Search Content

नागरिक पहिचान हरेक व्यक्तिको जन्मसँगै प्राप्त हुने अधिकार हो । देशको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नागरिक पहिचानको आधार फरक-फरक हुने गर्छ । कतिपय देशमा आफ्नो भू्मिमा जन्मिएको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कतिपय देशमा उनका आमा वा बाबुको पहिचानको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गरिन्छ । केही मुलुकमा भने जन्म र वंश दुवैलाई आधार मान्ने गरिएको पनि पाइन्छ । आखिर आधार जेलाई मानिए पनि यो हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यसैले नागरिक पहिचानको अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले त्याग गरेको अवस्थामा बाहेक कसैले पनि खोस्न वा खारेज गर्न सक्दैन । यसैले होला, विश्वव्यापी मानवअधिकारको कुरा गर्दा कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली सन्दर्भमा वंशज नागरिक पहिचानको मूल आधार हो । जन्मँदाको बखत आमा वा बाबु नेपाली भएको आधारमा उनका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले स्वेच्छाले अर्को मुलुकको नागरिकता ग्रहण गरेको अवस्थामा बाहेक यो अधिकार कसैले पनि हरण वा खारेज गर्न पाउँदैन र सक्दैन । तर हाम्रो राज्यको व्यवहार त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपाली आमा र बाबुका सन्तान भएर पनि समाजमा व्याप्त सामन्तवादी पुरुषप्रधान मूल्य-मान्यतामा आधारित परम्परागत मानसिकता र व्यवहारमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्दा सयौं नेपाली महिला अहिले पनि नागरिक पहिचानको समस्या व्योहोरिरहेका छन् ।

रूढीवादी मानसिकता र व्यवहारका कारण आमाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा अलि परै छाडांै, नेपाली आमा र बाबुका छोरीले विवाह गरेको वा सन्तान जन्माएकै कारण देखाएर उनीहरूले वंशजको नाताले पाउने नागरिकताबाट समेत बञ्चित गरिँदैछ, जसका कारण हजारौं नेपाली महिला गुमनाम आमाको पीडा भोग्न बाध्य छन् । जबकि छोराको सन्दर्भमा यी कुनै प्रश्न कहीं कतै उठाइँदैन । बरु उल्टै छोराले गैरनेपालीसँग विवाह गरेमा उसको श्रीमतीलाई समेत तुरुन्तै नेपाली नागरिकता दिइन्छ ।

केही महिना अगाडि सञ्चारमाध्यममा एउटा समाचार आयो, चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रका १०३ जना सेनापीडित महिलाका १५८ जना सन्तान नागरिक पहिचानविहीन भएका छन् । त्यसको केही समयपछि एउटा अध्ययन प्रतिवेदन हात पर्‍यो । जसका अनुसार, समस्या आमाको नामको नागरिकताको नभएर ती सन्तानका आमाले नै नागरिकता पाउन नसकेको रहेछ । यो तथ्य थाहा पाएपछि त्यस क्षेत्रका पीडित महिलाहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्नका लागि सभासदको एउटा टोली त्यता गयो । त्यस क्षेत्रका महिलाले भोग्दै आएको समस्या यस्ता रहेछन् ।

केस नं. १ ः चितवनमा २०३४ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासँगै त्यसको सुरक्षार्थ सेनाहरू राख्न थालियो । त्यसपछि निकुञ्ज क्षेत्रमा घाँस-दाउरा गर्न जाने दर्जनौं महिलाहरू यौनशोषणमा पर्नथाले । त्यसमध्येका कतिपय महिलाले पछि सहमतिमा ती सुरक्षाकर्मीसँग विवाह गरे भने कतिपय महिलाहरू विवाहपूर्व नै आमा बने । समयक्रममा सुरक्षाकर्मीहरू सरुवा हँुदै गएपछि सम्पर्कविहीन हुनथाले । यस्ता समस्याबाट पीडित यस क्षेत्रका १० गाविसका १०३ जना महिला १५८ जना सन्तानसहित आमाबाबुसँगै आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । जसमध्ये ८९ जना महिला आफैंले नागरिकता पाएका छैनन् । यी महिलाहरू नागरिकताका लागि सिफारिस लिन जाँदा विवाह गरेको वा सन्तान जन्माएको कारण देखाउँदै आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन नमिल्ने भन्दै गाविसले सिफारिस दिनुको बदला विवाहित महिलाले श्रीमानको नामबाट नागरिकता लिनुपर्छ भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको छ ।

यहाँ प्रश्न के हो भने आमा वा बाबुको नामबाट पाउने वंशजको नागरिकताको विवाह गर्नु र नगर्नु वा सन्तान हुनु र नहुनुसँग के सम्बन्ध हुन्छ ? विवाह गरेपछि वा सन्तान जन्माएपछि बाबुको नामबाट नागरिकता पाइँदैन भन्ने कुरा केमा उल्लेख छ ? त्यसैगरी श्रीमानको नामबाट वंशजको नागरिकता लिने वा दिने व्यवस्था कुन कानुनमा उल्लेख छ ? यसको जवाफ कसले दिनेे ?

केस नंं. २ ः मकवानपुरमा बासामाडी, मनहरी लगायतका केही गाउँ छन्, जहाँ गरिबीको कारण देखाउँदै आमाबाबुले नै आफ्ना ४-५ वर्षदेखिका छोरीलाई समेत सर्कसमा काम गर्न भारतका विभिन्न सहरमा पठाउने र हरेक वर्ष गएर ती नाबालिकाको कमाइ ल्याएर आर्थिक गर्जो टार्ने गर्दारहेछन् । यसक्रममा कतिपय महिलाहरू उतै विवाह गरेर सन्तानसहित फर्किएका छन् । सुकदेवी यस्तै एकजना छोरी हुन्, जसले २० वर्षसम्म सर्कसमा काम गरिन् । उतै विवाह भयो । श्रीमानको मृत्युपछि दुई सन्तान बोकेर नेपाल फर्किइन् र अहिले आमाबाबुसँगै बसेर जीवन गुजारा गरिरहेकी छन् । उनले न कहिल्यै नागरिकता लिइन्, नत त्यागेकी नै छन् । अहिले आमाबाबुको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा विदेशी केटासँग विवाह गरेको भन्दै वंशजको नाताले पाउने नागरिकता दिन पनि राज्य हिच्किचाइरहेको छ । विदेशीसँग विवाह गरेको वा सन्तान जन्माएकै कारण उनले वंशजको आधारमा पाउने नागरिकता नदिनुपर्ने कारण के हो ? कुन कानुनले उनको नागरिकता पाउने अधिकार कटौती गर्छ ?

केस नं. ३ ः हटिया घर भएकी चन्द्रमायाको श्रीमान र छोरीको नागरिकता छ । तर उनको नाम न श्रीमानको नागरिकतामा उल्लेख छ, नत छोरीको नागरिकतामा । श्रीमानको निधनपछि उनी छोरीसँगै बस्दै आएकी छन् । वृद्ध अवस्थामा नागरिकता बनाउन खोज्दा गाविसले न श्रीमानको नामबाट सिफारिस दिन्छ न छोरीको नामबाट । के चन्द्रमायाले नेपाली नागरिकता नपाउने नै हो ?

केस नं. ४ ः राममाया विदेशमा बेचिएर यौनशोषणमा परिन् । उद्धार गर्ने क्रममा दुई बच्चासहित उनी नेपाल आइन् र दुःखजिलो गरेर सन्तान हुर्काउँदैछन् । नागरिकताको अभावमा उनी न गाउँमा भएको महिला समूहको सदस्य बन्न पाइन्, नत पाखुरी बजाएर कमाएको थोरै पैसाले सडकको छेउमा घडेरी किन्न खोज्दा नै पाइन् । आमाबाबु छोरीलाई नागरिकता दिन तयार छन्, तर राज्यको निकाय सिफारिससमेत दिन मान्दैन । के कसैबाट बेचिएर पीडित हुन बाध्य भएकै कारण उनले जन्मदै प्राप्त गरेको नागरिक अधिकार पनि खारेज हुने कानुनी यवस्था छ, हाम्रो मुलुकमा ?

माथि उल्लेख गरिएका यी प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू नेपाली आमाबाबुका छोरीका हुन् । यस्ता समस्या मुलुकभर हजारौं नेपाली छोरीले भोगिरहेका छन् । अन्तरिम संविधान-२०६३ र नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली आमा वा बाबुका सन्तानले चाहेको बेलामा वंशजको नागरिकता पाउनु हरेक नेपाली सन्तानको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यो कसैले विवाह गर्‍यो/गरेन वा कोसँग गर्‍यो र सन्तान जन्मायो वा जन्माएन भन्ने घटनासँग जोडिएर खारेज हुने वा खोसिने अधिकार होइन । तर अझै पनि हाम्रो राज्यका निकायहरू यिनै कारण देखाएर महिलाको नागरिक पहिचानको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनेमात्र होइन, बञ्चित गर्ने काम गरिरहेका छन् । एउटा व्यक्तिले त मुलुकको कानुन जान्दिन भन्न पाउँदैन भनिन्छ भने राज्यको निकाय र अधिकारीहरूले यस रूपमा कानुनको उल्लंघन हुनेगरी नागरिकको अधिकार हनन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अनि यस किसिमले कानुनको मिचाइ गर्ने व्यक्ति वा निकायमाथि अख्तियारको दुरुपयोग भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस विषयमा गतवर्ष चैत २४ गतेे प्रधानमन्त्रीका साथै सरकारको उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहितको उपस्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल गर्नुका साथै नागरिकतासम्बन्धी रहेका माथि उल्लिखित समस्याका साथै आमाको नाममा र तेस्रो लिंगीसमेतका सम्बन्धमा रहँदै आएको समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल लिन निर्देशनसमेत दिएको छ । आशा गरौं, नागरिकको पहिचानजस्तो सर्वाधिक आधारभूत अधिकारको रक्षाका पक्षमा राज्यका निकाय र राष्ट्रसेवकको सिंगो पंक्ति उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यथाशीघ्र क्रियाशील हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख ७ ०९:३७