जेष्ठ नागरिक समाजका जीवीत इतिहास हुन । समाज विकासको सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक निरन्तरता र रुपान्तरणको प्रक्रियामा उनीहरुलाई खुल्ला विश्वविद्यालय भन्दा पनि हुन्छ, जहा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुका अनुभव र भोगाइका आधारमा धेरै कुराहरु सुन्न, सिक्न र बदल्न सकिन्छ । नेपाली समाज तीन पुस्ता विचको अन्तर सम्बन्धमा विकास हुदै आएको समाज हो । यस मामिलामा हजुरवा–हजुरआमाहरु नाती–नातिनी पिढीका असल संरक्षक, अभिभावक र गुरु पनि हुन । आमा बाबु आर्थिक उत्पादन कार्यमा लागेर सन्तानको हुर्काइ, बढाइ र पढाइ लगायत जीवन निर्वाहको लागि निस्वार्थ मेहनत र श्रममा लागेका हुन्छन । नाती–नातीनी पुस्ता वर्तमानका असल शिष्य र भविष्यका परिवारको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको नै आशा र भरोसा पनि हुन । यसर्थ नेपाली समाजमा अहिले पनि खास गरी ग्रामिण क्षेत्रमा निरन्तरता पाउदै आएको यो पारिवारिक संरचना हाम्रो सामाजिक सुन्दरता र ठिक हिसाववाट अगाडी बढाउन सक्दा समृद्धीको आधार पनि हो ।
नेपाली समाजमा जेष्ट नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको खासै लामो समय भएको छैन । २०४८ सालमा बहुदलिय व्यवस्थापछिको पहिलो आम निर्वाचनमा जादा जेष्ट नागरिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोडेर दिंभ्रमित पार्ने प्रयत्न गरियो । ६० वर्ष पुगेपछि बृद्धबृद्धालाई मार्छन भन्ने कुप्रचार गरियो । यी सव कुप्रचारको वारेमा २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुगेका जेष्ट नागरिकलाई मासिक एकसय रुपैया भत्ताको शुरुवात गरेर व्यवहारवाट जवाफ दिनु भयो । वाक स्वतन्त्रतालाई मात्र लोकतन्त्र भन्ने र वाक स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही वोलेर हिड्ने भन्ने कुरा बुझेका पक्षहरुलाई एमालेले व्यवहारवाटै जवाफ दिएपछि अप्ठेरो पर्यो । शुरुमा भत्ता दिने निर्णयलाई कनिका छरेको भनेर विरोध गर्ने पक्ष पनि समय क्रममा आफै सत्तामा पुग्दा पनि मनमोहनको पालामा शुरु भएको यो कदमलाई उल्टाउने आट कसैको भएन । बरु, पछिल्लो दिनमा हामीले भत्ता बढाऔ नी भन्ने कुरालाई मुद्दा बनाउन बाध्य भए ।
मनमोहनले जव जेष्ट नागरिकलाई उमेर समुहको आधारमा पहिचान दिए । त्यही पहिचानका आधारमा जेष्ट नागरिकहरु संगठित हुन थाले । आफ्नो उमेर समुहको समस्या पहिचान गर्दै विभिन्न मागहरुसहित आन्दोलन मार्फत राज्यलाई सचेत गराउनेदेखि पहुचका आधारमा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म संगठित आवाज पुर्याउन थाले । परिणाम आज मुलुकमा जेष्ट नागरिकले उपचारको लागि अस्पतालमा निशुल्क वेडको व्यवस्थादेखि गम्भिर प्रकृतिको उपचार गर्दा छुटको समेत व्यवस्था हुन थालेको छ । यातायातका साधनमा सिट आरक्षणदेखि भाडामा छुट गर्ने कुरा लागु भएको छ । यही आन्दोलन, आवाज र पहलकदमीको उपज २०७१ मा घोषणा भएको संविधानले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यवाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक छ (धारा ४१) भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेकोछ । आन्दोलनवाट प्राप्त यी सवै उपलव्धीको जस जेष्ट नागरिक अधिकारको अभियन्ताहरुलाई जान्छ । तर राज्यका तर्फवाट “जेष्ट नागरिक“ भनेर पहिचान दिने र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित गर्ने जसको हकदार एमाले र यसका पुर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन ।
संविधान घोषणापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेष्ट नागरिक भत्तामा सतप्रतिशत बृद्धी गरेपछि गत स्थानिय निर्वाचनका वेला यो विषय प्राय सवै राजनीतिक दलका विच “कसले बढी भत्ता घोषणा गर्ने“ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्दाको विषय नै बन्यो । जेष्ट नागरिकको आशिस लाग्यो । स्थानिय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । र, आज जेष्ट नागरिक अभियन्ताहरुले भन्न थालेका छन् एमालेले जेष्ठ नागरिकलाई “पहिचान“ दियो । त्यही पहिचानको आधारमा “सामाजिक सुरक्षा“ दियो । अव राष्ट्रव्यापी रुपमा एउटा संस्था देओस । र, त्यसको अगुवाइ एमालेले गरिदेओस ।
सविधानमा भनिएकोछ– जेष्ट नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासमा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा रोक लगाएको मानिने छैन (धारा १८) र असहाय बृद्धहरुलाई राज्यले हेरचाह गर्नेछ । तर, जेष्ट नागरिक अभियन्ताहरुको भनाइ छ– राज्यले कम्तिमा हरेक वडामा एउटा “जेष्ट नागरिक क्लव“ को व्यवस्था गरिदेओस । जहा आफ्ना उमेर समुहका नागरिकहरु वसेर दिनभरी कुरा गर्न पाइयोस । आफ्ना समस्या र अनुभव साट्न पाइयोस ।
जीवनभर संगालेको ज्ञान, बुद्धी र अनुभवका आधारमा गर्न सकिने कामको पहिचान गर्दै राष्ट्रको समृद्धीका लागि सकेको योगदान गर्न सकियोस ।
यसका पछाडी कारण छन् । अहिले विश्वमा नै घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण जीवनको लामो आनुभव र सीप संगालेका जेष्ट नागरिकहरुको जनसंख्या तिव्रगतीमा बढ्दोछ । उत्पादनमुलक उमेरको जनसंख्या घट्दो छ । घट्दो संख्याले कमाइ गरेर बढ्दो संख्यालाई अधिकतम सुविधा दिने कुरा दिगो नहुन सक्छ । यसर्थ जेष्ट नागरिकमा भएको क्षमता र उर्जालाई समेत उत्पादनमुलक बनाउने विषयमा सोच्न जरुरीछ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय जेष्ट नागरिक दिवसको नारा समेत स्टेपिंग इन्टु द फ्युचरः ट्यापिंग द ट्यालेन्ट, कन्ट्रीव्युसन एण्ड पार्टिसिपेसन अफ वल्डर पर्सन अफ सोसाइटी (भविष्यतर्फ अगाडी बढौैः जेष्ट नागरिकको प्रतिभा, योगदान र सहभागिताको कदर गरौ ) भन्ने तय गरिएको छ ।
अधिकांश जेष्ट नागरिक असहाय र राज्यको मुख ताक्ने मात्र छैनन् । राष्ट्र निर्माणमा आफुमा भएको क्षमताको सम्मानजनक रुपमा सदुपयोग होस भन्ने चाहन्छन् । र, जसलाई सहारा चाहिएको छ, त्यस विषयमा नीति– कार्यक्रम बनाउदा पनि आफ्नो समुदायको सहभागिता चाहन्छन् । कति मिठा र जायज छन् यी कुराहरु । अव राज्यले यो आवाजलाई सुन्न जरुरी छ ।
अन्यत्रको अनुभव
जेष्ट नागरिक समुदायको विषय आज अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । सन १९९० डिसेम्वर १४ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभावाट अक्टोवर एकलाई हरेक वर्ष विश्वभर जेष्ट नागरिक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय भयो र १९९१ वाट यस दिवसलाई मनाउन थालियो । यस दिवसलाई संसारभर जेष्ट नागरिक सम्बन्धि विषयमा चेतना जगाउने र उक्त समुदायले समाजमा पुर्याएकोे योगदानको प्रशंसा गर्ने दिनको रुपमा पनि लिइन्छ । यस दिवसलाई अमेरिका र क्यानाडामा नेसनल ग्राण्ड–प्यारेण्ट्स् डे, चीनमा डवल नाइन फेस्टिवल र जापानमा रेस्पेक्ट फर द एजेड जस्ता नाम दिएर मनाउने गरिन्छ ।
दायित्वको हिसावले, जेष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्व अवश्य पनि छ । तर, पहिलो दायित्व परिवारको हो । र, हरेक आमाबुवाको पहिलो प्राथमिकता पनि परिवारसंगै रहने हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई पनि सम्मान गर्न जरुरीछ । त्यसैले दुनियाका विकसित मुलुकमा पनि जेष्ट नागरिकलाई सकेसम्म पारिवारसंगै राखेर हेरचाह गर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । आज पनि अष्टे«लियामा ८० प्रतिशत जेष्ट नागरिक परिवारको व्यवस्थापनमा नै वस्ने गर्दछन् । वाकी २० प्रतिशत राज्यको हेरचाहमा रहन्छन । उनीहरुको हेरचाहमा लाग्ने खर्च भएसम्म उनीहरुकै सम्पत्तीवाट वेहोरिन्छ । र, नहुने वा नपुग्नेका लागि मात्र राज्य कोषवाट खर्च व्यहोरिन्छ ।
वेलायत जेष्ट नागरिकको वारेमा त्यति सम्वेदनसिल देखिदैन । जेष्ट नागरिकको वारेमा राज्यको तर्फवाट व्यवस्थित योजना पाइदैन । यद्यपी, यस किसिमको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । साह्ै सानो संख्याका जेष्ट नागरिक, जसको अरु कुनै उपाय छैन, लाई मात्र राज्यले हेर्ने अवस्था छ । तर, सामाजिक सुरक्षा सञ्जालका अन्य विधिवाट सहयोग गर्ने काम भने गरिन्छ ।
क्यानाडामा नीजि व्यवसाय र सामाजिक सेवाका लागि सञ्चालित दुवै किसिमका केन्द्रहरु पाइन्छ । आफ्नो सम्पत्तीमा वाच्न सक्ने वा हेरचाह गर्न सक्ने क्षमता भएका अभिभावकलाई परिवारमा नै व्यवस्थापन गर्दछन् । आफै हेरचाह गर्न नसक्नेका लागि राज्यले घरैमा सेवाप्रदायक पठाएर वा सेवा केन्द्रमा राखेर हेरचाह गर्ने गरिन्छ । अमेरिकामा पनि सामान्यतया क्यानाडामा जस्तै व्यवस्था छ । नीजि केन्द्रमा दिइने सेवा घरमा भन्दा महंगो पर्ने भएको कारण पनि पहिलो प्राथमिकता परिवार नै हुन्छ । आफ्नै घर वा परिवारमा वस्न नसक्ने नागरिकका लागि सामाजिक रुपमा खुलेका सिल्भर लिभिंग, प्लेस फर मम जस्ता सामाजिक संस्थाहरुमा राखेर सेवा दिने गरिन्छ ।
हाम्रो वाटो
नेपालमा अझै पनि धेरै आमाबाबुहरु आफ्नै सन्तानसंग संयुक्त परिवारमा वस्ने गर्दछन् र त्यही रमाउदछन् । समाज आधुनिक बन्दै जाने क्रममा छोराछोरी परिवारवाट टाढा हुने र बृद्धबृद्धामा एक्लोपन बढ्ने क्रम भने बढ्दो छ । केही परिवारमा भने सम्पत्ती हात पारेपछि आमाबाबुलाई वेवारिसे छाड्ने वा बृद्धाश्रममा छाड्ने क्रम पनि बढ्दै छ । समाज आधुनिक बन्ने क्रममा कतिपय परिवारमा नया पुस्ताका सदस्य कामको सन्दर्भमा टाढा हुने क्रममा भरपर्दो सेवाको अभाव अनुभुत हुन थालेकोछ । यी सवै पक्षमा राज्यको स्थानिय तहको सरकारको ध्यान दिनु व्यवहारिक हुन सक्दछ ।
स्थानिय तहमा गाउ÷नगरदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समेत राज्यको सहयोग आवश्यक भएका जेष्ट नागरिकका लागि सेवा सुविधासहितको साझा आवास बन्नुपर्दछ । तर, सम्पत्ती जति सन्तानको हुने र बुढेसकालमा राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हुदैन । यसर्थ, यस्ता आवासमा स्रोत हुने र नहुने दुवैले ससम्मान बस्न पाउनुपर्दछ । तर, स्रोत हुनेले आफ्नै पुजीको उपयोग गर्ने गरी र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकको लागि राज्यको सहयोग हुनु जरुरी छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम बनाई राष्ट्रव्यापी जागरण अभियानका साथ ठोस कामको थालनी गर्न अव ढिला गरिनु हुदैन ।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-09-27/20170927072252.html