सम्माननीय सभामुख महोदय,
संविधानसभाको निर्वाचन सकिएको झण्डै चार महिनापछि गठन भएको सरकारको तर्फवाट तीन हप्ताको बीचमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिदै सामन्तवादको मुल जराको रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रतामा समर्थन गर्दै सारभुत समानतामा पुग्ने आधार खडा गर्ने दिशामा लैंिगक दृष्टिकोणवाट केही सुझावहरु राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
राष्ट्रिय महिला आयोगः सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको यस दस्तावेजको बुदा नं। ७७ मा समाजको हरेक वर्ग जाती क्षेत्र र समुदायभित्र आधा जनसंख्याका रुपमा रहेको महिलासंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रुपान्तरण गरिने कुरा स्वागत योग्यछ । वर्तमानमा यसलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउदै नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक पाटोको रुपमा समावेस गरिनु पर्दछ ।
पितृसत्तँको अन्त्यः यसै बुदामा पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ । पितृसत्तँ भनेको समाजका हरेक व्यक्तिको सोच व्यवहार र प्रबृत्ती मार्फत अभिव्यक्त हुने सामाजिक व्यवहार हो । जवसम्म राज्य पार्टी र समाजको नीति निर्माण गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहने जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सोच प्रबृत्ती र व्यवहारमा परिवर्तन हुदैन तवसम्म पितृसत्तँको अन्त्य सम्भव छैन । पितृसत्तँत्मक सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य सदनमा मतदान गरेर बहुमत वा सर्वमतले गर्न सकिदैन । त्यसैले यसलाई व्यवहारवाट क्रमश घटाउने र आम रुपमा समाजवाटै हटाउने वारेमा स्पष्ट योजना अनि सचेत र प्रतिवद्ध अभियानको जरुरीछ ।
महिला सहभागिताः राज्यका सवै अ¨मा महिलाको समानुपातिक समावेसी सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने कुरा दस्तावेजमा उल्लेख छ । तर यो कसरी भन्ने ठुलो चुनौती बनेको छ । २०६३ जेठ १६ गते तत्कालिन संसदले एकमतले पारित गरेको राज्यको सवै अंगमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता गराउने कुरा यस सम्मानीत सभा अन्तरगत निर्वाचित पदाधिकारी यहा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी र यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने सरकारमा समेत कार्यान्वयन हुन सकॆको छैन । यस अवस्थामा सरकारको तर्फवाट पेस भएको दस्तावेजमा लेखिए अनुसार सशक्तिकरणको पहिलो आधारका रुपमा आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरु नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता लागु गरिन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधारको वारेमा स्पष्ट पार्न म सरकारसंग आग्रह गर्दछु ।
महिला विरुद्ध िहंसा बुदा नं. ७७ मा नै महिला विरुद्ध हुने शारििरक शोषण घरेलु िहंसा र वेचविखन विरुद्ध कडा कार्वाहीको व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ । महिलामाथि हुने शारीरिक मात्र होइन मानसिक र मनोवैज्ञानिक िहंसा समेत दिनानुदिन बढ्दो रुपमा देखा पदैछ । अपराधी र पिडक पक्षलाई कार्वाही गर्ने वारेमा राज्यको उदासिनता र पिडितलाई न्याय संरक्षण र क्षतिपुर्ती दिने सम्बन्धमा हाम्रो सम्वेदनसिलताको अवस्था गत महिना भएको आन्दोलन र त्यसप्रति राज्यले लिएको चासॊ र व्यवहारले देखाएको छ । त्यो सम्वेदनहिनतालाई चिर्न र राज्य हाम्रो न्याय र सुरक्षाको पक्षमा छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन महिला विरुद्ध हुने िहंसाको अनुगमन गर्न यथासिघ्र प्रभावकारी नीति र संयन्त्र बनाई कि्रयासिल बनाइनुपर्दछ । िहंसावाट पिडित महिलाहरुको बसोवास र संरक्षणको दायित्व राज्यकेा हो भन्ने सोचसहित उनीहरुको संरक्षणको लागि पुनरस्थापना गृहको व्यवस्था गर्ने काममा राज्यले तुरुन्त पहल लिने कुरा यस दस्तावेजमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
प्रजनन स्वास्थ्यः आधारभुत स्वास्थ्य हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार हो । यस दस्तावेजको ५३ नं। मा मुलुकभरी सुरक्षित प्रसुती सेवा निशुल्क उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख छ । यसकासाथै प्रजनन दायित्वलाई सामाजिक दायित्वको रुपमा स्विकार गर्दै प्रजनन स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित सवै किसिमका रोग र समस्याको निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ड्डकृषिको व्यवसायिकरणः दस्तावेजको ३६ नं। मा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण यान्त्रिकरण आधुनिकिकरण र उत्पादनमा विविधिकरणको कुरा गरिएको छ । द्धन्द्ध वैदेशिक रोजगारी र शहरमुखी अर्थतन्त्रका कारण आज ग्रामिण क्षेत्रको कृषि व्यवसाय आम रुपमा महिला आधारित भएको कुरालाई मनन गर्दै कृषी उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने प्रकि्रया अप्नाउदा पुरुषलाई मात्र कृषक देख्ने सामन्तवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै वास्ताविक कर्ताका रुपमा रहेका महिला केन्द्रीत विधि र प्रविधिको वारेमा ध्यान दिनुपर्दछ । ड्डजमिन र प्राकृतिक साधन र श्रोतमाथिको अधिकारः जसको जोत उसको पोत भन्ने नारालाई मुर्त रुप दिने क्रममा ३५ नं। मा उल्लेख भए अनुसार जमिनमा वास्तविक किसानको हक स्थापित गर्ने कार्यक्रम साचालन गर्दा कृषी श्रमको आधार महिला हुन र जमिनमाथि उनीहरुको स्वामित्व स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यसै गरी सुकुम्वासी मुक्त कमैया हलिया लगायतका समुदायलाई पुनरस्थापित गर्ने क्रममा वितरण गरिने जमिनमाथि महिला र पुरुष दुवैको संयुक्त स्वामित्व स्थापित गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न र जल जंगल र जमिन लगायतका प्राकृतिक साधन र श्रोतमाथि महिलाको समान पहुच र नियन्त्रण स्थापित गर्ने कुरामा समेत सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
बैदेशिक रोजागारः दस्तावेजको ४६ नं. मा बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षणको कुरा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । तर अधिकांश महिलाहरु भारतको भुमी भएर जाने कुराले एकातर्फ नेपाली तथ्यांकमा उनीहरुको गणना भइरहेको छैन भने अर्कातर्फ उनीहरुको जीवन अत्यन्त जोखिमपुर्ण र समस्याग्रस्त रहेको कुरा दैनिक रुपमा साचारमाध्यममा आउने समाचारलाई हेर्दा मात्र पनि स्पष्ट हुन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश महिलाहरु बैदेशिक रोजगारी कम्पनी नभै व्यक्ति मार्फत पठाइने कुराले उनीहरु समस्यामा पर्दा कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्थासमेत छैन । असुरक्षाका यीनै कुरालाई दर्शाउदै कतिपय नेपाली दुतावासवाट महिला श्रमिक नपठाउन अनुरोध आएको कुरा समेत सुनिदैछ । तर आजको दुनियामा काम गर्न पाउने अधिकारमा रोक लगाउने कुरा सम्भव पनि छैन र न्यायसंगत पनि हुदैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै बिदेशमा काम गर्न जाने महिलाको सीप र चेतनामा बृद्धि गर्ने बैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत जाने आफ्नै देशको हवाइमार्ग प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने र सम्बन्धित देशमा उनीहरुलाई कुटनैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने विषयलाई यस दस्तावेजमा गम्भिरतापुर्वक उल्लेख गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।
राहत र विशेष व्यवस्थाः दस्तावेजको ५० र ५१ नं। मा बाढी पिडित र अन्य किसिमका प्रकोपवाट प्रभावित हुने जनताको वारेमा उल्लेख छ । बालबालिकाकोसाथमा गर्भवती र सुत्केरी महिला बृद्ध र असक्तको अवस्था अरुको भन्दा बढी जोखिमपुर्ण हुने कुरालाई मनन गर्दै उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा पहिलो र विशेष पहल गरिने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । साथै महिला विरुद्ध हुनसक्ने लिि¨य÷दुरुत्साहनलाई ध्यानमा राखि विशेष व्यवस्था गर्ने र महिला सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्ने वारेमा राज्य सम्वेदनसील हुनुपर्दछ ।
सकारात्मक विभेद÷विशेष अधिकारः दस्तावेजको ७८ नं। मा उल्लेख गरिएको सकारात्मक विभेद अन्तरगत समेटिने समुदायमा गरिवीको रेखा मुनी रहेका सिमान्तिकृत समुदायमा परेका बृद्ध असक्त र एकल महिला पनि समेटिनुपर्दछ र उनीका लागि सामाजिक सुरक्षा विशेष अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । ड्डअन्तमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले आम रुपमा स्थापित गरेको जसको सरोकारको विषय नीति निर्माण र कार्यान्वनयमा उसैको सहभागिता कॊ सोचलाई व्यवहारमा प्रतिविम्वित गर्न समाजमा रहेका सवै किसिमका द्धन्द्ध र अशान्तिको पहिलो र सवैभन्दा विभत्स शिकार बन्दै आएका महिलाहरुको शान्ति निर्माणको प्रकि्रयामा अर्थपुर्ण सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार विवेकी बन्न सकोस् र त्यही रुपमा महिलाको सहभागिता रहने कुराको सुनिश्चितता होस् भन्ने कुरासंगै आफ्ना भनाइ टुंग्याउछु ।
धन्यवाद !
बिन्दा पाण्डे, सभासद् नेकपा (एमाले)