लेखनबारे
विद्यावारिधिको शोधमा आधारित पुस्तक Women in Nepali Politics र ‘समानताका पाइलाहरु’ बजारमा आएका थिए । त्यही क्रममा एक दिन टे«ड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युट (टुपी) को कार्यालयमा अन्विकाजीस“ग भेट भयो । उहा“सहित महिलाको एउटा टोली पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका विभिन्न समुदाय तहमा महिलाको अवस्था र पर्यटनकोसम्भावनाबारे बुझ्न देशदर्शन कार्यक्रममा निस्क“दै थियो । त्यस क्रममा उहा“हरु जहा“ जहा“ पुग्नुहुन्थ्यो, त्यहा“को समुदायमा रहेका महिलाहरुबारे जानकारी लिने कुरा स्वाभाविकै थियो र उहा“हरुको त्यही योजनामाथि पनि छलफल भयो ।
कुराकानीकै बिचमा नेपाली महिला आन्दोलनको विषय र अवस्थाबारे कुरा निस्कियो । ‘कतिपय विषयमा तथ्यगत सूचना नभएकाले पनि अभियान सतही भएको र बहसले गहिराइ ठम्याउन नसकेको’ सन्दर्भ
उठ्ने नै भयो । नागरिकता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, कहालीलाग्दो बन्दै गएको महिला विरmद्धको हिंसा, संसद्मा पुगेका महिलाको भूमिका लगायत विषयमा उठ्ने÷उठाइने प्रश्नहरु अगाडि आए । त्यही क्रममा मस“ग भएका केही जानकारीहरु साट्ने मौका मिल्यो ।
कुराकानीको अन्त्यमा अन्विकाजीले सोध्नुभयो— “यी सबै कुरालाई लिपिबद्ध गर्न सकि“दैन ?”
मैले भनें— “कतिपय लेखका रुपमा आएका पनि छन् तर एकीकृत छैन ।” तुरुन्तै उहा“ले प्रस्ताव गर्नुभयो— “किताब निकालौं ।” मैले भनें— “कसरी ?”
त्यही क्रममा ‘नेपाली महिलाहरुले आफ्नो जीवन, सङ्घर्ष, उपलब्धि र त्यस क्रमका हरेक घुम्तीहरुमा अनुभूत गरेका तर छायामा परेका कुराहरुलाई पनि अब लिपिबद्ध गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा भयो । मैले ‘अलि समय भइनसकेको’ बताए“ । सामान्यतः यस्ता कुरा निवृत्त जीवन सुरm भएपछि गर्ने चलन छ । तर, अन्विकाजीले भन्नुभयो— “परम्परा तोड्नुपर्छ । र, त्यो काम हामी नै थालौं ।
मैले हा“स्तै भनें— “सोचौंला !”
त्यही छलफलपछि म सम्झन थालें विगतलाई— समानताको अभियानमा सिकेका वंश, अंश, सहभागिता, हिंसा, नीति, विधि लगायतका विषय । र, ती विषयमा सिकाइएका कुराको सुगा रटाइभन्दा अलि अगाडि बढेर महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्न र बोल्न थालेपछि गरिएका टिप्पणी, लगाइएका ट्याग र स“गालिएका अनुभवहरु । त्यहीबिचमा प्राप्त भएका सामूहिक उपलब्धिको थाकमा अढेस लाग्दै र अप्ठ्यारोका शिरमा पाइला
राख्तै चढेका सि“ढीहरु लिपिबद्ध गर्ने प्रयत्न गरियो । त्यसैको स“गालो हो यस पुस्तकको एउटा पाटो ।
अभियान भनौं या आन्दोलनको नाममा घरबाट पाइला बाहिरिएको चार दशक भएछ । यसबिचमा सुने÷सुनाइएका, भने÷भनिएका र आशा÷अपेक्षा गर्दै आन्दोलनका चार घुम्ती (विद्यार्थी, महिला, श्रमिक र राजनीतिक दल) मा संलग्न हु“दाका भोगाइहरु समेट्ने जमर्को हो यो । राज्यका निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग, संविधान सभा (२०६४) र सङ्घीय संसद् (२०७४) मा रह“दाको बेलीबिस्तार भने अलि पछि छुट्टै व्यवस्थित गर्नु उचित लागेकाले यहा“ सन्दर्भ मात्र जोडिएका छन् ।
वंश र अंशमाथिको अधिकार आन्दोलनमा प्रवेश गरेदेखि नै उठान भएका विषय हुन् । अझ भनौं, तिनै विषयले आन्दोलनको मूल धारमा हेलेको थियो । तर, जब जब संलग्न पार्टी सत्ताको नजिक पुग्थ्यो, यी विषयहरु किनारामा पारिन्थे । जब समयको छालले फेरि सत्ताको किनारामा हुङ्खयाउ“थ्यो, ती विषयहरुले फेरि महङ्खव पाउ“थे । विगत चार दशकदेखि यो प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियाल्ने र अनुभूत गर्ने मौका मिल्दै आयो । भनाइ र गराइबिचको बढ्दो दूरीले राजनीतिमाथि नागरिकको विश्वसनीयताको खाडल पनि गहिरि“दै आएको अवस्था नजिकबाट अनुभूत गर्ने अवसर वा परिस्थिति बन्यो ।
२०४७ को संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको कुरा राख्ता ‘समाज बिग्रन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आएपछि नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक हुन सुरु गरियो । यो विषयलाई निरन्तर उठाउने क्रममा २०५८ सालमा
नीतिगत रुपमा आंशिक सफलता, २०७२ सालमा पुग्दा संवैधानिक सुनिश्चितता र २०७४ सालबाट कानुनी व्यवस्था भएको छ । तर, कार्यान्वयनको व्यावहारिक जटिलता अझै बाकी छ । कहिलेकाही“ अझै पनि यो प्रावधान कार्यान्वयनको सहजीकरण होइन, उल्टाउने सन्दर्भमा झिनामसिना स्वरहरु सुनिने क्रम जारी छ । त्यसैले अबको पुस्ताले यो हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सजगतापूर्वक पहल लिनुपर्छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान हकबारे हाम्रो पुस्ता त त्यसका लागि गरिएका सङ्घर्षका गाथा सुनाउन र भरोसा दिन मात्र योग्य हुनेछ ।
वंशको कुरा गर्दा कतिपय पढेलेखेका वा विद्वान् र जीवन नै लोकतन्त्रका लागि अर्पण गरेको दाबी गर्ने राजनीतिज्ञहरुसमेत सन्तानमा आमाको रगत÷वंशको हिस्सा अभैm स्वीकार गर्दैनन् । आमाको शरीर त
मानवीय मूल्यबिनाको, मात्र सन्तानलाई मलजल गर्ने थलो ठान्छन्, जुन पितृसत्ताको निरन्तरताको दरिलो आधार बन्दै आएको छ । तर पनि उनीहरु आपूmलाई वैज्ञानिक विचार, समाजवादी सोचको पगरीले सजाउन
भने भुल्दैनन् । खास गरेर पहिलो संविधान सभामा नागरिकताबारे भएका बहसले यसको गम्भीरताको गहिराइमा पुग्न सहयोग ग¥यो । अझै पनि लाखौं सन्तान नागरिक पहिचान र देशको खोजीमा रmमलिइरहेका छन् ।
यस विषयमा सुरmदेखि बन्दै आएका कानुन र विद्यमान संसद्मा चलेका बहसहरुको लिपिबद्ध प्रस्तुतिले सन्तानलाई जीवन दिएर पनि पहिचान दिन नसकेका आमाहरुका वेदना, तिनका सन्तानप्रति राज्यले गरेको
विभेद, दुरmत्साहन र न्यायको पक्षमा भएका अभियानहरु संक्षिप्तमै भए पनि एकीकृत दस्ताबेजले चुरो कुरो बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०४७ सालको संविधान बनाउ“दा महिलाहरुले दिएको सुझावपछि ‘जस्को सरोकारको विषय उसैको सहभागिता’ को नारासहित सुरm भएको महिला सहभागिताको अभियानको उपलब्धिका रुपमा नीति र विधि बनाउने निकाय व्यवस्थापिकामा गणनायोग्य सङ्ख्यामा महिलाहरु पुगे । तर, उनीहरुले गरेका कामले सार्वजनिक हुने पर्याप्त स्थान नपाउ“दा प्रश्नहरु निरन्तर उठि नै रहे । ती प्रश्नहरुको तथ्यगत जबाफ खोज्नुपर्ने आवश्यकता
अनुभूति भयो । त्यही कारण संविधान सभादेखि वर्तमान संसद्सम्म भएका कामको फेहरिस्तलाई अङ्कमै उतारेर विश्लेषण गर्ने क्रममा एउटा आलेख नै तयार भयो । त्यसैले वर्तमानमा सार्वजनिक जानकारीका लागि र
पछिसम्म दस्ताबेजको रुपमा प्रकाशन गर्नु जायजै लागेको छ ।
फेरिएको राजनीतिक प्रणालीमा नफेरिएको सामाजिक प्रवृत्तिका कारण समाजमा विकराल बन्दै गएको हिंसाको कुसंस्कृति विरुद्ध बोलेर मात्र समस्या समाधान हुने आवस्था रहेन । एकातिर कतिपय नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ भने अर्कोतिर हरेक मानिसको सोच र व्यवहारमा परिवर्तनबिना हिंसामुक्त समाज निर्माण परिकल्पना मात्र हुनेछ । हिंसाको पहिलो उद्गमस्थल परिवारभित्रकै संस्कार, संस्कृति र व्यवहारलाई मानवीय र मर्यादित बनाउनु जरmरी छ । यसका लागि भरथेग गर्न राज्यले शिक्षादेखि शासन र न्याय प्रणालीसम्म संरचना, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिंसा न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि हरेक नागरिक, परिवार र समुदायको भूमिका महङ्खवपूर्ण रहन्छ भने घटनापछि राज्यको भूमिका । यसअन्तर्गत कानुन बनाउने, लागु गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका साथमा चौथो अङ्गको दज्र्यानी प्राप्त सञ्चार जगत् पनि कर्तव्यबोधसहित उत्तिकै संवेदनशील, जिम्मेवार र जबाफदेही हुनु जरुरी छ ।
अन्तमा, यो पुस्तकको सम्पादनमा असाध्यै मेहनत गर्ने होम भट्टराई, लेखनका क्रममा सूचनागत सहयोग पु¥याउने परिवारका सदस्य, संसद्सम्बन्धी कतिपय सूचना उपलब्ध गराउने संसद् सचिवालयका कर्मचारी साथीहरु, संसद्मा महिलाको भूमिकाबारे इन्टर्नसिप गर्ने क्रममा सूचना सङ्कलन, व्यवस्थापन र विश्लेषणमा सहयोग पु¥याउने युवाहरुलाई धन्यवाद ।
छरपस्ट रहेका सूचनासामग्रीहरु एकीकृत गरी पुस्तकाकारमा ल्याउन जगको काम गर्ने आन्विका गिरी त शिलास्तम्भ नै हुनुहुन्छ । आकर्षक आवरणका लागि टाइम्स क्रिएसन र प्रकाशन गरी पाठकसम्म पु¥याउने
साङ्ग्रिला पुस्तकप्रति विशेष आभार !
रचनात्मक सुझाव र तथ्यगत टिप्पणीका लागि विज्ञपाठकबाट असीम अपेक्षा त छदैछ ।
काठमाडौं
यसरी , याे पुस्तकमा
मुलत आन्देालनमा मेरेा संलग्नताकेा कथा हाे । विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि महिला र श्रमिक आन्देालन हुदै दलीय राजनीति र राज्यकाे निकाय राष्ट्रीय महिला आयाेग, संविधान सभा र प्रतिनिधि सभामा रहदा सिकेका सिकाई र गरेका कामकाे वारेमा लेखिएकेा छ । २०७८ मा प्रकाशित यस पुस्तकमा समेटिएका विषयहरू,
- सङ्घर्षका अनेक आयाम
- विश्व हेर्ने आ“खीझ्याल कमिटी फर एसियन विमेन (काउ)
- सहभागिता वृद्धिको अभियान
- गणतन्त्रको घोषणा ः लैङ्गिक समानताको बहस
- राजनीतिक दल ः समावेशिता र सहभागिता
- समान नागरिक पहिचानको लडाइ“
- धर्ती–आकाश आधा आधा ः पैतृक सम्पत्तिमा समान दाबा
- संसदीय राजनीति, मताधिकार र महिला आन्दोलन
- संसदीय प्रणालीमा महिला सहभागिता
- हिंसामुक्त समाज निर्माणकोसाझा पहल
- महिला विरद्ध हिंसाको अवस्था
- पैतृक सम्पत्तिमा समान हक
