महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरणको रुपमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै अग्रस्थानमा छ । तर, राजनीतिक सशक्तिकरणसहित आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता, शिक्षामा पहुच र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई मुख्य आधार मानेर वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले तयार गरेको “द ग्लोवल जेण्डर ग्याप रिपोर्ट–२०१३” को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १३६ मुलुकको सुचीमा नेपाल १२१औ स्थानमा परेको छ ।
जेण्डर समानताको मापनका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार विश्वकै सवैभन्दा शिर्षस्थानमा आइसल्याण्ड रहेको छ भने सुचीको १३६औ स्थानमा यमन छ । एसियाली मुलुकमध्ये जेण्डर समानताको अग्रस्थानमा रहेको फिलिपिन्स विश्वको पाचौ स्थानमा रहेको छ भने दक्षिण एसियाको अगुवाइ गर्दै श्रीलंकाले ५५औ स्थान प्राप्त गरेकोछ ।हाम्रो मुलुकमा राणा शासनको अन्त्य भएकै समयतिर क्रान्ति गरेको चीन अहिले जेण्डर समानताको सुचीमा ६९औ स्थानमा रहेकोछ भने सोही समय आसपासमा उपनिवेसवाट मुक्त भारत १०१औ स्थानमा रहेको छ ।
आर्थिक सशक्तिकरण
आर्थिक सशक्तिकरण हरेक नागरिकको मानव मर्यादासहित जीवन जीउने आधार हो । आर्थिक सशक्तिकरणले आत्मनिर्भरता बढाउनुकासाथै स्वनिर्णय क्षमताको समेत विकास गर्दछ । जेण्डर समानताको दृष्टिकोणवाट आर्थिक सशक्तिकरणको सुचीमा ११६औ स्थानमा रहेको नेपालमा श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता बहेर्ने हो भने १२औ स्थानमा रहेको छ, जुन जेण्डर समानताको शिर्षस्थानमा रहेको आइसल्याण्डभन्दा एक तह अगाडी पर्दछ । आर्थिक सशक्तिकरणको रुपमा हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन ६२औ स्थानमा रहेको छ भने भारत नेपालभन्दा तीन तह पछाडी १२४औ स्थानमा परेकोछ ।
नेपाली महिलाहरुको आर्थिक उत्पादनमा सहभागिता ८३ प्रतिशत अर्थात पुरुषको तुलनामा ९४ प्रतिशत रहे पनि औसत पारिश्रमिक ५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसका कारण पारिश्रमिकमा रहेको अन्तरको मापनका आधारमा नेपाल ९७औ स्थानमा पर्दछ, जवकी गरिवीको पुछारमा रहेको युगाण्डा पारिश्रमिकमा जेण्डर विभेदको दृष्टिले निकै कम १२औ स्थानमा रहेकोछ । नेपाल सिंगो श्रम क्षेत्रमा महिला सहभागिताका दृष्टिले माथि भए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको औपचारिक श्रममा महिलाको सहभागिता १४ प्रतिशत अर्थात ९६औ स्थानमा रहेको छ । स्वरोजगारीको व्यवसायिक र प्राविधिक क्षेत्र जस्तो, स्वास्थ्य, न्याय लगायतको क्षेत्रमा त अझ ११०औ स्थानमा रहेकोछ । यी तथ्यहरुले देखाउदछ कि नेपाली महिलाहरु श्रमको क्षेत्रमा निकै अगाडी छन् । तर, उनीहरुले गर्ने श्रमलाई आर्थिक उपार्जनको रुपमा रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण, गरिने व्यवहार, दिइने अवसरमा धेरै सुधार गर्नु जरुरीछ । महिला र पुरुष श्रमिकको पारिश्रमिकमा रहेको भिन्नतालाई अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड समेतलाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्न जरुरी छ ।
जुन अनुपातमा महिलाले श्रम लगानी गरेका छन्, त्यही अनुपातमा त्यसको मुल्य र मान्यताको विकास नगरी नेपाली समाजले आर्थिक रुपमा सम्पन्नता तर्फको यात्रामा फड्को मार्न सक्नेछैन ।
स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा
“स्वास्थ्य नै सवैभन्दा ठुलो सम्पत्ती हो” भन्ने मान्यता रहे झै अन्तरराष्ट्रिय तहमा महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई जेण्डर समानता मापनको एउटा आधार मानिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको आधारमा फिनल्याण्ड विश्वको शिर्षस्थानमा रहेकोछ । विगत केही समयदेखि नेपालले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको भनिए पनि विश्व सुचकांकमा ११२औ स्थानमा पर्दछ । दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन (१३३औ) र भारत (१३५औ स्थान) भन्दा अग्रस्थानमा रहे पनि नेपाली महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सन्तोषजनक छैन । नेपालमा अझै पनि लाखौ महिलाहरु प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या जस्तै पाठेघर खस्ने कुरावाट ग्रसित छन् ।
समाजमा रहेको कुसंस्कार र कुसंस्कृतीका कारण सानो उमेरमा विवाह गरिदिने, गर्भवती हुने, महिनावारी र सुत्केरी हुदा छुवाछुत र विभेदपुर्ण व्यवहार गरिने कारण उचित हेरचाह र मानवीय व्यवहार नपाउने, आवश्यक पौष्टिक आहारको कमी र अत्यधिक कामको वोझका कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ । पितृसत्तात्मक सोच र मानसिकताको कारण अन्धविश्वासवस पनि मरण उप्रान्त छोरा चाहिने नाममा अझै पनि धेरै बच्चा जन्माइ दिनुपर्ने बाध्यतावाट नेपाली महिलाहरु मुक्त भइसकेका छैनन् । परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न समेत श्रीमान वा परिवारको अनुमती लिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । यद्यपी अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको पनि लामै समय वितिसकोे छ ।
यस अवस्थामा सुधारको लागि महिला स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयमा जनचेतना बढाउनुको साथै महिला र पुरुष दुवैको व्यवहारमा धेरै सुधार गर्नु जरुरी छ । समाजमा विद्यमान अन्धविश्वासका विरुद्ध राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सवै क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी कदमको नितान्त आवश्यक छ ।
महिला शिक्षा र साक्षरता
शिक्षा र साक्षरताले मानिसको आत्मविश्वास र सामाजिक सम्मानमा बृद्धी गर्नुकासाथै मानव मर्यादालाई उचो पार्ने काम गर्दछ । मुलुकको शैक्षिक अवस्थाले समाजको मुल्य, मान्यता र व्यवहारमा धेरै फरक पार्दछ । शिक्षा संगसंगै चेतनाको विकास गर्न सकियो भने त्यस समाजको नागरिकमा वैज्ञानिक सोच र प्रगतिशिल व्यवहारलाई छिटो अप्नाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ । शिक्षा र साक्षरताको आधारमा नेपाल १२५औ स्थानमा पर्दछ, जुन चीन (८१औ) भन्दा ४० स्थान र भारत (१२०औ) भन्दा एकस्थान पछाडी रहेकोछ । बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दरका आधारमा नेपाल १२६औ स्थानमा पर्दछ । पञ्चायतकालमा छोरी पढाउनु पर्दैन भन्ने मान्यता र २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसंगै बहुदलिय व्यवस्थाको पहिलो चरणमा राम्रो परिवारमा “विवाह गरि दिन वा विकाउका लागि” छोरीलाई शिक्षा भन्ने सोच राख्ने नेपाली समाजमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । २
०६२–६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनसंगै छोरीलाई पनि गरिखान वा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने गरी “आत्मनिर्भरताको लागि शिक्षा” दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन थालेको छ । तर पनि सामाजिक मानसिकतामा रुपान्तरण हुन नसक्दा एकातिर रोजगारीका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा महिलालाई विश्वास नगरी हाल्ने अवस्था छ । अर्कातिर घरायसी काममा पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने चेतना, प्रबृत्ती र व्यवहारको विकास नहुदा खास गरी विवाहपछि र अझ बच्चा जन्मिसकेपछि महिलाहरु घरायसी दायरामा फर्कनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यो सामाजिक प्रबृत्तीले गर्दा उत्कृष्ट क्षमता राख्ने महिलाहरु समेत समाजमा “रोल मोडल”का रुपमा स्थापित हुनुको सट्टा परम्परागत भुमिकामा सिमित हुन पुगेको यथार्थ हाम्रो सामु छ ।
समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि शिक्षाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण “पढाइ रोजगारीका लागि” मात्र भन्ने सोचलाई परिवर्तन गरी “शिक्षा सुसंस्कृत समाज निर्माणको आधार” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । महिलाले प्राप्त गरेको योग्यता र क्षमतालाई सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा लगाउनका लागि परिवारदेखि समाज हुदै राज्य संयन्त्रमा समेत रहेको जेण्डर दृष्टिकोण र भुमिकालाई समानता आधारित बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरण
राजनीति सिंगो समाजको दिशा निर्देश गर्ने नीति र निर्णय गर्ने विधा हो । राजनीतिमा रहेको समावेसीता, सहभागिता र सक्रियताले समाजको भविष्य निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक सशक्तिकरणको मापनमा ४१औ स्थानमा रहेको नेपाल संसदमा महिला सहभागिताको (३० प्रतिशत) रुपमा २२औ स्थानमा रहेको छ । तर, सरकारमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र महिलाको उपस्थितिले ६६औ स्थानमा पुगेकोछ । छिमेकी मुलुक भारतमा संसदमा कम महिला भए पनि स्थानिय निकायमा रहेको महिला सहभागिता र प्रान्तिय सरकारहरुमा रहेको महिलाको नेतृत्वका कारण राजनीतिक सशक्तिकरणको सुचीमा ९औ स्थानमा रहेकोछ भने चीन हामिभन्दा पछाडी ५९औ स्थानमा रहेकोछ ।
राजनीतिक सशक्तिकरणको लागि पारिवारिक संस्कार र संस्कृतिदेखि राज्यको नीति र कानुनले पनि धेरै फरक पार्दछ । नेपाली छोरीले अझै पनि आफु जन्मेको घर–परिवारमा नै छोरा सरहको समान व्यवहार र अधिकार कानुनी र व्यवहारिक दुवै रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पुख्र्यौली सम्पत्तीमा समान हैसियत र मार्यादाका साथ अधिकार दावी गर्नसक्ने अवस्था अझै बनेको छैन भने जन्म दिन सक्ने आमाले नागरिक पहिचान दिन नसक्ने गरी राज्य महिलाको विरुद्धमा अझै कायम छ ।
अर्को कुरा, सामाजिक प्रचलन वा संस्कारको कारण विवाहसंगै महिलाले नया परिवार र परिवेसमा आफुलाई समाहित गर्नुपर्ने बाध्यता मात्र होइन, नाम (थर) समेत परिवर्तन गर्ने संस्कार कायमै रहदा दिगो पहिचानसमेत नपाउने अवस्था छदैछ । राजनीतिमा महिलाको निरन्तरता टुट्ने यो एउटा प्रमुख कारण रहदै आएकोछ । सवै नागरिकलाई समान हक, अधिकार र व्यवहारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो भन्ने कुरा सरकार र राज्य संयन्त्रले बुझ्नु जरुरी छ भने आफ्नै सन्तान बीच विभेदको व्यवहार हटाउनु प्रत्येक आमाबाबुले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।
महिला विरुद्ध हिंसाको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । महिलाहरु सार्वजनिक स्थान र पराइ व्यक्तिवाट मात्र होइन, आफ्नै परिवारका सदस्यवाट घरभित्रै समेत असुरक्षित बन्दै गएको समाचार कहाली लाग्दो रुपमा वाहिर आउन थालेकोछ । कार्यथलोेदेखि सार्वजनिक स्थलमा पनि यस किसिमका घटनाहरु बढ्दो अवस्थामा छ भने राजनीतिक गतिविधिमा लाग्दाखेरी समेत महिलाहरु हिंसाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ । समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधान मानसिकताका कारण राजनीतिक क्षेत्रमा अनुयायी वा समर्थक हुदासम्म प्रिय भएका महिलाहरु पनि प्रतिस्पर्धी क्षमताकासाथ अगाडी बढ्न थालेपछि विभिन्न लाञ्छना र दुरुत्साहनको शिकार बन्नुकोसाथै राजनीतिक मैदानवाट किनारा लाग्न परेका उदाहरणहरु पर्याप्त भेटिन्छन् ।
यो समस्यावाट मुक्त हुनका लागि राजनीतिक दल, यसको नेतृत्व र प्रबृत्तीमा सुधार अनिवार्य शर्त बन्दै आएकोछ । हरेक समाज र समुदायको आधाशक्तिको रुपमा रहेको महिलाहरुको उचित सहभागिता विना बनाइएका नीति र गरिएका निर्णयले समाज सन्तुलित, सुसंगत, सभ्य र सामाजिक न्यायसहितको बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई राजनीतिक शक्ति र समाजले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।
अन्तमा,
विश्व जेण्डर समानतको सुचीमा नेपालको स्थान उत्साहजनक अवस्थामा नभए पनि विधागत रुपमा हेर्दा निरास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । समाजको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सक्रियता र सहभागिताको लागि तत्परता जसरी बढिरहेको छ, उक्त कुरालाई व्यवस्थित र प्रणालीगत रुपमा अगाडी बढाउनका लागि राज्य, राजनीतिक शक्तिदेखि घरपरिवारसम्मले एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउनुभन्दा आ–आफ्नो ठाउवाट पहल गर्नु जरुरीछ । नेपाली समाजको लागि आजको आवश्यकता भनेको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुराका लागि रोल मोडलको आवश्यकता छ । यसको लागि व्यक्तिदेखि संस्थासम्मको प्रतिवद्धता, गतिसिलता र सिर्जनसिलता चाहिन्छ । त्यसै गरी राज्य सवै नागरिकको अभिभावक हो । राज्यले कमजोर ठानिएका र पछाडी पारिएका विरुद्ध विद्यमान विभेदलाई कायम गर्नुको बदला समान हैसियतमा ल्याउनका लागि फरक समुदायको फरक आवश्यकता समेतलाई पहिचान गरी सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणसहितको व्यहार गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो भएमा नेपाली समाज जेण्डर दृष्टिकोणवाट मात्र होइन समग्रमा मानवीय दृष्टिकोण र मापनका आधारमा समेत प्रगतीको सिढी सहजै चढ्न सक्नेछ । (अनेमसंघको लागि तया गरिएको, बैशाख २०७१)