२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा जनताको सहभागिता दुनियँमा हुने विरलै घटनामध्येमा पर्दछ । जसले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाको जग तयार ग¥यो । रुढिवादी सोच र मानसिकतालाई चुनौती दिदै, स्वतन्त्रता र समानताको नारा घन्काउदै देशैभरि एकैसाथ पुरुषको हाराहारीमा महिलाहरु मैदानमा उत्रिएको त्यो क्षणले– सायद इतिहासमा नालापानीको युद्धमा अंग्रेजका विरुद्ध नेपाली महिलाहरु युद्धभुमिमा यसरी नै उत्रिएका थिए होलान भन्ने अनुभुती दिने गर्दथ्यो । महिलासहितको यो जनसहभागिता, आट र साहसले सामन्तवादको मूल जराको रुपमा रहेको राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता – नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, समावेशी र समानुपातिक सहभागिता लगायत मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको सुनिश्चितताको विषयलाई स्थापित गरिदियो ।
“जुन कार्यमा समाजमा आधा हिस्साको रुपमा रहेका महिलाको सहभागिता समान रुपमा हुन्छ, त्यो कार्यले सफलता प्राप्त गर्दछ” भन्ने भनाइलाई सार्थकता प्रदान गर्दै गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासंगै आन्दोलनवाट प्राप्त तिनै उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने मुल उद्देश्यसहित २०६५ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, विडम्वना आम रुपमा सवै काम सक्याएर पनि केही बुदामा रहेको विवादको आडमा उच्च नेतृत्वको विवेकहीनताका कारण ४ वर्षसम्म विभिन्न तह र तप्काको नागरिकसमेतको सुझाव र संलग्नतामा संविधानसभाले गरेको कामले संस्थागत स्वरुप धारण गर्न सकेन । जसको कारण आज मुलुक चरम अस्थिरतावाट गुज्रिरहेको छ । यसको सवैभन्दा बढी असर शताव्दिऔदेखि पाखा पारिएका जाती, वर्ग, क्षेत्र र लिंगका नागरिकमाथि परेको कुरा निर्विवाद छ ।
गणतन्त्र र महिला
मैले बुझेको गणतन्त्रमा कुनै पनि नागरिकलाई जन्मका आधारमा विशेष अधिकार हुदैन । राज्यको दृटिमा सवै नागरिक समान हुन्छन् । र, राज्यको नीति र कानुनले सवै जनतालाई सार्वभौम नागरिकका रुपमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार र दायित्व प्रदान गरेको हुन्छ । यो कुरालाई मान्ने हो भने नेपाली महिलाका लागि अझै गणतन्त्र आएको छैन ।
नेपाली समाजमा बहुसंख्यामा रहेका महिला नागरिकहरु अझै सार्वभौम नागरिक बन्न सकेका छैनन् । राज्यले पुरुषलाई जन्मको आधारमा दिएको “बंश” को विशेष अधिकार अझै पनि अन्त्य भएको छैन, जुन अधिकारवाट महिलाहरु बञ्चित छन् । कुनै पुरुष नागरिकको सहयोग विना नेपाली महिलाले आफ्नो र आफुले जन्म दिएको सन्तानको नागरिक पहिचान प्राप्त गर्न सम्दैनन् । अनि पुरुषमा निहित नागरिक पहिचानको जन्मसिद्ध विशेष अधिकार समाप्त गरी समान कानुनी आधार तयार गर्न राजनीतिक नेतृत्व र राज्य अझै चाहिरहेको छैन । र, जवसम्म लिंगका आधारमा “पुरुष शासक र महिला शासित” का रुपमा यो विभेद कायम रहन्छ, नेपाली समाजमा महिलाले सार्थक रुपमा गणतन्त्र अनुभुत गर्ने आधार कसरी बन्छ र ?
अझ आगामि निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र बनाउन समेत नागरिकता चाहिने व्यवस्था गरिदैछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउने काममा यो सकारात्मक होला । तर, यस सन्दर्भमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका त्यस पुर्व जन्मेका सन्तानलेसमेत बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने विधेयक पारित गरिरहदा यस देशका राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वदेखि न्याय क्षेत्र र कर्मचारी प्रशासनको शिर्ष पद सम्हालिसकेका व्यक्तिहरु रहेको सरकारको सहमतीमा प्रस्ताव गरिएको नागरिकता समस्या समाधानको प्रस्ताव राष्ट्रपतीवाट “टा“चा” लगाइहदा समेत नेपाली महिला आन्दोलनले निरन्तर उठाउदै आएको विषय “विविध कारणले वावुको पहिचान प्रस्तुत गर्न नसकेका वा नचाहेका नेपाली महिला नागरिकका सन्तानले आमाको नामवाट नागरिकता पाउनुपर्छ” भन्ने कुरालाई पुर्णत वेवास्ता गरियो । महिला नागरिकविहिन टेवलको वरिपरी एक दर्जन पुरुष बसेर जे निर्णय गरे पनि आम नेपाली जनताले नतमस्तक भएर मानिदिनुपर्ने यो परम्परागत पुरुषप्रधान मानसिकताको एकतन्त्रीय शासन किन नभन्ने ? अनि कहा र कसरी आयो महिलाका लागि गणतन्त्र ? यसर्थ, आफ्नो र आफ्ना सन्तानको नागरिक पहिचानका लागि पुरुषको छहारीवाट मुक्त भएको दिन सायद नेपाली महिलाले थोरै भए पनि गणतन्त्रको अनुभुती गर्नेछन् । र, त्यसका लागि फेरी पनि संघर्षरत रहनुको विकल्प छैन ।
राजनीति र महिला सहभागिता
जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदबाट २०६३ साल जेठ १६ गते “राज्यका सम्र्पूण निकायमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता” को विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । पृष्ठभूमिमा जाने हो भने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग अखिल नेपाल महिला संघले २०५४ सालमा सम्पन्न आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै पारित गरी अभियानका रुपमा अगाडी बढाउदै आएकोे थियो । त्यसैको निरन्तरताको रुपमा त्यही संघको अध्यक्ष तथा तत्कालिन विधायक विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तावक, अनि कमला पन्त, नवराज सुवेदी र एन पि साउद समर्थक रहेर दर्ता गरिएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।
त्यसपछिका दिनमा यो विषय महिला सहभागिताको आन्दोलनका लागि टेक्ने आधार बन्यो । राज्य, राजनीतिक दल र संघ–संगठन लगायत सवै क्षेत्र र तहमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा यो विषय अकाट्य रुपमा उठ्न थाल्यो । तर, राज्यले प्रस्ताव पारित गरेको छ वर्ष पुरा हुदै गर्दा पनि कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । जुन संस्था र संरचनाको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुच तुलनात्मक रुपमा शसक्त र पुरुष नेतृत्व जेण्डर सचेत छ, ति ठाउमा यो प्रस्तावले कार्यरुप पाउदै आएको छ । जुन ठाउमा महिलाहरु अझै आवाजविहिन बनाइएका छन् , महिला सहभागिताको मुद्दा भजाइ खाने विषय मात्र बनेको छ, ति संरचना र संस्थामा महिलाको अवस्था सहभागिताको दृष्टिवाट अझै दयनीय छ ।
राज्य संयन्त्र
संसदवाट प्रस्ताव पारित भएको तात्तातो अवस्था रहेकोले अन्तरिम संविधानमा संविधानसभामा एकतिहाइ महिला सहभागिताको स्पष्ट प्रावधान रहन सकयो । जसका कारण विघटित संविधानसभामा यो प्रावधान कार्यान्वयन भयो पनि । संविधानसभाभित्र बनेका समितिहरुको नेतृत्व गर्ने लगायत अन्य अस्थाइ संयन्त्रहरु गठन गर्ने सन्दर्भमा समेत यो प्रावधान लागु गर्ने काममा ध्यान दिइएको थियो ।
तर, त्यस वाहेक राज्यका अन्य निकायमा यस प्रावधानको सम्मान हुन सकेन । विगत छ वर्षको अवधिमा पाचवटा सरकार बन्यो । कुनै पनि सरकारमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको प्रावधानलाई लागु गरिएन । त्यसै गरी राज्यको विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा एकतिहाइको प्रावधान पुरा नगर्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संयन्त्रलाई महिला विहिन बनाइयो । जेण्डर समानताको लालीपाप देखाउदै नेतृत्वदायी कुर्सीमा पुगेको नेतृत्वले अलिकती पनि लज्जावोध गरेन । र, “न्यायमुर्ती” को पगरी नफुकालिकनै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन वर्तमान सरकारकोे नेतृत्व पनि त्यो भन्दा फरक रहेन । यसको आफ्नै संरचना र यसले अहिलेसम्म गरेको नियुक्तीलाई हेर्दा पनि यसवाट पनि फरक पहलको अपेक्षा गर्नु परिणाममुखी नहुन सक्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंगदैछ ।
राजनीतिक दल
मुलुकमा रहेका तीन ठुला राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेश र एनेपमा माओवादीका पछिल्ला महाधिवेशनहरुवाट निर्वाचित महिला प्रतिशत क्रमश १८, २० र ६ रहेको छ । जेण्डर समानता र आधारभुत तहदेखि नै महिला सहभागिता बृद्धी गर्न नीतिगत कुरा गर्दा कुनै पनि दल विपक्षमा देखिदैन । तर, कार्यान्वयवनका सन्दर्भमा विधानत व्यवस्था हेर्ने हो नेकपा एमालेको विधानमा “सवै तहका निर्वाचित पार्टी कमिटीमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन् । न्युनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्यहरुको स्थान खालि रहनेछ ।” उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा फरक तहमा फरक व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा भन्दा २० प्रतिशतको संख्यालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर आफ्नो दस्तावेज तयार गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
युद्धकालमा बन्दुक वोक्ने लडाकामा ४० प्रतिशत महिला भएको दावी गर्ने एनेकपा माओवादी नेतृत्वमा महिला सहभागिताको अवस्था सवैभन्दा लज्जास्पद छ । काधमा बन्दुक राखिदिन सक्ने तर उनीहरुको आवाजलाई सम्मानपुर्वक सुन्न र नीति बनाउने ठाउमा स्थान दिन नसक्ने कुरा पुरुषप्रधान मानसिकता र व्यवहारको निकृष्ट उहादरण हो । यो चरम रुप एनेकपा माओवादीले परिवर्तन गर्नै पर्दछ । अन्यथा १० वर्षे युद्धकालमा लगाएको शक्ति र बगाएको रगत, अनि अहिले पनि वेपत्ता वा युद्ध प्रभावित परिवारले बगाउदै गरेको आशु र छचल्किदै गरेको असन्ुतष्टी एकदिन आक्रोश बनेर प्रस्फुतिट हुनेछ । त्यसको नतिजा सोही पार्टीले वेहोर्नु पर्नेछ ।
संख्यात्मक सहभागितामा रहेको भिन्नता जस्तै नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुच, आवाजको सुनुवाइ र जिम्मेवारीको बाडफाड र गुणात्मक सहभागिता बृद्धीका लागि गरिनु पर्ने थप व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि दलहरु अझै फराकिलो हुन नसकेको कुरा सहजै अनुभुत गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलले बुझ्न र व्यवहार गर्नुपर्ने अकाट्य कुरा केहो भने जुन दलले महिला शक्ति र क्षमतालाई लोकतन्त्रका पक्षमा पुर्णत उपयोग र परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा अग्रगामी बन्न सक्दछ, अवको भविष्य उसैको हो । अव भाषणमा होइन, जनताले व्यवहारमा परिवर्तन र समानता, अनि आचरणमा लोकतन्त्र खोज्दैछन भन्ने कुरा दलहरुले बुझ्दै सुधारको काम आफैवाट शुरु गर्नु जरुरीछ ।
जाति, क्षेत्र र समुदायीक संस्था
समावेसीता २०६२–६३ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा प्रमुख माग हो । त्यसैको जगमा आज जातजाती, क्षेत्र र समुदायको तर्फवाट राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको माग भइरहेको छ । यो मागलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोणहरु होलान् । तर, यहा सान्दर्भिक कुरा के हो भने जुन जातजाती, क्षेत्र र समुदाय महिलाको समेत टाउको गनेर समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा उठाइरहेका छन्, तिनै जातजाति, क्षेत्र र समुदायको सशक्तिकरण र मुलप्रवाहिकरणको सन्दर्भमा स्थापित संगठनले समेत आफुभित्र आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराइ रहेका छैनन् ।
दलित र आदिवासी–जनजातीको उत्थानका क्रियासिल सायदै कुनै संगठनमा महिला र पुरुषको समानुपातिक सहभागिता होला । निर्णायक पदमा जेण्डर सन्तुलन र साझेदारी त धेरै परको कुरा हो ।
क्षेत्रीय आधारमा समानुपातिक सहभागिता माग गर्ने मधेश केन्द्रीत दलको अवस्था यो भन्दा फरक छैन । समावेसीता र समानुपातिक सहभागितालाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर स्थापना भएको दलमा त्यही क्षेत्र र समुदायमा रहेका आधा जनसंख्या महिला, अनि दलित जनजाती र मुस्लिम समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्युन छ । विगत पाच वर्षको अवधिमा पटकपटक राज्यको केन्द्र भागमा पुगेका यी दलहरुवाट मधेशका नेपाली छोरीहरुले सायद त्यो स्थानमा पुग्ने अवसर पाए । यो समावेसी र समानुपातिक सहभागितामा चासो राख्ने सवैको जानकारीमा रहेकै विषय हो ।
संविधानसभामा रहेका एकजना मधेशकेन्द्रीत दलका नेतासंग कुराकानी हुने क्रममा “समावेसी र समानुपातिक सहभागिताको मुद्धामा खडा भएको तपाइहरुको दलमा त कम्तिमा मधेशवासी महिला, दलित, जनजाती र मुस्लिमको समानुपातिक सहभागिता हुनुपथ्र्यो नी” भन्दा उनको इमान्दार जवाफ थियो “मधेशमा नेतृत्व तहमा लान सकिने क्षमताका महिला, दलित, जनजाती र मुस्लिम छैनन।”
हाम्रो मुलुकको विडम्वना यही हो । आफुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउ आयो भने पछाडी पारिएकालाई क्षमता छैन भनिदिने र फेरी पनि घेराभित्र आउने वातावरण नबनाउने, अनि आफुले प्राप्त गर्ने ठाउ छ भने “अवसर नपाइ कसरी क्षमता हुन्छ” भन्ने तर्क राख्ने । यो तर्क आफैमा विवादास्पद छ । यो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म आम रुपमा सवै क्षेत्र, वर्ग र समुदायमा समावेसीताको मुद्दाले साकाकर रुपमा पाउने छैन । र, महिला सहभागिता पनि संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रुपमा सन्तोषजनक रुपमा बृद्धी हुन सक्ने छैन ।
अन्ततः, समावेसी र सन्तुलित उपस्थिति, परिणाममुखी सहभागिता र न्यापुर्ण समाज निर्माणका लागि पुरुषहरुको मानसिकता र व्यवहारमा लोकतान्त्रिकरण र महिलामा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि निरन्तर पहलकदमीको विकास हुनु जरुरी छ ।
अनि, राज्यले गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि “अधिराज्य र महाराज” जस्ता शव्द परिवर्तन मात्र होइन, आधारभुत रुपमा पुरुषनिहित जन्मसिद्ध अधिकारको अन्त्य गर्दै सवैका लागि विभेदरहित सार्वभौम नागरिक पहिचानसहित गणतन्त्रको अनुभुती दिन सक्नुपर्दछ ।
नव वर्ष २०७० सवै पक्षमा यस किसिमको तत्परता र परिवर्तन दिन सफल रहोस् ।
हार्दिक शुभकामना ।