सभामुख महोदय,
संविधानसभा निर्वाचन भएको तीन वर्षपछि पहिलो पटक वजेटमाथि पुर्व छलफल गर्ने अवसर मिलेको छ । यसका लागि अर्थमन्ी मार्फत नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
आगामी वर्षको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलका लागि प्रशस्त विषयहरु समेटिएको भए पनि प्राथमिकताकासाथ आवश्यक विषमया केन्द्रीत हुन सकेको अनुभुति प्रस्तुत दस्तावेजले दिन सकेको छैन ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनताले जीवनमा अनुभुत गर्न सक्ने गरी परिवर्तनको आभाष दिन सक्ने कुरामा हुनुपर्दछ ।
यसको लागि पहिलो प्राथमिकता शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण भन्दा अरु केही हुनै सक्दैन । विकासका नाममा जति पुल सडक र धारा बनाए पनि संविधानको धारा नबनेसम्म नेपाली जनताले ढुक्कको सास फेर्दै निश्चिन्तले निदाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्दैन । अनि शान्ति प्रकि्रया एउटा निश्चित विन्दुमा नपुगेसम्म संविधानको धारामाथि यो सम्मानीत सदनले मत हाल्न पाउने छैन भन्ने कुरा स्पष्टै छ । यसर्थ पहिलो प्राथमिकता नेपाली जनताको ६ दशक लामो आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप जनप्रतिनिधि व्दारा नया संविधानको निर्माण गर्ने कुरालाई राखिनु पर्ने आग्रह गर्दछु ।
दोस्रो प्राथमिकता नेपाली जनताको जीवनमा अनुभुत गर्न सकिने गरी आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको दिशामा हुनै पर्दछ ।
यसको लागि सवैभन्दा बढी श्रममा सहभागि हुने तर उत्पादनको साधन र स्रोतमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणवाट विमुख हुदै आएका महिला दलित आदिवासी र विपन्न वर्गका बहुसंख्यक श्रमजीवीको पहुच र स्वमत्वि स्थापित गर्ने दिशामा सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेट लक्ष्यीत हुनुपर्दछ ।
यसका लागि पुरुषको नाममा रहेको जमिन लगायतका उत्पादनको साधन र स्रोतमा महिलाको समेत नाम राखि संयुक्त स्वामित्वमा लैजाने काम होस वा भुमिसुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वनय गरी जमिनमा पसिना बगाउने श्रमिकको जमिनमाथि पहुच र नियन्त्रणमा बृद्धी गर्नुका साथै एकीकृत भु-उपयोगको निति र कार्यक्रम लागु गरेर जसको पसिना उसको पहुच र नियन्त्रणमा जोड दिनै पर्दछ ।
अन्यथा, सिद्धान्तमा ८० प्रतिशत सभासद समाजवादी अनि नीति कार्यक्रम र वजेटमा निरन्तर सामन्तवाद हावी रहने कुराले आन्दोलनले स्थापित गरेको र नेपाली जनताले जीवनमा चाहेको रुपान्तरण सम्भव छैन ।
रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा कार्यक्रमको नाम र नारामा तछाड मछाड गर्नुभन्दा पनि घरआधारित र स्वरोगार क्षेत्रमा कि्रयासिल श्रमिक (जस्तै घर आधारित उत्पादन नाइ/व्युटिसियन रिक्सा चालक स्ट्रीट भेण्डर अटो वर्कसप आदि कृषि र कृषिजन्य रोजगारीमा कि्रयासिल श्रमिकहरुलाई विना धितो समुहगत रिन प्रवाह गरी आत्मनिर्भरता उन्मुख कार्यक्रमलाई सहकारी आधारित बनाउदै अगाडी बढाउनु जरुरी छ ।
महिलाका नाम छुट्याइने जेण्डर वजेट होस वा दलित र अन्य सिमान्तकृत समुदायको सामाजिक विकासको नाममा छुट्याइने वजेट यसको ठुलो अंश सभा गोष्टि र भेला जस्ता गतिविधिमा खर्च गरिनुभन्दा पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी सम्बन्धित समुदायभित्रका पनि विपन्न वर्गको जीवनमा परिवर्तनको आभाष दिन सक्ने किसिमका कार्यक्रममा लगानी गर्ने तर्फ जोड दिनु आवश्यक छ।
अनिश्चित भविष्यसंगै बाचिरहेका १ करेाड ११ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेका श्रमिकलाई एउटै सामाजिक सुरक्षा साजालको छाताभित्र ल्याउनका लागि जति धेरै लगानी त्यति धेरै सुरक्षा को मानसिकता विकास गरी आर्थिक कि्रयाकलापमा प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।
सभामुख महोदय,
मुलुक संघियता उन्मुख रहेको सन्दर्भमा विकासको पुर्वाधारमा पनि सन्तुलन कायम गर्ने कुरा अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हुनु पर्दछ ।
भोलिका दिनमा देशमा जतिवटा प्रान्त हुन्छ ति सवै प्रान्तका जनताले समान रुपमा विकासको अनुभुती र उपयोग गर्न सकुन भन्ने कुरा अव बन्ने वजेटमा प्रतिविम्वित हुनु पर्दछ ।
जनताका आधारभुत आवश्यकता जस्तै खाद्य शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका कुरा सम्बन्धित प्रान्तले नै पुरा गर्न सक्ने गरी विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्दछ । यसका लागि सामाजिक न्यायका आधारमा हिजो पछि परेका क्षेत्रलाई आवश्यक परे क्षतिपुर्ती स्वरुप सकारात्मक कदमका आधारमा थप स्रोत विनियोजन गर्न समेत सरकारले मन फराकिलो गर्नु पर्दछ ।
लोकक्ल्याणकारी राज्य निर्माणको सोचका साथ विकास र लगानीको प्राथमिकताको कुरा गरिरहदा सरकारी लगानीको प्राथमिकता जनताको आधारभुत आवश्यकताका सार्वजनिक सेवामा हुनै पर्दछ ।
सहकारीको माध्यमवाट आत्मनिर्भरता उन्मुख रोजगारीको क्षेत्रमा समुहगत परिचालन मार्फत स्थानिय साधन र स्रोतमा आधारित सीप र क्षमतालाई थप उत्पादनमुलक र व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भरताको विकास र आयात प्रतिस्थापनमा समेत महत्वपुर्ण योगदानको वातावरणको निर्माण गरिनुपर्दछ ।
उद्योगधन्दाका ठुला लगानी र परियोजनामा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गरी लगानीको वातावरण निर्माणका लागि श्रमिक अधिकारको सुनिश्चिततासहित श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन राजनीतिक सहमतीसमेतका आधारमा औद्योगिक विकास र शान्तिको प्रणालीगत विकासलाई स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान दिइनुपर्दछ ।
सडक उर्जा वजार र सीपमुलक व्यवसायीक जनशक्तीका विकास गरी उचित समन्वयका लागि सरकारले भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।
यी सवै काम गर्न केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म प्राय राज्यका सवै संयन्त्र र प्रणालीमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचारको जरा र काण्डहरुमा निर्ममतापुर्वक प्रहार गर्ने दृढ संकल्प र आट सरकारले देखाउन सक्नुपर्दछ ।
सभामुख महोदय,
यस रुपमा बजेटको प्राथमिकता तोक्न सकियो भने मुलुकले चाहेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको गति धेरै तिव्र नभए पनि दिशा चाही सही पकि्रएको छ भन्ने सन्देश मात्र पनि नेपाली जनतालाई दिन सकियो भने प्रकि्रयाले गति आफै बढाउने छ ।
धन्यवाद ।
असार १२ २०६८