एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको आयोजनामा दलहरुको घोषणापत्रमा “सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सहभागिले आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए । ति मध्येका केही महत्वपुर्ण विषयहरु निम्न अनुसार रहेका छन् । पार्टीको तर्फवाट ऊक्त कार्यक्रममा सहभागि हुनुकासाथै आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा उठेका विषयहरुलाई उचित रुपमा समावेस गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरियो ।
कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका सुझावहरु

  •  वैदेशिक रोजगारीसंग सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार कम्पनी, अभिमुखिकरण संस्था, स्वास्थ्य परिक्षण संस्था लगायतलाई अनुगमन, नियमन, व्यवस्थापन र पर्याप्त कार्वाहीको व्यवस्था गर्ने
  • जसले श्रमशोषण र जवरजस्ती श्रमको लागि मानव वेचविखन गर्दछ, त्यसलाई पर्याप्त कार्वाहीको व्यवस्था गर्ने
  • वैदेशिक रोजगारी विभाग र प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा रहेका कुटनीतिक नियोगको विकास, विस्तार र श्रममैत्री बनाउनुको साथै साधन स्रोतको थप व्यवस्था गर्ने ।
  • देशभित्र श्रमलाई मर्यादित बनाउने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने र विदेश जाने श्रमिकलाई सीपमुलक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
  • सीपमुलक तालिमको लागि कम्तिमा पनि क्षेत्रिय तहमा तालिम केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने
    महिला श्रमिकका विरुद्ध हुने सवै किसिमका विभेदहरुको अन्त्य गर्ने ।
  • महिला नागरिक विरुद्ध कुनै पनि विभेद नगरिने, तर महिलाहरुको संरक्षणको लागि सकारात्मक कार्यको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने (नागरिक पहिचान, पैत्रिक सम्पत्तीमा छोरी सन्तानको समान अधिकारको कार्यान्वयन)
  • विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा विद्युतिय मतदानको लागि अहिलेदेखि नै सम्भावनाको खोजी र उपायका लागि पहल गर्ने ।
  • वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि श्रम प्रशासन सम्बन्धि व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानिय तहसम्म विस्तर गर्ने
  • राष्ट्रिय वजेटको झण्डै २५ प्रतिशत धान्ने रेमिट्यान्स पठाउने प्रवाशी श्रमिकको क्षेत्रमा एक प्रतिशत वजेट छुट्याउने कुरामा परिवर्तन गरी थप व्यवस्थापनको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्ने
  • वैदेशिक रोजगारीमा जादा लिइने रिणलाई सहज र सुलभ बनाउन पहल गर्ने
  • विदेशमा आर्जन गरेको पुजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय विकासमा लगाउने व्यवस्था गर्ने
  • प्रमुख गन्तव्य मुलुकसंग श्रम सम्झौता गर्ने र सम्झौतामा श्रम अधिकारलाई समावेस गर्न पहल गर्ने
  • सार्क लगायतका अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रवाशी श्रमिकको विषयलाई समावेस गर्न पहल गर्ने
  • वैदेशिक श्रमिकका लागि २४ घण्टे हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था गर्ने
  • अध्यागमन अनुगमन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने
  • वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवार र फर्किएर आएका श्रमिकसाथै विदेशमा उनीहरुको अवस्थाको वारेमा अध्ययन अनुसन्धानलाई नियमित र बहुक्षेत्रगत बनाउनु पर्ने
  • श्रमिकका अधिकारसंग सम्बन्धित युएन र आइएलओका अभिसन्धिहरु पारित गर्नुकासाथै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने

घोषणापत्रमा समावेस विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु सरकारमा हुदा सरकारी तहवाट, सदनमा हुदा जनप्रतिनिधिका रुपमा र विभिन्न समितिहरु मार्फत र संसद वाहिर रहदासमेत राजनीतिक दलको आधारमा यस विषयमा निरन्तर दवाव दिन र पहल गर्न सवैले आफ्नो स्थानवाट भुमिका खेल्न पर्ने र सकिने कुरा समेत अन्तरक्रियामा उठेका थिए । साथै, जनताको मतमा आधारित भएको र मुलुकको स्थानिय निकायसम्म पनि आफ्नो सञ्जाल फैलिएको राजनीतिक दलले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि माथि उल्लेखित विषयमा ध्यान नदिएसम्म यसले मुर्त रुप पाउने गाहे हुने भनाइमा पनि अधिकांश सहभागिको सहमती थियो ।