जेठ १४ गते विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा तीन महिनाको समय थप गरेर जसोतसो जोगिएको छ । उक्त सहमति पाँचबुँदे भए पनि यसमा मूलतः दुई महत्त्वपूर्ण विषय रहेका छन्- सेना समायोजनको आधारभूत काम सम्पन्न गर्ने र संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने । यसमा उल्लिखित अन्य तीनवटा बँुदामध्ये संविधानसभाको समय थप्ने काम भइसकेको छ । सहमतीय सरकारका लागि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन तयार छन् भने सेनालाई समावेशी बनाउँदै लैजाने कुरा दीर्घकालीन प्रक्रियाको विषय हो ।
यसर्थ तीन महिनामा पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण दुई बुँदा भनेका शान्ति प्रक्रिया र संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माण गर्नु नै हो । यतिखेर यही कामलाई सबै दल र नेतृत्वले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि, विवेक, समय र शक्ति लगाउनु राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा हुनेछ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई वर्षको अवधिमै नयाँ संविधानको घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो, जसअनुसार २०६७ जेठ १४ मै जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर थपिएको एक वर्ष सकिँदा पनि यो काम पूरा हुनसकेन, जसका कारण हामी सबै सभासद आलोचनाको पात्रमात्र होइन, अपराधीजस्तै निन्दाको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरियौं । मानौं हामीले अक्षम्य अपराध गरेका छौं र सार्वजनिक भेला, सभा र समारोहमा प्रस्तुत हुनसमेत लायक छैनौं ।
के साँच्चै हामीले राम्रा कामै गरेनौं र अपराधै गर्यौं त भनी एकपटक पछाडि फर्केर समीक्षा गर्न मन लाग्यो । कमी अवश्य रहे होलान्, तर सार्वजनिक रूपमा आरोपित गरिएझंै जिम्मेवारीप्रति अनभिज्ञ रहेको वा वास्तै नगरेको भन्ने कुरा पूर्णतः सत्य होइन भन्ने मेरो निचोड हो । अन्तरिम संविधान पल्टाएर हेर्दा तोकिएको समयमा नयाँ संविधान दिन नसक्नुको दोषको भाग अवश्य पनि बोक्नुपर्छ । तर संविधानसभा नियमावलीअनुसार भन्ने हो भने ६०१ जनालाई एउटै डालोमा हालेर जसरी दोषको बराबरी भागिदार बनाउन खोजिएको छ, त्यो न्यायसंगत हुँदैन भन्ने मलाई अहिले पनि अनुभूति भइरहेको छ ।
पहिलो सात महिनामा संविधानसभा/ व्यवस्थापिका-संसदको नियमावली बनाउने काम सम्पन्न गरी २०६५ पुस १ गते संविधान निर्माणको सन्दर्भमा ६०१ सभासदबीच नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयलाई विभाजन गरी ११ वटा फरक-फरक विषयगत समितिमा रहेर मस्यौदा बनाउने काम बाँडिएको थियो । ती कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्रक्रियागत समितिसमेत बनाइएका थिए । विषयगत समितिले औपचारिक रूपमा संविधान निर्माणको काम झन्डै १३ महिनामा २०६६ माघसम्ममा सम्पन्न गरेका थिए । सबै समितिले आ-आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरेका थिए । यसरी ६०१ सभासदले नियमावलीअनुसार तोकिएको पहिलो चरणको जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि झन्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ ।
विषयगत समितिहरूमा सहमति हुन नसकेका राजनीतिक विषयमा सहमति गरेर संवैधानिक समितिमार्फत एकीकृत मस्यौदा तयार गरी ६०१ सभासदको बीचमा छलफलका लागि पुनः संविधानसभामा ल्याउनुपथ्र्याे, जसका लागि सभासदहरू पनि प्रतीक्षारत छन् । तर विडम्बना शीर्षनेताहरू रहेको संवैधानिक समितिले २/३ महिनामा सक्नुपर्ने यो काम डेढ वर्षमा पनि गर्न सकेन, गर्न चाहेन वा गरेन । यस कुरालाई सायद हामीले पनि आमजनताबीच स्पष्ट गर्न सकेनौं, जसका कारण आज सबै सभासद समान रूपमा आलोचनाको पात्र बनाइएका छन् । शीर्ष नेताभन्दा बढी अन्य सभासद यसको भागिदार हुन् भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शीर्ष नेताहरूसमेत रहेको एउटा समितिले समयमा काम नगरिदिँदा जनताको आँखामा सबैले तारो बन्नुपर्ने कुरा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कति न्यायोचित हुन्छ ? यसको समीक्षा समयक्रममा हुनेछ । तर यो वास्तविकतालाई आम जनतामाझ तथ्यसंगत रूपमा प्रसारित गर्न नसक्नुलाई भने हामीले कमीका रूपमा लिनैपर्छ । सायद यसबीचमा काम ढिलो भइरहँदा हामीले अलि व्यवस्थित र निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्नुका साथै सिंहदरबार बाहिर रहेर शान्ति र संविधानबारे चिन्ता एवं चासो राख्ने आम नागरिकसँग समेत नियमित सम्पर्क गर्दै हातेमालो गर्नसकेको भए कामले गति लिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।
अर्को पक्ष, संविधानसभाभित्र जति काम भएका छन् र काम जहाँ गएर जे कारणले अड्किएको छ, त्यस विषयमा जनतामाझ सूचना सम्प्रेषणको दायित्व बोकेका सञ्चारमाध्यमले पनि जनताबीच सही जानकारी पुर्याउन सकेनन् कि भन्ने लागेको छ । संविधान लेख्नेजस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको दस्तावेज लेख्ने क्रममा उत्पन्न विवादलाई समेत आम विषयझैं नकारात्मक पाटोलाई बढी प्राथमिकता दिने र सहमतिमा पुग्न सहयोगी हुनेगरी मुद्दालाई रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काममा सञ्चार क्षेत्र पनि चुक्यो कि भन्ने मेरो अनुभूति हो ।
यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रले नै समीक्षा गर्दा राम्रो हुनेछ । मेरो अपेक्षा र आग्रह कतिमात्र हो भने आगामी दिनमा यस पक्षमा ध्यान दिन र तथ्यसंगत सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सही रूपमा सुसूचित गर्नुका साथै सकारात्मक कामलाई प्रोत्साहन र कमी-कमजोरीको आलोचना गर्ने संस्कार बसाउन सकियो भने हाम्रो संस्कार, संस्कृति, दृष्टिकोण र प्रवृत्तिको रूपान्तरणमा योगदान पुग्नेछ । अनि जसले जति कमी गरेको छ, त्यति नै मात्र दोषको भागिदार हुनुले सामाजिक न्यायको संस्कारलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ ।
विगत जस्तो भए पनि आगतलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काममा केन्दि्रत हुनु राम्रो
हुनेछ । जेठ १४ गतेको पूरै रात जागा बसेर थप गरिएको तीन महिनामा सेना समायोजनको काम अगाडि बढ्न सकेन भने संविधानको मस्यौदा बन्दैन भन्ने स्पष्टै छ । यसर्थ शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा व्यावहारिक तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नेमात्र होइन, संविधानसभा भित्रबाट पनि औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा अनुगमन र दबाबको काम हुनु जरुरी छ । बाहिर पनि यसबारे सकारात्मक सोच र सुझावसहित नागरिक अनुगमन हुनु जरुरी छ ।
त्यसैगरी संविधान निर्माण प्रक्रिया शीर्षनेता र संवैधानिक समितिको मात्र काम हो भनेर अब हामी पन्छिन मिल्दैन । कम्तीमा पनि मस्यौदा तयार नहुन्जेल संवैधानिक समितिका ६३ सदस्यलाई उपत्यका नछाडी काम गर्न आग्रह गर्दै सम्बन्धित पार्टीलाई समेत अन्य जिम्मेवारी नदिन आग्रह गर्नुपर्छ । अनि कामको प्रगतिबारे ६०१ जना सभासदबीच औपचारिक रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था संविधानसभाको पदाधिकारीले गर्नुपर्छ । जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्दै आवधिक रूपमा मिडिया बि्रफिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक समितिका ६३ जना बाहेकका सभासदले अनौपचारिक रूपमा नै भए पनि निरन्तर रूपमा अनुगमन र आवश्यक परे दबाबका लागिसमेत सामूहिक पहल गर्नैपर्छ ।
अन्यथा तीन महिनाको अवधि गुजि्रन लागेपछि गरिने चिन्ता र पछुतोले न शान्ति प्रक्रियाले गति लिनेछ, नत संविधानको मस्यौदा नै बन्नेछ । त्यस अवस्थामा पुनः समय थपको नैतिकता बाँकी रहने छैन भने जनताले पनि पटक-पटक माफी दिने छैनन् । परिणाम संविधानसभाको विघटनको भयंकर डरलाग्दो दृश्यमात्र हाम्रोसामु हुनेछ ।
त्यो दिन र दृश्यबाट टाढा रहँदै जनताले दिएको यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न आजैदेखि सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौं । बाँकी रहेको करिब ११ साताको समयले ६ दसक लामो जनताको निरन्तर आन्दोलनको उपलब्धि र इच्छा-आकांक्षालाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मनन गरौं । राष्ट्रभन्दा ठूलो केही हुँदैन, जनताभन्दा माथि कोही छैन, अनि शान्ति र संविधान निर्माणभन्दा महत्त्वपूर्ण र बितिहालेको काम अरू केही हुनै सक्दैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर अघि बढौं । हप्ता र दिन गनेर होइन, कम्तीमा घन्टा- घन्टाको महत्त्वलाई आत्मसात गरी अधिकतम उपयोग गरौं ।
http://www.ekantipur.com/nep/2068/2/26/full-story/330648.html