श्रमजीवी जनता त्यस वर्गका नागरिक हुन् जसले आफ्नो जीवीकोपार्जनको लागि श्रम गर्दछन् र यस वापत पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछन् । यसरी श्रम गर्ने व्यक्तीले गर्ने श्रम मानसिक होस् वा शारिरीक निलोपोस होस वा स्वेत पोस कुनै पनि किसिमको हुन सक्दछ। उनीहरुको संलग्नता सेवा उत्पादन वा कृषि कुनै पनि क्षेत्रमा औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा हुन सक्दछ । श्रम गरिखाने सवै जनता श्रमजीवी वर्गका जनता हुन् । यसैले श्रमजीवी वर्गलाई हरेक समाज विकासको मानवीय शक्तिको आधार हो भन्न सकिन्छ । यसर्थ सक्षम सवल उच्च दक्षता र आत्मविश्वाससहितको सम्मानित श्रमजीवी वर्गको उपस्थितिले मात्रै सम्मानीत सुसंगठित र उच्च आदर्श भएको समाज निर्माण सम्भव हुन सक्दछ ।
जुन समाजमा श्रमको सम्मान हुन्छ त्यहाका हरेक व्यक्ती ससम्मान श्रमका संलग्न हुन्छन् । जुन समाजमा श्रमजीवी वर्गलाई राष्ट निर्माणको आधारको रुपमा पहिचान गर्दै मर्यादित श्रम सम्बन्ध कायम गरिन्छ उक्त समाज आफैमा सभ्य सवल र सुसंस्कृत हुन्छ। तर श्रमलाई मर्यादित बनाउनका लागि यसका आधारभुत पक्षमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ। श्रमलाई मर्यादित बनाउनका लागि अन्तरराष्टिय रुपमा नै मर्यादित श्रमका चारवटा खम्वाका रुपमा स्थापित कुरलाई सवल बनाउनुकासाथै श्रम क्षेत्रमा रहेका अन्य विषयलाई राज्यलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । ति विषयहरुलाई निम्न अनुसार सुत्रवद्ध गर्न सकिन्छ ।
क. मर्यादित श्रमका चार आधारभुत खम्वाहरु
१. आधारभुत टे्रड युनियन अधिकार -श्रमजीवी वर्गको मौलिक मानव अधिकार
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्थामा विश्वव्यापी रुपमा स्विकार गरिएका आधारभुत मानव अधिकारमाथि आम नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्दछ । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ ले आधारभुत ट्रेड युनियन अधिकारको रुपमा पहिचान गरेका – टे्रड यूनियन खोल्न र सङ्गठित हुन पाउने समस्या समाधानको लागि सामुहिक सौदावाजी गर्ने र अन्तिम अस्त्रको रुपमा शान्तिपुर्ण हड्तालसम्म गर्न पाउने कुरा हरेक श्रमिकको न्यनतम अधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । श्रमको सम्मान र मर्यादा गर्ने हरेक समाजमा श्रमजीवी वर्गका हरेक नागरिकले यो अधिकार सहज र सरल रुपमा उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिििश्चतता हुनुपर्दछ । यस विषयलाई आइएलओको अभिसन्धि नं। ८७ र ९८ ले सुनिश्चित गरेको छ जसमध्ये ९८ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
ख. समानताको अधिकार
श्रमजीवी वर्गको आधारभुत मानव अधिकारको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो रोजगारीको अवसर र पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा विभेदको अन्त्य । यस व्यवस्था अनुसार कुनै पनि नाममा कुनै व्यक्तीले विभेदको अनुभुती गर्ने वातावरणको अन्त्य गरिनुपर्दछ । हरेक व्यक्तीले आफ्नो क्षमता क्ष्च्छा र चाहना अनुसार योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिकको सुनिश्चिता हुनुपर्दछ । महिला र पुरुषलाई िलंगको आधारमा विभेद होइन प्राकृतिक दायित्वको आधारमा विशेष व्यवस्थासहित श्रम क्षेत्रमा समान पहुच र अवसरको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस कुरालाई आइएलओको अभिसन्धि नं। १०० र १११ ले सुनिश्चित गरेको छ जुन नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ।
ग. बालश्रमको अन्त्य
बालापन सवैको आधारभुत अधिकार हो र हरेक व्यक्तीले यो अधिकाराको प्रयोग गर्ने र व्यक्तित्व विकासको आधारभुत सुविधा र अवसर उनीहरुले उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । यसका लागि १४ वर्ष मुनीका कुनै पनि बालकबालिकालाई काममा लगाउनै पाइदैन र उक्त उमेरमा हरेक बालबालिकाले उचित शिक्षाको अवसर पाउनुपर्दछ भन्ने सोचसहित श्रममा बाल सहभागिताको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने कुरा आधारभुत अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको हो । आइएलओको अभिसन्धि नं। १३८ र १८२ ले सुनिश्चित गरेको यस अधिकार नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ।
घ. दासतापुर्ण श्रम सम्बन्धको अन्त्य
स्वाभिमान र सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक सभ्य समाजको पहिचान हो । यसर्थ आधुनिक समाजमा दासतापुर्ण श्रमको निषेध हुनुपर्दछ र कुनै पनि नागरिकलाई जवरजस्ती वा दासतापुर्ण काममा लगाउन पाइदैन । यसलाई श्रमको संसारमा श्रमिकको आधारभुत अधिकारको रुपमा आइएलओको अभिसन्धि नं। २९ र १०५ ले व्यवस्था गरेको छ र नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
यसरी आइएलओको ८ वटा अभिसन्धिलाई चार भागमा बाडेर व्यवस्था गरिएको यी अधिकारहरु हरेक श्रमिकको आधारभुत अधिकारको रुपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था श्रमजीवी वर्गको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको आधार बन्नुपर्दछ । किन की हामी विश्वास गर्दछौ समृद्धी आर्थिक सवलतामा मात्र अडेको हुदैन । उच्च मनोवल वस्वनयापनको आधारभुत क्षमता र सीप सम्मानित अनुभुती अनि सभ्य र सुसंस्कृत जीवनसैली समृद्ध जीवनको आधारहरु हुन् जसको अभावमा मानव जातीले आफुलाई समृद्ध र सम्मानीत पाउनै सक्दैन ।
२. पेशाको चयन गर्न पाउने अधिकार
पेशाको चयन गर्न पाउने अधिकार मर्यादित श्रमको दोस्रो महत्वपुर्ण पक्ष हो । कुनै पनि नागरिकले बहु आयामिक सीप र क्षमता विकास गर्न र आफुले चाहे अनुसारको पेशा अप्नाउन पाउनुपर्दछ । कुनै जाति वर्ग िलंग वा कुनै पनि आधारमा कसैले पनि यो वा त्यो काम गर्नै पर्ने व ागर्ने नहुने अवस्थाको पुर्णत अन्त्य गरिनु पर्दछ । यसको लागि उचित वातावरण तयार गर्ने काम राज्यको दायित्व हो ।
३. समस्या समाधानको उत्तम उपाय वार्ता र सम्वाद
हाम्रो समाजमा टेड युनियन भन्ने वित्तिकै मानिसको दिमागमा हड्ताल र नारा जुलुश आउने गर्दछ । नया समाज निर्माणको प्रकि्रयामा यो नकारात्मक सोच र व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्दछ । मर्यादित श्रमको संसारमा कुनै पनि श्रमिक टेड युनियनकोदायरा भन्दा वाहिर हुनुहुदैन । अनि श्रम क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि हड्ताल वा काममा अवरोध गर्ने अवस्था आउनु हुदैन । हरेक समस्याको समाधान वार्ता र सम्बादवाट हुनुपर्दछ । यो मर्यादित श्रमको महत्वपुर्ण तेस्रो खम्वा मानिन्छ ।
वार्ता र सम्वादको विश्वासनिय वातावरणको लागि श्रम क्षेत्रमा रहेको काम र आर्थिक उत्पादनमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ । खुल्ला र पारदर्शी वातावरणले सम्बाद र वार्तावाट हरेक समस्याको समाधान हुन सक्दछ । वार्ता र सम्बादवाट श्रम क्षेत्रमा देखिने हरेक समस्याको समाधान हुने विश्वसनीय वातावरण बन्नुपर्दछ ।
४. सामाजिक सुरक्षा सजाल
राज्यवाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा हरेक नागरिकको अधिकार हो । अझै समाज निर्माण र विकासको हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो सीप शक्ति र पसिनाले सििाचत गर्ने श्रमजीवीव वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नु आधारभुत अधिकार हो । श्रमलाई मर्यादित र निश्चिात कि्रयासिल बनाउन सामाजिक सुरक्षा साजालको महत्वपुर्ण योगदान रहने गर्दछ। कुनै पनि श्रमिकले काम गर्दा गर्दै दुर्घटना हुदा कामकै कारण रोगी वा असक्त हुदा काम गर्न सक्ने अवधि सकिएर बृद्ध हुदा सामािजक दायित्व अन्तरगत सुत्केरी हुदा वा पारिवारिक दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा संलग्न हुनुपर्दा लगायतका अवस्थामा श्रमिकले राज्यवाट सामािजक सुरक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ ।
यस्तो सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक वा अनौपचारिक दैनिक ज्यालादारी वा नियमित रोजगारी हरेक श्रमिक यस संयन्त्रमा जोडिनु पर्दछ । हरेक श्रमिकले काम गर्दा हुनसक्ने असक्तता र त्यसपछिको अनिश्चित भविष्यको अध्यारो वादलवाट मुक्त भएर काम गर्ने वातावरण बन्न सकेमा श्रम र पुजीको उत्पादकत्व बढ्नुकासाथै हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने क्रममा आफुलाई पुर्ण रुपमा होम्न सक्ने छ ।
ख. श्रमिकको पहिचान श्रमिक दर्ता र परिचयपत्र
सामाजिक सुरक्षाले सवै श्रमिकलाई समेट्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई व्यवहारसंग जोड्नका लागि हरेक श्रमिकसंग उसको श्रमिक दर्ता नम्वर हुनु जरुरी छ । यसको शुरुवात् श्रमिक परिचयपत्रवाट गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि राज्यको कुनै अं¨ जस्तोः स्थानिय निकाय मा श्रमिकको दर्ता गर्ने र परिचयपत्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यही श्रमिक पहिचान नम्वरको आधारमा उक्त नागरिकले जहा जे काम गरे पनि सामाजिक सुरक्षासंग जोडिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै न्युन आय भएका श्रमिकको लागि व्यवस्था गरिने रासनकार्ड शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको सहुलियतका लागि पनि उक्त परिचयपत्रलाई आधार बनाउन सकिन्छ ।
हरेक श्रमिकले आफ्नो श्रमिक परिचयपत्रको आधारमा जहा गए पनि राष्ट निर्माणमा मैले योगदान गरेको छु भन्ने उच्च मानसिकताकासाथ आफुलाई सम्मानित नागरिकको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ ।
ग. प्रजनन अधिकार र मातृत्व संरक्षण
हरेक समाजको आधा जनशक्ति महिला नागरिकले ओगटेको हुन्छ । महिलामा रहेको श्रम शक्ति र समयको पुर्ण सदुपयोग विना समृद्ध समाज निर्माण सम्भव छैन । तर निर्माण उनीहरुमा निहित श्रमशक्ति र क्षमतालाई राष्ट निर्माणको प्रकि्रयामा लगाउनका लागि महिलामा पुरुष नागरिकमा भन्दा थप क्षमता र दायित्वका रुपमा समाजलाई निरन्तरता दिनका लागि नया नागरिकलाई जन्म दिन सक्ने दायित्वलाई पुर्णत पहिचान र सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । महिलामा रहेको यो क्षमता र दायित्व सामािजक दायित्व हो भन्ने रुपमा समाज र राज्यले स्विकार गर्दै उक्त दायित्व पुरा गरे वापत उनीहरुको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । न कि यही थप र फरक किसिमको क्षमताका कारण महिला नागरिक जन्मदै कमजोर र दोस्रो दर्जाको भन्ने सामन्तवादी पुरुषसत्तात्मक मानसिकताको निरन्रता ।
आज आमा र बच्चाको स्वास्थ्य कमजोर हुनु वा अस्वस्थ हुनु भनेको भोलीको श्रमशक्ति कमजोर हुनु हो भन्ने कुरामा राज्य सहमत हुदै सुरक्षित मातृत्व र स्वस्थ शिशुको सोचलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ ।
महिला मानव अधिकारको वारेमा संयुक्त राष्ट संघको महासन्धि महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमका विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि सिड र श्रमिक महिलाको मातृत्व संरक्षण सम्बन्धि आइएलओ अभिसन्धि नं। १८३ लाई राज्यले पुर्ण सम्मान र कार्यानवयन गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी बच्चा जन्माइसकेपछिको अवस्थामा पारिवारिक दायित्व पुरा गर्ने क्रममा आमा र बाबु दुवैको समान सहभागिर्त सक्नुपर्दछ ।
घ. लोककत्याणकारी समावेसी र सहभागितामुलक श्रम क्षेत्र
लोककल्याणकारी राज्य जहिले पनि ूकमजोर वर्ग र समुदायको हकहित र सुरक्षाू को वारेमा केन्द्रीत हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा समाजको हरेक निकायहरु र राज्य संयन्त्रको नीति निर्माणको तहमा वर्गिय रुपमा हेर्दा गरिखाने वर्गको पहँुच र नियन्त्रण अरु वर्गको तुलनामा कमजोर रहदै आएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रकि्रयामा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था वर्गिय रुपमा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा र त्यहाभित्र पनि िल¨ जाति र क्षेत्रका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायलाई मुलप्रवाहमा ल्याउने ूविशेष सोच र योजनाू बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनले उजागर गरेको ूसमावेसी र सहभागितामुलक राज्य व्यवस्थाू को नारालाई श्रम क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले आधारभुत मानव आवश्यकताको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि राज्यले कम्तिमा पनि आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र अनिवार्य गर्नुकासाथै बाल बृद्ध र अशक्तका लागि सामाजिक सुरक्षा र जीवनयापनको पुर्ण प्रत्याभुती गराउनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त समाजमा विविध कारणले पछाडी छाडिएका र कमजोर पारिएका वर्ग िल¨ र जाति÷समुदायको समान पहँुच स्थापित गर्न उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कसैले पनि भोक रोग र अशिक्षाको कारण जीवनलाई सारहीन बनाउन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ।
ड.. नीति-निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व र सहभागिता
ूजसको सरोकारको विषय नीति निर्माणको प्रकि्रयामा उसको सहभागिताू लोकतान्त्रिक समाजको आधारभुत कुरा हो । राष्ट्र निर्माणको केन्द्र विन्दुका रुपमा रहने श्रमिकहरु हालसम्म नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रकि्रयावाट बिाचत रहदै आएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत िल¨ जाति र क्षेत्रको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइयो तर वर्गिय प्रतिनिधित्वको कुरा ओझेलमा पारियो । यस कमीलाई फेरी पनि दोहोरिन नदिइकन नया नेपालको निर्माण प्रकि्रयामा राज्यका राष्ट्रिय प्रादेशिकदेखि स्थानिय तहसम्मका हरेक संयन्त्रमा श्रमजीवी वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । नया नेपालको हरेक नीति कानुन र कार्यक्रमले पँुजी र श्रम बीच समान र सन्तुलित व्यवहार गर्न सक्नुपर्दछ ।
श्रमक्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्या तथा जटिलताहरुको शान्तिपुर्ण रुपमा अन्त्यका लागि सहजता प्रदान गर्न श्रम क्षेत्रका सामाजिक सहयात्रीहरु टे्रड यूनियन उद्यमी व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिहरु समेतको सहमतीमा संवैधानिक राष्टिय श्रम आयोगको व्यवस्था गरीनुपर्दछ । यसो हुदा श्रम विवादका कारण हाल राष्टले झेल्दै आएको धेरै समस्या र घाटालाई सहजै कम गर्न र सुमधुर श्रम सम्बन्ध कामय गर्दै श्रमजीवी वर्गलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिको शान्तिपुर्ण बाटोको अनुभुती दिन सकिन्छ ।
च. हरेक क्षेत्रका लागि न्युनतम पारिश्रमिकको स्वतःसमायोजन
राज्यले श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसरी न्युनतम पारिश्रमिक तोक्दा एउटा श्रमिकले कमाई गरेर कम्तिमा पनि चार जनाको परिवारको खाना आवास कपडा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । न्युनतम पारिश्रमिक तय गर्दा सरकारी रोजगारीमा काम गर्ने सवैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी पियन ले पाउने तलव सवै क्षेत्रको लागि न्युनतम पारिश्रमिक हुने गरी राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसमा कम नहुने गरी क्षेत्रगत न्युनतम पारिश्रमिक तोक्न सम्बन्धित क्षेत्रको श्रमिक र व्यवस्थापकको प्रतिनिधि बीचमा छलफल गरी तय गर्न छाडिदिन सकिन्छ ।
अनि निश्चित अवधिमा मुद्रास्फिती र बजार भाउको आधारमा समग्र श्रम क्षेत्रको पारिश्रमिकको समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ जसले गर्दा न्युनतम पारिश्रमिक र सुविधाको लागि श्रम आन्दोलन आवश्यक नहोस् । यसो भएमा आर्थिक उत्पादन र नाफाको आधारमा कति सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा मात्र श्रमिकहरुले सामुहिक सौदावाजीमा गए पुग्ने कुराले औद्योगिक वा श्रमक्षेत्र शान्तिको वातावरण तयार गर्न मद्दत पुग्दछ ।
पोशाक मंसिर २०६५