कतारमा काम गर्ने प्रवाशी श्रमिकहरुको दयनीय अवस्थाको वारेमा आज विश्वभरका ट्रेड युनियनकर्मी र मानव अधिकारवादीहरु चिन्तित मात्र होइन, आक्रोसित समेत बनेका छन् । खास गरी सन् २०२२ मा हुने विश्वकपको लागि आवश्यक पुर्वाधार बनाउने काममा जोडिएको प्रवाशी श्रमिकमाथिको शोषण, भेदभाव र दासतापुर्ण अवस्थाले विश्वको ध्यान तानेको छ ।
कतारको जनसंख्याभन्दा तीन गुणा बढी प्रवाशी श्रमिक रहेको यस मुलुकमा सिंगो श्रमशक्तीको झण्डै ९५ प्रतिशत श्रमिकहरु वाह्य मुलुकवाट आएका छन् । उनीहरुले तोकिए अनुसारको तलव नपाउनुकोसाथै आफ्नो पासपोर्ट समेत रोजगारदाताको कव्जामा हुनु, रोजगारदाताको अनुमती विना कतारवाट वाहिरिन नपाउनु, खाना र आवासको व्यवस्था न्युनतम मानवीय आवश्यकता अनुसारसमेत नहुनु लगायतका आधारमा कतारमा आधुनिक युगको दासता विद्यमान रहेको छ भन्ने कुरामा सिंगो विश्व एक भएको छ । र, यो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने विश्वका झण्डै एकतिहाइ जनताले सम्मानपुर्वक हेर्ने विश्वकपको समेत मानमर्दन हुनेछ भन्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठ्न थालेकोछ । यस कुराले विश्वको ध्यान कतारमा केन्द्रीत हुन पुगेको आजको वास्तविकता हो ।
यही सन्दर्भमा श्रमिकहरुको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र इन्टरनेसनल टे«ड युनियन महासंघ (आइटियुसी) र निर्माणकर्मीहरुको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र विल्डिंग वर्कर्स इन्टरनेसनल (विडव्लुआई) ले संयुक्त रुपमा सन् २०११ देखि कतारको सरकारलाई श्रम क्षेत्रलाई मानवीय बनाउन आग्रह गर्नुको साथै विश्वकपको आयोजक “फिफा” लाई समेत उक्त खेलको तयारीका सन्दर्भ प्रयोग हुने श्रमिकको आधारभुत श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । एम्नेष्टि इन्टरनेसन, ह्युमन राइट वाच लगायतका मानव अधिकारवादी संस्था यस विषयमा नजिकवाट चियाउदै र तथ्यहरु सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् भने “द गार्डियन” नामक वेलायती पत्रिका लगायतका सञ्चार क्षेत्रले विश्व समुदायलाई त्यहाको वास्तविकताको वारेमा जानकारी गराउने काम गर्दै आएको छ ।
यही चौतर्फी पहलको सन्दर्भमा आइटियुसी र विडव्लुआईले गत वर्ष अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा दासतापुर्ण श्रम अभ्यास र संगठन स्वतन्तत्रताको अधिकार सम्बन्धि दुईवटा भिन्दाभिन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । यी दुवै उजुरीको सन्दर्भमा छुट्टाछट्टै छलफल गरी आइएलओ गभर्निंग बढीले यस पटक केही महत्वपुर्ण सिफारिसहरु गरेको छ ।
दासतापुर्ण श्रम अभ्यासको वारेमा गरिएको उजुरीको सन्दर्भमा आइएलओले २०१३ को मार्चमा त्रिपक्षिय कमिटी निर्माण गरेको थियो । उक्त कमिटीले उजुरीकर्ता संस्थाले उपलव्ध गराएको तथ्य र सुचना तथा त्यस सन्दर्भमा कतार सरकारले पठाएको जवाफवाट प्राप्त सुचनाको विश्लेषणको आधारमा कतारको कतिपय कार्यथलोमा दासतापुर्ण श्रम अभ्यासको समस्या रहेको ठहर गर्दै निम्न अनुसार सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ, जसमा
- श्रम कानुनको सन्दर्भमा कानुनले व्यवस्था गरे पनि कतिपय अवस्थामा समयमा पारिश्रमिक नदिइने र शुरुमा गरिएको सम्झौताभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा दिने गरी व्यवहार गर्ने गरिको छ। यस्तो व्यवहार गर्ने रोजगारदातालाई सजायको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुको साथै श्रमिक आयात गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने कम्पनीलाई सजायको व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
- स्पोन्सरसिप प्रणाली अन्तरगत श्रमिकको पासपोर्ट कव्जामा लिने तथा मुलुक छाड्नका लागि रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमतीको व्यवस्थाले बाध्यकारी श्रम विद्यमान रहेको देखाउदछ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै श्रमिकको इच्छा अनुसार रोजगारदाता फेर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गर्ने गरी कानुनमा परिवर्तन गर्न आइएअलोले आग्रह गरेको छ ।
- त्यसैगरी, श्रम निरिक्षण प्रणाली अन्तरगत निरिक्षकको थप व्यवस्था गर्दै गुणस्तरियतामा ध्यान दिन, श्रमिकले वोल्ने भाषामा सेवा उपलव्ध गराउन, समस्या÷दासतामा परेका श्रमिकहरुको अविलम्व उद्धार गर्न र न्यायमा पहुच बढाउनुकासाथै उक्त अवस्थाका लागि सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था तथा कानुनी सहयोग लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थाका लागि समेत सिफारिस गरिएकोछ ।
- संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष अनुगमन टोलीले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता र न्याय सम्पादन संयन्त्रको क्षमता बृद्धीको लागि थप चेतना र तालिमको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
- अन्तत सवै प्रकारका दासतापुर्ण श्रम अवस्थाको अन्त्यका लागि एकीकृत रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनका लागि पनि कमिटीले सिफारिस गरेकोछ ।
- खासगरी, स्पोन्सरसिप प्रणाली अन्तरगत श्रमिकहरु दासतापुर्ण र शोषणमुलक अवस्थामा रहन नपर्ने कुराको सुनिश्चितता, न्यायमाथि प्रवाशी श्रमिकको पहुचको सुनिश्चितताको लागि उजुरी गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न, श्रमिकलाई संगठित हुन पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्न र कानुन उल्लंघनकर्ता रोजगारदातालाई उचित दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्न कुनै विलम्व नगर्न आग्रह गरेको छ ।
- त्यसै गरी कमिटीले गरेको सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको वारेमा श्रम मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धि विज्ञहरुको कमिटी (सिइएसिआर) मा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएकोछ । यी सिफारिसहरु कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा आइएलओको सहयोग लिनका लागि समेत आग्रह गरिएकोछ ।
त्यसै गरी संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि कमिटी (सिएफए) मा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा कमिटीले छुट्रटै छलफल गरी प्रवाशी श्रमिकहरुका लागि पनि संगठन स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सिफारिस गरेको छ ।
जुन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, श्रमशक्तिको ९३ प्रतिशत प्रवाशी श्रमिक रहेको कतारमा श्रमिकहरुको संगठित हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्ने आधारभुत अधिकारको सुनिश्चितताको लागि श्रम कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गर्दछ र यसका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आइएलओको प्राविधिक सहयोगको माग गर्न समेत भनिएकोछ । यस सन्दर्भमा गरिएका काम र भएका प्रगतिको वारेमा आइएलओलाई जानकारी गराउन पनि निर्णयमा आग्रह गरिएको छ ।
सायद कतारमा श्रमिक अधिकारको सन्दर्भमा आइएलओमा मुद्दा परेको र यस प्रकारको निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो । कतारको लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो । विश्व सामु कतारको विग्रदै गएको मुहारलाई सुधार्न यो सिफारिस एउटा राम्रो अवसर हुन सक्दछ भने यसको उल्लंघन वा वेवास्ता गरिएमा विश्वभरवाट पर्न सक्ने थप दवावलाई झेल्नु कतारका लागि चुनोती हुनेछ ।
हेरौ यसलाई कतारी सरकारले कसरी उपयोग गर्नेछ ।
मार्च २८, २०१४
INS:14:8, ILO’s position on Force labor related case in Qatar
CFA Report of March 2014, Qatar case in ILO_CFA regarding TU right, see pages 25-38