२०७३ ,चैत्र , १७
४० वर्ष अगाडि नख्खु जेलमा सुरुङ खनेर बाहिरिएका कम्युनिष्ट नेताहरुको अनुभव संकलन गर्दै हुनुहुन्छ रे ! के आवश्यकता पर्यो त्यस्तो ?
२०३३ साल चैत १२ गते तत्कालीन राजनीतिक बन्दीहरु १५ जनाले ६५ फिट लामो सुरुङ खनेर जेल बाहिर आउन सफल भएका थिए । सो घटनाको पृष्ठभूमिदेखि ४० वर्ष पुग्दासम्मको बाम आन्दोलनको अवस्था बुझ्नेप्रयास स्वरुप यो काम थालिएको हो । झापा आन्दोलनबाट शुरु भएको बाम आन्दोलन अनि बीचबीचका उतारचढाव, झापा आन्दोलनले दिएको उर्जा, तिनै योद्धाहरुले जेलमा बसेका बेला सुरुङ खनेको घटना यहाँ उजागर गरिनेछ । उहाँहरु जेल बाहिर निस्किए पछि गिरफ्तार भएको घटनाको वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गरिनेछ ।
उहाँहरु जेल बाहिर निस्किए पछि शिथिल बनेको आन्दोलनका बारेमा पनि खोजीनीति गर्ने र आजको सवल एवम् एकीकृत बाम आन्दोलन सिर्जना गर्न नख्खु जेल ब्रेकको महत्व छ भन्ने दर्शाउन खोजिएको हो । सो सम्बन्धी औपचारिक दस्तावेज केही पनि नभेटिएकाले तथा जेल ब्रेकमा सक्रिय १५ मध्ये १४ जना जिवितै रहेको अवस्थामा अनुभव संकलनका लागि मेरो प्रयास हो ।
को कसले जेल ब्रेक गरेका थिए, भनिदिनोस् न ।
आज नेकपा मालेका महासचिव रहनुहुने सिपी मैनाली (जेलभित्रको तत्कालीन कमिटीको सचिव), घनेन्द्र बस्नेत, नरेश खरेल, प्रदीप नेपाल, जीवन मगर, हर्क खड्का, धर्म घिमिरे, नारद वाग्ले, निवुसिंह राजन राजवंशी, भिष्म धिमाल, वीरबहादुर लामा, माधव पौडेल, गोपाल शाक्य, अशोक न्यौपाने (हाल मृत्यु) र हलुवाई थरका एकजना कमरेड (जेलबाट बाहिरिए पछि भेटै नभएका) १५ जनाले सुरुङ खनेर जेलब्रेक गर्नुभएको थियो । उहाँहरुसँगै कुरा गरेर घटनाको दस्तावेजीकरण गर्ने प्रयास हो मलगायत टिमको । उहाँहरुसँगै कुरा गरेर अतितमा बिलाइसकेको विषय, धुमिल बन्दै गएका स्मरणहरु लिपीवद्ध गरी भावी पुस्तालाई समर्पण गर्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
अनि नख्खु जेल कसरी ब्रेक गरियो र त्यसको महत्व के रह्यो भन्ने बारेमा खोजीनीति गर्ने, जेल जीवन बिताए पछि उहाँहरु व्यक्तिगत रुपमा कसरी पार्टी सम्पर्कमा आउनु भयो, बाम आन्दोलन अघि बढाउन कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने कुरा समेटेर दस्तावेजीकरण गरौं र नयाँ पिंढीलाई शिक्षा दिने प्रयासस्वरुप यसो गर्न लागिएको हो ।
नख्खु जेल ब्रेकको वास्तविकता खोतल्ने रहर कसरी पलायो ?
केही महिना अघि एउटा दस्तावेज पढिरहेकी थिएँ । २०३३ चैत १२ को मितिसहित नख्खु जेल ब्रेकको घटना आयो । यस्को कुनै घटना विवरण मैले खोज्दा पनि पाइरहेकी थिइँन । यो वर्ष उक्त घटनाको ४० वर्ष पुग्दै गरेको गणना गरेँ र प्रदीप नेपाललाई फोन गरेँ । उक्त घटनाको कुनै दस्तावेज नै बनेको छैन रहेछ, तपाईंहरुले केही नदिने हो भने इतिहासमा मात्र सिमित रहला । नयाँ पुस्ताका लागि किम्बदन्तीमात्र रहला नि भन्दा उहाँले रियलाइज गर्नु भयो । अनि मैले अन्य कमरेडहरुसँग पनि कुरा चलाएँ ।
तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गोपाल शाक्य र माधव पौडेलले पनि मेरा कुरालाई सही ठहर्याउनु भयो । उहाँहरुले पनि खोजीनीतिको सोचाई तपाईंले नै बनाएकोले यसको संयोजन तपाईंले गर्नुपर्छ भनेर जिम्मा दिनु भयो । घटनाबारे आफूले कथाका रुपमा सुनेको, प्रेरणा पनि लिएको तर घटनामै संलग्न १५ जनाले यस्तो आसयले जेल ब्रेक गरियो भनेर सामुहिक आवाज नदिएकोले यस्तो कामको महत्व हुने ठानेर आफू यसतर्फ लागेकी हुँ ।
उहाँहरुले पनि भन्नु होला, हामीले सही गर्यौं वा कमजोरी ! आज तिनै मानिसहरु पटक पटक सत्तामा पुग्नु भएको छ, आजको जेल पनि उस्तै छ कि छैन वा सुरक्षा प्रबन्ध कसिलो बनाइएको छ कि ! राज्य चलाउने मानिसले के सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा दिन पनि यो प्रयास सार्थक हुने ठानेर काम थालिएको हो ।
अब कुरालाई समसामयिक राजनीतितर्फ मोडौं, कता जाँदैछ मुलुुकको राजनीतिक कोर्स ?
एकै वाक्यमा भन्नु पर्दा मुलुक अहिले चौबाटोमा छ । जुन बाटोमा जानु पथ्र्यो त्यता जान लरखराई रहेको छ । विसं. २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा जुन सपना हामीले देखेका थियौं, धर्म निरपेक्षता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, गणतन्त्र नेपाल, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारजस्ता कुराहरु हाम्रो घोषणापत्रमा थियो, लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । ती राजनीतिक कुराहरु सबैलाई अहिलेको संविधानमा पनि हामीले सूत्रवद्ध गर्न सक्यौं । ती सामान्य आकांक्षा सम्बोधन गर्न २०७२ सालसम्म अर्थात् ६६ वर्षसम्म हामीले कुर्न पर्यो । अबको कार्यभार भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण हो । यसको लागि मान्छे आफैंले आफैंलाई रुपान्तरण गर्ने हो । मान्छेहरुले लोकतान्त्रिक अधिकार चाहिँ उपभोग गर्न अग्रसर भए तर लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कृति चाहिँ अपनाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक कोर्सले बाटो नलिएको भनिएको हो ।
मैले जित्दिन भन्ने रुढ मानसकिताले चुनावमै नजाने हाम्रो लिडरसीप छ । लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गर्यौं तर लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सकेनौं । हाम्रो समस्या यहीँनेर छ, यो समस्या राजनीतिक दलमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा छ । नागरिकले आफ्नो दायित्व पनि बुझिरहेको छैन । तपाईं आफैं भन्नुस्, नेपालको संविधानमा नै एकवर्ष भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानका निश्चित धारा उपधारा निश्चित संस्थाले संशोधन परिवर्तन गर्ने भनेर पनि प्रष्टसँगले उल्लेख नै छ । तर आज त्यही विषयमा कतिपय राजनीतिक दलहरु बखेडा झिकेर अल्झिइरहेका छन् । मैले भन्न खोजेको कुरा केहो भने, एकातिर संस्कार र संस्कृतिको कुरा गरेको छ, अर्कोतिर धर्म भनेको छ, परम्परा पनि जोडेको छ र अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयन भनेर जनतालाई अल्मल्याएको अवस्था छ । यसैले हाम्रा पुराना बानी व्यहोरालाई रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ भन्ने मेरो आशय हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ?
निर्वाचन हुनुपर्छ, मिति घोषणा भएको छ र संभावना पनि बढेको छ । स्थानीयस्तरमा जनताको उत्साह बढेर गएको छ र आकांक्षा पनि चुलिएको छ । तर निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने पूर्ण ग्यारेन्टी चाहिँ छैन । यसै हुन्छ भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीका कुरा बुझ्न बहुत गाह्रो हुन्छ । उनले निर्वाचन गर्नकै लागि मिति घोषणा गरेका हुन् कि घोषणाका लागि घोषणा गरेका हुन् उनै जानुन् । अझै सिनारियो क्लियर भएको छैन । जनताको बीचमा आत्मविश्वासका साथ चुनाव हुन्छ भनेर जाने हो भने पक्कै चुनाव गर्न सकिन्छ ।
तपाईं लामो समयदेखि राजनीतिमा होमिएको महिला, तीनजना नेपाली महिला पहिलो पटक तीन संस्थाको सर्वोच्च स्थानमा आसिन छन् । तुलनात्मकरुपमा नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
महिलाले नेतृत्वमा चुनौती स्वीकार गर्न थाले भन्न चाहिँ सकिन्छ तर तीनवटा संस्थाको सर्वोच्च पदमा तीनजना महिला पुगेकै आधारमा नेपाली महिलाले समानता पाए भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ । दुईचार महिलाले पद पाउँदा सारा महिलाले समानता पाएको बुझिन्थ्यो भने दुनियाँको सबैभन्दा नमूना समानता भएका क्षेत्र दक्षिण एशिया नै हुनु पथ्र्यो । किनकि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि यही क्षेत्रका । नेपाल बाहेकका धेरैजसो देशहरुमा कार्यकारी प्रमुख नै महिला भइसके । तर पनि महिलासँग सम्बन्धित भएर हेर्दा दक्षिण एशिया नै पुछारमा रहेको अवस्था छ । त्यसकारण अहिले तीनजना महिला पाँच फिट माथि उठेका भए पनि मैदानमा रहेका महिला कति इन्च माथि पुगेभन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थात् माथि उठेका छैनन् ।
नयाँ संविधानले त विभेद गरेको छैन नि ?
नयाँ संविधानमा एउटा कुरामा बाहेक सबै कुरामा समानता छ । त्यो भनेको नागरिकताको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था हो । नागरिकतामा नै दुईवटा असमानता छन् । पहिलो, नेपाली बाबुको छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन् तर नेपाली आमा भएकाले पाउँदैनन् । आमालाई अहिले पनि वंशको रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । त्यहाँ विभेद छ । कार्यान्वयन पनि चुनौतिपूर्ण छ ।
जसका लागि चारवटा सन्दर्भ क्लियर हुनुपर्छ । वंशको विभेदको कुरा, अंशको कुरा, सहभागिताको कुरा र हिंसा । वंशको अधिकार प्राप्तीको सन्दर्भमा राज्यसँग लड्नु पर्छ, त्यहीँबाट परिवर्तन गराउनु पर्छ । अंशको विषयमा राज्यले, संविधानले अधिकार दिइसकेको छ । अब परिवारले छोराछोरीमा विभेद गर्नु भएन । समान अंश दिन बाबुआमा नै जिम्मेवार बन्नु पर्छ, बाबुआमाले नै समानताको नजरले हेर्दैनन् भने कोसँग लड्न जाने ?
सहभागिता र समावेशिताको सन्दर्भमा अहिले हामी टाउका गन्नुपर्ने अवस्थामा छौं, प्रतिशतको आरक्षणमा उभिएका छौं । समावेशिता र सहभागिताको विषय यत्तिमामात्र सिमित छैन, रहँदैन । अनुभव, ज्ञान, सीपका आधारमा कुराको सुनवाई गरी महिलाका कुरालाई पनि निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने विषयले चाहिँ महत्व पाउनु पर्यो, केवल टाउका मात्र गन्ने होइन । सहभागिाको कुरा परिवारबाट नै शुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि समुदाय, पार्टी र राज्यसम्म पुर्याउनु पर्छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा अहिले पनि समस्या हो । कुटपिट गाली गलौजमात्र हिंसा होइन, महिलालाई गरिने सम्बोधन र व्यवहारबाट पनि हिंसा भइरहेको हुन्छ । महिलाहरु चुलो चौका छाडेर घर बाहिर आउनु पर्छ पनि भन्ने तर घरको सबै काम उसैलाई छाडिदिने कुराले पनि हिंसा भइरहेको हुन्छ ।
अन्त्यमा, अबको एमालेको कार्यदिशा बारेमा केही भनिदिनोस् न ।
पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले बनाएको कार्यदिशा नै अबको एमालेको कार्यभार हो । मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको छ । अबको मूल कार्यभार भनेको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हो । अब नेपालीले गर्नुपर्ने आन्दोलन भनेको समृद्धिको आन्दोलन हो । समृद्धिको आन्दोलन राज्यले वा ठूला कम्पनीले गरेर हुने कुरा पनि होइन । यो त सकेसम्म मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर धेरै नागरिकहरुलाई रोजगारी दिएर हुन्छ कि स्वाधीन बनाउन मेरो कुनै न कुनै योगदान छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः गोपाल काफ्ले
(प्रस्तुत अन्तरवार्ता २०७३ चैतको साझामञ्च मासिक खबरपत्रिकामा प्रकाशित छ । सोको सम्पादित अंश यहाँ प्रकाशन गरिएको हो ।)
– See more at: https://www.sajhamanch.com/news/21670#sthash.qrFA5wN6.dpuf