दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न समावेशी बजेट
कैलाली समाचारदाता
धनगढी, जेठ १३ गते
नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट बनाउँदा समावेशी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई ध्यानमा दिनुपर्ने कुरामा सांसद तथा अन्य सराकोरवालाले जोड दिएका छन् । धनगढीमा मङ्गलबार आयोजित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला कार्यव्रmममा उनीहरूले छोराछोरी, छोराबुहारीलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार बराबर हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन जरुरी भएको कुरामा जोड दिनुभएको छ । कार्यव्रmममा एमालेका नेतृ एवं संविधान सभाका सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन गराउन महिलामा मात्र होइन, पुरुषका लागि पनि लैङ्गिक बजेट आवश्यक हुने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपाली समाजमा महिलासहितका सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद रहेकाले त्यसलाई कम गर्न नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । छोराछोरी, छोराबुहारीको अधिकार बराबर हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि हामीले नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट बनाउदा त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।”
विभेद अन्त्य गर्न बजेट मात्र होइन, महिला तथा पुरुषप्रति समान व्यवहारका लागि मनोविज्ञान बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले तिनै तहका सरकारले लैङ्गिक र सीमान्तकृतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यव्रmम छ कि छैन कार्यव्रmम भए बजेट छ कि छैन हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । सोही कार्यव्रmममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने बताएका छन् ।
प्रदेश सभाका उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले सीमान्तकृत समुदायका जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भएर अघि बढ्दा त्यसको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले सीमान्तकृत समुदायका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यव्रmम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्नका लागि दबाब दिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर
शाहलगायतलाई भेट्ने बताउनुभयो
