को उपसमितिको बैठकले मिति २०६८।११।११ देखि २०६८।११।१७ सम्म विश्वविद्यालय स्थापनाको माग भएका भक्तपुर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँ भएका भौतिक तथा प्राज्ञिक संरचनाहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र तत्–तत् स्थानका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवाला सरकारी अधिकारीहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका वहालवाला तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापक संघका पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय बुद्धिजीविहरू, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवाला नागरिकसंग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै गरी मिति २०६९।१।६ को उपसमितिको बैठकले मिति २०६८।१।८ गते प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उर्लाबारी, मोरङ्गको स्थलगत भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मिति २०६८।११।११ देखि २०६८।११।१७ सम्म भक्तपुर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र जनकपुर र मिति २०६९।१।८ मा मोरङ्गको उर्लाबारीको स्थलगत भ्रमण कार्यक्रममा उपसमितिका देहायका सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
- मा. श्री सुरेशकुमार आलेमगर संयोजक
- मा. श्री कुमार राई सदस्य (उर्लाबारीमा सहभागी नभएको)
- मा. श्री नारायणमान विजुक्छे सदस्य (भक्तपुर र उर्लाबारीमा सहभागी रहेको)
- मा. श्री विन्दा पाण्डे सदस्य (भक्तपुर, उर्लाबारी र नेपालगञ्जमा सहभागी रहेको)
- मा. श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव सदस्य (उर्लाबारीमा मात्र सहभागी भएको)
- मा. श्री शिवराम यादव सदस्य (उर्लाबारीमा सहभागी नभएको)
- मा. श्री सन्तबहादुर नेपाली सदस्य
- श्री घनिन्द्रराज चिमौरिया उपसचिव
- श्री झलक शर्मा सापकोटा शाखा अधिकृत
६.१ भक्तपुरको अवलोकन भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम
मिति २०६८।११।११ मा उपसमितिले भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित बासु उच्च मा.वि. र कलेज, प्रभात इङ्गलिस उच्च मा.वि., ख्वप बहु–प्राविधिक अध्ययन संस्थान, ख्वप उच्च मा.वि., ख्वप कलेज, वागीश्वरी उच्च मा.वि. तथा कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज (पूर्वावञ्चल विश्वविद्यालयको सम्वन्धन) तथा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ (त्रि.वि.को सम्बन्धन) समेतको अवलोकन भ्रमण ग¥यो । उक्त अवलोकन भ्रमणबाट निम्न तथ्यहरूको जानकारी भयो ।
- बासु सेकेन्डरी स्कूल तथा बासु कलेज, प्रभात इङ्लिस तथा कलेज, बागेश्वरी कलेजमा कक्षा कोठा, फर्निचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त मात्रामा रहेको ।
- ती विद्यालय तथा कलेजहरूमा आवश्यक मात्रामा शिक्षक, कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका तथा विद्यालय तथा कलेजहरू कुशल ढंगले संचालन तथा व्यवस्थापन भएको ।
- ख्वप कलेज ५५ रोपनी जग्गामा फैलिएको हुनाले थप कलेज भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू खडा गर्न पर्याप्त स्थान रहेको ।
- उपरोक्त विद्यालय तथा कलेजहरूले श्रमप्रति सम्मान भाव राख्ने नागरिकहरू तयार गर्ने उद्देश्यले पठनपाठन संचालन गर्ने गरेको ।
- ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज तथा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्मा इन्जिनियरिङ् विषय पढाउन आवश्यक पर्ने प्राय सबै किसिमका प्रयोगशाालाहरू स्थापना भएको ।
- भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ५ वटा शिक्षण संस्थाहरूमा निम्नानुसारको कार्यक्रमहरू संचालन रहेको छ ः
- वि.स. २०५६ सालमा स्थापित ख्वप उच्च मा.वि.मा +२ विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायका कक्षाहरू सञ्चालित ।
- वि.स. २०५८ सालमा स्थापित ख्वप कलेजमा स्नातक र स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायका कक्षाहरू सञ्चालित ।
- वि.स. २०५८ सालमा स्थापित ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेजमा स्नातक तह अन्तर्गत सिभिल, इलोक्ट्रोनिक्स र कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ्ग तथा स्नातकोत्तर तह एम.ई., अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ्ग र एम.ई. अर्वान डिजाइनिङ्गका कक्षाहरू सञ्चालित ।
- वि.स. २०५९ सालमा स्थापित ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा डिप्लोमा इन नर्सिङ्ग र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ्गका कक्षाहरू सञ्चालित ।
- वि.स. २०६५ सालमा स्थापित ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा बि.ई. सिभिल र बि.ई. इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्गका कक्षाहरू सञ्चालित ।
- हाल ख्वप उच्च मा.वि. मा १,७४८ जना, ख्वप कलेजमा १,३०३ जना, ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेजमा १,१८१ जना, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा २६४ जना र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा ५७५ जना गरी जम्मा ५,०७१ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
- भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ५ वटा शिक्षण संस्थाहरूमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक गरी कूल ५७० जनशक्ति कार्यरत रहेको ।
- ५ वटा शिक्षण संस्थाहरू ९५ रोपनी जग्गामा २२,७९२ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्मित ८ वटा भवनहरूमा सञ्चालित ।
- उपरोक्त उच्च मा.वि. तथा कलेजहरूले श्रमप्रति सम्मान भाव राख्ने नागरिकहरू तयार गर्ने, उत्पादन श्रमसंग जोडिएको बैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्ने, समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने, देशको कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, देशको मौलिक तथा परम्परागत ज्ञान र प्राविधिको अनुसन्धान, विकास र उपयोग गर्ने, देशभक्त, इमान्दार र नैतिकवान जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरेको ।
- उपरोक्त विद्यालय तथा कलेजहरूको अवलोकन पश्चात उपसमितिले ख्वप विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता बारे भक्तपुर जिल्लाका सभासदहरू, उक्त जिल्लाका प्रमुख राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, ख्वप विश्वविद्यालय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू, प्राध्यापक संघका प्रतिनिधिहरू, भक्तपुरका विभिन्न क्याम्पसका वहालवाला तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू तथा स्थानीय बुद्धिजीविहरू लगायत विद्यार्थीसंग वृहत अन्तरक्रिया ग¥यो । १५७ जना सहभागिहरूको उपस्थितिमा (अनुसूची–…..) सञ्चालित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइको सारसंक्षेप यस प्रकार थियो ।
- ख्वप विश्वविद्यालय भक्तपुरबासी जनताको लामो समयदेखिको चाहना हो । यसलाई साकार पार्न सरकारले ख्वप विश्वविद्यालयलाई तुरून्त स्वीकृति दिनु पर्छ ।
- भक्तपुर सल्लाघारीमा नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत रहेको करिव १०८ रोपनी जग्गामा मेडिकल कलेज सहितको ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गरिनु पर्छ ।
- ख्वप विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विश्व भरिबाट विद्यार्थी आकर्षित गर्न प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
- भक्तपुर कला, संस्कृति एवं प्राचीन सभ्यताको शहर, पर्यटकहरूको आर्कषक गन्तव्यस्थल तथा राम्रो हावापनी भएको स्थान भएकोले विश्वभरका विद्यार्थी आकर्षित गरी पठनपाठन गराउन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ ।
- विश्वविद्यालय स्थापना भएमा भक्तपुरको कला, संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान हुन गई यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचार प्रसारमा ठोस योगदान पुग्न सक्छ ।
- ख्वप विश्वविद्यालय अन्तर्गत डकर्मी, सिकर्मी जस्ता सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न कलेजहरू स्थापना गरिनु पर्दछ ।
- भक्तपुरमा “एक घर एक स्नातक कार्यक्रम” लागू गरिएकोले स्नातकहरूको संख्या वृद्धि हुदैँ गएको छ । अब “एक घर एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम” लागू गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालय स्थापना भए उक्त कार्यक्रम सफल पार्न अझै सहयोग पुग्नेछ ।
- हाल संचालित विश्वविद्यालयहरूको (सवल र दूर्वल पक्ष तथा अवसर र चुनौतिलाई एकिन गरी नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरेर मात्र थप विश्वविद्यालयहरू खोलिनुपर्छ ।
- थप विश्वविद्यालय खोल्दा प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुन गई गुणस्तर बढ्न जान्छ । कसैले विश्वविद्यालय चलाउने पूर्वाधार सहित विश्वविद्यालय चलाउने साहस गर्छ भने सरकारले विश्वविद्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।
- भक्तपुरका गाउँहरूलाई समेटेर त्यहाँ भएका जग्गा जमीनको उपयोग गरी विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ ।
- भक्तपुर नगरपालिकाले हालसम्म कुन–कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका पनि शिक्षाको केन्द्र भएकोले यसलाई पनि समेटेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिनु पर्दछ ।
- भक्तपुर जिल्लामा बिभिन्न किसिमका अनुसन्धान केन्द्र र तालिम केन्द्रहरू छन् । जस्तै नगरकोटमा खगोल केन्द्र, खरिपाटी सैनिक तालिम केन्द्र र विद्युत तालिम केन्द्र, भक्तपुरमै क्षयरोग केन्द्र र एड्स रोग उपचार केन्द्र, ऋत्भ्ख्त् इत्यादि । प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालयले ती अनुसन्धान र तालिम केन्द्रलाई आपूm अन्तर्गत पनि समेट्नुपर्दछ ।
- भक्तपुर नगरपालिकाबाट संचालित कलेजहरूमा बन्द हडतालले खासै पठनपाठनमा वाधा पुगेको छैन । त्यसैले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि उत्पादन हुने विद्यार्थी प्रतिस्प्रधी हुने कुरामा कुनै शंक छैन ।
- प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालय समुदायिक विश्वविद्यालय हुने भएकोले यो काठमाण्डौं विश्वविद्यालयजस्तो ज्यादै महङ्गो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो राज्यले सम्पूर्ण लगानी गर्नुपर्ने खालको हुँदैन ।
- भक्तपुरमा विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि यहाँको कला र संस्कृतिको अझ विकास भई मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत ठोस योगदान पुग्न सक्छ ।
- यहाँ संचालित विद्यालय तथा कलेजहरूलाई शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो तलव कटाएर सहयोग गरेका छन् । विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएमा त्यस्तै किसिमको सहयोग गर्न उनीहरू तयार छन् ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै गरी ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पस पर्याप्त छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गइरहेकोले नयाँ विश्वविद्यालयको हविगत पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै जस्तो हुन नदिन शुरूवातदेखि नै सचेत हुनु जरूरी छ ।
- यहाँ ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न सकिएमा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन सहयोग पुग्दछ । शिक्षा सर्वसुलभ भए मात्र शिक्षामा सबैको पँहुच बढाउन सकिन्छ ।
- मेडिकल कलेज सहितको ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न सके कम शुल्कमै डाक्टर उत्पादन हुने भएकोले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा समेत ठोस योगदान पुग्दछ । शिक्षण अस्पताल स्थापना हुने भएकोले एकातिर विरामीले कम शुल्कमा उपचार गर्न पाँउछन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूले समेत अभ्यास गर्न पाउछन् ।
- विश्वका कतिपय स्थानमा एउटा मात्र भवनबाट पनि सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय चलिरहेको देखिन्छ ।
- प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य शिक्षालाई उत्पादन श्रमसंग जोड्नु हुनुपर्दछ ।
- दक्ष श्रमिक शक्तिको उत्पादन गर्ने र श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता हो ।
- ख्वप विश्वविद्यालयले मौलिक तथा परम्परागत सीप भएका व्यक्तिहरूको सीप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ ।
- ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना हुन सके सम्बन्धनको समस्या पर्दैन । आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ ।
- ख्वप कलेजमा हाल ७० जिल्लाका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । ख्वप विश्वविद्यालय नमुना विश्वविद्यालय बन्न सक्छ ।
- भक्तपुर नगरपालिकालाई “सदाचारको टापु”को उपमा दिएको छ ।
- ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना भएमा यसले अन्य विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय चलाउने नमुना तरिका पेश गर्नेछ ।
- ख्वप विश्वविद्यालयको स्थापनार्थ भइरहेको पहलमा सबै पक्षलाई समेटिएको छैन । उक्त छलफलका सहभागीहरू मध्ये केहीबाट आर्थिक पारदर्शिताबारे पनि गुनासो सुनिएको।
६.२ नेपालगञ्जको स्थलगत भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम
भक्तपुरको अवलोकन र त्यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिको टोली मिति २०६८।११।१२ मा नेपालगञ्जतर्फ प्रस्थान ग¥यो । टोलीले मिति २०६८।११।१३ को बिहान प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएका भौतिक संरचनाहरूको स्थलगत भ्रमण ग¥यो । उक्त स्थलगत भ्रमणबाट जानकारी हुन आएका मुख्य तथ्यहरू यसप्रकार छन् ।
- नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनको लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रमा ३०–३५ वटा स–साना घरहरू रहेका । उक्त घरहरू मर्मत संभार गरी प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको ।
- प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पस मानिएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पुस्तकालय, कक्षाकोठा र वरपरको वातावरण अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको ।
- कपास विकास समिति खजुरा बाँके पनि बेवारिसे अवस्था रहेको हुँदा यसलाई विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको ।
- कृषि तालिम केन्द्रसंग समन्वय गरी सो स्थानमा कृषि कलेज स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको ।
- यस अघि सूर्यलाल अमात्य, केशरानन्द गिरी र प्रमोद कुमार झाकोे अध्यक्षतामा गठित फरक–फरक समितिले उक्त स्थलहरूको स्थलगत अध्ययन गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको । उक्त प्रतिवेदनले नेपालगञ्जमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको ।
- अवलोकन भ्रमण पश्चात उपसमितिको टोलीले प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको उद्देश्य, औचित्य र संभाव्यता सम्बन्धमा विश्वविद्यालय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू, बाँकेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, नेपाल प्रध्यापका संघका स्थानीय पदाधिकारीहरू, स्थानीय क्याम्पसका वहालवाला तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापकहरू, स्थानीय कार्यालय प्रमुखहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायत ३३ जनासंग अन्तरक्रिया ग¥यो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको भनाइको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको थियो ।
- २०५४ सालदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालगञ्जमा हुनुपर्छ भनेर नेपालगञ्जबासीले माग गरेका थिए ।
- नेपालगञ्जबाट दिल्ली, लखनऊ, ब्रिन्दावन, लुम्बिनी जस्ता स्थानहरू नजीक पर्नु, पहाडी क्षेत्रको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको साथै नेपालगञ्ज मानसरोवर जाने मुख्य नाका समेत भएकोले नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अति आवश्यक छ ।
- नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय नहुँदा त्यहाँ कार्यरत ४०० जना कानून व्यवसायीहरू एल.एल.एम. पढ्नबाट वन्चित भएका छन् तथा नेपालगञ्जबाट भारतको लखनऊ १८९ कि.मी. र रामलोहिया विश्वविद्यालय १६० कि.मी. मात्र टाढा पर्ने भएकोले नेपालगञ्जका अधिकांश विद्यार्थीहरू उच्च अध्ययनको लागि भारत जाने गरेका छन् ।
- हामीले यहाँ प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजेका हौं । प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्दछ । यहाँबाट उच्च शिक्षाको लागि विदेशिने करोडौं रूपैयाँ विदेशिन नदिन पनि नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ ।
- विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि कुनै पूर्वाधार पूरा भएका छैनन् भने त्यो कुरा औल्याँइदिए हामी पूरा गर्न तयार छांै । अर्थात पूरा नभएका कुनै पूर्वाधार छन् भने तिनीहरूलाई पूरा गरेर हामी विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिवद्ध छौं ।
- शिक्षाले मान्छे बन्ने हुँदा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय खोलेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्दछ ।
- नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना भएमा ठूलो संख्यामा भारतीय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतीय नागरिकहरूलाई समेत शिक्षा दिनुका साथै आयआर्जन गर्न सक्नुपर्छ ।
- यहाँको नारायणीदेवी कलेजको नाम पञ्चायतले जबर्जस्ती खोस्यो । यहाँ हाल ३२ वटा +२ संचालित छन् । यहाँको विद्यार्थी स्रोत बर्दिया र कैलाली समेत भएकोले विश्वविद्यालयको लागि विद्यार्थीको अभाव हुदैँन ।
- सुर्खेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अघि कुनै सम्भाव्यता अध्ययन टोली आएको थिएन । नेपालगञ्जमा किन पटक–पटक आवश्यक पर्यो ?
- विश्वविद्यालय स्थापना नगर्नको लागि यो अध्ययन टोली पठाएको हो कि भन्ने आशंका रहेको छ । किन कि हाम्रो मुलुकमा समस्या पन्छाउनु प¥यो भने आयोग बनाउने चलन छ ।
- नेपालगञ्जबासीलाई उच्च शिक्षाको समस्या छ । उच्च शिक्षा पाउनु नागरिकहरूको अधिकारको कुरा हो । नेपालगञ्जबासीले पनि त्यो अधिकार पाउनुपर्छ ।
- तपाईँहरू यता आउनु भन्दा काठमाण्डौंमा नै बसेर नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरिदिनु भए नेपालगञ्जबासी जनता आभारी हुने थिए
- १५४ वर्ष अघि अस्तित्वमा रहेको नेपालगञ्ज नगर अहिले पनि उपेक्षित अवस्थामा छ । यसको विकासको लागि विश्वविद्यालय खोल्न यहाँ आएको संसदीय टोलीले सिफारिस गर्नु पर्छ ।
- बाँके जिल्लाका गा.वि.स.हरू, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति र व्यापारीहरूबाट नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयलाई प्रति वर्ष सात करोड उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
- नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयलाई निःशुल्क, अर्धशुल्क र पूर्ण शुल्कको अवधारणा अनुसार संचालन गर्ने सोचाइ रहेको छ । त्यसैले सरकारले प्रारम्भिक चरणमा मात्र सहयोग गरे पुग्छ ।
- सम्भाव्यता, औचित्यता र आवश्यकताको आधारमा नभै राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र दवावमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटीले गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।
- छाता ऐन ल्याउने नाउँमा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय रोक्न पाइँदैन । अहिले छाता ऐन असान्दर्भिक भैसकेको छ ।
- यदि निजी क्षेत्रले पनि विश्वविद्यालय खोलेर चलाउन चाहन्छ भने त्यसलाई पनि स्वीकृति दिनु पर्छ ।
- जुन उद्देश्यले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आएको थियो सो अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
- नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय देशकै साझा विश्वविद्यालय हुने छ । यसले भारतबाट पनि साधन–स्रोत जुटाउन सक्छ ।
- सुर्खेतमा कुनै सम्भावयता अध्ययन नै नगरी क्षेत्रीय अस्पताल खोलियो । जसको कारण क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतले भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा विरामी रिफर गर्नु पर्ने अवस्था आयो । पुनरावेदन अदालतमा रहेको मुद्धाको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
- सुर्खेतमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको दशा पनि क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतकै जस्तो हुन सक्छ । गलत ठाँउमा पूर्वाधार तयार गर्दा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने उदारहण क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत हो ।
- राज्यले कसैलाई पनि राष्ट्रिय अखण्डता विरूद्ध बोल्ने मौका दिनु हुदैन । यदि यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेन भने मानिसहरूले राष्ट्रिय अखण्डता विरूद्ध पनि बोल्न सक्ने मौका पाउँछन् ।
- यदि यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दिइएन भने हामी यहाँबाट राजस्व संकलन गर्न दिदैनाँै ।
- लामो समयसम्म नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय बारे निर्णय नहँुदा लागत बढेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भनेर बाँकेका सभासद्हरू पनि संसदमा लडिरहेको भन्ने उपलब्ध केही सभासदहरूको समेत धारणा पाइयो ।
- यदि नेपाल भोलि संघीयतामा जाने हो भने नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना गर्न किन आपत्ति जनाउनु प¥यो ? त्यस बेला यो प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय बन्ने छ ।
६.३ वीरगञ्जको अवलोकन भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम
प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरूको अवलोकन भ्रमण र नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम समाप्त भए पछि उपसमितिको टोली मिति २०६८।११।१४ गते वीरगञ्ज पुग्यो । उपसमितिको टोलीले मिति २०६८।११।१५ गतेको बिहान प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न भनिएको बिर्ता पसौनी गा.वि.स.मा रहेको जग्गा, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, नेशनल मेडिकल कलेज र हरि खेतान क्याम्पसको स्थलगत भ्रमण ग¥यो । उक्त स्थलगत भ्रमणबाट ज्ञात हुन आएका तथ्यहरू यसप्रकार छन् ।
- वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पश्चिमपट्टि बिर्ता पसौनी गा.वि.स.मा रहेको यस अघि वीरगञ्ज चीनी कारखानाले प्रयोग गरेको करिव ५० बिगाहा जग्गामा वीरगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव रहेको ।
- सो जग्गाले नपुगेमा थप जग्गा दिन तयार छांै भनी सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले भनेको ।
- वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको नेशनल मेडिकल कलेज करिव ३० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको । आफ्नै अस्पताल रहेको उक्त कलेजका संचालकले आफ्नो कलेज प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालय अन्तर्गत जान तयार रहेको जानकारी दिएका ।
- उक्त मेडिकल कलेजमा ःद्यद्यक्, द्य।ल्, द्यक्अ। ल्गचकष्लन लगायतका कार्यक्रमहरूको अतिरिक्त १४ वटा विषयमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन भएको ।
- प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पस मानिएको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस करिव २३ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको ।
- ठाकुरराम क्याम्पसका प्रध्यापकहरूले ठाकुरराम विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनी छुट्टै प्रस्ताव सहित पहल भइरहेको ।
- प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस प्रस्ताव गरिएको हरि खेतान क्याम्पसले कम शुल्क (हाल मासिक रू ५००।–) मा +२ देखि स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा प्रदान गर्दैरहेको ।
- ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले ठाकुरराम विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको कुरा जोडदार रूपमा उठाएको ।
- अधिकांश विद्यार्थी भारतीय भएकोले नेशनल मेडिकल कलेजले प्रतिवर्ष २५ देखि ३० करोड भारू बजारमा पठाउने गरेको कलेज संचालकले जानकारी दिएको ।
- प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थलगत भ्रमण पश्चात सोही दिन दिउँसो उपसमितिले प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको उद्देश्य, औचित्य र सम्भाव्यता सम्बन्धमा विश्वविद्यालय सरोकार समितिका पदाधिकारी, वीरगञ्जमा उपलब्ध पर्सा जिल्लाका सभासदहरू, पर्सा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय क्याम्पसका बहालवाला तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापकहरू, स्थानीय पत्रकार, वकिल र बुद्धिजीवी एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायत १७० जनासंग वृहत अन्तरक्रिया ग¥यो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्तारूको भनाइको सार संक्षेप यसप्रकार रहेको थियो ।
- कुनै पनि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय हुँदैन बरू यसको मूल मर्म विश्वव्यापी हो अर्थात विश्व जस्तै विश्वविद्यालय पनि संसारको जुनसुकै कुनासम्म पुग्न सक्छ ।
- सिङ्गापुरको क्षेत्रफल ६१६.१६ वर्ग कि.मी. मात्र छ तर त्यहाँ ८ वटा विश्वविद्यालयहरू सफलतापूर्वक संचालन भइरहेका छन् । त्यस्तै भारतको सिक्किम राज्यमा ७ वटा विश्वविद्यालय छन् ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालय भनी नामाकरण गर्दा एकातिर विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने भन्ने विवाद नहुने र अर्कोतिर सबैलाई समेट्न सकिने भएकोले वीरगञ्ज विश्वविद्यालय प्रस्तावित गरिएको हो ।
- विश्वका सर्वोत्कृष्ट १०० विश्वविद्यालयहरूको सूचीमा भारतको कुनै एउटा पनि विश्वविद्यालय पर्दैन भने चीनको एउटा मात्र पेकिङ विश्वविद्यालय पर्दछ । विश्वविद्यालय खोलेर मात्र हुँदैन त्यसलाई गुणस्तरीय वनाउन सक्नु पर्छ ।
- वीरगञ्ज नेपालको आर्थिक केन्द्र भएकोले यहाँ साधन–स्रोतको कमीले विश्वविद्यालय अप्ठेरोमा पर्ने देखिदैन ।
- वीरगञ्ज तिब्बतको लागि पनि ट्रन्जिट बिन्दु (त्चबलकष्त एयष्लत) हुनु, वीरगञ्जको नजीक निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लाग्नु, दु्रतमार्गबाट काठमाण्डौंसंग जोडिन लाग्नु आदि कारणले वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अझ बढेको छ ।
- भारतको महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जमा रहेको छ । हामीले सामुहिक रूपमा भारतीय राजदूतावासलाई अनुरोध ग¥यौं भने वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण सहयोग दिन सक्ने छ ।
- विश्वविद्यालयलाई जति बढी मात्रामा स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्यो त्यति नै मात्रामा त्यसले उन्नति गर्दै जाने सम्भावना हुन्छ ।
- सबभन्दा ठूलो कुरा इच्छा शक्ति हो । वीरगञ्जबासीमा “हामी सक्छौं” भन्ने भावना प्रवल छ ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको सबभन्दा ठूलो चुनौति योग्य नेतृत्व प्राप्त गुर्न हो । छनोट समिति बनाएर योग्यतम् मानिसलाई वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनु पर्छ । राजनीतिक भागबण्डा गरेर होइन । तर हामी कहाँ देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या एकातिर निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता हो भने अर्को तिर दृष्टिकोण, चरित्र, नेतृत्व र बिचारको दरिद्रता नै हो । यसबाट पार नपाएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।
- आज यस कार्यक्रममा जम्मा भएको जनसमूह वीरगञ्जको जनसंसद नै हो । यहाँ गरिएका प्रतिवद्धताहरू पूरा हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको लागि रू. दुई करोड जम्मा भइसकेको छ । यहाँका जनता विश्वविद्यालय खोल्न अति नै उत्साहित छन् ।
- उच्च शिक्षा प्रस्तावित ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए वीरगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना हुन सक्दैन । छाता ऐनमा वीरगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना हुन सक्ने प्रावधान राखेर पारित गरिनु पर्दछ ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यस अभियानमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ शुरूदेखि नै संलग्न छ र हाल पनि उत्तिकै सक्रिय छ ।
- वीरगञ्जमा भएका सारा पूर्वाधारहरू वीरगञ्जका नागरिक समाजका सदस्यहरूले बनाएका हुन् । तपाईँहरू विश्वविद्यालय खोल्ने स्वीकृति मात्र दिनुस्, बाँकी काम हामी गर्छौ ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कोष जुटाउन यहाँको नागरिक समाज तयार छ ।
- उद्योगीहरू र विश्वविद्यालय वीच पर्याप्त मात्रामा अन्तरक्रिया नभएकोले विश्वविद्यालयको उत्पादन र बजारको माग वीचमा ठूलो अन्तर छ । भारतमा विश्वविद्यालय र व्यापारिक जगत वीच बराबर अन्तरक्रिया भई पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन हुने गरेको छ । तर हामी कहाँ त्यस्तो चलन छैन । हमी कहाँ पनि यस्तो पद्धति शुरूवात गरी बजारको माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्छ ।
- जन, जमीन, जल र जङ्गलको विकास नगरी हाम्रो देशको विकास संभव छैन ।
- कसैले पनि आपूmलाई वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको वाधकको रूपमा दर्ज जराउनु हुँदैन ।
- काठमाण्डौंले हामीलाई आजसम्म केही पनि दिएको छैन, बरू हामीबाट लिएको छ । तर पनि हामी माथि यत्रो अविश्वास किन ?
- यदि हामीलाई विश्वविद्यालय खोल्ने स्वीकृति दिइएन भने हामी पेट्रोल, ग्यास बन्द गर्ने मात्र होइन संसद पनि घेराउ गर्न पछि पर्दैनौ ।
- वीरगञ्जमा शैक्षिक पर्यटनको प्रचुर मात्रामा विकास गर्न सकिन्छ । यसलाई भारतको उत्तर प्रदेश र विहारको समेत शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालय खुलेमा हामी गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं । साथै एम.बि.ए. र इ.एम.बि.ए. जस्ता कार्यक्रम पनि चलाउन सक्छौं ।
- विगतमा अन्यत्र विश्वविद्यालय खोल्दा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएन तर यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न किन संसदीय टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु प¥यो ? हाम्रो मनमा सन्देह छ ।
- प्रस्तावित नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि मात्र छाता ऐन पारित गर्नु पर्छ ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको विधेयक संसदमा पेश भएको डेढ वर्ष भयो तर अझै पास हुन सकेको छैन । अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संसदीय टोली आउँदा यसमा कतै षड्यन्त्र त छैन भन्ने हामीलाई आशंका लागेको छ ।
- ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा १५६ जना प्राध्यापकहरू र ११५ जना कर्मचारीहरू छन् । प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयले ती जनशक्तिको उपयोग गर्नु पर्छ ।
- जति विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक भार कम हुन सकेको छैन । अब खुल्ने विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक भार कम गर्नु पर्छ ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अव्यवस्थित रूपमा विद्यार्थी र क्याम्पसहरू भएकोले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु परेको हो ।
- छोरीलाई टाढा राखेर पठाउन उनीहरूका वाबु आमा चाहँदैनन् । यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना भए यहाँका महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने थिए । प्रस्तावित वीरगञ्ज विश्वविद्यालयलाई महिला विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ ।
- “विश्वविद्यालय बनाइदैन बरू यो विकसित र सुदृढ हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी विश्वविद्यालय खोल्नु पदर्छ ।
- ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक र शैक्षिक पूवार्धार प्रयोग नगरी वीरगञ्ज विश्वविद्यालय चल्न सक्दैन ।
- वीरगञ्ज विश्वविद्यालय खोल्न ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक र विद्यार्थीको प्रतिवद्धता चाहिन्छ भने त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाउन हामी तयार छौं ।
६.७ जनकपुरको स्थलगत भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम
वीरगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम समाप्त भएपछि नयाँ विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिकोे टोली सोही दिन जनकपुर पुग्यो । मिति २०६८।११।१६ गते बिहान प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरिएका मुजेलिया, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस लगायतका स्थानहरूको स्थलगत भ्रमण ग¥यो । उक्त स्थलगत भ्रमणबाट फेला परेका मुख्य मुख्य तथ्यहरू यसप्रकार छन् ।
- जजनकपुरको मुजेलिया भन्ने ठाँउमा रहेको सडक कार्यालय र ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र रहेका भवनहरूमा प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन राख्ने योजना रहेको । त्यहाँ रहेका भवनहरू सामान्य मर्मत संभार गरी प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको ।
- ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र र सडक कार्यालय रहेको परिसरको क्षेत्रफल करिव २५ बिगाहा रहेको । उक्त परिसरसंग करिव २५ बिगाह गुठी जग्गा रहेको र उक्त जग्गा गुठीले विश्वविद्यालयलाई दिने कबूल गरेको छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको ।
- जनकपुरमा रहेको रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पस अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको । त्यहाँ रहेको विद्यार्थी छात्रावास मर्मत हुनै नसक्ने गरी भत्केको ।
- ३० बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसमा ११ वटा बिषयमा स्नातकोत्तर तह संचालन भइरहेको । उक्त क्याम्पसमा करिव ८००० विद्यार्थीले पढ्ने गरेको र सो क्याम्पसमा १७५ जना स्थायी, १७ जना करार र ७० जना आंशिक शिक्षकहरू कार्यरत रहेको ।
- सो रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पस बनाउने योजना रहेको ।
- जनकपुरका विभिन्न स्थानको स्थलगत भ्रमण पछि उपसमितिको टोलीले सोही दिन दिउँसो राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको औचित्य, उद्देश्य र सम्भाव्यता बारे विश्वविद्यालय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू, उपलब्ध संविधानसभाका सदस्यहरू, धनुषा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय वकिल, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय क्याम्पसका वहालवाला तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापकहरू र जनकपुरका नागरिक समाजमा प्रतिनिधिहरू समेत ४१ जनाको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया ग¥यो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको भनाइको सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको थियो ।
- २०५३ सालको भदौ महिनामा सर्वप्रथम राजर्षि जनक विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय धनुषा जिल्लाको जिल्ला परिषद बैठकले पारित गरेको ।
- धनुषा जिल्लाका प्रत्येक गाविसबाट १÷१ लाख संकलन गरी रू १ करोड विश्वविद्यालयका लागि जम्मा गरिएको ।
- मा. बिमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय मूल तयारी समिति र त्यसको मातहतमा कार्यकारिणी समिति गठन गरेको ।
- २०५६ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको ।
- १६÷१७ वर्ष पछि आएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु भनेको राज्यको मधेसमाथिको विभेदकारी दृष्टिकोण हो । संगै पेश भएका अरू विश्वविद्यालयका विधेयक पारित हुँदा प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक किन पारित हुन सकेन ? राज्यले जवाफ दिनु पर्छ ।
- जनकपुर र सगरमाथा अञ्चलका सबै जिल्ला समेटेर रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार मानी विश्वविद्यालय खोल्ने योजना रहेको ।
- विश्वविद्यालयको उद्देश्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थी आर्कर्षित गरी पठनपाठन गराउनु रहेको ।
- मुजेलियामा रहेको सडक र ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र रहेका भवनहरमा प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यालय राख्ने योजना रहेको ।
- विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया शुरू भएको डेढ दशक पछि आएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको ।
- राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया शुरू हुँदा जनकपुरमा भन्दा सप्तरीमा बढी उत्साह थियो ।
- राज्यले शिक्षक माथि लगानी गरेको छ । यदि उसले शिक्षकहरूलाई अन्यत्र खटाउँछ भने त्यसलाई शिक्षकहरूले मान्नु पर्छ ।
- यदि जनकपुरमा विश्वविद्यालय स्थापना भएन भने जनकपुरबाट प्रतिभा पलायन हुन्छ ।
- राजर्षि जनक देशको धरोहर भएको, यसको सम्पति प्रचुर रहेको तथा जनकपुर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको समथल भएकोले यहाँ विश्वविद्यालय खोल्नु हरेक तवरले उपयुक्त हुन्छ ।
- नेपालमा एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अवधि कति वर्ष हुन्छ ? यस अघि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली आएको थियो । अहिले विश्वविद्यालय स्थापना हुने बेलामा फेरि अर्को टोली किन आयो ?
- अब सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यदि तपाईँहरूले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दिनु हुन्न भने मधेस प्रदेश बने पछि हामी आँफै विश्वविद्यालय खोल्ने छौँ ।
- हरेक संघीय इकाईमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु अति आवश्यक छ ।
- विश्वविद्यालय तयारी समितिलाई सहभागितामूलक बनाउनु जरूरी छ ।
- शाहवंशले त हामी मधेसीमाथि धेरै विभेद ग¥यो–ग¥यो, पहाडे मानसिकताले पनि हामी माथि विभेद ग¥यो ।
- जनकपुर पौराणिक कालमा समेत शिक्षाको केन्द्रको रूपमा चर्चित तथा ऐतिहासिक नगर भएकोले यहाँ विश्वविद्यालय हुँदा सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ ।
- सम्भाव्यता अध्ययनको नाउँमा मधेसी जनतालाई मूर्ख बनाउन र भत्ता खान तपाईँहरू नआउनुहोस् ।
- हामीहरूसंग विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने जनशक्ति पर्याप्त छ । विश्वविद्यालय बारे नकारात्मक प्रतिवेदन नदिनु होला ।
- जनकपुरमा १५ वटा क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ भइरहेको तथा रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसमा १५ वटा विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ संचालन भइरहेकोले प्रस्तावित विश्वविद्यालयको लागि प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको अभाव हुँदैन ।
- रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापकहरू प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अन्तर्गत जान तयार छन् ।
- हाम्रो विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयास लुँडो खेल जस्तो भयो, शिखरमा चढ्यो अनि साँपको मुखमा परेर तल झ¥यो ।
- महेन्द्रनगरबासीले जस्तै हामीले पनि तोडफोड, विरोध र हड्ताल गर्न नपरोस । जसरी भए पनि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना हुनु प¥यो । भएन भने तपाईँहरू पनि अपजसका भागिदार हुनु हुनेछ ।
- प्राचीन कालमा यो क्षेत्र विद्याको खानी थियो । यहाँ राजर्षि जनक, यज्ञवाल्क्य जस्ता विद्वानहरू मौजुद थिए । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि प्राचीन विद्याको खानि पुर्नजीवित हुनेछ ।
- यहाँ ठूलाठूला दानवीरहरू रहेकोले विश्वविद्यालयको लागि आर्थिक तथा भौतिक साधनस्रोत जुटाउन समस्या छैन । यहाँ विश्वविद्यालयलाई जग्गा दान दिने मानिसहरू प्रशस्त छन् ।
- हाल विश्वविद्यालयका लागि राखिएको कोषमा दुई करोड तीन लाख रूपैया छ ।
६.८ प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको स्थलगत भ्रमण र अन्तरक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिको मिति २०६९।१।६ को निर्णयानुसार उपसमितिको टोलीले मिति २०६९।१।८ गते मोरङको उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान प्रस्तावित, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत झापाको दमकमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान क्याम्पस र मोरङ्गको उर्लाबारीमा रहेको इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँ भएका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारहरूको अवलोकन ग¥यो । उक्त अवलोकन भ्रमणबाट ज्ञात हुन आएका तथ्यहरू यसप्रकार रहेको पाइयो ।
- झापा जिल्लाको दमकमा रहेको स्वाथ्य विज्ञान क्याम्पसमा ऋःब्, ब्ल्ः, क्ष्।क्अ ब्न। र सामान्य चिकित्सा (न्भलभचब िःभमष्अष्लभ) जस्ता बिषयहरूको पढाइ भइ रहेको । उपरोक्त कक्षाहरू सञ्चालनको लागि आवश्यक कक्षा कोठा, फर्निचर, पुस्तकालय र प्रयोगशाला (कृषि तथा पशु विज्ञान फार्म समेत) रहेको पाइयो ।
- उर्लाबारी स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा सव–ओभरसियर पढाउनको लागि आवश्यक कक्षाकोठा, फर्निचर र प्रयोगशाला रहेको पाइयो ।
- उपरोक्त क्याम्पसहरूमा शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई समेत पठनपाठनको सुबिधा उपलब्ध गराएको पाइयो ।
- उक्त स्मृति प्रतिष्ठान रहेको परिसरमा थप भवन निर्माण भइरहेको पाइयो । नेपाल सरकारबाट हालै प्रदान गरिएको करिब १५ बिगाहा जग्गामा तारबार गर्न बाँकी रहेको ।
- उपरोक्त क्याम्पसहरू तथा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान स्थानीय समुदायसंग सहकार्य गर्दै व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भएको ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिले दमक स्थित स्वास्थ्य विज्ञान क्याम्पस र उर्लाबारी स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसको अवलोकन पश्चात मिति २०६९।१।८ गते दिनको १ः०० बजे उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा करिव ११० जना महानुभावहरूको उपस्थितिमा प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको उद्देश्य, औचित्य र सम्भाव्यता बिषयमा एक बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरूको भनाइको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको थियो ।
- मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान सबैको साझा संस्था हो । यो संस्था ट्रष्ट भएता पनि नेपालमा ट्रष्ट सम्बन्धी कानून नभएकोले गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको हो । यो संस्था मुनाफा रहित जनहितकारी सामाजिक संस्था हो ।
- मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढेका भविन खड्का नाम गरेका व्यक्ति सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् । उनले एस.एल.सी. पास गरे पछि सबओभरसियर पढे । त्यस पछि सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गरे पछि द्यभ्। ऋष्खष् ि पास गरे । अहिले उनले आफ्नै इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न सफल भएका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भविन खड्काले आफूले सञ्चालन गरिरहेको कलेज मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले हरेक गाविसमा एउटा ःयमगबिच त्चबष्लष्लन ऋभलतभच खोल्ने लक्ष्य लिएको छ ।
- हाल मुलुक भरिका प्राविधिक शिक्षालयमा पढेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले त्यस्ता बिद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अरू कुनै विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढेका बिद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न नसकेकोले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भएको हो ।
- मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले चीन, भारत, रूस, फिनल्याण्ड, क्यानडा, बेलायत इत्यादि देशहरूले अपनाएको प्राविधिक शिक्षा प्रणालीको राम्ररी अध्ययन गरेर मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
- ज्ञान र सीप दिएर वा बाँडेर नसकिने भएकोले ज्ञान र सीप बाँड्न कुनै कन्जुस्याँइ गर्नु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा विविधताको उचित व्यवस्थापन भने हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय तहबाट प्रमाणपत्र तह हटिसकेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षाको प्रमाणपत्र तहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारे गम्भीर चिन्तन मनन् हुनु आवश्यक छ ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय नेपालको सबभन्दा पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हुनेछ । यसले सरकार, समुदाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाको सहयोग, सहकार्य र सहभागितामा धेरै पूर्वधारहरू तयार गरिसकेको छ ।
- नेपालमा २० देखि ३८ बर्ष सम्मका करिब ४२ लाख मानिस बेरोजगार छन् । ती मानिसहरूलाई सीप सिकाएर रोजगारी दिनु पर्छ । सीप सिकाएर बिदेश पठाउन सकियो भने हाल खाडी मुलुकमा गएर ५०० दिनार कमाउने मानिसले ५०० पाउण्ड कमाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले ऋ।ः।ब्। पढेका मानिसहरूलाई डाक्टर बनाएर आफ्नै गाउँमा बसाउने उद्देश्य राखेको छ ।
- काठको काम राम्ररी जान्ने मानिसलाई उसको सीप परीक्षण गरी सिकर्मीमा स्नातक (द्यबअजभयिच ष्ल ऋबचउभलतचथ) दिँदा राज्यलाई कुनै नोक्सान हुँदैन ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले मेडिसिन र इन्जिनियरिङको डिग्री बेचेर खाने सोच राखेको छैन । यो विश्वविद्यालयले अरू क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदैन र दिनु पनि हुँदैन ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले १५००० (पन्ध्र हजार) सामुदायिक बन उपभोक्ताहरू, उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा मोरङ्गका स्थानीय निकायसंग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको छ ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको “आऊ सिक काम गर, कमाउ, अनि तिर र अशक्त अर्को मित्रलाई प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर” अभियान अन्तर्गत रू १ करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको र हालसम्म यसबाट २०० भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भइसकेको अवस्था छ ।
२०६५।२।५ मा जि.वि.स.को आयोजनामा बिराटनगरमा भएको मोरङ्ग जिल्लाका राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पारित गरेको बिराटनगर घोषणापत्रमा समेटिएका १३ वटा बिषयहरू मध्ये मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बिषय पनि एउटा थियो ।
- मदन भण्डारी पोलिटेक्निकल इन्चियुटले महिलाहरूलाई अनेक किसिमका औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेको छ । यसलाई प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बनाउन सके यसले प्राविधिक शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच अभिबृद्धि हुन सक्छ ।
- नेपालमा हाल ग्रामीण क्षेत्रको तल्लो तहमा गएर काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यापक मात्रामा उत्पादन गर्नु जरूरी छ । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने भएकोले यो विश्वविद्यालय अविलम्ब स्थापना गरिनु पर्दछ ।
- सरकारी विश्वविद्यालयहरूले बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा प्रदान गरेर मुलुकलाई ठूलो संकटमा पारेका छन् । यो विश्वविद्यालयले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएकोले यसले मुलुकलाई कुनै संकट पार्दैन बरू सरकारी विश्वविद्यालयहरूले निम्त्याएको संकट कम गराउँछ ।
- हाल सरकारले कक्षा ९ देखि नै प्रविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने योजना बनाएकोले यो विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक योजना निर्माण गर्दा उक्त सरकारी योजनालाई ध्यान दिनेछ ।
- गणतन्त्र दक्षिण कोरिया कृषि प्रदान मुलुकबाट छोटो समयमा औद्योगिक मुलुक बन्नुको प्रमुख कारण प्रौद्योगिक शिक्षामा जोड दिनु हो ।
- नेपालमा खपत हुने माछा मध्ये ६०% माछा भारतबाट आयात हुन्छ । दशँै–तिहार आएपछि खसी, बोका र भेडा च्याङग्रा आयात गर्नु पर्छ । विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा नदिँदा जल, जमीन र जंगल प्रशस्त भएर पनि त्यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन ।
- मदन भण्डारी पोलिटेक्निकल इन्सिच्युटले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा ठूलो योगदान गरेको छ । यो इन्सिच्युटले च्याउका बिरूवा उत्पादन गरी स्थानीय समुदायलाई व्यापक रूपमा वितरण गरेकोले भारतबाट केही मात्रामा भए पनि तरकारीको आयात घटाउन सहयोग पुगेको छ ।
- मानिस र माटो कहिल्यै खराब हुदैन । मानिस र माटोलाई सही उपयोग गर्न सकियो भने जुनसुकै काम पनि सजिलैसंग गर्न सकिन्छ । मानिसलाई सीप सिकाइ मुलुकको विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
७) प्रस्तावित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसंगको अन्तरक्रिया
नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिद्वारा मिति २०६८।११।३० गते शिक्षा मन्त्रालयका सचिव (खुल्ला विश्वविद्यालय तयारी समितिका संयोजक), प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अध्यक्ष, प्रस्तावित सिद्धार्थ विश्वविद्यालयका अध्यक्ष, खुल्ला विश्वविद्यालयका तयारी समितिका सदस्य सचिव र इन्टरनेशनल सेन्टर फर एकेडेमिकका कोअर्डिनेटर, पब्लिक विश्वविद्यालयका तयारी समितिका संयोजक र सचिवसंग अन्तरक्रिया गरियो । उक्त अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूको भनाइको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको थियो ।
- मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट (एयथितभअजष्लष्अ क्ष्लष्कतगतभ) संचालन गरिरहेको छ ।
- प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको छ ।
- हाल संचालित मदन भण्डारी पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट ३४ बिगाहा जग्गामा फैलिएको छ । प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि नेपाल सरकारले ३०० रोपनी जग्गा दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
- बंगलादेशले नेपालले भन्दा ५ गुणा बढी विप्रेषण भित्राउँछ । यसको प्रमुख कारण बंगलादेशले तालिम प्राप्त कामदार मात्र विदेश पठाउँछ भने हामी आधारभूत तालिम समेत नदिई कोरा कामदार पठाउछांै ।
- मदन भण्डारी पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट निजी–सरकारी–साझेदारीमा स्थापना भएको हो ।
- प्राविधिक शिक्षा पढिरहेको व्यक्तिको जुनसुकै बेला अध्ययन छोड्यो भने पनि उसले समाजमा केही न केही योगदान दिन समर्थ हुन्छ ।
- अब विश्वविद्यालय खोल्दा त्यसले नयाँ चीज दिन सक्छ कि सक्दैन त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ चीज दिन सक्छ भने मात्र विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ ।
- हाम्रो देशको तुलनात्मक लाभ (ऋयmउबचबतष्खभ ब्मखबलतबनभ) ज्ञानमा आधारित र कम तौल तथा बढी मूल्य भएका वस्तुहरूको उत्पादनमा छ । त्यसैले अब खुल्ने विश्वविद्यालयले यस कुरालाई ध्यानमा राखी जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।
- राज्यले कम्तीमा अप्टिकल फाइवर (इउतष्अब िँष्दभच) को १०%–२०% स्थान शैक्षिक काममा प्रयोग गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ । यसो गर्न नसके खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अर्थात् कम्तीमा अप्टिकल फाइवरको १०% स्थान राज्यले आफ्नो लागि सुरक्षित गर्नु पर्छ ।
- खुल्ला विश्वविद्यालयको लागि अलगै ऐन आवश्यक पर्दैन । उच्च शिक्षाको छाता ऐन अन्तर्गत नै खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।
- हाल ८१९ वटा पब्लिक क्याम्पसहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन् । गत वर्ष ४२१ वटा क्याम्पसहरूले सम्बन्धनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका छन् । ६० वटा क्याम्पस भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आँगिक क्याम्पसको रूपमा रहेका छन् ।
- नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ र त्यसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेका हुन । हाल मुलुक भरि पब्लिक क्याम्पसमा करिव एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ८००० प्राध्यापकहरू कार्यरत छन् ।
- एउटा साधारण क्याम्पस खोल्न १२–१५ लाख रूपैयाँ लाग्छ । १००० विद्यार्थी पढ्ने क्याम्पसले करिव रू १५ लाख त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाउनु पर्दछ ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम समय सापेक्ष नभएको तथा समयमा परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको कारण नै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयको माग भएको हो । पब्लिक विश्वविद्यालयको माग पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस्तो समस्याबाट पार पाउन भएको हो ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पब्लिक क्याम्पसहरूलाई २०३७ सालदेखि अस्थायी सम्बन्धन दिन शुरू गरेता पनि हालसम्म पनि स्थायी सम्बन्धन दिएको छैन ।
- पब्लिक विश्वविद्यालयमा ५०% भन्दा वढी जनसहभागिता रहने भएकोले सरकारले ५०%भन्दा कम सहयोग गरे पनि चल्न सक्दछ ।
- पब्लिक क्याम्पसहरूलाई सरकार तथा विश्व बैंकले सहयोग गर्दै आएका छन् ।
- पब्लिक विश्वविद्यालयको प्रशासकीय कार्यालय चितवनमा राख्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
- पब्लिक क्याम्पस समुदाय र समुदायको निगरानीमा सञ्चालित छन् ।
- बंगलादेशमा १५०० क्याम्पसहरू सफलता पूर्वक नेसनल युनिभर्सिटी अफ बंगलादेश (ल्बतष्यलब िग्लष्खभचकष्तथ या द्यबलनबिमभकज० सञ्चालन भइरहेका छन् ।
- नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघमा ३७२ बटा क्याम्पस आबद्ध भए पनि पूर्वाधार नभएका क्याम्पसहरूलाई नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिने नीति लिनेछ ।
- इन्टरनेसनल सेन्टर फर एकेडेमिकस—आइसिए ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋभलतभच ायच ब्अबमझष्अक (क्ष्ऋब्० भारतको इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुल्ला विश्वविद्यालय ९क्ष्लमष्चब न्बलमजष् ल्बतष्यलब िइउभल ग्लष्खभचकष्तथ० संगको सम्बन्धमा सन् २००२ देखि सञ्चालनमा भएको हो ।
- आइसिएबाट हालसम्म ८०० प्रशिक्षार्थीहरूले बिभिन्न तह उत्तीर्ण गरिरहेका छन् भने हाल १००० प्रशिक्षार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
- यसले विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम ९ीभबचलभच(ऋभलतचष्अ एचयनचबm० संचालन गर्दछ ।
- नेपालमा खुल्ला सिकाइ प्रणाली बारेमा हालसम्म पनि स्पष्ट नीति नियम छैन । जसले गर्दा यसलाई केवल डिग्री बाँड्ने क्रियाकलापको रूपमा लिने गरेको छ ।
- अहिले नेपाली विश्वविद्यालयहरूले पनि नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार नेपाल बाहिर अध्यापन गराउन नसक्ने अवस्था छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ ।
- विश्व व्यापार संगठनले शिक्षालाई सेवा क्षेत्रको रूपमा खुला गरेपछि शिक्षामा व्यापारीकरण र व्यवसायीकरण शुरू भएको हो । त्यस पश्चात विदेशी विश्वविद्यालयहरूले नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न थालेका हुन् ।
- नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालयको आवश्यकता महशुश गरी विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत खुला विश्वविद्यालय तयारी समिति गठन गरिएको हो ।
- हाल हरेक मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रतिष्ठानहरूले विश्वविद्यालय सरह डिग्री प्रदान गर्ने भएकोले तिनीहरू शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र स्थापना गरिनुपर्ने हो ।
- नेपाल सरकारले हाल नेपाल प्राविधिक प्रतिष्ठान (ल्भउब िक्ष्लकतष्तगतभ या त्भअजलययिनथ) र नेपाल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (ल्भउब िक्ष्लकतष्तगतभ या ःबलबनझभलत) स्थापना गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
- नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको राय लिनु अनिवार्य छ ।
- देशमा रोजगारीका अवसरहरू सीमित भएकोले उच्च शिक्षामा बढी आर्कषण देखिएको हो । रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना भएमा धेरैले उच्च शिक्षको साटो रोजगारी रोज्ने थिए ।
- एक समयमा बोर्डिङ्ग स्कूल खोल्ने होड चले जस्तै अहिले विश्वविद्यालय खोल्ने होड चलेको छ ।
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मानिसको बस्ती भन्दा टाढा स्थापना गरिएको छ । सिद्धार्थ विश्वविद्यालय काठमाण्डौंबाट नजीक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नालामा स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
- प्रस्तावित सिद्धार्थ विश्वविद्यालयले डेढ वर्ष जति कक्षा संचालन गरेको थियो । सरकारबाट विश्वविद्यालयको मान्यता नपाएकोले उक्त विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी अन्यत्र पठाउन वाध्य भयो ।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालयले हालसम्म १२६ वटा सोध पत्र तयार गरिसकेको अवस्था छ ।
- एउटा कलेजले एउटा मात्र विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन लिन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि नेपालमा यसको पालना भएको छैन ।
८) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र प्राध्यापनको अनुभव भएका सभासद्हरूसंगको अन्तरक्रिया
२०६८ चैत २० गते त्रि.वि.का पदाधिकारीहरू तथा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनको अनुभव भएका संविधानसभा सदस्यहरूसँग पनि छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । निमित्त उप–कुलपति डा. अरूण सायमी र रजिष्ट्रार डा. चन्द्रमणी पौडेल तथा प्राध्यापनको अनुभव भएका केही माननीय सदस्यहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा व्यक्त धारणाहरू निम्नानुसार छन् ।
८. (क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूसंगको अन्तरक्रिया
- उच्च शिक्षा नीति बनाएर कहाँ–कहाँ कतिवटा विश्वविद्यालय खोल्ने निक्र्याैल भएपछि मात्र थप विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृत दिनुपर्छ ।
- राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चलेको कारण समस्या सिर्जना भएको हो । सबै सरोकारवालासंग परामर्श नगरी राजनिितक निर्णयको आधारमा विश्वविद्यालय खोल्ने परम्पराले गर्दा निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
- नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग कुनै किसिमको छलफल र परामर्श गरिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नीति निर्माताहरूले नकारेकोे हो कि जस्तो भान परेको छ ।
- अन्य विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिएका क्याम्पसहरू, भवन एवं तिनीहरूमा रहेको जग्गाको लालपूर्जा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा छ । उक्त क्याम्पस र सम्पति त्रि.वि. ऐनमा शंशोधन नभई अन्य विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । अर्थात ऐनबाट हाम्रा क्याम्पस र सम्पति राज्यले फिर्ता लिने भए हामीले दावी गर्ने स्थिति बन्दैन ।
- नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले केवल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सहयोग गरेन भनेर आरोप लगाउने गर्नु भएको छ । तर आफूले गर्न सक्ने काम समेत गर्नु भएको छैन । उहाँहरूसंग विश्वविद्यालय बनाउन जनताले दिएको जग्गा र सरकारले दिएको पैसा छ । त्रि.वि.ले उहाँहरूलाई काजमा पठाएको छ । उहाँले भएको साधन–स्रोत प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयलाई संस्थागत गर्दैजानुपर्छ । विश्वविद्यालय सभा गठन गर्ने, विश्वविद्यालयका नियम, विनियम बनाउने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जस्ता काम उहाँहरूले शुरू गर्न सक्नु हुन्छ । विश्वविद्यालय संस्थागत हँुदै गएपछि त्रि.वि.लाई पनि क्याम्पस तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्न सहज हुन्छ । भृकुटी मण्डपमा कार्यालय राखेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय संचालन हुन सक्दैन । यसको लागि लुम्बिनी गएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिनरात मेहनत गर्नु पर्छ ।
- नयाँ स्थापित विश्वविद्यालय संचालन भएमा हाम्रो सम्बन्धनमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका क्याम्पसहरूले सजिलैसंग उहाँहरूसंग सम्बन्धन लिन सक्दछन् ।
- त्रि.वि.ले तत्कालै कृषि तथा बन विश्वविद्यालयलई क्याम्पस तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्ने हो भने एम.एस्सी.÷बि.एस्सी. जस्ता कार्यक्रम बन्द हुनुको साथै पचासौं वर्ष लगाएर जोडेको अरवौंको सम्पति अलपत्र पर्छ ।
- निकै पछि स्थापना भएको पोखरा विश्वविद्यलयसंग हाल करिव रू एक अर्व भन्दा वढीको सम्पति छ । तर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पोखरा विश्वविद्यालयको अनुशरण गरी साधन–स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन ।
- त्रि.वि. ऐनमा शंशोधन नभइकन हामी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हाम्रा क्याम्पस तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्न त्रि.वि. तयार छैन । कि त राज्यले हामीलाई त्रि.वि.ले कृषि तथा वन विज्ञान कार्यक्रम चलाउनु हुँदैन भन्नु प¥यो । होइन भने हामीले बनाएका पूर्वधार अरूलाई दिएर कृषि तथा बन विज्ञान कार्यक्रम हामी चलाउन सक्दैनौं । मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई भने हाम्रा आफ्ना क्याम्पस तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्न तयार छौं ।
- पचासौं वर्ष लगाएर तयार गरेका कृषि तथा बन विज्ञानका पूर्वाधार हस्तान्तरण गरेर त्रि.वि. स्नातक तह मात्र चलाएर बस्न सक्दैन ।
- सरकारले कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको लागि अलग्गै जमीन प्रदान गर्नु पर्छ । जहाँ बिस्तारै बिस्तारै पूर्वाधार निर्माण गर्दै जान सकियो भने केही समय पछि सो पूर्ण विश्वविद्यालय बन्न सक्छ ।
- उच्च शिक्षा नीति निर्माण गरेर सबै किसानका (साना, ठूला, प्राविधिक, साधरण, सार्वजनिक, निजी इत्यादि ) विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने गरी ढोका खुल्ला गरिनु पर्दछ । त्रि.वि. जस्तै निश्चित किसिमका विश्वविद्यालय केन्द्रीय हुने र बाँकी प्रदेश स्तरीय हुने बन्दोबस्त गरिनु पर्दछ ।
- मेडिकल, इन्जिनियरिङ् (ःभमष्अब,ि भ्लनष्लभभचष्लन) जस्ता विश्वविद्यालयहरू पनि क्रमशः स्थापना गर्दै जानुपर्छ ।
- हाल प्रस्तावित प्राय सबै विश्वविद्यालय मधेस क्षेत्रमा खोल्न लागिएको छ । मधेस क्षेत्रमा मात्रै विश्वविद्यालय खोल्दा त्यहाँको खेतियोग्य जमीन नष्ट हुने, जनसंख्याको चाप अझ बढ्ने तथा भविष्यमा विभिन्न समुदाय वीच द्वन्द्व हुने संभावना भएकोले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना हुनु पर्दछ । मधेसमा थप विश्वविद्यालय खोल्दा चुरे विनाश हुने सम्भावना अझ बढ्छ ।
- काठमाण्डौंमा जनसंख्याको तीब्र बृद्धि हुनुको एउटा प्रमुख कारण यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अवस्थित हुनु हो ।
- अहिले नेपालको राजनीति, प्रशासन, सेना, प्रहरी, सबै क्षेत्रमा ठूल्ठूला पदमा गण्डक क्षेत्रका मानिसहरूको बाहुल्यता छ । यसको प्रमुख कारण सो क्षेत्रमा थुप्रै सरकारी क्याम्पसहरू स्थापना हुनु हो । मध्य तथा सुदूर पश्चिम पछाडि पर्नुको मुख्य कारण त्यहाँ सरकारी क्याम्पसहरू स्थापना हुन नसक्नु हो । अब विश्वविद्यालय खोल्दा अविकसित क्षेत्रमा खोल्नुपर्छ । उदारणको लागि रूकुम वा रोल्पामा खोल्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सिङ्गो किराँत क्षेत्रमा एउटा मात्र सानो भोजपुर क्याम्पस भएकोले उदयपुरमा सरकारको लगानिमा विश्वविद्यालय खोल्नु पर्दछ । जनकपुरमा विश्वविद्यालय खोले पनि हुन्छ ।
- काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सम्भाव्यता भएका ठाउँहरूमा केही प्रतिष्ठान खोल्दा राम्रो हुन्छ ।
- अहिले उच्च शिक्षामा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.३% तथा शैक्षिक बजेटको ७.५% मात्र लगानी भइरहेको छ । यसमा तुरून्त बृद्धि गर्न जरूरी छ ।
- शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शिक्षमा सीमित भएकोले विश्वविद्यालय शिक्षा बारे बुझ्न नसक्ने भएको छ । त्यसैले छुट्टै उच्च शिक्षा मन्त्रालय स्थापना हुनु पर्दछ ।
- उच्च शिक्षा नीति नबनाई नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा पुनःसमस्या बल्झिन्छ । अहिलेको समस्या नीति विहीनताले गर्दा उत्पन्न भएको हो । राज्यले विश्वविद्यालय खोल्न चाहनेले निवेदन हाल्ने ठाउँ देखाउन सक्नु पर्छ ।
- उच्च शिक्षा ऐन चाँडो पारित गर्नु पर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा आयोगलाई हुनु पर्ने अधिकार परिषदलाई र परिषदलाई हुनु पर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । यसलाई व्यापक शंशोधन एवं परिमार्जन गरी पारित गर्नु पर्छ ।
- प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन निवेदकले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन निवेदकले होइन आयोगले गर्नु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय खोल्न चाहनेले नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने भनिएको छ । कुन देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने खुलाइएको पाइँदैन ।
८ (ख) प्राध्यापनको अनुभव भएका सभासद्हरूसंगको अन्तरक्रिया
- नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जस्तै विश्वविद्यालय खोल्ने मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्छ ।
- भारतमा विद्यावारिधि नगरेको मानिस उपप्राध्यापक भएर क्याम्पसमा पढाउन नपाउने व्यवस्था छ ।
- हाल नेपालमा जसरी निजी विद्यालयहरू च्याउ उम्रे जस्तै गरी उम्रेका छन् त्यसै गरी विश्वविद्यालय पनि उम्रने खतरा छ ।
- शिक्षा सीपमूलक र गुणस्तरीय नभएको कारण डिग्री पास गरेको व्यक्ति घुस खुवाएर सिपाही हुन खोज्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
- उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्ने हो भने विश्वविद्यालयको संख्या धेरै हुनु आवश्यक छ । जस्ले गर्दा गुणस्तर देखाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
- भारतमा एउटा क्षेत्रमा स्थापना भएको विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्यस क्षेत्रका सबै कलेज हुनुपर्ने नियम छ । नेपालमा त्यस्तै नियम लागू गर्नुपर्छ ।
- मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन सकेन भने जनताको ज्यान जान सक्छ । जसलाई पुनः फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले मेडिकल कलेज खोल्दा मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्छ ।
- भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट रिपोर्ट मगाएर अध्ययन गरे धेरै कुरा थाहा हुन्छ ।
- नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयहरूले नयाँ–नयाँ शिक्षण पद्धति लागु गर्नु पर्दछ ।
- नियमित विश्वविद्यालयमा पढाउने तथा अध्ययन गर्ने शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको न्यूनतम क्ष्यमता के–के हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाई लागू गर्नु पर्छ ।
- खुल्ला विश्वविद्यालयमा कुन–कुन बिषय पढाउन पाउने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै निक्र्यौल हुनु पर्छ ।
- च्याउ सरी उम्रेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई राजनीतिबाट अलग गरी कुन विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्न सक्छ भनी विद्यार्थी संगठनहरू वीच प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्नुको सट्टा बजारको आवश्यकतानुसार उत्पादनशील जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ ।
- अब विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी “त नि म नि पढवैता हरेस जाइवा वेश पढलेखलात घर से जाइवा” भन्ने मैथिली उखानले भने जस्तो हुनु हुँदैन ।
- नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, सम्भाव्यता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो शुरूको बाटोबाट बाहिर गएको छ । यो साधारण शिक्षा दिएर बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको छ ।
- अहिले गाउँगाउँमा शिक्षा बिषय पढाइ हुने कलेजहरू मात्र खुलेका छन् । अब विश्वविद्यालयहरूले जलस्रोत, पर्यटन जस्ता हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू बारे अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्दछ ।
- हाल आएर बहु विश्वविद्यालयको अवधारणालाई रोक्न हुँदैन ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केवल बजेट बाँडफाँड गर्ने मात्र होइन । विश्वविद्यालयहरूको अनुगमन समेत गर्नु पर्छ ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्तताको नमुना बनेको छ । डोटी क्याम्पसमा २४ जना विद्यार्थी ३६ जना शिक्षक छन् । त्यहाँ मानव संसाधनको दूरूपयोग भएको छ ।
- त्रि.वि.ले अनुसन्धान गराउन छोडेको छ । अनुसन्धान बिनाको विश्वविद्यालय हुनै सक्दैन । १÷२ जना मात्र विद्यार्थी तर धेरै जना प्राध्यापकहरू रहने हिन्दी लगायतका कतिपय विभागहरू बारे सोच्नु पर्ने हुन्छ । अनावश्यक विभाग खोल्न रोक्नु पर्ने ।
- विश्वविद्यालय स्थापना मानव विकासको लागि भएको हुन्छ । मानव विकास भनेको मानिसको मस्तिष्क, मुटु र हातको विकास हो ।
- विश्वविद्यालय कुनै क्षेत्र विशेषको हुँदैन यो समग्र विश्वका लागि हुन्छ ।
- विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलमैदान, प्रयोगशाला जस्ता भौतिक, मानवीय र शैक्षिक पूर्वाधारहरू अति आवश्यक छ ।
- विश्वविद्यालय गुणस्तर केन्द्र(ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ)को रूपमा विकास हुनु पर्दछ ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन ।
- विश्वविद्यालयलाई शुद्ध शैक्षिक नीति चाहिन्छ, राजनीति होइन ।
- हाम्रो देश नीति विहीनताको शिकार भएको छ । उच्च शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था छ ।
९) निश्कर्ष
- सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि स्वीकृति दिँदा पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य नगरेको पाइयो । यसरी हालै स्थापना भएका विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा स्थानीय निकाय, स्थानीय क्याम्पसका पदाधिकारीहरू एवं राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सबै वर्ग र क्षेत्रको पर्याप्त सहभागिता समेत हुन नसकेको देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयका वीचमा सामन्जस्यता हुन नसकेकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आफ्नो सम्पति एवं जनशक्ति हस्तान्तरण गर्ने काममा समस्या देखा परेको छ । नयाँ विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न र विश्वविद्यालय संचालनमा असमजझरी सिर्जना भएकोले सुदूर पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वधार, पदाधिकारी, शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्था गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था मिलिनसकेको अवस्था रहेको पाइयो ।
- उच्च शिक्षामा सबै जनताको सहज पहुँच विकास गर्नुपर्दछ भन्ने सोच रहे पनि अधिंकाश विश्वविद्यालय तराई केन्द्रित रूपमा स्थापना भएको अवस्था रहेको पाइयो ।
- नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्दा स्थानीय माग र राष्ट्रिय आवश्यकताको बीचमा सूक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक दवावका आधारमा स्वीकृति दिएको पाइयो ।
- विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा साधारण, व्यवशायिक, प्राविधिक वा विशिष्ठिकृत मध्ये कुन किसिमको आवश्यकता हो, त्यहाँ क्याम्पस केन्द्रित वा बहु क्याम्पस केन्द्रित के–कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने तथा त्यहाँ के–कस्ता विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउने भन्ने जस्ता कुरा पहिले नै स्पष्ट भएको पाइएन ।
- नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा स्थानीय क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस नमान्दा सुचारू रूपले विश्वविद्यालयको संचालन र विकास हुन नसकेको मात्र नभइ नव स्थापित विश्वविद्यालयको स्थायित्व र विकासमा बाधा परेको पाइयो ।
- देशको माग र आवश्यकताको पहिचान गरी शिक्षालाई उत्पादन श्रमसंग जोड्ने नीति र योजना रहेको पाइएन ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछि स्वीकृति दिइएका विश्वविद्यालयहरूसमेत राज्य पुनर्संरचनामा हुँदा केन्द्रीय वा प्रादेशिक के हुने र त्यसमा स्थानीय निकाय एंव जनताको संरक्षकत्व कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सम्भावना बारे छलफल गरी स्पष्ट धारणा बनाउने पहल भएको पाइएन ।
- विश्वविद्यालय अनुसन्धान र ज्ञान उपार्जनको केन्द्र हो । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा ज्ञान, चिन्तन, अनुसान्धान, आविष्कार र उपलब्धिको क्षेत्र बारे स्पष्टता हुनुपर्दछ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने र समाजको विभिन्न क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको अनुसन्धानका काम गर्न उक्त विश्वविद्यालयलाई विषयसंग सम्बन्धित काममा प्राथमिकता दिँदै अनुसन्धानका आवश्यक काम सरकारले पनि विश्वविद्यालयबाटै गराउने कुरामा प्राथमिकता दिने नीति लिएको पइएन ।
- परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्वोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय नभइरहेको अवस्था छ । यसर्थ यथासक्य छिटो राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गरी त्यही नीतिमा टेकेर उच्च शिक्षा नीति, ऐन र व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी गर्नु पर्छ । मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालय खोल्नु पर्छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पीडित जनशक्ति मुलुक भित्र र विश्वमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको बनाइनु पर्छ ।
- मुलुकको आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा प्राविधिक क्षेत्र (चिकित्सक, पाइलट, इञ्जिनियर, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लागयत) लाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने बन्दोवस्त नमिलाएको पाइयो ।
- भारतका खुल्ला विश्वविद्यालयहरूले तीन महिने पढाइ वा तालिमलाई दुई वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको समकक्षता दिन बाध्य पार्ने शैक्षिक अराजकता र विदेशी विश्वविद्यालयहरूले निर्वाध रूपमा नेपालमा खोलेका कलेजहरूले सहज रूपले वितरण गर्ने स्नातक, स्नातकोत्तोर, एम.फिल. र विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र वितरणबाट पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबाट नेपालका विश्वविद्यालयहरू र शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाउन तल्लो तहदेखि नै स्तरीय शिक्षा दिने र शिक्षा क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनुपर्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिएन ।
- मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा केही अस्पष्टताहरू रहेकोले यसलाई अगाडि बढाउनुपूर्व थप गृहकार्य र छलफल आवश्यक रहेको पाइयो ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै प्रकारका विश्वविद्यालयहरू र क्याम्पसहरूको सम्भाव्यता, सम्बन्धन, अनुदान र अनुगमन गर्न लगाउन आवश्यक ऐनको बन्दोवस्त र कामको प्रभावकारीता आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन ।
- शिक्षाको स्तरमा एकरूपता ल्याउन एउटा राष्ट्रिय शिक्षा गुणस्तर मापन बोर्ड स्थापना गरी नेपालमा स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयहरूको नियमन गर्न सक्ने र आवश्यक बिषयमा मात्र अध्ययन गराउने र समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार सम्पन ऐनको बन्दोवस्त गर्नु पर्ने देखियो ।
- कुनै विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरियाता कायम गर्ने कुरामा उचित ध्यान दिएको पाइएन । विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्न सक्ने स्थान र संख्यामा मात्र क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने नीति नलिएको देखियो ।
- खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना बारेमा लामो समयदेखि छलफल जारी रहे पनि अहिले शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना विषयमा समेत कहाँ गर्ने, यसको सञ्चालन कसरी गर्ने र लक्षित समुदायलाई कसरी सेवा प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट धारणा नआएको देखियो । अहिले शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय तयारी समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव आफै अध्यक्ष रहनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय र पब्लिक विश्वविद्यालय जस्ता विश्वविद्यालयहरूको माग भइरहेको भए पनि तिनीहरूको औचित्यता, सम्भाव्यता एवं सामथ्र्यको बारेमा सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट यथोचित पहल गदमी लिएको पाइएन ।
- उच्च शिक्षा विधयेक, २०६७ (छाता ऐन) संसद्मा प्रस्तुत भैसकेको भए पनि यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूमा विज्ञहरूको बीचमा मत भिन्नत रहेको पाइयो ।
- उचित अध्ययन एवं गृहकार्य बिना नै हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विभिन्न क्याम्पसहरूलाई ठूलो रकम अनुदान दिने अनि स्वायत्तता प्रदान गर्ने नाममा उच्च शिक्षामा राज्य आफ्नो दायित्वबाट क्रमशः पन्छिन खोजेको बुझिन्छ । स्वायत्तताको नाममा त्यस्तो रकम दुरूपयोग हुने मात्र होइन शिक्षाको गुणस्तर गिर्ने निश्चित छ । आयोगले दिएको रकम सिद्धिएपछि त्यस्ता क्याम्पसहरू बन्द हुने खतरा छ ।
१० सिफारिश
- बद्लिएको विश्व एवं मुलुकको परिवेशलाई मध्यनजर गरी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान सहित उपयुक्त राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । श्रमको सम्मान हुने प्राविधिक, सीपमूलक, व्यावसायिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको हुँदा उच्च शिक्षामा सबै तहका जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै विश्वविद्यालयको शिक्षालाई मूलतः अनुसन्धान मूलक, उत्पादनशील एवं जीवनोपयोगी र उत्पादन श्रमसंग जोडिने गरी स्थित गर्नुपर्दछ
- नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आवश्यकता तथा स्थानीय साधनस्रोतको समेत उपलव्धताका आधारमा सम्भाव्यता र सामथ्र्यको बिश्लेषण गर्दै तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत, सन्तुलन कायम गरिनुपर्दछ ।
- स्थापित नयाँ विश्वविद्यालयका लागि न्यूनतम भौतिक संरचना (भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद मैदान, चमेना गृह आदि), आवश्यक जनशक्ति (शिक्षक–कर्मचारी), आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन लगायत अन्य आवश्यक प्राविधिक बन्दोवस्त र प्रशासनिक व्यवस्थाको पूर्वव्यवस्था मिलाउनु पर्छ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका त्यस्ता पूर्वाधार, शिक्षक–कर्मचारी लगायतका साधानस्रोत सम्बन्धित क्षेत्रमा खोलिएका नया विश्वविद्यालय अन्तरगत लैजाने बारेमा सरकारले तुरून्तै आवश्यक कानून बनाएर लागू गर्नुपर्दछ ।
- व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधिन उच्च शिक्षालाई एकीकरण र व्यवस्थित गर्ने विधेयक, २०६७ मा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पूरा गर्नु पर्ने आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक एवं मानव शंसाधन लगायतका कडा प्रावधानलाई सरल र सहज हुने गरी परिमार्जन सहित उक्त उच्च शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्न आवश्यक छ । जसद्वारा हाल संचालित विश्वविद्यालयहरू, व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक पेश भएका विश्वविद्यालयहरू, प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, लगायत भविष्यमा खुल्न सक्ने सबै विश्वविद्यालयहरुलाई एकीकृत रूपमा पुनर्संरचना, पुनर्रव्यवस्थापन र नियमन गर्न सम्भव हुने छ ।
- शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको खुल्ला विश्वविद्यालयको बारेमा थप छलफल गरी यसको संरचना, साधनस्रोत व्यवस्थापन र सञ्चालन बारेमा थप छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको बोर्डको अध्यक्षमा सरकारको उच्च पदाधिकारी रहने कुरालाई तुरून्त परिवर्तन गरी यसको नेतृत्व प्राज्ञबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय र पब्लिक विश्वविद्यालय जस्ता नयाँ विश्वविद्यालयहरूको माग भएको सन्दर्भमा तिनीहरूको औचित्यता, सम्भाव्यता एवं सामथ्र्यको बिस्तृत अध्ययन गरी सोको आधारमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
- विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक संस्था खोल्न अनुमति दिने सन्दर्भमा दुवै देशको सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत सुदृढ हुने गरी पारस्पारिक सहमति कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- उच्च शिक्षालाई एकीकरण, समन्वय र नियमनका लागि उच्च शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको महशुस भएको छ । उच्च शिक्षा विधयेक, २०६७ (छाता ऐन) संसद्मा प्रस्तुत भैसकेको अवस्थामा खुलिसकेका विश्वविद्यालयहरूलाई यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि एकीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने किसिमले त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्छ ।
- विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउदाँ राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय आवश्यकता र स्थानीय माग समेतलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन सामथ्र्यको विश्लेषण गरी प्राज्ञिक स्थलको रूपमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय निकाय र जनसहभागिताको निरन्तरता बारेमा अधिकतम ध्यान दिनु पर्दछ ।
- मुलुक निकट भविष्यमा संघीय संरचनामा फेरिने हुँदा विश्वविद्यालयको पनि पुनर्संरचना गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय कायम गरिनुपर्दछ । सामान्यतया प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो प्रदेश भित्रका क्याम्पसहरूलाई र केन्द्रीय विश्वविद्यालयले देशै भरी आवश्यकता हेरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा नभएका विषयहरू मात्र सम्बन्धन प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
- मुलुकभरीको उच्च शिक्षालाई हेर्ने गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा महाशाखा स्थापना गरिनुपर्दछ ।
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई नेपालका विविध भाषा–भाषी, जात–जाति, रहन–सहन संस्कार–संस्कृति लगायतको अध्ययन गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ ।
- केन्द्रीय स्तरका सार्वजनिक तथा निजी, साधारण तथा प्रविधिक, खुल्ला, मानित लगायत सबै किसिमका विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोगको सिफारिशको आधारमा नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै निजी विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सम्बन्धनको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
- प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रदेशको सरकारबाट स्वीकृति लिएर स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरू प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा रहने हो भने सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउँदै जाने नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ ।
- एउटा क्याम्पस÷कलेजले एउटै मात्र विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन लिन पाउने नीति लिनुपर्छ ।
- एउटा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुणस्तर मापन बोर्ड (ल्बतष्यलब ित्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ द्ययबचम) स्थापना गरी मुलुकमा सञ्चालित तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार उक्त बोर्डलाई प्रदान गर्नुपर्दछ ।
- भविष्यमा कुनै पनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा राज्यले सरोकारवालहरूसंग व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयमा हालसम्म पनि प्राविधिक विषयको स्नातक तहको पढाई नभएकोले उक्त विश्वविद्यालयलाई अन्तिम स्वीकृति दिनु अघि यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
Wordfile- Report New University Final