पृष्टभुमी
महिलाहरुको जैविक अवस्थाको कारण शारिरीक विकासको क्रममा निश्चित उमेर समूह विच प्राकृतिक रुपमा हुने महिनावारीलाई फरक ठाउमा फरक नामले चिनिन्छ । सुदुर पश्चिममा महिनावारी भएको अवस्थालाई छाउ भएको भनिन्छ । महिनावारी महिलाको जैविक सक्षमताको सुचक हो । महिनावारी हुनु भनेको महिला शारिरीक रुपमा सक्षम छिन् भन्ने संकेत पनि हो । तर, यसलाई धार्मिक विषय बनाई हाम्रो समाजको निश्चित भुभाग र समुदायमा सामाजिक कुसंस्कार र (कु)प्रथाको रुपमा महिलामाथिको चरम विभेद र हिंसाको विषय बनाइएको छ । त्यस अवस्थामा उनिहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरभित्र वस्न, पोसिलो खान र मानविय सम्मानसहति वाच्न पाउने अधिकारवाट बञ्चित गरी घर वाहिर असुरक्षित, अस्वस्थ र अमार्यदित जीवन वाच्न वाध्य पारिन्छ । यसले महिलाको जीवनमा मात्र होइन, वालवालिकाको समेत स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी अधिकारको हनन् हुदै आएको छ ।
यस कुप्रथा अनुसार हरेक बालिका पहिलो पटक महिनावारी हुदा कम्तिमा ७ दिन, त्यसपछि हरेक पटक ५ दिन र विवाहित महिलाले ४ दिनसम्म मुलघर वाहिर बनाइएको असुरक्षित र अस्वस्थ सानो छाप्रोमा वस्न लगाइन्छ, जसलाई ठाउ अनुसार “छाउपडि गोठ वा छाउपडि खुल्ला वा छाउपडि आटी“ भनिन्छ । सुत्केरी भएका महिला र वच्चालाई समेत यस्तै छाप्रामा ११ दिनसम्म बस्नुपर्ने (कु)परम्परा रहेकोछ । यही रुढिवादी परम्परालाई छाउपडी (कु)प्रथा भनिन्छ ।
छाउपडि कुप्रथाको कारण
सिंगो सुदुर पश्चिममा छाउपडि कुप्रथा छ भन्ने गरिए पनि सत्य त्यो होइन । अर्को कुरा चेतना÷शिक्षा र गरिवीको कारण यो कुप्रथाले निरन्तरता पाएको भनिन्छ । सत्य त्यो मात्र पनि होइन । यस कुप्रथाका पछाडी मुलत दुइ कारण रहेकाछन– पहिलो धार्मिक र दोस्रो जातिय ।
धार्मिक आधारमा मुलत परम्परागत रुपमा हिन्दु धर्मका अनुयायी रहदै आएका परिवारका महिलाहरु यस कुप्रथावाट प्रभावित छन् । विश्वासको रुपमा रहेको “अन्धविश्वास“ तोड्न नसक्नु यसको मुल कारण हो । महिनावारी शारिरीक प्रक्रिया भन्दा पनि भगवानको श्रावको मान्यताका रुपमा लिनु र यो प्रथा नमाने आफ्नो कुलदेवता रिसाउने र घरमा अनिष्ट हुने डरवाट मुक्त हुन नसक्नु र समाजका नाईके, पुरोहित र धामी–झाँक्रिहरु यही प्रथाको पक्षमा वकालत गर्दै हिड्नु यसको प्रमुख कारण बनेको छ । तर, वुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने पूर्विय दर्शनको सवैभन्दा महत्वपुर्ण ग्रन्थ चार वेदमा कही पनि महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा लिएको पाइदैन । वरु, महिलाको सहभागिता विना गरिएका कुनै पनि धार्मिक कार्य पुर्ण नहुने कुरा लेखिएकोछ । पछिल्लो चरणमा आएर लेखिएका पुराण, उपनिषद, स्मृतीहरुमा महिलालाई मातहतको देखाउनका लागि यस किसिमको विभेद गरेको पाइन्छ । यसर्थ, धार्मिक रुपमा महिनावारीलाई अशुद्धतासंग जोड्नु गलत कुरा हो ।
जातिय आधारमा खस आर्य समुदायका महिलाहरु यो कुप्रथावाट प्रभावित रहदै आएको छन् । एउटै भेगमा वस्ने आर्थिक र शैक्षिक रुपमा खस आर्य समुदायभन्दा पछाडी रहेका आदिवासी–जनजाती समुदायमा छाउगोठ कुप्रथा सामान्यतया छैन । यसैले यो शिक्षा र आर्थिक हैसियतसंग जोडिएको कुरा होइन । तर, खस आर्य समुदायसंगै वस्ने कतिपय परिवारमा आजकल यसकोे प्रभाव देखिन थालेकोछ । यो समाज उल्टो वाटो हिड्न थाल्नु अझै डरलाग्दो अवस्था हो ।
छाउपुडि कुपथाको प्रभाव
छाउपुडि कुप्रथा मान्ने समुदायमा महिलाहरु महिनावारी हुदा वा सुत्केरी अवस्थामा सार्वजनिक स्थान (धारो, बाटो, विद्यालय, मन्दिर आदि) प्रयोग गर्न बन्देज गरिन्छ । साथै पोषणयुक्त खानेकुरा (दूध, दही, ध्यू, आदि) खान नहुने मान्यता छ । शारीरिक रुपमा कमजोर रहने यस अवस्थामा पौष्टिक आहारबाट समेत बन्चित रहनुपर्ने प्रचलनले महिलाको स्वास्थ्यमा झन गम्भीर असर पुर्याउदछ । महिनावारीको अवस्थामा घर वाहिरको कामको थप बोझ समेत थपिदा महिलाहरुको स्वास्थ्य झन विग्रिदै जाने कुराले अन्तत सिंगो समाजलाई नै अस्वस्थता तर्फ धकेल्दछ । भरखर युवा अवस्थाका प्रवेस गर्दै गरेका वालिका/महिलाहरु घर वाहिर असरक्षित रुपमा एक्लै वस्न पर्दा शारिरीक पिडा खप्ने कुरा त छदैछ । त्योभन्दा पनि महत्वपुर्ण पक्ष डरका कारण उत्पन्न मानसिक समस्याले उनिहरुको जीवनभर नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । डा. विकास गौचन (बयलपाटा अस्पताल) का अनुसार १० वर्षसम्म लागातार छाउपुडिमा वस्ने महिलाहरु संक्रमण, कुपोषण र बढी कामको कारण शारिरीक र मानसिक रुपमा दिर्घकालिन रुपमा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
महिनावारीलाई अशुद्धता मानिने तीन अवस्था
नेपालमा महिनावारी भएका महिलालाई अशुद्धतासंग जोडेर गरिने व्यवहारको आधारमा यसलाई तीन फरक अवस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । जसलाई निम्न अनुसार वुझ्न सकिन्छ ।
पहिलो, छाउगोठ कुप्रथाको अवस्था । यो अवस्था खास गरेर सुदुर पश्चिम र कर्णाली अञ्चलका १९ वटा जिल्लामा पाइन्छ । त्यस क्षेत्रका खस आर्य समुदायका महिलाहरु गणनायोग्य संख्यामा अहिले पनि महिनावारी भएको अवस्थामा मुलघर वाहिर असुरक्षित गोठ वा आटी वा खुल्लामा वस्ने चलन कायम छ । यो महिनावारीसंग जोडिएर गरिने विभेद मात्र नभएर आपराधिक रुपमा लिइने सवैभन्दा निकृष्ट अवस्था हो । यो अवस्था महिलाको मर्यादित जीवन, सुरक्षित आवास, पोषिलो खानासंग मात्र जोडिएको विषय होइन । यस अवस्थाका महिलाहरु एक्लै गोठमा बस्नुपर्दा महिलाहरुको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको छ । सर्प, वाघ, भालु लगायतका जनावरको टोकाइ र डसाइवाट जीवन गुम्ने डर एकातर्फ छ भने महिलामाथि हुन सक्ने बलात्कार र हत्याको जोखिम दिनानुदिन वढ्दै छ । जाडोको समयमा आगो वाल्दा अक्सिजनको कमीले वर्षेनी ज्यान गुमाउदै आएका छन् भने वर्खाको समयमा पानी र ओसको साथै वाढी पैहेमा परेर ज्यान गुमाएका घटना पनि हुने गरेका छन् ।
आमाहरु छाउपुडि गोठमा वस्दा साना शिशु/वच्चाहरु समेत संगै रहने कुराले शिशु÷वाल अधिकारको हननसंग समेत यो कुप्रथा जोडिएको छ । अर्कातर्फ, विद्यालय उमेरका वालिकाहरु विद्यालय जानवाट वञ्चित हुदा वर्षमा दुइ महिनाको पढाइ छुट्दा भावी जीवनमा नै नकारात्मक असर पर्दछ । अझ शिक्षण पेशामा लागेका कतिपय शिक्षिकाहरु समेत विद्यालय नजादा यसको असर सिंगो शैक्षिक नतिजामा नै पर्ने गरेको छ । यसको असर सिंगो समाजको अग्रगतिमा समेत पर्ने गरेको छ । यो जोखिमवाट महिला, शिशु र समाजलाई मुक्त गर्न पनि यस (कु)प्रथाको अन्त्य अनिवार्य छ । यो अवस्थालाई हटाएर महिलालाई मर्यादित र सुरक्षित रुपमा वस्न पाउने व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्राथमिक विषय हो ।
दोस्रो, घरभित्र सुरक्षित आवासमा वस्ने तर महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा लिइने अवस्था । यो अवस्था प्राय नेपालभरी खस आर्य समुदायमा छरिएर रहेको पाइन्छ । यस अवस्थाका महिलाहरु सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत मान्दैनन । विद्यालय, कार्यालय, कारखाना लगायत सार्वजनिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन । तर, घरभित्र अझै पनि अलग्गै वस्ने र खाने गर्दछन् । यो अवस्था पुर्ण रुपमा मार्यादित नभए पनि व्यक्तित्व विकासमा खासै असर गर्दैन । यो अवस्थामा रहेका मानिसहरुको मानसिकतालाई तोड्न जरुरीछ । खास गरी विद्यालय शिक्षालाई जीवनसंग जोड्न सक्दा यो अवस्थामा छिटो रुपान्तरण सम्भव छ ।
तेस्रो, महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा लिने मानसिकतावाट मुक्त नभैसकेको अवस्था हो । यस किसिमका मानिसहरु पुजा कोठामा नजाने, तर अन्य सवै काम गर्ने तहमा पुगेको देखिन्छ । यस अवस्थाको अवशेष मुलुकभित्र मात्र नभएर, विदेशमा रहेका केही नेपाली समुदायमा समेत पाइन्छ । पढेलेखेका समदाय मात्र होइन, स्वास्थ्य र विज्ञान सम्बद्ध पेशाकर्मीसमेत यो रुढिवाद र अन्धविश्वासवाट पुर्णत मुक्त भएको पाइदैन । यस तहमा रहेकाहरु अर्को पिढीमा पुग्दा रुपान्तरण हुने प्रचुर सम्भावना छ ।
खास गरी, विद्यालयस्तरमा पढाइ हुने विज्ञान र स्वास्थ्य शिक्षालाई परिक्षासंग मात्र भन्दा पनि जीवनसंग जोडेर अध्ययन गराउने, पाठ्यक्रममा सुरक्षित र मर्यादित महिनावारीको विषयलाई समावेस गर्ने र विद्यालयमा गराइने अतिरिक्त क्रियाकलापमा यस विषयलाई समावेस गराउने प्रक्रियाले महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा लिइने रुडिवादी सोचलाई वैज्ञानिक तर्क र तथ्यले विस्थापित गर्दै विश्वासको रुपमा रहेको अन्धविश्वासलाई हटाउन सकिनेछ । यस विषयलाई सर्वसाधारण विचमा समेत संप्रेषण गर्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शिक्षक, राजनीनिककर्ता, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, महिला सञ्जालहरु, वालक्लव लगायतका संयन्त्रहरु विच समन्वयात्मक अभियान र संचार क्षेत्रको सहयोगी भुमिका महत्वपुर्ण हुनेछ ।
यसैले रुढिवादी अन्धविश्वासलाई वैज्ञानिक तर्क र तथ्यले विस्थापित गर्नुकासाथै, यस (कु)प्रथाले हाम्रा छोरीहरुको स्वास्थ्य र भविष्यमा पार्ने नकारात्मक असर र सिंगो परिवार र समुदायप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणको वारेमा सार्वजनिक वहस चलाउनु पर्दछ । र, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले नै यस (कु)प्रथा अन्त्यको अगुवाइ गर्ने कामले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
छाउपडी सम्बन्धि कानुनी प्रावधान
लामाे समयसम्म परम्परागत मान्यताका रुपमा रहदै अाएकाे छाउपुडि कुप्रथा २०२८ सालमा किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका वेला गैर कानुनी घाेषणा भएकाे थियाे । तर पनि व्यवहारिक रुपमा याे प्रचलन कायम रहदै अाएकाे सन्दर्भमा २०६२ मा मिरा ढुंगानाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपछी सर्वाेच्चले यसकाे वारेमा कानुन बनाउन निर्देशन दियाे । २०६४ मा सरकारले निर्देशिका बनायाे र २०७२ काे संविधानले हिंसाकाे रुपमा समावेस गर्याे । २०७४ मा बनेकाे मुलुकी अपराध संहिताले यसलाइ जरिवाना र सजायकाे दायरामा ल्याउने काम गर्याे ।
- नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६–१) मा मानिसले सम्मानपुर्वक वाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले “सवै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर र सामाजिक अपराधका रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनिय हुुने र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
- संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
- मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८) को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न हुदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा (१–ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा (१–घ) मा अन्य जुनसुकै क्रुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
- दफा (१६८) कै उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेकोछ ।
- घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले समेत शारिरीक तथा मानसिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रुपमा परिभाषित गर्दै दफा (१३) को उपदफा (१) अनुसार मानसिक र शारिरीक यातना दिने व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
यसरी छाउपडीको सम्बन्धमा अवस्था हेरी माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै एउटा वा सवै सजाय एकैपटक समेत हुनसक्ने देखिन्छ । कानुनी रुपमा गरिएका यी व्यवस्थाहरुको उल्लंघन सरकारवादी मुद्दा हुने कुरासमेत जानकारी गराउदै पहिलो चरणमा आम नागरिक विच अभियान गर्न जरुरीछ । र, दोस्रो चरणमा कानुन उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई राज्यको प्रशासन र सुरक्षा निकायले कानुनी कार्वाहीको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कोषवाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, पेशाकर्मी र नागरिक अगुवाका लागि भने पहिलो चरणमा नै कार्वाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दछ ।
छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको रणनिति
छाउपडी प्रथा अन्त्यको लागि राज्यको संघिय तहदेखि स्थानिय तहसम्मका निकायहरु (जननिर्वाचितमुलक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय लगायत सवै), सामाजिक संघसंस्था (आमा समुह, सहकारी, वालक्लव, युवाक्लव लगायत), नागरिक समाज, संचार माध्यम र घरपरिवारसम्मको सक्रियता र सहभागिता आवश्यक छ । यस अभियानमा सवै व्यक्ति र समुदायले सवैभन्दा पहिला रुपान्तरण आफुवाट शुरु गर्दै विभेदको विरुद्ध स्वतस्फुर्त प्रतिवद्ध भइ लाग्न जरुरी छ । सवै क्षेत्रका सामाजिक अगुवाहरुले यस अभियानमा सार्वजनिक रुपमा नै मोडलका रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
- यस अभियानमा स्थानिय सरकारले आचारसंहिता बनाएर लागु गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । राजनीतिक दल र यसका जनसंगठनहरु समेतले आन्तरिक रुपमा आचार संहिता बनाएर लागु गर्न सक्दा यसको प्रभाव आमनागरिकमा सकारात्मक पर्नेछ ।
- स्थानिय सरकारले कानुनी प्रावधानको वारेमा वडा, पालिका, विद्यालय र विभिन्न कार्यालयहरुमा होडिंग वोर्ड र हाते पर्चा मार्फत पनि आम नागरिकलाई जानकारी गराउन सक्छ । आवधिक रुपमा स्थानिय तहसम्म पारिवारिक सर्वेक्षण गरी तथ्यांक संकलन गरी आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया र अन्य क्रियाकलाप संचालन गर्न सकिन्छ ।
- स्थानिय तहको सुझाव र अनुगमनमा शिक्षालयहरुमा महिला विरुद्ध हिंसा, छुवाछुत तथा सामाजिक विभेद विरुद्ध अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक र संघिय तहमा पाठ्यक्रम बनाइ लागु गर्न सकिन्छ ।
- जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायसमेतको उपस्थितिमा पुरेत/पण्डित र धामि/झाक्री विच कानुनी व्यवस्थाको वारेमा छलफल गरी यदि कानुन विपरित कुरा गरेमा उनिहरु समेत सजायको भागिदार हुने जानकारी गराउनुकासाथै तहगत रुपमा (टोल, गाउ, वडा, पालिका) निगरानी तथा सचेतना समुह गठन गरी जनपरिचालन गर्ने कामले रुपान्तरणको प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सकिन्छ ।
- गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले छाउपडी प्रथा सम्बन्धि कानुन पालना र उल्लंघनका घटनाहरुको अनुगमन गरी तथ्य संकलन गर्ने र संचार माध्यमले यस वारेमा प्रचार गर्दै जानकारी गराउनुकासाथै कानुन विपरित कार्य गर्नेमाथि भएको दण्ड सजायको समेत सार्वजनिक जानकारी गराउने कामले अरुलाई कानुन संगत व्यवहार गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
- स्थानिय तहमा तहगत जनप्रतिनिधि र राजनीतिक प्रतिनिधिहरु लगायत सवै खाले समुदायको सहभागितामा गोठ भत्काउने अभियान संचालन गर्ने । र, यसको अभिलेख राख्ने । छाउपडी मुक्त टोल, वडा, पालिका, जिल्ला घोषणाको कार्यक्रम राख्ने र पुन छाउपडी खुल्ला बने–नवनेको निरन्तर अनुगमन गर्ने गर्दै जनताको तहवाट छाउपडि (कु)प्रथा अन्त्यको अगुवाइ गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
- महिनावारी हुदा प्रयोग गर्ने प्याड वक्स स्थानिय वडा–पालिकाको कार्यालय÷सरकारी कार्यालय/विद्यालय/सहकारी लगायत संगठित संस्थाको कार्यालयमा उपलव्ध गराउनुकासाथै यसको व्यवस्थापन र सरसफाईको विषयमा जनचेतनामुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- सवै उपायहरु अप्नाउदा पनि समस्या समाधान भएन भने सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई स्थानिय तहवाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा (जन्म/मृत्यु/विवाह दर्ता र बृद्ध/विधवा/अपांग/सुत्केरी भत्ता लगायत अन्य सिफारिस आदि) वाट बञ्चित गर्ने तहसम्म पनि जान सकिन्छ ।
आज संवैधानिक रुपमा महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा विश्वका धेरै मुलुकलाई पछाडी पार्न हाम्रो मुलुक दुइ कुराले अन्तररािष्ट्रय रुपमा आलोचित छ । एक, महिनावारी भएका महिलालाई असुरक्षित र अर्मादित रुपमा छाउगोठमा राखिनु । र दुई, आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका सन्तान वावुको पहिचानका अभावमा राज्यविहिन हुनु । यी दुई विषयलाई सम्बोधन गरी समतामुलक समाज निर्माण आज सिंगो राष्ट्रको दायित्व मात्र होइन प्रतिष्ठाको विषय समेत बनेकोछ । यसको अगुवाइ जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्दछ । जनचेतनामुलक अभियान संचालनमा राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता, नागरिक अगुवा, सामाजिक आन्दोलन, संचार जगत र हरेक सचेत नागरिकले एकिकृत रुपमा अगुवाइ गर्नु पर्दछ ।
