नागरिकताको विषय २०४७ सालको संविधानको घोषणा भएपछि महिलाका लागि समस्या बन्यो र नया एजेण्डाको रुपमा देखा प¥यो । २०१९ को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त संविधानमा भनिएको छ “जो नेपालमा जन्मेको हो वा जसको आमा र बाबुमध्ये एकजना नेपालमा जन्मेका हो” (धारा ७, २०१९), उनका सन्तान नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुनेछन् । त्यहा आमा वा बाबु एक जना नेपाली भएपछि सन्तान जन्मसिद्ध नेपाली हुने व्यवस्था रहेको कारण महिला र पुरुषको विचमा विभेद गरेन । सन्तानको नागरिक पहिचानको विषय समस्या बनेन । नेपालमा जन्मिएका आमाका सन्तानले पनि नेपाली नागरिक पहिचान पाउने व्यवस्था थियो ।
२०४६ को आन्दोलनमा महिलाहरु पनि पुरुषसंगसंगै काधमा काध मिलाएर आन्दोलनमा होमिए । पंचायतको अन्त्यपछि पुरुष समान अधिकार पाउने विश्वासका आधारमा प्रहरी दमन र जेलनेलको समेत प्रवाह नगरी आन्दोलनमा होमिए । अन्ततः पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलको स्थापना पनि भयो । तर, विडम्वना दलिय प्रतिनिधिहरु विच बनेकोे संविधान सुधार सुझाव आयोगले मस्यौदा गरेको संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको आधार जन्म नभएर बंशको व्यवस्था ग¥यो । र, बाबुलाई मात्र बंश ठहर गर्दै बंशको नागरिक हुने प्रावधानमा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुदा निजको बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति” (संविधान, २०४७, धारा ८) तय गर्दै बंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था ग¥यो । समस्याको शुरुवात यहीवाट भयो । बहुदलिय व्यवस्थाले नेपाली महिलाका सन्तानलाई पञ्चायती व्यवस्थाले दिदै आएको नागरिक पहिचान पनि खोसिदियो। र, नेपाली महिलाका सन्तानलाई नागरिक पहिचानका लागि पराधिन बनाइ दियो । महिलालाई फरक हैसियतको नागरिकका रुपमा विभेद गरियो ।
विवाहको आधारमा नागरिकता दिने सन्दर्भमा २०१९ को संविधानले “नेपालको नागरिकको छोराछोरी वा बंशजको (यसको अर्थ आमा वा बाबु नेपाली भएमा)े हकमा नेपालमा दुइ वर्ष वसोवास गरेपछि कानुनव्दारा निर्धारित व्यवस्था र शर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, विदेशीको हकमा “नेपालको कानुन वा रित पुर्वक विवाह गरेको विदेशी महिलाले आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि र अरुको हकमा (पुरुष भनेर खुलाइएको छैन) नेपालमा वाह् वर्ष बसोवास गरेपछि नेपाली नागरिकता पाउने” (संविधान, २०१९, धारा ८–२–४,) व्यवस्था गरेको थियो । २०४७ को संविधानले यसलाई परिवर्तन गर्दै विदेशी महिलाको हकमा भने अझ खुकुलो व्यवस्था गर्दै “नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कार्वाही चलाएपछि” नागरिकता दिने र नेपाली आमा र विदेशी बाबुका सन्तानको हकमा राज्यले चाहेमा अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने हकको ढोका बन्द नै गरियो ।
२०६२-६३ को आन्दोलनको तयारी हुदै थियो । महिला आन्दोलनले आमाको नामको नागरिकताको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताकासाथ स्थापित गरिसकेका थिए । तसर्थ आन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि यस विषयलाई पनि आन्दोलनको माग बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरे । आन्दोलनपुर्व तत्कालिन सात राजनीतिक दलको संयन्त्रले आमाको नामवाट नागरिकता दिने विषयमा सहमत हुदै फागुन २४, २०६२ को दिन अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल गठन गर्ने सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा नै प्रतिवद्धता जनाए । (अपामस, २०६२) तर, नेपाली उखान “खोला त¥यो लौरो विर्स्याे“ भने झै आन्दोलन सफल भएपछि यस विषयमा खास गरी पुरुष नेताहरु शुरुदेखि नै असहिष्णु देखा परे । २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणामा नै यो विषय समावेस गरिनुपर्दछ भनेर सजग गराउदा गराउदै पनि उपेक्षा गरियाे । जसको कारण जेठ ६ गते विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र कमला पन्त, नवराज सुवेदी र एन.पि. साउदको समर्थनमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राजनीतिक दलका उच्च पदाधिकारीवाट खास गरी विद्या भण्डारी र कमला पन्तले अत्यन्त अपमानपुर्ण व्यवहार सहनु परे पनि सिंगो महिला समुदायको सम्मानका लागि उहाहरुको अडानका कारण अन्तत जेठ १६ गते उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो ।
त्यसपछिको पालो थियो अन्तरिम संविधान बन्ने । संसदमा प्रस्ताव पारित भएको दुइ हप्तापछि अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोग बनाउने क्रममा उक्त प्रस्तावलाई पुरै वेवास्ता गरेर ९ जना पुरुष मात्र रहेको आयोग असार १ गते घोषणा गरियो । महिलाहरु तुरुन्तै सडकमा आए । कतिपयले प्रहरीको लाठी खाने मात्र होइन, प्रहरीको कस्टडीमा नै पनि जानु प¥यो । तर, झण्डै हप्ता दिनको निरन्तर लडाइपछि उक्त समितिमा चारजना महिलासहित सातजना थप गरी १६ सदस्यीय आयोग बनाइयो ।
यसले मस्यौदा लेख्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको थियो । यस क्रममा महिलाहरुले संसदवाट पारित भएको चार बुदे प्रस्तावलाई ख्याल गर्न आम रुपमा सुझाव दिएका थिए । तर, अन्तमा कुराको सुनुवाइ हुने अवस्था रहेन । एक साझ म घरमा थिए । एकजना सदस्य छत्रकुमारी गुरुंगले फोन गर्दै भन्नुभयो आमाको नामवाट नागकिरता दिने कुरा राख्न कुनै हालतमा सहमत छैनन् । के गर्ने ? मैले भने तपाइ नेपाली महिलाहरुको प्रतिनिधि हो । यदि मान्दै मान्दैनन् भने फरक मत लेखेर आउनोस तर सम्झौता नगर्नुस । त्यसपछि पनि लडाइ लामै भयो ।
यही विचमा एकदिन तत्कालिन पार्टी महासचिवको घरमा गए । अन्य कुराकानी सकेपछि आमाको नामको नागरिकताको वारेमा अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोगमा भइरहेको छलफलको वारेमा एमालेका प्रतिनिधिहरु समेत विपक्षमा रहेको सुनिन्छ । यसको वारेमा निर्देशन दिदा राम्रो होला भने । तर, यहाले ठाडै भनिदिनुभयो “तपाइहरुलाई महिलाको चिन्ता छ, हामिलाई मुलुकको चिन्ता छ”। ज्ुंगा चल्यो, कुरा वुझ्यो भन्ने उखान झै उहाको कुरा बुझियो । मैले भने बहुमत नेपाली नागरिकलाई विभेद गरेर कहिलेसम्म अल्पमतले मुलुक जोगाउनु हुन्छ ? उहा पनि वहसको मुढमा हुनुहुन्थेन । म पनि थप वहसको अर्थ देखिरहेको थिइन । हेरौ मैदानले नै सवै कुरा छिनोफानो गर्ला भनेर हिडे ।
अन्तत अन्तरिम संविधानको धारा ८–२–ख मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति”(अन्तरिम संविधान २०६३) वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था भयो । तर, तल गएर (धारा ८–७) मा उल्लेख गरिएको “अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ” (अन्तरिम संविधान २०६३) भन्ने वाक्यांश लेखियो । यस धाराले नेपाली महिलाको बंशको हक खोसिदियो । नेपाली आमाका सन्तानले फेरी पनि नागरिक पहिचानको अचानोमा पटकपटक घाइते हुनुको अर्को विकल्प रहेन । ति सन्तानहरु, जसको बाबुको पहिचान छैन र मुद्दा लड्ने र महंगा वकिल राख्ने हैसियत राख्दछन्, त्यस्ता सन्तानले लडाइ गरेर नागरिकता पाए र पाउदैछन । त्यो पनि बाबु पहिचान नभएको भन्ने कुरा लेखिदिदा पाइला–पाइलामा खप्नु पर्ने अपमान त आफ्नो ठाउमा छदैछ । तर, उक्त हैसियत नभएका श्रमजीवी वर्ग र भुइमान्छेका सन्तानहरु नागरिक पहिचानको अभावमा आज पर्यन्त प्रताडित भएकै छन्।
त्यसै गरी विदेशीसंग विवाह गरेको सम्बन्धमा (धारा ८–६) “नेपाली नागरिकसग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ” उल्लेख गरियो । तर, नेपाली महिलासंग विवाह गरेको विदेशी पुरुषको वारेमा अन्तरिम संविधान मौन रह्यो ।
नेपाली महिला आन्दोलनले नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा यीनै दुइवटा विषय “महिलाहरुको स्वतन्त्र बंशको पहिचान र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित प्रावधान संविधानमा हुनुपर्दछ भन्ने थियो । नेतृत्वकाे विवेकले काम गरेन । दुवै कुराकाे सम्वाेधन भएन । हाम्रो लडाइ जारी रह्यो।
२०६४ चैत्र २८ संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अव नया संविधानको मस्यौदा गर्ने दायित्व यसको जिम्मेवारीमा आयो। म आफु पनि संविधानसभा सदस्य, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सदस्य हुदै त्यसको प्रमुख हुन पुगे । संविधानसभाभित्र नागरिकता बारेको प्रावधान मस्यौदा गर्ने जिम्मा पनि मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति अन्तरगत नै प¥यो । अव नागरिक पहिचानको लडाइ मेरो सामुन्ने हुने निश्चित भयो मात्र होइन, म आफु खेलाडी भन्दा पनि रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
घोषणापत्र र दलको दस्तावेजमा जे जे कुरा लेखिए पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न कुनै पनि दल र तिनका शीर्ष नेता उत्साहित थिएनन् । आफ्ना नेताहरुको सोच विपरीत गएर आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आट गर्ने पुरुष सभासदको संख्या निकै कम थियो । विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा पनि छलफल चल्दै थियो । सभा बाहिर पनि विभिन्न कार्यक्रम भइनै रहन्थे । सम्बन्धित समितिको प्रमुखको हैसियतले सहभागि हुने अवसर मलाइ पनि मिलि नै रहन्थ्यो ।
यस्तै क्रममा एक दिन, होटल एभरेष्टको कार्यक्रममा एकजना सभासद वरिष्ट अधिवक्ताले भने, ‘सभापति ज्यू, तपाईं त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुरा गर्नुहुन्छ । महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमको भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि महासन्धि (सिड)ले पनि महिलालाई प्राथमिकता दिने भन्छ । त्यसैले विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई शर्त नराखी सजिलै नागरिकता दिने व्यवस्था गरौ र पुरुषका लागि १५ वर्षको अवधि राखौ ।’ मेरो वोल्ने पालोमा उहाको प्रस्तावमा मेरो काउन्टर प्रस्ताव राख्दै भने ‘सिडलाई नै टेकेर तर्क गर्ने हो भने त्यसै अनुसार गरौ । यो संविधान नेपाली नागरिकका लागि बनाउने हो । हामी विश्वभरका नागरिकका लागि संविधान बनाइ रहेका छैनौ । त्यसैले महिलालाइ प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने नेपाली महिलासंग बिवाह गरेर आउने पुरुषका लागि शर्त नराखाै र पुरुषसंग बिहे गरेर आउनेलाई १५ वर्ष नेपालमा बस्न पर्ने शर्त राखौ । तपाई मान्नुहुन्छ ?’ संविधानसभाभित्र होस वा वाहिर नागरिकताको वारेमा महिला र पुरुषको विचमा शास्त्रास्त्र नै हुन्थ्यो । नागरिकता वंशको कुरामा गएर ठोकिन्थ्यो । बच्चा पैदा हुन आमा र बाबुको क्रोमोजोम बराबर हुनेसम्मका तर्क समितिको वैठकमा सैयौ पटक दोहोरिएर प्रस्तुत भएका थिए । तर पनि कोही आफ्नो अडान छाड्ने पक्षमा थिएनन् ।
एक दिन समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने उपसमितिको वैठक बसिरहेको थियो । माओवादी नेता तथा सभासद् सिपी गजुरेल संयोजक रहेको त्यो मस्यौदा उपसमितिको बैठकमा एमालेका प्रदिप ज्ञावली, कांग्रेसका रमेश लेखक, गगन थापा, उषा कला राई, राजकाजी महर्जन, विष्णु चौधरी, लगायतका सभासद्हरु थिए । त्यस दिन समितिका सदस्य रहेका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि सहभागि भएका थिए ।
छलफलकै क्रममा महतोजीले भने, ‘अरु जे सुकै भए पनि माननीय ज्यूहरु भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिने कुरामा म सहमत हुन सक्दिन।’ उहाको कुरा सुन्ने वित्तिकै मेरो सहनसिलता गुम्यो । र, मैले तत्काल प्रतिवाद गरे ‘यहा आमाको नामबाट नागरिकताको कुरा उठेको हो । माननीयजी, मामाको नामबाट नागरिकता कसले मागेको छ ? तपाईले जन्माएका सन्तान छोरा छोरी हुने, अनि मैले जन्माएका भान्जा भान्जी हुने ? अपमानको भाषा वोल्नुको पनि हद हुन्छ । अवदेखि यस्ता कुरा गर्नुभयो भने ठीक हुने छैन।’ वैठकमा केही समय सुन्यता छायो । यसकाे राम्रो प्रभाव भनेकाे त्यसपछिको कुनै पनि वैठकमा भान्जाभान्जीलाई नागरिकता भन्ने रुपमा वहस खासै सुन्न परेन । कम्तिमा समितिमा छलफल हुदा महिलाका सन्तान भनिन्थ्यो । तर अधिकांश पुरुष सभासदको मानसिकतामा भने भान्जाभान्जी भन्ने कुराले वास गरी नै रह्यो, जुन पछिल्लो चरणसम्म नै वाहिरका छलफलमा सुन्न पर्दथ्यो ।
बहुमत पुरुष सभासद र मुलत नेताहरु सामाजिक चालचलनलाई देखाएर आमाको नामबाट नागरिकता दिनु व्यवहारिक नहुने तर्क गर्थे । कतिले त विदेशी नागरिकका सन्तानले सजिलै नागरिकता पाउछन् भन्ने तर्क पनि गरे । आमाको नामबाट नागरिकताको व्यवस्था गर्नै पर्ने महिला सभासदको माग मान्न तयार भएनन । बरु बाबु मात्रैको नामबाट पनि नागरिकता नदिन र आमा बाबु दुवै चाहिने प्रस्तावमा धेरै सभासद् मञ्जुर भए । समितिको मस्यौदा गर्दा आखिरमा बहुमतकै आधारमा ‘र’ पास भयो । महिलाहरु आफ्नो मतमा अडिग रहे । पार्टीका ठुला नेताको मत विरुद्ध गएर पनि आमा वा बाबुको नामवाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो मतलाई सुरक्षित रुपमा अगाडी बढाए । अध्यक्षको कुर्सीमा रहेकोले मेलै आफ्नो मत राख्ने अवस्था थिएन । तर पनि, मैले एउटा अडान भने राखेको थिए यदि विभेदकारी प्रावधान लेखिन्छ भने धारा-उपधारामा असहमती लेख्न नपाए पनि सभापतिको मन्तव्यमा म आफ्नो असहमती दर्ज गर्नेछु । अन्तत कठोर नीति, तर अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा प्रावधान लेखिएपछि समितिमा रहुन्जेल मैले फरक विचार औपचारिक राख्न परेन र राखिन पनि। त्यो मेरो दायित्व पनि थियो र मैले त्यसलाई पुरा गर्नै थियो ।
कार्तिक २२, २०६६ का दिन हामिले मस्यौदा संविधानसभाको अध्यक्षलाई बुझायौ । कार्तिक २९ गते संविधानसभामा पेस भयो र मंसिर ५ गतेवाट यसमाथि छलफल शुरु भयो । थुप्रै सभासद खासगरी महिलाहरुले नागरिकता सम्बन्धी “आमा र बाबुु” का रुपमा गरिएको प्रस्तावमा असहमति जनाउदै वा राख्न सुझाव दिए । अन्य धारामा पनि सुझावहरु आए । अन्तमा अध्यक्षको हैसियतले स्पष्टिकरण दिने सन्दर्भमा पनि मैले जोड दिए सभामा उठेका कुराहरुलाई ध्यान दिइनु पर्दछ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तमा दोहोरिएका विषयमा मौलिक हकमा राखेर पछिल्लो पाटो निर्दशक सिद्धान्तवाट हटाउनुपर्दछ । र, नागरिकताको सन्दर्भमा अविभेदको सिद्धान्तलाई कुनै पनि अवस्थामा छाड्न मिल्दैन ।संविधानसभामा हप्ता दिनको छलफलपछि समितिकाे अध्यक्षका रुपमा स्पष्टिकरण राखिसकेपछि मंसिर १३ गते उक्त प्रतिवेदन हलमा अभिव्यक्त सुझावसहित प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा पठाइयो ।
प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा पनि नागरिकताको वारेमा छलफल भयो । प्रतिभा राणा उक्त समितिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहा पनि छलफलमा एकमत हुन सकेन । अविभेदको पक्षमा प्रतिभाजीले अडान राख्नुभयो । सहमती नभएपछि एक दिन छलफलको क्रममा सम्बन्धित समितिको अध्यक्षको हैसियतले मलाई वोलाइयो । मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्दै बंशजको हकमा “आमा वा बाबु” र अंगिकृतको हकमा समान प्रावधान राख्नुपर्ने आफ्नो मत राखे । तर, उक्त समिति फेरी पनि मेरा कुरामा सहमत हुने कुरै थिएन । आमालाई बंश मान्ने कुरामा पुरुष सदस्यहरु सहमत थिएनन् । अंगिकृतको सन्दर्भमा समान व्यवस्था गर्ने कुरामा मधेशी दल र कांग्रेस सहमत थिएन । परिणाम, बहुमतको बलमा मौलिक अधिकार समितिवाट आएको प्रतिवेदनमा समेत परिवर्तन गरेर वैवाहिक अंगिकृतको वारेमा विभेदपुर्ण व्यवस्थाको सिफारिससहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्ने तयारी भयो ।
यो कुरा थाहा पाएपछि हामि म, सपनाजी र आरजुजी संविधानसभाको अध्यक्षको कार्यालयमा गएर यो हुनै नसक्ने र जवरजस्ती प्रतिवेदन पेस गरेमा अवरोध गर्ने जानकारी गराऔ । अध्यक्षले भने ‘संविधानसभामा अवरोध गर्न पाइदैन’ । हामिले भन्यौ, त्यसो त संविधानमा पनि महिलालाई विभेद गर्न पाइदैन । यदि महिलालाई विभेद गर्ने प्रतिवेदन पेस गरिन्छ भने संविधानसभाको नियम पनि नमान्न पाइन्छ । जे गर्नुहुन्छ गर्नोस । तर हामी अवरोध गर्छौ । सामान्यतया, संसदिय अभ्यासमा जे गर्ने हो पुर्व जानकारी दिएर नै गर्ने चलन भएकोले हामिले पनि आफ्नो कुरा अध्यक्षलाई जानकारी गराएका थियौ । अन्तत हाम्रो बिचमा सहमती भयो। अध्यक्षले प्रस्ताव पेस गर्ने । त्यसको लगत्तै हामीले उठेर आफ्नो असहमती राख्ने र उक्त असहमतीसहित नागरिकताको विषयलाई विवादित विषयका रुपमा संवैधानिक समितिमा पठाउने ।
समझदारी अनुसार नै सभामा प्रतिवेदन पेस हुन थाल्यो । तेस्रो प्रतिवेदनका रुपमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । हामि उठ्यौ । अध्यक्षले वोल्न समय दिनुभयो । सम्बन्धित समितिको अध्यक्षको हैसियतमा मैले महिलाहरुको तर्फवाट नागरिकताको वारेमा असहमतीको कुरा राखे । महिला सभासद समुह (ककस) को अध्यक्षको हैसियतमा उषाकला राइले पनि असहमती राख्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षको तर्फवाट रुलिंग भयो “नागरिकताको विषय पनि विवादित विषयका रुपमा संवैधानिक समितिमा पठाइनेछ ।“ उक्त प्रस्ताव संविधानसभावाट सर्वसम्मत पारित भयो र संवैधानिक समितिमा पठाइयो।
सवै दलका शिर्ष नेताहरु रहेको संवौधानिक समितिमा विभिन्न समितिवाट आएको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्नका लागि विवादित विषयको सूची बनाउने काम शुरु भयो । यस क्रममा शासकिय स्वरुप, संघियता, न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणाली लगायत भनेर नागरिकताको विषयलाई छायामा पर्ने प्रयत्न गरियो । त्यहा पनि महिलाहरुले यो विषयलाई छाडेनन् । खास गरी सपनाजीले यो विषय पनि राख्न आग्रह गर्दा एकजना सिनियर नेताले अगाडी सरेर “लगायत”मा पर्छ भनेर टार्न खोजे । तर, महिलाहरुले आफ्नो अडान नछाडेपछि नागरिकताको विषयलाई असहमतीको पाचौ नम्वरमा समावेस गरियो । यति गरिसकेपछि शीर्ष नेताहरुलाई कुरा बुझाउन सके आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिने छ भन्ने कुरा महिला सभासद विचमा भयो। ठुला पार्टीका घोष्णापत्रमा यो कुरा उल्लेख गरिएकोले राजनीतिक इमान्दारिता देखाए भने यो हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । यही अपेक्षासहित संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न महिला सभासद्हरुले शीर्ष नेताहरुलाई भेट्ने कुरा भयो । संविधानसभाको अध्यक्षको पहलमा नै हामिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरुलाई भेटेर कुरा राख्यौ । उक्त संयन्त्रको संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सदस्यमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधव नेपाल, मधेसी दल र साना दलका तर्फबाट अन्य दुईजना थिए ।
संयोजक दाहालसहितलाई भेटेर “आमा वा बाबु” को नामबाट सन्तानहरुले नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरियो । समितिको प्रतिवेदनमा भएको “आमा र बावु” को व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी “आमा वा बाबु” भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने पनि सुझाइयो । त्यसै गरी नेपाली नागरिकका विदेशी दम्पतीका वारेमा शुरुमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचयपत्र दिने र निश्चित अवधि (७ वा १० वर्ष) पछि समान आधारमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने कुरा पनि गरियो । हाम्रा कुरा सुनिसकेपछि, दाहालजीले भन्नुभयो, ‘तपाइहरुका सबै कुरा सुनियो । मनन् पनि गरियो । यो समस्याको समाधान हुन्छ।’ त्यहा अरु पार्टीका कुनै पनि नेताले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । हामिले ठान्यौ यत्तिका नेताको विचमा सवैका तर्फवाट तत्कालिन अवस्थामा सवैभन्दा ठुलो दलकाे अध्यक्ष र संयन्त्रकाे संयाेजकले भनेपछि अव समस्या हुदैन भन्ने शंका लाभ दिएर हामी फर्कियौ ।
नेकपा एमालेले ठुलो उत्साहका साथ शुरुमा नै संविधानको वारेमा सहयोग गर्न भरतमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा म पनि सदस्य थिए । यसले प्राय सवै समितिमा रहने सदस्यलाई आवश्यक सहयोग पनि गर्दै आएको थियो । उक्त कार्यदलको तर्फवाट नेकपा एमालेको धारणासहितको मस्यौदा संविधान तयार गरी सार्वजनिक गर्ने टुंगोमा पुगियो । यसै सन्दर्भमा मस्यौदा केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरी छलफल चल्दै थियो । मधेशका साथिहरु वुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने केही अन्य साथिहरु आमाको नामवाट नागरिकता दिदा मुलुक फिजी हुन्छ भन्दै थिए । यही लामो छलफलपछि निर्णय दिन अध्यक्ष कमरेड उठ्नु भयो । उहाले बोल्दै गर्दा नागरिकताको सन्दर्भमा समानताको कुरा गरे पनि …. भन्ने शव्दवाट बुझियो उहा समानताको पक्षमा वोल्दै हुनुहुन्न । म विचैमा उठे । अर्को छेउमा रहनुभएको राधा ज्ञवाली पनि उठ्नुभयो । राधाजी के भन्न उठ्नुभएको थियो थाहा भएन । तर मैले अध्यक्षलाई विचैमा रोकेर वोले र भने “एकछिन कमरेड तपाइ र म समान हैसियतका नागरिक हैनौ भने यही वैठकले पहिला माइन्युट गरौ । यदि तपाई पुरुष र म महिलाको हैसियतमा समान नागरिक हौ भने समानताको कुरा गरे पनि …. को कुरै छैन । एमालेको नमुना संविधानमा समान प्रावधान लेखिनुपर्छ ।” अन्तत उहाले जवाफ दिनुभयो– “हामी कसैले महिला र पुरुषमा फरक छ भनेका छैनौ । हामी समानै हो र समानताको नै कुरा गर्नुपर्छ । नागरिकताको विषयमा सन्तानको हकमा आमा वा बाबु र अंगिकृतको वारेमा १० वर्ष अवधि राख्ने कुरा एमालेले गर्छ ।” निर्णय त्यही भयो । सोही अनुसार एमालेको नमुना संविधानमा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाका वखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति” ले बंशजको नागरिकता पाउने र “नेपाली नागरिकसंग विवाह गरी विशेष परिचयपत्र प्राप्त गरी दशवर्ष नेपालमा स्थायी बसोवास गरेका विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिन सकिनेछ” लेखियो । (नेकपा एमालेको संविाधानको मस्यौदा, २०६७)
तर, वाहिर फेरी पनि चर्चा थियो– एमालेमा केपी ओली आमाको नामवाट नागरिकता दिनु नहुने पक्षमा छन् । यो चर्चाको वारेमा बुझ्न एकदिन एमालेकै सभासद नारायणी अर्याल र पद्या अर्यालसहित केपी ओली कमरेडकोमा पुगियो । विहानको समय थियो । उहा भरखर उठ्नु भएको रहेछ । हामी कृषि विकास वैंक वोडेमा राखिएको संघियता सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा जान हतारमा थियौ । त्यसैले सिधै भन्यौ “आज तपाईंसग सीधासीधा कुरा गर्न आएका हौ ।”
ओली कमरेडले आफ्नै पारामा भन्नुभयो ‘के हो सुनाउनु होस् ।’ ‘आमाको नामवाट नागरिकता दिने र अंगिकृतको वारेमा समान व्यवस्था गर्ने विषयमा तपाईंको मत फरक छ भन्ने सुनियो । कुरा के हो हामी जान्न चाहन्छाै ।’ ओली कमरेडले कथा हाल्न सुरु गर्नुभयाे ‘सीता नेपालकी छोरी भारतीय रामसंग बिहे गरेर उतै गइन्, राम यहा आएर राजा भएनन् । सीता उतैकी महारानी भइन् । भृकुटीले स्रङ्चङ्गगम्पोसग विवाह गरिन र तिब्बत गएर उतै महारानी भइन । …….’ मेरो धैर्यताको वाध रोकिएन । मैले विचैमा भने ‘कथा होइन कमरेड सीधा कुरा गरौ ।’ ओलीले फेरी भन्नुभयो ‘सिधा सोध्नुहोस् न त ।’ मैले भने ‘तपाईंका छोराछोरी र मेरा छोराछोरी, अनि तपाईंको दम्पती र मेरो दम्पती बराबर हैसियतका हुन्छन् कि हुदैनन् ? तपाईले पाएका छोराछोरीले जसरी नागरिकता पाउछन्, मैले पाएका छोराछोरीले त्यसरी नै नागरिकता पाउने कि नपाउने? अनि तपाईंले विदेशी बिहे गरेमा तपाइकी दम्पतीले जे हैसियतमा नागरिकता पाउछिन्, मैले विदेशीसग बिहे गरेमा मेरो दम्पतीले त्यसरी नै नागरिकता पाउने कि नपाउने? हामीलाई चाहिएको यसको सिधा जवाफ हो?’ कमरेड ओलीले जवाफ दिए, ‘त्यो त समान हुदैन कसले भनेको छ र ?’ केपी ओलीकाे धारणा यही हाे भनेर उद्धरण गर्छाै भनेर हामि त्यहावाट हिड्यौ । वाहिर हल्ला चलेजस्तो होइन रहेछ भन्ने कुरामा हामिले विश्वास गर्रयाै ।
अर्को एकदिन हामी केही सभासद्हरु झापा जान एयरपोर्टमा थियौ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पनि पोखरा जादै रहेछन । एअरपाेर्टकाे भिआइपी कोठामा भेट भयो ।
‘माननीय ज्यूहरु कता नि?’ रामचन्द्र पौडेलले सोध्नुभयो । उहा जहिले पनि नागरिकताको कुरा गर्दा ‘छोरी विवाह गरेर जान्छिन, बुहारी विवाह गरेर ल्याइन्छ’ भन्ने तर्क गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले मैले नै उहाको प्रश्नको ठट्यौली पारामा जवाफ दिए “झापामा राजबंशी, धिमाल, मेचे लगायतका आदिवासीहरुमा विवाह गरेर श्रीमान ल्याउने चलन छ रे । हामी उनीहरुको नागरिकता खोज्न हिडेका।”
पौडेलजी अनायासै कड्किए, ‘तपाईंहरुलाई कसै गरे नि नहुने । संसारमा कही नभएको कुरा चाहिने ? दुनियामा कही नभएको व्यवस्था महिलाको विदेशी श्रीमानलाई पनि १५ वर्षपछि नागरिकता दिने भने कै छौ त । त्यहा भन्दा कति चाहियो ?’ हामीलाई केही थाहा छैन भनेर त्यसो भन्नुभएको हो वा उहालाई विश्वका अधिकांश मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थाको वारेमा जानकारी नै नभएको हो थाहा भएन । तर, उहाको भनाइ र सुचनाको सिमामाथि दया लाग्यो । मैले प्वाक्क भनिदिए “यदी त्यस्तै रहेछ भने म एमालेको सदस्यता त्यागेर तपाइको झोला वोकेर हिड्छु । होइन रहेछ भने तपाइ कांग्रेस त्याग्न तयार हुनुहुन्छ माननीय जी? कुन देशको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान के छ वसेर छलफल गर्ने हो ?” यत्तिकैमा उहाको जहाज उड्ने समय भएको खवर आयो । हाम्रो वार्तालाप त्यही टुंगियो । सायद अलि कडा वाेलियाे कि भन्ने लाग्याे । तर कुरा गलत भने वाेलेकाे थिइन भन्नेका ढुक्क थिए ।
हामी झापा गयौ । धिमाल, राजबंशी र मेचेको बस्तीमा गएर छलफल ग¥यौ । जाने वित्तिकै धिमाल बस्तीका महिलासंग कुरा गर्न वसेका थियौ । मैले भने ‘तपाइहरुको समुदायमा विवाह गरेर श्रीमान श्रीमतीको घरमा जाने पनि चलन छ रे भन्ने सुनेर आएको हौ । केही बताइ दिनोस न।’ विचैमा एकजना भट्टराई थरका बुढा मानिसले भनिदिए “पहिला त थियो । आजकल त यिनीहरु पनि सभ्य भइसके । अव त्यो चलन हट्यो ।” मैले बुढा मान्छेलाई रोक्दै भने “उहाहरुलाई नै वोल्न दिउ न । के सभ्य के असभ्य त पछि कुरा गरौला ।” आफ्नो चलनलाई असभ्य भनिदिएपछि मानिस स्वभावैले खुल्न चाहदैन । त्यहा त्यस्तै भयो । महिलाहरुले खुलेर आफ्नो परम्परागत चलन बताउन चाहेनन् ।
अर्को दिन हामी राजबंशी बस्तीमा गयौ । रमाइलो के भयो भने राजबंशी बस्तीमा जाने क्रममा हामी विरेन राजबंशीको घरमा पुग्यौ । विरेन राजबंशी नेकपा (एमाले)को आधारको रुपमा रहेको २०२८ सालको झापा काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा २०२९ साल फागुन २१ गते सुखानीमा गोली हानिएका पाच जना शहिदमध्येका एक थिए । हामिले विरेनका छोरा–बुहारीसंग कुराकानी ग¥यौ ।
विरेनका ससुरालीमा चार जना दिदिवहिनी रहेछन् । उनिहरुका आमा बाबुले चारैजना छोरी–ज्वाइलाई आफ्नै जग्गामा लस्करै घर बनाएर बसाएका रहेछन् । यसरी विरेन राजबंसी विवाह गरेर श्रीमतीको घरमा गएर बसेका रहेछन् । विरेनको हत्याको केही वर्षपछि दुइ छोरासहितकी श्रमितीले अर्को विवाह गरेर त्यही घरमा श्रीमान ल्याएर बस्नुभएकाे रहेछ । र, हाल विरेनकै छोरा–बुहारीले ति अर्का वावुलाई आफुसंगै राखेर वसिरहेका रहेछन् । राजबंशी परिवारमा यो सामान्य कुरा रहेकोले त्यसलाई कुनै पनि हिसावले अन्यथा लिनुपर्ने कारण थिएन र छैन पनि । तर कुरा के मात्र हो भने हरेक फागुन २१ मा फुलमाला चढाएर सम्मान गरिने एउटा शहिदको जातिमा रहेको संस्कार–संस्कृतिलाई नेपाली संस्कारको रुपमा स्विकार गर्न नसक्ने र “ज्वाइ”लाई नागरिकता भन्ने अरुकाे वाेलीमा लाेली मिलाउने एमालेजनको मानसिकताप्रतिको गुनासो हो ।
अन्तिम दिन हामी मेचे वस्तीमा गयौ । दुईजना दार्जजिंगवाट विवाह गरेर आएका र नेपालमा वसाेवास गरेका पुरुषहरु भेट्यौ । उनीहरु दुवैले १५ र १७ वर्ष नेपालमा विवाहित रुपमा बसेका बाबु र नेपाली आमाका सन्तानको नागरिकताको वारेमा सोधे । हामिसंग स्पष्ट जवाफ थिएन । हामी प्रयत्न गर्दैछौ भनेर विदा भयौ । हामीलाई मनभित्र कताकता दुखे झै भयो । आखिर यो देशमा सवै किसिमको संस्कार र संस्कृति छ । तर, ति सवै विविधतालाई हामिले आफ्नो भनेर स्विकार गर्न नसकेको कारण नै अहिले पहिचानको लडाइ तिक्खर भएर देखा परेको हो भन्ने हाम्रो निचोड रह्यो । यो भ्रमणले हाम्रो देशमा रहेको सांस्कृतिक विविधताको वारेमा पनि हाम्रो बुझाइलाई फराकिलो बनाउने काम ग¥यो ।
मौलिक अधिकार समिति अन्तरगत विभिन्न विषयमा व्यवस्था गर्न ८ वटा उपसमिति बनाइएको थियो । त्यसमध्येको एउटा थियो नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको उपसमिति । यस उपसमितिको नेतृत्व माओवादी सभासद विष्णु चौधरीले गरेका थिए । उपसमितिमा छलफल हुने क्रममा नै वंशजको नागरिकता दिदा वाबु र आमा दुवै नेपाली चाहिने प्रस्ताव उपसमितिवाट आएको थियो । त्यसवेला ‘र’ को प्रस्ताव पहिले माओवादीले नै गरेको थियो । समितिमा आएपछि पनि नागरिकताबारे व्यापक बहस भयो । तर, समस्याको समाधान हुन सकेन । ४२ जनाको समितिमा १७ जना माओवादी सभासद र तराइवासी गर्दा बहुमत पुग्थ्यो। उनीहरु आमाको नामवाट नागरिकता दिने कुरामा स्पष्ट थिएनन् । अरु दलका सभासद पनि एकमत थिएनन् । पछिल्लो चरणमा आएर एमाओवादीले “आमा वा बाबु”को नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पास गर्यो, जुन वेला वहसको रेल छुटेको मात्र होइन, एउटा ठाउमा गएर अडिसकेको थियो। यो विवेक त्यतिखेर नै आइदिएको भए, “आमा र बाबु“को ठाउमा “आमा वा बाबुको प्रस्ताव त्यतिखेर नै पास हुन्थ्यो । स्थिति नया ढंगले अगाडी बढ्थ्यो । आज महिला आन्दोलनले नागरिकताको विषयमा खर्च गरेको श्रम र स्रोत अन्य विषयमा नै लगाउन सकिन्थ्यो ।
नागरिकताको व्यवस्था गर्दा समितिमा दुईवटा सिद्धान्तमा सबैजसो सहमत थिए । नागरिकतामा कठोर नीति अपनाउनुपर्ने र अविभेदको सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने । यो दुवै सिद्धान्त सर्वसम्मत रुपमै पास भएका थिए । यसको आसय अंगिकृत नागरिकता दिदा अविभेदका आधारमा कडाइ गर्ने र नेपालीका सन्तानमाथि अविभेद तर सहज गर्ने भन्ने नै हो। तर, प्रावधान लेखाइमा पुग्दा मानसिकता फरक भइसकेको थियो ।
उपसमितिबाट वंशजको नागरिकता दिदा आमा र बाबु दुवै चाहिने भन्ने व्यवस्था आइसकेपछि ‘वा’ र ‘र’ को विवाद सुरु भयो । ‘र’ को व्यवस्थाले वंशजको आधारमा नागरिकता दिदा आमा र वाबु दुबै चाहिन्छ भन्ने र ‘वा’ को व्यवस्था गर्दा आमा वा वाबुमध्ये एकजना भए हुन्छ भन्ने नै हो । ‘र’ राख्दा कडा नीति पनि हुने र समानता पनि हुने तर्क पुरुष नेता र सभासदवाट आउन थाले। माओवादी नेता सिपी गजुरेलले बोलेको कुरा विरुद्ध गएर समितिमा अरु माओवादी सभासद्हरु बोल्न सक्दैन थिए । गजुरेल कुनै पनि हालतमा आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिने पक्षमा थिएनन् । मालेका सिपी मैनाली पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन हुन्न भन्नेमा थिए । तर समितिमा रहेका मालेको सभासद भने केही लचिलो थिए । एमाले र नेकाका नेतालाइ माअाेवादीकाे मत सहज सिरानी बन्याे ।
तर, कठोर नीतिका पक्षमा पुरुषहरुले अडान लिए । अविभेदको पक्षमा महिलाहरुले अडान लिए । अन्तत बहुमतको आधारमा ‘वा’ को सट्टामा ‘र’ राखियो । र, बिहे गरेर आएका विदेशी नागरिक महिला–पुरुष सवैले अंगीकृत नागरिकता लिन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । जसमा, मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि मधेसी नेताहरु र कांग्रेसले फरकमत दर्ज गराउदै बुहारीको हकमा तुरुन्त पाउनु पर्ने व्यवस्थाको माग गरे । आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबु हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उषाकला राई र आंगदावा शेर्पाले फरक मत दर्ज गराए । यस पक्षमा मत भएर पनि अरु कतिपय सदस्यले पार्टीको व्हिपका कारण औपचारिक रुपमा फरक मत दर्ज गराएनन ।
समग्रमा हेर्दा यो विषयमा पार्टीगत रुपमा पनि एकमत थिएन । जेण्डरका आधारमा पनि एकमत थिएन । केही महिलाहरु पनि “र” का पक्षमा थिए भने केही पुरुषहरु पनि “वा” को पक्षमा थिए । पार्टीगत रुपमा हरेक पार्टीका सदस्य विच फरक मत थियाे । यसर्थ यो विशुद्ध बुझाइ र मानसिकताका आधारमा बहस अगाडी बढेको थियो । पार्टी सिद्धान्त, नीति, घाेषणापत्र सवै एउटा कुनामा थन्किएका थिए ।
अनेमसंघ “वा” को पक्षमा
अनेमसंघ शुरुदेखि नै “वा” र “र” को वारेमा स्पष्ट थिएन । केही साथिहरु “र” को पक्षमा थिए र मुल नेतृत्व ढुलमुल कुरा गर्दै थियो । तर, मैदानमा काम गर्ने अधिकांश साथिहरु आमाको नामवाट नागकरिता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । किन की समस्यासंग उनिहरु नै जुझिरहेका थिए । यसै विचमा अनेमसंघको छैठौ राष्ट्रिय सम्मेलन २०६९ वैशाखको शुरुमा पोखरामा आयोजना गरियो । नेतृत्व स्पष्ट नभएको विषयमा सम्मेलनले नै अन्तिम निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी थियौ । यसर्थ नागरिकताको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको हलवाट नै म्यान्डेट लिएर यस विषयमा कुरा स्पष्ट गर्ने एउटा अवसर थियो । हामी केही साथिहरुले छलफल ग¥यौ । प्रस्ताव पारित गर्ने सन्दर्भमा आमाको नामवाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा पनि हलमा प्रस्ताव गरियो। सानदार रुपमा पारित भयो । यसले नीतिगत रुपमा संगठनलाई ट्र्याकमा राख्न सहयोग नै पुग्यो । व्यक्तिगत रुपमा को के वोल्छ उसको आफ्नो दृष्टिकोण, बुझाई र अभिव्यक्ती क्षमताको कुरा हो । उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि संविधानसभाभित्र एमालेको महिला विच रहेको फरकपनको अन्त्य भयो । एकमतले सवै “वा” को पक्षमा उभिने अवस्था रह्यो । नागरिकतामाथिको छलफल जारी थियो । तर, अवको दिनमा हामी एमालेका महिलालाई भने अलि सजिलो भएको थियो ।
२०६९ जेठ २ गते चार राजनीतिक शक्तिको विचमा पाच बुदे सहमती भयो । नागरिकतामाथिको वहस चल्दै थियो । २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अन्तिम दिन हल्ला चलाइयो नागरिकताको कारण संविधान नआउने भयो । हामिले फोनमा नै छलफल ग¥यौ । उषाकलाजी ककसको तर्फवाट वालुवाटार जानुभयो । अन्तिममा केही हुदैन भने अन्तरिम संविधानमा रहेको धारा ८ को उपधारा ७ हटाएर घोषणा गरे हुन्छ भन्ने कुरा राखियो । त्यही कुरा सञ्चार माध्यममा पनि उहाले राख्नुभयो । आखिर संविधान नबनाउन निहु खोज्ने विषयको खोजीमा मात्र नागरिकताको मुद्दा देखाइएको रहेछ । राति ११ वजे संविधानसभा नै भंग भयो । अन्तत ‘न बज्याे वासुरी न रहे वास’ भने झै भयो।
संविधानसभा सकियो । तर, नागरिकतामाथिको वहस जारी रह्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो । फेरी घोषणापत्रको मस्यौदा बन्न थाल्यो । नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा “नेपाली नागरिकलाई विना भेदभाव सुलभ ढंगले नागरिकता पाउने हक रहने छ” (नेकपा–एमाले, २०७०, पेज ९) भन्ने भाषा लेखियो ।
एमालेको नवौ महाधिवेसनको दस्तावेज लेखनको थालनी भयो । त्यसमा धेरै वहस भएन । संविधानको मस्यौदामा भएको उपलव्धीको व्याख्या गर्दै “महिलाका लागि बिना विभेद अंश र वंशमा समान हक (नेकपा एमाले, २०७१, पेज ३२) उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा बन्ने संविधानले “नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विभेदको समाप्ति” (नेकपा एमाले, २०७१, पेज ५४) गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख गरियो । आगामी कार्यभारको सन्दर्भमा दस्तावेजमा “महिला समानताको संवैधानिक प्रत्याभुति गर्दै अंश, वंश, प्रजनन र सम्बन्ध विच्छेदमा महिलाको विषेशाधिकार ((नेकपा एमाले, २०७१, पेज १०८) को व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख छ ।
यी सवै कुरालाई हेर्दा नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा समानताको विपक्षमा उभिन सक्दैन । महाधिवेशन सकिएको केही समयमा फेरी पनि संविधान २०७१ माघ ८ गते भित्र संविधान ल्याउने पहल हुदै थियो । त्यस सन्दर्भमा एकदिन पार्टी मुख्यालयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै भएको वेलामा फेरी पनि मैले यस विषयमा सोधे । मेरो सोधाइको अर्थ एमालेको पोजिसन थिएन । अरु दल खास गरी नेपाली कांग्रेस मान्छ कि मान्दैन भन्ने सन्दर्भमा थियो । अध्यक्षले “वा” हुन्छ भन्नुभयो । हामी ढुक्क भयौ ।
समय वित्दै गयो । हामी ढुक्क थियौ । खासगरी केपी ओलीले वोलेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले पनि निशंकोच आमाको नामवाट नागरिकता पाउने कुरामा ढुक्क भइयो । तर, असारको अन्त्यमा सम्बाद समितिले ल्याएको मस्यौदा त्यस्तो थिएन । असारको ८ गते अर्कै सन्दर्भमा अध्यक्षको घरमा पुगेको समयमा केपी ओलीले भनेको पनि नपुग्नु त अचम्मै भयो कमरेड भन्दा उहाको भनाइ थियो । “वा” त छ त आमा र बाबु नेपाली भएका सन्तानले “आमा वा बाबु”को नाममा नागरिकता पाउने कुरा लेखिएको छ । मैले भने हामिले भनेको आमा र बाबु दुवै नेपाली भएमा आमाको नामवाट होइन । दुवै स्वतन्त्र र स्वायत्त नागरिकका रुपमा आफ्नो पहिचानवाट आमा वा बाबु हो । त्यसपछि केपी कमरेडले भन्नुभयो हामिले फरक बुझेछौ । हामिले बुझे अनुसार गरियो । यो कुराकानीले म कन्फ्युज भए त्यति धेरै पटक कुराकानी गर्दा पनि केपी ओली जत्तिको चलाख मान्छेले बुझेकै यही हो वा अव समस्यावाट पन्छिन यसो भन्दै हुनुहुन्छ ?
प्रारम्भिक मस्यौदामा आमा र बाबु नेपाली भएका वा बाबु पहिचान नभएका सन्तानले आमाको नामवाट पनि नागरिकता पाउने, दम्पतीको हकमा बुहारीलाई तुरुन्तै र ज्वाइलाई १५ वर्ष वसोवास गरेपछि दिने र विदेशी बाबु भएकाले स्वयंघोषणाको आधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मागको सम्बोधन नभए पनि अन्तरिम भन्दा अग्रगामी थियो । जनताको विचमा सुझाव लिन जादा हरेक ठाउवाट आमाको नाममा नागरिकताको सुझाव आएको थियो । तर, सम्बाद समितिवाट आएको प्रतिवेदनमा एक ठाउमा बाबु वा आमा लेखे पनि त्यसपछिका उपधाराले बाबु र आमा अनिवार्य गर्दै विदेशी बाबु भएको सन्तानले बाबुको नाताले नागरिकता नलिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानसहित प्रारम्भिकभन्दा पनि पश्चगामी भएर आयो भने वैवाहिक अंकिकृतको वारेमा कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हुने भनेर लेखियो ।
मस्यौदा समितिमा रहेका महिलाहरुलाई यसको वारेमा लिखित सुझाव राख्न आग्रह गर्दा कसैले आट गर्नु भएन । मस्यौदा समितिमा गइसेकपछि पनि विशेष समितिको निर्णयका रुपमा वंशजको हकमा वा को प्रयोग बाबुको हकमा मात्र लागु हुने आमाको हकमा “र” नै लागु हुने र वैवाहिक अंगिकृतको हकमा महिलाका लागि मात्र दिने रुपमा आएपछि हामि अव चाही चुप लाग्नु हुदैन भन्ने तहमा पुग्यौ ।
भदौ २ गते विहान ११ वजे म सपनाजी, रेणुजी र बन्दनाजी बनेश्वरमा भेटेर के गर्ने भनेर रणनीतिको खोजी गर्दै थियौ । एकपटक सिनियर महिला नेतालाई भेटौ भन्ने कुरा भयो । फोन गरेपछि हिसिलाजी तुरुन्त आउनुभयो । चारजना शिर्ष नेतालाई भेटौ भन्ने कुरा भएपछि समय मिलाउने जिम्मा हिसिलाजीलाई दिइयो । १ वजेतिर विद्याजी आइपुग्नु भएको थियो । हिसिलाजीवाट नेताहरुले तुरन्तै आउन समय दिएको खवर आएपछि विद्याजी, हिसिलाजीसहित हामी सिंहदारवार गयौ । हामी २ वजे हलमा पस्दा शुशिल कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम, नारायणकाजी, रामचन्द्र, शेरबहादुर, पुर्ण वहादुर र भिम रावल थिए । कुरा शुरु गरौ भन्दै गर्दा केपी ओली ढोकावाट पुलुक्क हेरेर फर्किएर हिड्नुभयो । हामिले कुराकानी शुरु ग¥यौ । सपनाजीले नागरिकतामा भएको कमजोरी हटाउदै “वा” आमा र बाबु दुवैको हकमा लागु हुने गरी व्यवस्था गर्न र वैवाहिक दम्पतीको हकमा कानुन बनाउदा जे गर्नुपर्छ गर्नुहोला तर, संविधानमा विभेद नगर्न आग्रह गर्दै वसोवासको अधिकारको लागि आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गरौ भन्ने कुरा राख्नु भयो । त्यति कुरा हुने वित्तिकै भिम रावल निस्कने कुरा गर्नुभयो । अरु शिर्ष नेताले केही भन्नोस न भन्दा पनि कुरा वुझे पछि भनौला भनेर उहा हिड्नुभयो । शुशिलजीले त्यस्तो भएको छ र (?) भन्दै अनभिज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसपछि सहभागिताको कुरा गर्दै कम्तिमा पनि स्थानिय निकायमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कुरा मैले राखे । विमला केसीले पितृसत्ताकाे अन्त्य राख्न तपाइहरुलाई केको आपत्ती भनेर राख्नुभयो । प्रचण्डले अरु विषयमा हामि छलफल गछौ भन्नुभयो। तर पितृसत्ताको वारेमा यहीभित्र पितृसत्ता हावी भएकोले नराखेको भनेर बाबुरामले व्यंग गर्नुभयो । त्यसपछि हामि निस्क्यौ ।
यहा मस्यौदा समितिमा गरिमाजी लगायतले फरक मत बाबुरामजीलाई बुझाउनु भएछ । त्यहा पनि फरक पार्टीले फरक फरक बुझाउने भन्ने कुरा भएछ । सोही अनुसार फरक फरक रुपमा नै आफ्ना कुरा राख्नु भएछ । फुटाउ र शासन गर भन्ने कुरामा पोख्त हाम्रा पुरुष नेताहरु महिलालाई साझा विषयमा समेत एक ठाउ आउन नदिन सफल भए । महिलाहरुले एकताकासाथ चुनौती स्विकार गर्न हिच्किचाउनु भयो । परिणाम फेरी पनि महिलालाई नागरिक पहिचानका सन्दर्भमा फरक हैसियतका नागरिकका रुपमा संवैधानिक रुपमा स्थापित गरियो ।
यसैले समानताको लडाइ अझै पेचिलो रुपमा कायम छ । मैदानमा कसकसको साथ र सहयोग रहन्छ ? अनि कसकसको कस्ताकस्ता भनाइको सामना गर्न पर्ने हो ? स्पष्ट छैन । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ समानता स्वाभिमानसंग जोडिएकोछ । स्वाभिमानको गीत गाउनेहरु मैदानमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन, सोही अनुरुपको प्रतिवादका लागि तयार रहनै पर्दछ । जवसम्म पहिचानमा समानता पक्षधरको जित हुदैन, वाकी कुनै पनि समानता पुर्ण रुपमा प्राप्त हुदैन । यही बुझाइ, विश्वास र अडानका साथ ‘र’ र ‘वा’ काे लडाइ अझै जारीछ।
Word file: आमाको नाममा नागरिकता ‘वा’ र ‘र’ मा वहस श्रृंखलाको निरन्तर