अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको विशेष संरचना हो, जुन श्रम क्षेत्रसंग सम्बन्धित छ । यो अरु संरचनाभन्दा भिन्न हुनुमा त्रिपक्षिय सहभागिता आधारभुत कुरा हो । त्रिपक्षिय सहयात्री (सरकार, उद्यमी र श्रमिक) को सहभागितामा क्रियासिल यस संगठनको सवैभन्दा माथिल्लो र निर्णायक अंग भनेको गभर्निड. बडी हो, जसमा सरकार, उद्यमी र श्रमिकको तर्फवाट दुई, एक र एक अनुपातमा ५६ जना पुर्ण सदस्य र त्यही संख्यामा सह–सदस्य र वैकल्पिक सदस्य रहेको हुन्छ, जसको निर्वाचन हरेक तीन वर्षमा हुने गर्दछ ।
यस संरचनामा १९९८ मा पहिलो पटक नेपाली श्रमिक आन्दोलनको प्रतिनिधि एनटियुसीको अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको थियो र चार अवधि अर्थात १२ वर्ष उहा त्यस संरचनामा रहनु भयो । नया निर्वाचनको सिलसिलामा २०११ मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको तर्फवाट नेपालको श्रमिक आन्दोलनको प्रतिनिधिका रुपमा म सह–सदस्यमा निर्वाचित भएर उक्त संरचनामा काम गर्ने अवसरप्रापत गरेकी छु।
यस पटक आइएलओको गभर्निड. बडीमा अहिलेसम्मको इतिहासमै सवैभन्दा बढी महिला सहभागिता अर्थात ४३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) को कम्तिमा पनि एकतिहाइ महिला सहभागिताको नीति अन्तरगत आइएलओको गभर्निड. बडीमा पनि श्रमिक प्रतिनिधिको रुपमा यो संख्यामा महिला निर्वाचित हुन सकेको कुरा स्पष्ट छ । भौगोलिक रुपमा क्षेत्रका श्रमिक प्रतिनिधिका रुपमा धेरै पहिलादेखि नै महिलाहरु आइएलओ गभर्निड. बडीमा सहभािग भए पनि दक्षिण एसियाको तर्फवाट महिला निर्वाचित भएको यो पहिलो अवसर हो ।
अझै पनि प्राय संधैभरी आइएलओ गभर्निड. बडीमा पुर्ण सदस्य निर्वाचित गरेर पठाउने दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनवाट महिला निर्वाचित गरेर पठाउने अवस्था देखिएको छैन, यद्यपी यस विषयमा अनौपचारिक कुरा चल्न थालेको छ र चीनले यसमा केही सोच राखेको अनुभुती पनि गर्न सकिन्छ । तर, भारतको तर्फवाट कुनै सकारात्मक अनुभुती गर्न सकिएको छैन ।
आइएलओ गभर्निड. बडीमा खास गरी विकासोन्मुख मुलुकका युनियनका तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै व्यक्ति ३५÷४० वर्षसम्म पनि गइरहने परम्परा रहेछ । जसले गर्दा नया सदस्यले अवसर पाउने वा निश्चित अवधिपछि महिला र पुरुषमा सामान्यतया आलोपालो गरौन भन्ने अवस्था पनि रहेनछ । यो परमपरालाई कसरी तोड्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन थालेको छ । हेरौ, यो छलफलले व्यवहारमा मुर्त रुपमा पाउने अवस्था कसरी आउछ ।
कामको जिम्मेवारीको हिसावले पनि आइएअलो गभर्निड. बडीमा श्रमिक प्रतिनिधि बीच जेण्डर सन्तुलन कायम गर्ने अभ्यासमा रहेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने आइएलओ गभर्निड. बडीको एउटा महत्वपुर्ण अंग– संगठन स्वतन्त्रता कमिटी अर्थात कमिटी फर फ्रिडम अफ एसोसियसन (सिएफए) मा रहेका १८ सदस्यमध्ये छ जना श्रमिक प्रतिनिधिमा महिला र पुरुषको वरावरी संख्या रहेको छ, जसमा म पनि एकजना सदस्य छु । यसले दुनियाभरीवाट श्रम क्षेत्रसंग सम्बन्धित रहेर आएका मुद्दाहरुको वारेमा छलफल गर्ने र छिनोफानो गर्ने काम गर्दछ । शुरुदेखि अहिलेसम्ममा यस कमिटीले तीनहजार जति मुद्दाको वारेमा छिनोफानो गरिसकेको छ । यसले गरेको निर्यणलाई अन्यत्र आएका श्रम सम्बन्धि समस्या समाधानमा नजिरको रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ । श्रम सम्बन्ध स.कटमा परेका मुलुकहरुमा आइएलओको प्रतिनिधि पठाउने प¥यो भने यही कमिटीको सिफारिसको आधारमा मुख्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । यसर्थ पनि यो कमिटीलाई असाध्यै महत्वकासाथ हेर्ने गरिन्छ ।
त्यसै गरी गभर्निड. बडीमा छलफलका अन्य विषयहरु जस्तै सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत व्यवस्थापन, नीति र कानुन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, तालिम केन्द्र र प्राविधिक सहयोगसहितका फरक विषयमा छ जना प्रवक्ता रहेका छन्, जसमा क्षेत्र र जेण्डर दुवै रुपमा सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रको तर्फवाट तीन पुरुष र तीन महिला प्रवक्ता रहेका छन्, जसमा एसिया प्यासिफिकको तर्फवाट नयुजिल्याण्डको युनियनको अध्यक्ष हेलेन केली समाािजक सुरक्षा समुहको प्रबक्ता हुनुहुन्छ । यी प्रवक्ताहरुले आफ्नो विषयसंग सम्बन्धित वैठकका एजेण्डामाथि श्रमिक प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरी सवैको सुझावसहित गभर्निड. बडीको मुल वैठकमा आफ्नो समुह÷श्रमिकको तर्फवाट धारणा राख्ने र अरु पक्षवाट आएका धारणामा सहमत÷असहमत हुने कुराको निर्णय दिनु पर्दछ ।
घर–आधारित श्रममा आइएलओ
घरआधारित श्रमिकको सन्दर्भमा आइएलओले १९९६ मा अभिसन्धि नं. १७७ पारित गरेको छ । उक्त अभिसन्धि हालसम्म जम्मा १० वटा मुलुकले मात्र अनुमोदन गरेका छन् । अनुमोदन गर्ने मुलुकहरुमा अल्वानीया, फिनल्याण्ड, अर्जेटिना, आइरल्याण्ड, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, बोस्नीया हर्जगोभिना, ताजकिस्तान, बुल्गेरिया र द फर्मर युगोस्लाभिया अफ मेसेडोनिया रहेका छन् । एसिया र त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली मुलुक, जहा सवैभन्दा बढी घरआधारित श्रमिक रहेका छन्, यस क्षेत्रका कुनै पनि देशले यो अभिसन्धि अनुमोदन गरेका छैनन् । यो सवैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था हो ।
आइएलओको अभिसन्धिमध्ये सवैभन्दा महत्वपुर्ण मानिदै आएको र आधारभुत अभिसन्धिमा समेत परेको संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अभिसन्धि नं. ८७ समेत हालसम्म १८५ सदस्य राष्ट्रमध्ये १५२ ले मात्र अनुमोदन गरेका छन् । एसिया प्यासिफिकमा रहेका ३४ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये जम्मा १८ वटाले मात्र अनुमोदन गरेका छन्, जुन क्षेत्रिय आधारमा अरव मुलुकभन्दा मात्र अगाडी रहेको छ । अरु क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने अफ्र्रिकामा ५४ मध्ये ४८, अमेरिकाजमा ३५ मध्ये ३३, युरोपमा ५१ मध्ये ५० र अरवमा ११ मध्ये ३ मुलुकले अभिसन्धि नं. ८७ अनुमोदन गरिससेका छन् ।
दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्दा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र हालै माल्दिभले मात्र अभिसन्धि नं. ८७ अनुमोदन गरेका छन् । विश्व कै ठुलो लोकतान्त्रिक दावी गर्ने भारतले समेत यो अभिसन्धि अनुमोदन गरेको छैन । गभर्निड. बडीमा रहेका भारत सरकारका प्रतिनिधिसंग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दा यो अभिसन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षमा भारत नरहेकोे कुरा बताउदछन् । उनको भनाइ अनुसार मुलत भारतजस्तो विशाल जनसंख्या भएको र युनियनहरु यति धेरै पार्टीगत रुपमा विभाजित रहेको मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रलाई टे«ड युनियन अधिकार दिने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा विभाजन र राज्यमा अस्थिरता आउछ र सरकार चल्न सक्दैन ।
यस अवस्थामा अहिले पनि आइएलओको जोड आधारभुत अभिसन्धिहरु अनुमोदन गराउने कुरामा नै रहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकका सन्दर्भमा अहिले सवैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको घरेलु श्रमिक सम्बन्धि अभिसन्धि १८९ हो, जुन क्षेत्रका श्रमिकहरु आफ्नै देशमा होस वा प्रवाशमा, दासतापुर्ण जीवन विताउन बाध्य छन् ।
घर आधारित श्रमिकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आज रुप परिवर्तन हुन थालेको छ । अधिकांश कामहरु अनौपचारिकीकरण हुने र प्रविधिको उच्चतम विकासले गर्दा हिजो औपचारिक रुपमा रहेका थुप्रै कामहरु समेत अहिले घरआधरित बन्दै गएको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय टे«ड युनियन आन्दोलन र आइएलओमा समेत “प्रिक्यारियस जव” को नाममा सवैलाई समेट्ने गरी नया शिरावाट वहस शुरु भएको छ । यस सन्दर्भमा १७७ ले नया प्रकृतिका घरआधारित कामलाई समेट्न सक्ने–नसक्ने समेत छलफलको विषय भएको र आइएलओमा समेत धेरै पहुच भएका विकसित मुलुकहरुमा नया प्रकृतिका घरआधारित श्रमिक बढी रहेकाले पनि यो अभिसन्धि प्राथमिकतामा पर्न सक्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशसत ठाउ छ ।
त्यसैगरी घरआधारित श्रमिक बढी रहेका मुलुकमा पनि उनीहरुको युनियनमा संगठित हुने र टे«ड युनियन आन्दोलनमा पहुच बृद्धी गर्ने काम प्रभावाकरी रुपमा हुन सकेको छैन । युनियन आन्दोलन स्वभाविकै रुपमा श्रमिकले आफ्नै संगठित बलको आधारमा पहुच विकास गरी अधिकार लिनुपर्ने प्रकृतिको आन्दोलन भएकोले पनि जवसम्म उनीहरुले संगठित शक्ति विकास गर्दै युनियन आन्दोलन र राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावित गर्न सक्दैनन्, तवसम्म यो अभिसन्धि अनुमोदनको प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना त्यति बलियो नहुन सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई अनुभुत गर्दै घरआधारित श्रमिक बीच युनियन निर्माणको काममा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
नेपाली सन्दर्भमा अभिसन्धि नं. १७७
नेपालको सन्दर्भमा पनि स्थिति फरक छैन । युनियनको प्राथमिकतामा अभिसन्धि नं. ८७ रहेको छ । घर आधारित श्रमिकको युनियनको पहुच प्रभावकारी बनिसकेको छैन । सरकार उनीहरुलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र पारेर श्रमिक पहिचानसहितको परिचयपत्र दिने कुरामा अझै उदासिन छ । यस्तो अवस्थामा अधिकारको लागि ढोका खोल्नेसम्मको कामका लागि अभिसन्धि नं. ८७ अनुमोदन गर्न र घर आधारित श्रमिकलाई श्रम कानुन अन्तरगत श्रमिकको परिभाषाभित्र समेट्न सकियो भने पनि श्रमिकका रुपमा केही आधारभुत अधिकारहरु जस्तो– युनियन बनाउने र सौदावाजी गर्ने अधिकार उनीहरुले पनि प्राप्त गर्ने छन् । त्यसै गरी घोषणा हुन नसकेको संविधानको मस्यौदामा सवै श्रमिकलाई मर्यादित श्रमको अधिकार, संगठित हुने, सौदावाजी गर्न पाउने र सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटिने गरी समावेस गरिएका प्रावधानहरु कुनै दिन संविधान घोषणा हुदा जस्ताको तस्तै पारित गराउन सकेमा घरआधारित श्रमिकले पनि आधारभुत अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक तरलता र अनिश्चियको परिवेसमा घर आधारित श्रमिकको पहिचान र आधारभुत अधिकार स्थापनाको सन्दर्भमा यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । र, अभिसन्धि नं. १७७ को सन्दर्भमा सवैभन्दा पहिला घर आधारित श्रमिकको बीचमा सचेत गराउने अभियान, टे«ड युनियन आन्दोलनमा पहुच बढाउने र सरकारलाई दवाव दिने कामलाई साथसाथ लैजानु पर्दछ । यस वारेमा घर आधारित श्रमिकले मात्र होइन, उनीहरुसंग काम गर्ने र सरयोग गर्ने संघसंस्थाले पनि सोही अनुसारको रणनीति बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ।
माघ २०६९