अन्तत राजनीतिक अन्यौलतालाई चिर्दै अस्थायी रुपमा नै भए पनि संविधानसभालाई जिवित राख्दै तीन महिनाका लागि अवधि थप भएको छ । जेठ १४ गते संविधानको घोषणा नभए यसको विघटन हुनुपर्दछ भनेर अभियान गर्नेदेखि यसले संविधान बनाउनै सक्दैन भन्नेसम्मका अधिकांश नेपाली नागरिक १४ गतेका दिन भने फरक रुपमा देखा परे । आम रुपमा उनीहरु यो भंग हुने हो की भनेर चिन्ता जाहेर गर्दै थिए । यसको पछाडीको कारण भनेको देशमा रहेको एउटै मात्र जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको पनि विघटन हुदा पुनराबृत्ती हुनसक्ने कुनै पनि किसिमको निरंकुशताको बादल नै थियो । र यही चिन्ताका कारण खवरदारी स्वरुप आ-आफ्ना क्षेत्र र चिनजानका व्यक्तिवाट दिनभरी नै अधिकांश सभासदलाई टेलिफोन आइ नै रहे ।
संविधानसभाका सदस्यलाई पनि यो विषयले चिन्तित बनाउनु स्वभाविक थियो तर कारण वाहिर आरोप लगाए झै भत्ता र सत्तँ थिएन । आम सभासदको चिन्ता भनेको आफुले लिएर आएको जिम्मेवारी पुरा नगरी वाहिरिनुपर्दा एक त मुलुक अनिश्चिचताको भासमा जाकिने अवस्था आउन सक्दथ्यो भने अर्को यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा जिन्दगी भरी यसको दोषी बन्नुपर्ने अवस्था आउदथ्यो ।
आघिल्लो दिनसम्म आफ्ना १० बुदे माग पुरा नभएमा कुनै पन अवस्थामा समय थप गर्न सहमती नदिने भन्दै आएको नेपाली कंग्रेस पनि यस विहानसम्म आइपुग्दा परिवर्तिन मानसिकतामा थियो । संसदिय प्रणाली र प्रजातन्त्रको एकछत्र हकदार ठान्ने पार्टी आफैले कसरी जनप्रतिनिधि विहिन मुलुक बनाउने भन्ने विषयको दवाव उसमा पनि प्रशसत थियो ।
यीनै विविध परिस्थितिको चापमा पाच बुदे सहमतीको आधारमा आगामी तीन महिनाका लागि समय थप गरिएपछि यी सवै चिन्ताहरु तत्कालका लागि दुर भएका छन् । विहान ८ वजेका लागि वोलाइएको वैठक सहमतीको प्रयाश जारी रहेकै अवस्थामा कानुनी दोष मेटाउनका लागि राति ११.२० मा शुरु भई राप्रपा नेपालको विरोधका सुचना असफल बनाएर स्थगित भएको सदनले सम्पुर्ण काम पुरा गर्दा अर्को विहानको ६ वजिसकेको थियो । १ वर्षको लागि दर्ता गरिएको प्रसतावमाथि राखिएको तीन महिने संशोधनमाथि मतदान हुदा मधेशी ममोर्चाले मत जाहेर गरेन जसका कारण उपस्थित ५०८ मध्ये ५०४ पक्ष र राप्रपाको चार मत विपक्षमा परेको थियो । संसदमा मत जाहेर नगरी तटस्थ रहन नपाउने सर्वोच्चको निर्णय विपरित मत जाहेर नगर्ने मधेशी मोर्चाको वारेमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाही हेर्नै बाकी छ ।
थप गरिएको यस अवधिका पनि संविधान निर्माणको काम सहजतापुर्वक अगाडी बढ्ला र तोकिएको समयमा तोकिएका काम पुरा होला भन्ने विश्वास कसैमा छैन । सहमती निर्माणको प्रकि्रयाका सहभागिदेखि सभासद दलका नेता कार्यकर्ता र आम जनताले पनि यस पटकलाई शंकाको लाभका रुपमा यो समय थप गरिएको हो भन्ने रुपमा लिएका छन् । यसर्थ पनि नेतृत्वप्रतिको यो अविश्वास रहेको हो ।
यसलाई आम जनता र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र नेतृत्व वीचमा नै नेतृत्वपंत्तीले विश्वास गुमाउने कुरा सम्वन्धित व्यक्तीका लागि मात्र होइन िसंगो पार्टीहरुको भविष्यको लागि समेत चुनौती हो भन्ने रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । र यो तीन महिनाको अवधि नेतृत्वले जनविश्वास प्राप्त गर्ने परिक्षणको घडीका रुपमा काम गरेर देखाउनु पर्दछ ।
यस बीचमा विभिन्न संघसंगठन र आम नागरिकको तर्फवाट जुन खवरदारी हुदै आएका छन् यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ भने सभासदहरुले पनि आन्तरिक रुपमा संविधानसभाभित्र सवै दलका नेताहरुलाई सामुहिक रुपले दवाव दिनु पर्दछ । आन्तरिक दवाव दिने काममा आफ्नो समितिको काम सकेर बसेका सभासदहरु सकि्रय रहे भने उनिहरुमाथि लाग्दै आएको आरोपवाट मुक्त हुने अवस्था रहने छ । अर्कातर्फ काम कति भयो र भएन भन्ने वारेमा जनतामा सुचना संप्रेषणलाई पनि यसले मद्दत गर्ने छ । अन्यथा ६०१ लाई एउटै डालोमा राखेर सभासदमाथि लगाइदै आएको आरोप फेरी पनि जारी रहने छ ।
तीन महिनाको समयलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्दै शंकाको लाभको रुपमा प्राप्त यो अवधिमा भए गरेका कामलाई जस्ताको तस्तै जनताको बीचमा जानकारी गराउने काममा आम साचार माध्यमको सहयोग पनि आवश्यक छ । शान्ति प्रकि्रया होस वा संविधान निर्माण नकारात्मक वा नमिलेका कुरालाई बढी स्थान दिनुभन्दा पनि भएका कामको यथार्थ जानकारी गराएर जनतामा आशा सम्प्रेषण गर्ने र विवादित कुराको वारेमा सहमती गर्न नेतृत्वमा निरन्तर दवाव सिर्जना गर्ने काममा संचार माध्यमले भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
अन्तत सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको नेतृत्वले आफ्ना कुण्ठा र स्वार्थलाई अलग गरेर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले उनिहरुलाई नेतावाट राजनेताको दशिा उन्मुख गराउने छ । अवको चयनको पालो उनिहरु कै हो – निहित स्वार्थ र प्रतिशोधको गोरेटो हुदै किनारा लाग्ने वा देश र जनताले चाहेको फराकिलो मार्ग निर्माण गर्दै राजनेताको श्रेणीमा अगाडी बढ्ने ?
२०६८ जेठ १४ को पाच बुदे सहमति ।
१. तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने ।
२. तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने ।
३. नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँंग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
४. संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने ।
५. राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने ।