हरेक मानिसले संसारमा जन्मदा एउटा पहिचान लिएर आएको हुन्छ त्यो हो नागरिक पहिचान । सामान्यतया एउटा मानिस जन्मिसकेपछि कसैले औला ठड्याउन र प्रश्न गर्न नसक्ने जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिक पहिचानको अधिकार जसका लागि कुनै औपचारिक अवसर र संस्कार कुरिरहनु पर्दैन । तर हाम्रो देशमा नेपाली आमाका सन्तानहरु जन्मदा यो वच्चा मेरो हो भनेर स्विकार गर्ने पुरुष नदेखिने हो भने उक्त सन्तानले जीवनभर नागरिक पहिचान विहिन भएर रहनुपर्ने विडम्वना २०४७ को संविधानले थोपरिदिएको छ ।
संविधानको यो विभेदकारी धारा हटाइनु पर्दछ र नेपाली नागरिक आमा वा बाबु का सन्तानहरुले जन्मसिद्ध अधिकारको रुपमा नागरिक पहिचान पाउनु पर्दछ भन्ने माग तत्कालै देखि उठ्दै आएको छ । नेपालको िसंगो महिला आन्दोलनले यस विषयमा विगत १५ वर्षमा धेरै श्रम र शक्ति खर्च गरिसकेको छ । चाहे राजनीतिक पार्टीहरुलाई लव्वीड। गर्ने कुरा होस वा जनचेतना अभिबृद्धि र जनसमर्थनको लागि अभियान गर्ने अथवा सरकारी निकायमा पटक-पटक दवाव सृजना गर्ने काम िसंगो नेपाली महिलाहरु आ७३टज्ञद्धद्धण्सनो सवल पहिचानको लागि कि्रयासील रहेकै छन् ।
यही अभियान लव्वीड। र दवावको परिणाम भन्नुपर्छ नेकपा एमालेले २०६२ भदौ १० गते केन्द्रीय कमिटीको नवौं वैठकवाट यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्दै महिला अधिकारको सन्दर्भमा फेरी एकपटक आफुलाई िसंगो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको अग्रस्थानमा उभ्याएको छ । यसका लागि िसंगो नेपाली सन्तानहरुका तर्फवाट एमाले धन्यवादको पात्र भएको छ ।
नेकपा एमालेको मात्रै होइन यो विषय िसंगो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको साझा एजेण्डा बन्नुपर्दछ । र नेपाली जनतालाई प्रजावाट नागरिक बनाऔं भन्ने उच्च अभिलाषासहित संचालित लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार दिने विषयलाई सक्दो छिटो साझा एजेण्डाको रुपमा घोषणा गर्नु पर्दछ । जति छिटो यसको घोषणा हुन्छ यति नै धेरै लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति जनताको विश्वास बढ्ने छ र आन्दोलनमा उर्जा थपिने छ भन्ने कुरालाई सवै आन्दोलनकारी शक्तिहरुले अनुभुत गर्न सक्नुपर्दछ ।
हामी एक्काइशौं शताव्दिमा हिडिरहेका छौ । तर विडम्वना विगत डेढ दशकदेखि महिला आन्दोलनले निरन्तर रुपमा यो आवाज उठाई रहदा पनि आ७३टज्ञद्धद्धण्सनै आमालाई स्वाभिमानी नागरिक बनाउने कुरामा ध्यान दिन सकेनौ । बरु उल्टै २०१९ सालको संविधानले दिएको जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा पाउने नागरिक पहिचानको प्रावधानलाई समेत नेपालको संविधान २०४७ वाट हटाइ दियौ ।
नेपालको संविधान २०१९ को भाग २ धारा ७ (क) मा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा नेपालमा स्थायी वसोवास भएका व्यक्ति जसको आमा बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो उ नेपालको नागरिक ठहरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नागरिकता सम्बन्धि विषयमा एक कदम पछाडी फर्केको छ । पुर्व व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै २०४७ को संविधानको भाग २ धारा ९ (१) मा भनिएको छ यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति बंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । यस व्यवस्थाले २०१९ को संविधानले नागरिकता संम्बन्धि गरेको जन्मसिद्ध अधिकारवाट नेपाली सन्तानलाई बिचत गरिदियो ।
संविधानमा यस्तो परिवर्तन भइरहदा त्यतिखेरै पनि महिलाहरुले आवाज नउठाएका होइनन् । तर संविधान सुधार सुझाव आयोग महिलाविहिन हुदा आयोगभित्र महिलाको पहुच पुग्न सकेन ।
बाहिरवाट महिलाले उठाएको आवाजको सुनुवाई आयेगभित्र कोहि कसैवाट भएन । अन्तत महिला स्वतन्त्रता र मुक्तिको सपना बोकेर बहुदलको स्थापनामा लागेका नेपाली सन्तानहरुले पाउदै आएको नागरिकताको अधिकार समेत गुमाए । “चौटा खान गएको … झोलमा डुवेर मरी“ भन्ने उखान बास्तवमा यहा चरितार्थ भयो ।
त्यसपछिका दिनमा पनि नेपाली महिला आन्दोलनले मुल रुपमा दुईवटा विषय अंश र वंशको अधिकार प्राप्तिको लागि धेरै श्रम र शक्ति खर्च गरेको छ । लामो संघर्षको क्रममा अंशको कुराले अलि बढी महत्व पायो । र त्यसैको परिणाम स्वरुप अविवाहित छोरीले छोरा सरह अंशमा दावी गर्न सक्नॆ गरी आंशिक रुपमा अंशको अधिकार प्राप्त गरे । तर बंशको अधिकारवाट नेपाली महिलाहरु अझै पनि बिाचत रहे । तर महत्वको आधारमा अंशको भन्दा वंशको अधिकार धेरै महत्वपुर्ण र आधारभुत अधिकार हो भन्ने कुरा महशुस गर्न हाम्रो समाजलाई लामै समय लाग्यो ।
अंश भनेको अरु कसैले कमाइ दिएको वा संचित सम्पत्तीमाथिको अधिकार हो । तर बंश वा नागरिकताको अधिकार स्वाभिमानीपुर्वक जीउनका लागि आधारभुत अधिकार हो । बंशको अधिकारले व्यक्तिको जन्मपछिको िसंगो जीवनको हरेक मोडमा महत्व राख्दछ । अझै यसो भनौ बंशको अधिकार हरेक व्यक्तिले आफुलाई स्वाभिमानी नागरिकको रुपमा विकास गर्ने आधारशिला हो । हाम्रै वरिपरी नियालेर हेर्ने सक्यौ भने पनि महशुस गर्न सक्छौ नागरिक पहिचानको अभावमा आज हजारौ किशोरकिशोरीहरु मनोवैज्ञानिक दवावमा वाचिरहेका छन् । उनिहरुको राम्रो शिक्षा र जीवन उपयोगी सीप आर्जन गर्ने हरेक अवसरको अगाडि बंशको अधिकारविहिनता अवरोध बनेर तेिर्सएको छ । यो एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको चरम हनन हो ।
२०४७ मा संविधान निर्माणको क्रममा भएको यस कमीलाई महशुस गर्दै सच्याउने तर्फ लाग्नुको साटो उल्टै यसको विपक्षमा नानाथरीका कुतर्क गर्दै आफुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको सन्तान हुनुमा गर्व गर्नेहरुको जमात पनि हाम्रो समाजमा गणनायोग्य नभएको होइन । तर समयले युग अनुसारको परिवर्तनको माग गरी नै रहन्छ । र यही प्रकि्रयामा आमाको नामवाट नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने विषय फेरी पनि प्रमुख रुपमा उठेको छ । र, देशको एउटा प्रमुख पार्टी नेकपा (एमाले) ले यस कुरालाई महशुस गर्दै आमाको नामवाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यस अवस्थामा अव कसैले पनि यस निणंयको विरुद्ध वोल्नुभन्दा बरु समय अनुकुल परिवर्तनको वाटोमा समाहित भएर हिड्नु नै सकारात्मक दिशामा अग्रगामी कदम हुने छ । बरु यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानताप्रेमी महिला हुन वा पुरुष सवैले आ आनो संस्था र क्षेत्रमा यस सम्बन्धि निर्णय गरेर यस विषयलाई सवैको साझा बनाएर जानु नै अहिलेको आवश्यकता र समयको मागप्रतिको सही सम्बोधन हुनेछ ।
१२ वर्षको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापछि राष्ट्र उल्टो बाटोमा हिड्न थालेको झण्डै चार वर्ष भएको छ । माघ १९ को घटनाले प्रतिगमनको प्रकि्रयालाई पल्लो छोरमा पुर्याइदिएको छ । यसको जवाफमा िसंगो नेपाली जनता सामन्तवादको किल्ला भत्काउने र आफुलाई प्रजावाट नागरिक बनाउने आन्दोलनमा जुटेका छन् । जनअधिकार प्राप्तिको पक्षमा जनताको विश्वास समर्थन र सहभागिताको अगाडी कुनै पनि सामन्तको धरोहर चकनाचुर हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता ढुक्क हुदै छन् । र, माघ १९ को घटनावाट त्रसित भएका र राजनीतिक पार्टीहरुप्रति विश्वास संगाल्न गाह्ो मानिरहेका जनताहरु क्रमश आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रदै छन् ।
यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरु विगतवाट शिक्षा लिने र कमी कमजोरीलाई सच्याउने प्रकि्यामा छन् । विगतमा आनै जनतालाई अनागरिक बनाउने कमीलाई महशुस गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रकियाको एउटा उदाहरण हो नागरिकता सम्बन्धिको यो निर्णय जुन चौतर्फी रुपमा स्वागतयोग्य बनेको छ । यसका साथै नेकपा एमालेको वैठकले राज्य राजनीतिक पार्टी लगायत सवै क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत सहभागितासहितका महिला अधिकार र जेण्डर समानता सम्बन्धि ८ वटा विषयलाई औपचारिक रुपमा पारित गरेको छ ।
जनताको विचमा प्रश्न चिन्ह लागेको अवस्थामा उनिहरुको विश्वास जित्न राजनीतिक पार्टीहरुले यस्ता अरु धेरै विषयको पहिचान गर्दै आनो प्रतिवद्धता देखाउन आवश्यक छ । यहानेर नागरिक समाजले पनि आनो दायित्वलाई पुरा गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । विगतमा जानेर वा नजानेर हुन गएका कमीका क्षेत्र र विषयहरुको पहिचान गरी पार्टीहरु लगायत सम्बन्धित निकाय र संस्थालाई सुझाव दिने र राम्रा कुराको पक्षमा आभार व्यक्त गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ । यो वास्तवमा लॊकतन्त्रको विकासका लागि अति आवश्यक कुरा हो । हिजोका दिनमा कोही कसैले गरेका राम्रा कामप्रति फरक विचार वा क्षेत्रका कारण कसैवाट आभार र उत्साह व्यक्त गर्ने संस्कारको विकास गर्न नसक्नु पनि वर्तमानमा यो प्रतिगमनको एउटा कारण हो भन्ने कुरालाई यहानेर सवैले महशुस गर्दै र गराउदै असल कामप्रति आभार र हातेमालोको संस्कार विकासमा लाग्नु जरुरी छ जसले सकारात्मक सोच र प्रबृत्तीको विकासमा मद्दत गर्ने छ ।
अन्यथा फेरी पनि हरेक कुरालाई शंका गर्ने बहुलता विच एकता खोज्ने भन्दा पनि एकताभित्र भिन्नता खोज्ने संस्कार यतावत रहने छ र समाजमा व्याप्त नकारात्मक संस्कार र प्रबृत्ती थयावत रहने छ । तर बहुलता विच एकता खोज्ने कुराले समाजमा आपसी निकटता र अपनत्को भावनामा विकास गराउने छ । म र मेरो भन्ने व्यक्तिवादी संस्कारलाई हटाउदै हामी र हाम्रो भन्ने साझा र सामुहिक भावनाको विकास गराउने छ जुन कुरा हाम्रो समाजको अग्रगतिका लािग अति आवश्यक छ ।
अन्तमा नागरिकता महिला सहभागिता लगायतका माथि उल्लेखित विषयहरु यस्ता विषय हुन् जसमा सवै राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलनको सहमती र सहभागिता आवश्यक छ । यसलाई आन्दोलनकारी सवैको शक्तिको साझा विषयका रुपमा स्थापित गरेर लैजान सक्दा बर्षौदेखि पछाडी परेका पारिएका आधार जनशक्तिको विषय सहजतापुर्वक स्थापित हुने छ । जेण्डर मुलप्रवाहीकरण र महिला सशक्तिकरणमा बल पुग्ने छ । र िसंगो समाजलाई मनोवैज्ञानिक र प्रबृत्तीगत रुपमा नै परिवर्तन गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने छ ।
नेकपा एमालेको मुखपत्र नवयूगमा प्रकाशित अशोज २०६२