फाल्गुन २५, २०७२- २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएको छ। फरक यौनिकताका आधारमा नेपाली नागरिकबीच रहँदै आएको असमानता र विभेदका धेरै विषय संवैधानिक रूपमा समानतामा परिणत भएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावकको भूमिकामा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा महिला आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यक्तित्व विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न झन्डै तीन सयको हाराहारीमा कानुन बनाउनुपर्ने रूपान्तरित संसदको सभामुखको कुर्सीमा राजनीतिक आन्दोलनबाट समाजको आमूल रूपान्तरणका लागि ज्यान हत्केलामा राखी संघर्षमा होमिनुभएकी ओनसारी घर्ती निर्वाचित हुनुभएको छ। यी परिवर्तनसँंगै राज्यसंयन्त्रमा युगांैदेखि पुरुषको एकछत्र राज छ भन्ने टिप्पणी र आलोचना कमजोर बनेको छ।
आकस्मिक रूपमा अन्यथा केही नभएमा निकट भविष्यमा नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा पहिलो पटक महिला (सुशीला कार्की) पुग्ने निश्चित प्राय: छ ।
लामो प्रतीक्षापछि प्राप्त नयाँ संविधानको अग्रगामी सोचसाथ व्याख्या गर्दै जनताले जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा यी पदका आफ्नै गरिमा छन्। आन्दोलनले स्थापित गरेका विषयहरूलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक तरलताको अन्त्य र स्थायित्वको सुरुवातीसँंगै यी महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा एकैपटक प्रतिस्पर्धी क्षमतासाथ महिलाहरू पुग्ने कुरा विश्व इतिहासमा विरलै हुन्छन्। यस सन्दर्भमा उहाँहरूको सक्षमता, कुशलता र सफलताले नेपाली समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण निर्धारण गर्नेछ। र यस कुराले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा हुनसक्ने जेन्डर सन्तुलित सहभागिताको सम्भावना, अवसर र विश्वासमा समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ। यी सबै पक्षलाई स्मरण गर्दै नेपाली समाजका साथै विश्व समाजकै लागि उदाहरणीय हुनेगरी उहाँहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफलता मिलोस्।
सन् १८६० को दशकदेखि औद्योगिक मुलुकका महिलाहरूले ठूलठूला प्रदर्शनीहरू गरे। श्रमिक महिलाले कार्यथलोमा पाउनुपर्ने न्युनतम अधिकारहरू समान पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा, कामको निश्चित कार्यघन्टा, मातृत्व संरक्षणका विषयलाई महत्त्वसाथ उठाए। आम रूपमा महिलाहरूले समान नागरिक हकका रूपमा मताधिकार, सम्पत्ति र शिक्षा तथा रोजगारीमा समानता लगायतका मागले आन्दोलनको फराकिलो स्वरूप ग्रहण गर्यो। यिनै आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मान गर्दै सन् १९१० मा कोपनहेगनमा आयोजित समाजवादी महिलाहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो। र सन् १९११ देखि श्रम क्षेत्रबाट उठान भएको जेन्डर समानताको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा यस दिवसलाई मनाउने परम्पराले शताव्दी पार गरिसकेको छ। १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि सदस्य राष्ट्रहरूले सरकारी तहमा पनि यस दिवसलाई मनाउन थालेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा १९७४ बाट योगमाया न्यौपानेको अगुवाइमा नेपाली समाजमा विद्यमान जातिभेद, लिंगभेद, अन्ध–मान्यता र धार्मिक जडता अन्त्यको माग गर्दै भोजपुरबाट अगाडि बढेको सामाजिक व्यवहार सुधार आन्दोलनले पनि शताव्दी भेट्दैछ। यस अवधिमा विश्व महिला आन्दोलनका साथै नेपाली महिला आन्दोलनले धेरै सफलताहरू प्राप्त गरेका छन्। समय क्रमसँंगै महिलालाई समान हैसियतको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने सन्दर्भमा नागरिक पहिचान र आधारभूत नागरिक अधिकार, कामको अवसर र सेवा—सुविधामा समानता, परिवारदेखि राज्य संयन्त्रसम्मका निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता र यौनिकताको आधारमा हुने हिंसामुक्त मानव जीवनको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थुप्रै नीति र कानुनहरू बनेका छन्। नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ती नीति र कानुनप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुका साथै मुलुकभित्रका नीति र कानुनलाई समानतामा आधारित बनाउने क्रम जारी छ। यसलाई उपलव्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
संविधानमा जेन्डर समानता
नयाँ संविधानमा जेन्डर समानताका धेरै विषयहरू समावेश गरिएका छन्। समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्यका निर्वाचित निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, समान वंशीय हक, पुख्र्यौली सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान अधिकार, महिला विरुद्ध हुने हिंसा दण्डनीय हुनुका साथै पीडितका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, विभेदरहित कामको अवसर र समान कामको समान पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। सबै श्रमिकका लागि उचित श्रम अभ्यास तथा सामाजिक सुरक्षाको हक र आधारभूत श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता र महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेद गर्न सकिने विषयहरू नयाँ संविधानमा समावेश समानतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यसले मार्च ८ को ऐतिहासिक मर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
अझै गर्न बाँकी
संविधानमा यति धेरै सकारात्मक पक्षहरू भएर पनि नेपाली महिलाहरूले अझै व्यवहारमा अनगिन्ती समस्या भोगी नै रहेका छन्। संविधानको उचित कार्यान्वयनसंँगै ती पीडा र समस्याबाट जनतालाई मुक्त गर्न र जीवनमा संविधानले दिएको परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्नेछ। यद्यपि नपुग कतिपय पक्षलाई आगामी दिनमा कानुन बनाउँदा पूर्णता दिन सकिन्छ। उदाहरणका लागि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता गराउने सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था केन्द्रीय संसदका दुवै सदन र प्रदेशसभामा समेत प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने र राष्ट्रप्रमुख/उपप्रमुखमा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता सकारात्मक छ। तर राज्य संयन्त्रको माथिल्लो १० वटा पद (केन्द्रका तीन र प्रदेशका सात) मा महिला सहभागिता गराउनाले मात्र सहभागिताको अनुभूति हुनसक्दैन। यसका लागि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था हो। जुन कुरा संविधानले समेट्नसकेको छैन। त्यसैगरी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहने राजनीतिक दल नीति निर्णयको मूलथलो हो। यस कुरालाई सबैले स्वीकार गर्दागर्दै पनि पार्टी संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा संविधानमा छुटेको छ।
यसै वर्षमात्र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ‘दिगो विकास लक्ष्य’ तय गर्दै सन् २०३० सम्ममा नीति निर्माण तहमा महिला–पुरुष ५०–५० सहभागिताको लक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघमा सहमतिसमेत भएको सन्दर्भमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा यस पक्षमा रहेको कमी हटाउने मौका हामीसमक्ष छ। त्यस क्रममा हाम्रा सांसद मित्रहरूले आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी अन्यत्र सबै ठाउँमा समानता आधारित प्रावधान हुँदाहुँदै पनि संविधानको नागरिक पहिचानसम्बन्धी प्रावधानले महिला र पुरुषलाई फरक व्यवहार गरेको अवस्था छ। महिलाको हक अन्तर्गत ‘महिलाको समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने कुरा हुँदाहँुदै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा भने नेपाली पुरुषका सन्तान नि:सन्देश वंशजको नागरिक हुने र महिलाका सन्तानको बारेमा बाबुको पहिचान खोजिनुले समानताको सिद्धान्तलाई खण्डित गरेको छ। पुरुषको विदेशी दम्पती विवाहपछि तुरुन्तै अंगिकृत नागरिक हुने र महिलाको दम्पती सदा विदेशी नै रहनुपर्ने प्रावधान आन्दोलनको माग, समाजवाद उन्मुख (ठूला र बहुसंख्यक पार्टीको) सिद्धान्त प्रतिकूल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत रहेकोले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ।
नागरिकता सम्बन्धी अस्पष्ट रहेका कतिपय प्रावधानलाई कानुन संशोधनका सन्दर्भमा स्पष्ट गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ । तर केही प्रावधानका लागि संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा खासगरी निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिहरूले दिल र दिमागलाई खुल्ला राखेर जेन्डर दृष्टिकोणबाट विभेदरहित र राष्ट्रको सुरक्षामा दख्खल नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधानको खोजी गरिनुपर्छ।
Word file: Unfinished Equality movement
http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-03-08/20160308094137.html