२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्रको पथमा जाने मार्ग प्रशस्त गर्यो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्यो । यो नेपाली राजनीतिक रुपान्तरणमा आएको गुणात्मक फड्को थियो । यो परिवर्तनसँगै नेपाली नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका भए । तर, लामो आन्दोलनबाट प्राप्त यो र अन्य राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा आन्दोलनकारी शक्तिहरु नै त्यति गम्भीर बन्न सकेनन् ।
फलस्वरुप नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने संविधानको घोषणाविना नै संविधानसभाको विघटन भयो । संविधानसभाको विघटनसँगै नेपाली नागरिकहरुको मनमा आशङ्का उब्जिएको छ, ‘जसरी २००७ साल र २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो रुपमा जोगाउन सकिएन, त्यसैगरी २०६३ सालको उपलब्धि पनि गुम्ने त होइन ?’
नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासले अधिकारप्राप्ति र रुपान्तरणको प्रक्रिया सहज हुँदोरहेछ भन्ने देखाएको छ । उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध नागरिकहरुले शान्तिपूर्वक र निरन्तर दबाब दिएपछि राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिँदोरहेछ । तर, त्यस्ता उपलब्धिको रक्षा गर्नलाई सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको आवश्यकता पर्दोरहेछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले यो पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेका रहेनछन् ।
यस्तो रुपान्तरण सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य दिएर वा नीति बनाएर मात्र सम्भव छैन । यसका लागि हामी सबैको मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ । समाजमा ‘मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग’को मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । वर्ग, जाति, लिङ्ग, भाषा–संस्कृतिका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । दलित समुदायप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । सबै नागरिक समान हुन् भन्ने भावना विकसित गराउनुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति जटिल छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतजस्ता कुसंस्कारको अन्त्यविना समाजका सबै नागरिक समान रुपमा सम्मानित हुन सक्दैनन् । यसका लागि अल्पसङ्ख्यक, दलित र पिछडिएको वर्गको सशक्तीकरण आवश्यक छ । तर, समस्या त्यति गरेर मात्र समाधान हुनेवाला छैन । उनीहरुविरुद्ध विभेदकारी व्यवहार गर्ने जाति र समुदायको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
परिवर्तनका लागि दुवै पक्षबाट पहल हुनुपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि लैङ्गिक विभेदको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ । आफैलाई जन्म दिने आमा र समाजका हरेक क्षेत्रका महिलाप्रति समान व्यवहार नगरी सामाजिक रुपान्तरण गर्नै सकिन्न । किनकी हाम्रो जनसङ्ख्याको बनोटमा पुरुषको भन्दा बढी सङ्ख्या महिलाको छ । महिला र पुरुष दुवैको मानसिकता, व्यवहार र भूमिकामा परिवर्तन गरेर मात्र लैङ्गिक विभेद हटाउन सकिन्छ । पारिवारिक दायित्वमा पुरुषको सहभागिता र साझेदारीको संस्कारविना सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र समान भूमिका सम्भव छैन । यसलाई सबैले मनन
गर्नुपर्छ ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, राज्यले समेत सबै नेपालीलाई समानताको व्यवहार गर्न सकेको छैन । राज्य अझै पनि ‘हुने खाने’ र ‘आफ्ना आफन्त’हरुको नियन्त्रणबाट उम्कन सकेको छैन । अनि लोकतन्त्रको आधार राजनीतिक दलहरुले यो क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन् । समाजको पहरेदार नागरिक समाज, आर्थिक उपार्जनको आधार उद्योग व्यवसाय, समाजको ऐना सञ्चार क्षेत्रलगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरु पनि यस मामलामा उदाहरण बन्न सकेका छैनन् ।
विचार र सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा नेपाली समाजमा समाजवादीहरुको बाहुल्य छ । २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत सीटमा वामपन्थी उम्मेदवार विजयी भएका थिए । संविधानसभामा विजयी भएका सभासद्मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी समाजवादी राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए । यसरी हेर्दा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा समाजवादमा विश्वास गर्ने देखिन्छ । समानता, सामाजिक न्याय र मानवता समाजवादको लक्ष्य हो । तर, त्यसको प्राप्तितर्फ समाजवादीहरु नै त्यति अग्रसर देखिँदैनन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा समाजवादी र वामपन्थीहरुले नै सरकार चलाउँदै आएका छन् ।
तैपनि आजसम्म वर्ग, लिङ्ग, जात र समुदायका आधारमा हुने विभेद हट्न सकिरहेको छैन । कमजोरको पक्षमा काम गर्ने तत्परता राज्यमा देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा आफैले मतदातासामु राखेका प्रतिबद्धतालाई सरकारमा बस्दा नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सकेका छैनन् । यसमा नागरिक समाज र सञ्चारक्षेत्रको खबरदारी पनि पुगिरहेको छैन ।
अर्धसामन्ती अवस्थाबाट पूँजीवादमा फड्को मार्दै गरेको नेपाली समाज आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियाबाटअगाडि बढ्नु जरुरी छ । यसका लागि श्रमलाई हेर्ने सामन्तवादी दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । श्रम सानो–ठूलो हुँदैन । श्रमजीवी वर्ग समाज र देशका निर्माता हुन् । त्यसैले ‘सबै श्रम मर्यादित र सबै श्रमिक सम्मानित’ भन्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । श्रमप्रति हेयदृष्टि राख्ने मानिस लोकतन्त्रका धमिरा हुन् । कुनै व्यवसायविनाको ‘ठाँटिलो जीवनशैली’ सार्वजनिक चासो र खोजीको विषय बन्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिको बारेमा समाज र राज्य दुवैले निगरानी गर्नुपर्छ । अन्यथा तिनैले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई नै ध्वस्त पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
हरेक नागरिकलाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, व्यवसायमूलक शीप र दक्षतामा समान पहुँच पु¥याउनु लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता हो । शीप र दक्षताअनुसार गरीखाने ठाँउ उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । हरेक नागरिक काममा रहँदा उनीहरुको आम्दानीमा प्रगतिशील कर लगाउने र अशक्त हुँदा वा आवश्यक पर्दा (जस्तै– सुत्केरी, बिरामी, दुर्घटना, बेरोजगार वा वृद्ध अवस्थामा भत्तालगायत बालबच्चाको हेरचाह र शिक्षा आदि) राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । राज्यले यतातर्फ ध्यान दिन सके मात्र व्यावहारिक रुपमा आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण नागरिकको मानसिकता र व्यवहारको रुपान्तरणसँग जोडिएको हुन्छ । यसको शुरुआत प्रत्येक व्यक्तिले आफैबाट गर्नुपर्छ । अनि यसलाई परिवार, समुदाय, समाज र राज्य तहमा पुर्याउनुपर्छ । हाम्रो समाजलाई मानवतावादी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सवै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकलाई समान हैसियत भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । हालसम्मका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अनुभवहरुको संस्थागत संरक्षण र दिगो विकास गर्दै अगाडि बढ्नका लागि यो त्यत्तिकै अनिवार्य शर्त हो ।