आज जेठ १६ । नेपाली महिला अधिकारको सन्दर्भमा ऐतिहासिक दिन । २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि पुनरस्थापना भएको संसदले आजैको दिन महिला अधिकारको सन्दर्भमा विद्या भण्डारी प्रस्तावक र कमला पन्त नमराज सुवेदी र एन पि साउद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा आमाको नामवाट सन्तानलाई नागरिकता दिइने राज्यका सवै अंग र संयन्त्तमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउने महिला विरुद्ध विभेद गर्ने सम्पुर्ण कानुनको खारेजी गर्ने र महिला विरुद्ध िहंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने विषय उल्लेख थिए ।

यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएको आज पाच वर्ष पुरा भएको छ । यी प्रतिवद्धता अझै पुरा भएका छैनन् । आमाको नामको नागरिकता पाउने कुरामा पटकपटक सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी बाबुको पहिचान नभएका वा अस्विकार गरिएका सन्तानलाई आमाको नामवाट नागरिकता दिनु भन्ने पक्षमा निर्णय भए पनि व्यवहारमा अझै सहजता आएको छैन । भरखरै मात्र दोलखाकी सविता दमाइको मुद्दाका सन्दर्भमा उनलाई मात्र नभएर उनीले जस्तै समस्या भोगिरहेका कुनै पनि नेपाली आमाका सन्तानले आमाको नाममा नागरिकता लिन आएमा बाबुको वारेमा सोधिखोजी नगरी कानगरिकता दिनु भन्ने निर्णय सुनाउदै उक्त निर्णयलाई ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइ दिन समेत निर्देश गरेको छ । तरै पनि प्रशासन यसमा सहज देखिएको छैन भन्ने कुरा आजै विहान मात्र सामुदायिक सुचना नेटवर्कवाट प्रसारित हुने साझा आवाजमा एकजना सिडिओको कुरा सुन्दा अनुभुत भएको छ । तर सकारात्मक आखावाट हेर्ने हो भने जेठ १६ को जगमा उभिएर हाम्रा पाइलाहरु क्रमश अगाडी बढ्दैछन् यद्यपी लडाई अझै धेरै लामो छ भन्ने सोचकासाथ विना थकाई अगाडी बढ्नैपर्दछ ।

महिला सहभागिताको कुरा संविधानसभामा लागु भएको छ भने पार्टीको हकमा नेकपा एमालेले आफ्नो मातहतको संरचनामा लागु गर्ने विधानत व्यवस्था गरेको छ । जनसंगठनमा नेपाल टे्रड युनियन महासंघ जिफण्ट ले कार्यान्वयन गरेर अगाडी बढेको छ भने अन्य संघसंगठन र संयन्त्रमा संख्यामा बृद्धी भए पनि एकतिहाइको प्रावधान कार्यान्वयन भएको पाइदैन । तर यो विषय सवै क्षेत्रका महिलाका लागि लडाइको प्रमुख विषय बनेको छ भने पुरुषहरुले सहजै नकार्न सक्ने अवस्था छैन । निरन्तर लडाइका क्रममा महिला सहभागिता सम्बन्धि यो प्रावधान लागु हुदै जाने कुरामा हामी आशावादी छौ ।

महिलालाई विभेद गर्ने धेरै कानुनहरुमा संशोधन भएको छ । नया बन्ने संविधानलाई जेण्डर विभेदरहित कसरी बनाउने भन्ने अहिलेको सवैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको छ भने हालसम्म कि्रयासिल रहेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा देवानी र फौज्दारी संहिता पेस भएको छ । यी विधेयकहरुमा छलफल गरी पारित गर्ने सन्दर्भमा उचित ध्यान दिन सकेको खण्डमा कानुनी रुपमा विद्यमान विभेदलाई हटाउने शुभ अवसर हुनेछ । यसका लागि सवै दलका महिला सभासद र महिला आन्दोलनको बीचमा समेत समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

महिला विरुद्ध िहंसाको वारेमा सरकारले घरेलु िहंसा विरुद्ध कानुन पारित भएको छ । यसै गरी सन् २०१० लाई ंिहसा विरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय पनि राखियो । गत वर्ष १५ वटा जिल्लामा महिला सुरक्षा घरको शुरुवात गरिएको छ । तर कामको प्रभावकारीता सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । यसको वारेमा अनुगमनको साथै समिक्षा गरी नया ढंगले सोच्नु जरुरी छ । महिलालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गर्ने कुरामा कमी आएको छैन भने यसका पिडकलाई गम्भिर अपराधको रुपमा सजाय दिन सकिने कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यस विषयमा कानुन बनाएर नै अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था जरुरी सरोकारको विषयका रुपमा अनुभुत भएको छ ।

जेठ १६ गतेको घोषणाको समिक्षा गर्दा सन्तोष गर्ने अवस्था नभए पनि महिला आन्देालनले आधिकारिक रुपमा कुरा उठाउने आधार भने यसले प्रदान गरेको छ । राजनीतिक तरलताको अवस्थाले पनि धेरै कुरा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने शान्ति प्रकि्रया जारी रहेकोले दण्डहिनताको अवस्था कायमै रहेको छ ।

अर्को सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको नेपाली समाजको मानसिकता र सोचमा रहेको पुरुषवादी चिन्तन यसको कार्यान्वयनमा बाधकको रुपमा रहेदै आएको छ जसमा परिवर्तन गर्न राजनीतिक रुपान्तरण मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण अनिवार्य छ । जसका लागि हाम्रो जेण्डर ज्ञानमा मात्र होइन महिलाप्रतिको हेराई वोलाई गराई र सोचाईमा पनि पर्याप्त परिवर्तनको आवश्यकता छ । यसको लागि परिवर्तन आफैवाट र हरेक परिवारभित्रैवाट हुनु पर्दछ । यसको गति त्यति सहज र तिव्र हुदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौ र पनि यसमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

यति हुदाहुदै पनि जेठ १६ को घोषणा नया संविधान निर्माणको क्रममा महिला समानताको विषयमा दह्ो ढंगले कुरा उठाउन र तर्क वितर्कको लागि बलियो जग बनेको छ । यो जगमा उभिएर हामी संधिवानसभामा रहेका महिला र जेण्डर सचेत पुरुषहरुले कतिसम्म अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्दछौ यो हाम्रो अगाडी रहेको सवैभन्दा ठुलो चुनौती र अवसर दुवै हो ।

जेण्डर समानताको लागि निरन्तर पहल गरौ । विचारलाई प्रबृत्तीमा परिवर्तन गरौ । अभिव्यक्तीलाई व्यवहारमा परिविम्वित गरौ । नीतिलाई कार्यक्रममा ढालौ र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरौ । समाजमा परिवर्तनको आभाष दिनानुदिन हुदै जाने छ ।

Wordfile:   जेठ १६