देशमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको एजेण्डा र रणनीति बनाउनुकासाथै कसरी जनतालाई आफ्नो पक्षमा सहमत गराउने र निर्वाचनको माहोल बनाउने भन्ने विषयमा क्रमश जुट्न थालेका छन् । आम नागरिकको विचमा पनि निर्वाचनको विषयमा चर्चा शुरु हुन थालेको छ । यद्यपी निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने वारेमा अझै अन्यौलता जारी छ । तर, जे सुकै भए पनि ढिलो वा छिटो निर्वाचनको विकल्प छैन । र, यहा उल्लेख गरिएका तथ्य, कर्त र विषयले जहिले निर्वाचन भए पनि सार्थकता राख्नेछ । यसलाई केही समयको अन्तरालले फरक पार्ने छैन ।
विगतका निर्वाचनवाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ, स्वस्थ बनाउने र भय–त्रासमुक्त वातावरणमा नागरिकले मतदान गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । केही मानिसहरु यस विषयमा चिन्तन मनन गर्दै उपायको खोजीमा पनि लागेका छन् । यसका लागि देशव्यापी रुपमा इलेक्ट्रोनिक भोटिड.मेसिनको प्रयोगको सम्भावना र उपलव्धता वारेमा जानकारहरुको विचमा छलफलले गति लिदैछ । अहिलेसम्मर्कााे जानकारी अनुसार प्राविधिक रुपमा यो सम्भव छ भन्ने कुरामा जानकारहरु एकमत देखिन्छन् । र, अझै थप खुशीको कुरा नेपाली जुम्ल्याहा युवा वैज्ञानिक राम–लक्ष्मण रिमाल आफुहरुले नेपालमै बनाएको भोटिंग मेसिनवाटै आगामी निर्वाचनमा मतदान गराउने सकिन्छ भन्ने विश्वासकासाथ यसको विश्वसनियता परिक्षणमा समेत लागेका छन् ।
तर, अन्तिम निर्णय राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ । राजनीतिक दलहरु इलेक्ट्रोनिक मतदानको पक्षमा तयार भएमा अव हुने निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले मतदाता परिचयपत्रको साथ मेसिन मार्फत मतदान गर्न पाउने छन् । जसमा धाधलीको गुञ्जायस कागजको मतपत्रको तुलनामा एकदम न्युन हुनेछ । तर, यसको लागि नागरिकको मतलाई सम्मान गर्न र धाधलीरहित निर्वाचनको परिणामलाई स्विकार गर्न राजनीतिक दलहरु मानसिक र भौतिक रुपमा पनि तयार हुनु पर्दछ । जो धाधली नगरी निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् वा निर्वाचनको परिणाम स्विकार गर्न तयार हुदैनन् , ति शक्तिहरु यो वा त्यो वाहानामा इलेक्ट्रोनिक मतदानको विपक्षमा रहनेछन् । यसर्थ, इलेक्ट्रोनिक मतदानको पक्ष र विपक्षमा देखापर्ने तर्क–वितर्कका आधारमा पनि अव नेपाली नागरिकले राजनीतिक शक्तिको मती बुझ्न सक्नेछन् ।
आखिर यी सवै सकारात्मक पहलहरुको केन्द्र विन्दुमा मताधिकार प्राप्त नागरिकहरु रहन्छन् । जवसम्म विगतमा गरेको काम र वर्तमानमा उठाइएका मुद्दाको आधारमा मतदान गर्ने अवस्थामा नेपाली नागरिकहरु पुग्दैनन्, तवसम्म राजनीतिक दल र पात्रहरुले निर्वाचनको रणनीति र मुद्दा तय गरिरहदा मतदाताको सरोकारको विषय र मागलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सोच्ने अवस्था आउने छैन । यस विषयमा अव मतदाता र नागरिक परिचालकहरु समेतको ध्यान जानु जरुरीछ ।
मतदाता संरचना
गत वर्ष सार्वजनिक भएको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार मुलुकको दुई करोड ६७ लाख भन्दा बढीे जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी महिला नागरिक छन् । मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न आफ्नो मतको प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने मतदाताको संख्या डेढ करोड भन्दा अलि बढी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ र धाधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने एउटा महत्वपुर्ण आधारको रुपमा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको तयारी गरिदैछ । हालसम्म मतदान प्रयोजनको लागि फोटो खिचाइसकेका मतदाताको संख्या एक करोड १० लाखभन्दा बढी भइसकेकोछ । बाकीले पनि मतदाता सुचीमा नाम समावेस गर्न फोटो खिचाउने क्रम जारीछ ।
मददाताको यो संख्याभित्र जेण्डर संरचना केलाउने हो भने फेरी पनि महिला र पुरुष मतदाता संख्याको विचमा ठुलो खाडल छ । पहिलो, कुरा समग्र जनसंख्यामा नै महिलाको संख्या ठुलो छ । दोस्रो, उमेर समुह अनुसारको जनसंख्यामा ० देखि १८ वर्ष उमेर समुहमा पुरुष (वा बालक) को संख्या ठुलो छ । तर, १८ वर्षमाथिको उमेर समुहका बालिग जनसंख्यामा हरेक उमेर समुहमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । तेस्रो, विदेश जानेको संख्यामा सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि ८७ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष छन्, जो प्राय सवै बालिग छन् । यसवाट पनि पुरुष मतदाताको संख्या नै घटेको छ । यी तथ्यहरुलाई आधार मानेर हेर्दा आगामी निर्वाचनको मतदाता संख्यामा महिला र पुरुषको अनुपात झण्डै ५५–४५ प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन रणनीति बनाउदा राजनीतिक दलहरुले यो कुरामा हेक्का राख्दै घोषणापत्रमा राख्ने विषयको प्राथमिकता तय गर्नेदेखि निर्वाचनमा उम्मेदावारी दिने र चुनाव प्रचारका कार्यक्रममा बक्ता चयन गर्नेदेखि अन्य व्यवस्थापकिय पक्षमा समेत महिला समुदायको सहभागिता र परिचालनको पक्षले निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरीछ ।
मतदान निर्णयमा परिवर्तन
मतदानको रणनीति बनाइरहदा अर्को एउटा पक्षमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । आजका महिलाहरु २०४८ देखि ५६ सालसम्मका निर्वाचनमा जस्तो परिवारको “मुली” मानिने पुरुषले जहा मत राख भन्यो त्यही मत खसाल्ने अवस्थामा छैनन् । यो कुरा २०६५ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि अनुभुत भएको कुरा हो । त्यस यताको पाच वर्षको अवधिमा त अझै धेरै महिला अधिकार, मानव अधिकार र स्वनिर्णयको विषय गाउ–बस्ती र घर–घरमा छलफलको विषय बनेकाछन् । बहुसंख्यक महिलाहरु अव आफ्नो मतको प्रयोग स्वनिर्णयका आधारमा गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो वास्तविकतालाई ध्यान नदिई महिला मतदाताको संख्या, उनीहरुको क्षमता, माग र अपेक्षालाई नजर अन्दाज गरेर निर्वाचन रणनीति बनाइयो भने निर्वाचन परिणाम सोचिएको भन्दा फरक हुनसक्ने कुरामा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु राम्रो हुनेछ ।
निर्वाचनका विषय र अभियानलाई महिला भएका स्थान– घरपरिवार, पानी पधेरो, मेलापात, कारखाना, कार्यालय लगायतका स्थानमा, उनीहरु विच पु¥याउन र चर्चाको विषय बनाउन सक्ने रणनीति पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोगी हुनेछ ।
महिला सरोकारका ज्वलन्त विषयहरु
जनताको अधिकार प्राप्तिपछि यसको संस्थागत विकासको नारा लगाउन थालिएको पनि सात दशक पुरा हुन लाग्यो । महिलाको नागरिक समानता र सहभागिताको कुरा राजनीतिक दलहरुको नारा बन्दै आएका छन् । तर यी विषयहरुले अझै व्यवहारिक रुपमा सम्वोधन पाउन सकेका छैनन् । कतिपय विषयले संविधान, कानुन र नीतिमा प्रवेश नै पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय विषय नीतिगत रुपमा उल्लेख भएर पनि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र समाजमा विद्यमान महिलाप्रतिको फरक दृष्टिकोण र मानसिकताका कारण व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा कम्तिमा पनि निम्न विषयमहरुमा जुन दल स्पष्ट रुपमा अगाडी आउदछ, तयसले निर्वाचन परिणामलाइृ धेरै असर गर्दछ भने कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । जुन विषय राष्ट्रको तर्फवाट राजनीतिक दलहरुले २०६३ साल जेठ १६ गते संसदवाट सवैसम्मत पारित समेत गरेका छन्, तर पनि संविधानसभामा छलफलको क्रममा अस्पष्टता देखा परेका थिए ।
१. बंशको अधिकार
बंश भनेको रगतको नाता हो । सन्तानमा आमा र बाबु दुवैको रगतको संमिश्रण हुन्छ । यसैले जसरी बाबुको नामवाट सन्तानले नागरिक पहिचान प्राप्त गर्दै आएका छन्, त्यही रुपमा आमाको नामवाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्ने भावनासहति २०६३ मा संसदवाट पारित प्रस्तावको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा फेरी पनि “तर” शव्दको खेलले जुन विभेद कायम राखेको छ, नया बन्ने संविधानमा यस्ता “तर वा यदि” जस्ता जाली शव्दको प्रयोग नगरी स्पष्ट रुपमा “आमा वा बाबु” को नामवाट सन्तानले नागरिक पहिचान पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यो महिला आन्दोलनको पहिलो र सर्वथा महत्वपुर्ण विषय हो । यस विषयमा राजनीतिक दलको प्रस्टता आगामी निर्वाचनमा महिला मतदानको लागि एउटा निर्णायक मुद्दा बन्नेछ ।
२. अंशको अधिकार
अंश मुलत पैत्रिक सम्पत्तिमाथिका अधिकारसंग जोडिएको कुरा हो । विभेदपुर्ण कानुनको अन्त्य गर्ने विषय समेतलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम संविधानले विवाह हुनु र नहुनुले आमा बाबुको सम्पत्तीमाथि छोरा–छोरीको अधिकारमा कुनै फरक पर्दैन भन्ने कुरा स्थापित गरिसकेको छ । तर पनि, यसलाई व्यवहारिक रुप दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा अझै विलम्व भइरहेको छ । संविधान र कानुनले महिला÷छोरीलाई दिएको अधिकार सम्बन्धि प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विश्वसनीय प्रतिवद्धता महिला मत प्राप्तीको अर्को आधार बन्नेछ ।
३. महिला विरुद्ध हिंसा
महिला विरुद्ध हिंसा आज प्रत्येक स्वाभिमानी नागरिकको अगाडी चुनौती भएर उभिएको छ । महिला विरुद्ध हिंसा सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा गर्दागर्दै पनि हरेक दिन सञ्चार माध्यममा यीनै समाचार आउन छाडेको छैन । आगामी दिनमा महिला विरुद्ध हिंसा गर्दैनौ, सहदैनौ र महिला विरुद्ध हिंसा गर्ने पिडक÷अपराधीलाई दलमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धता आजको नितान्त आवश्यकता बनेको छ । यसको वारेमा प्रष्ट भाषामा राजनीतिक दलहरु जनसमक्ष आउनु पर्दछ ।
त्यसैगरी आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा कम्तिमा पनि राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै बहुविवाह÷बालविवाहमा संलग्न तथा अन्धविश्वासका आधारमा बोक्सा–बोक्सीको आरोपमा मानिसलाई प्रताडित गर्ने र दाइजो र तिलक जस्ता विषयलाई लिएर महिला हिंसाको वारेमा आरोप प्रमाणीत भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्दछ । “महिला विरुद्ध हिंसा” को विषयमा जसरी अकुपाइ वालुवाटार जागेकोछ, आगामी निर्वाचनमा महिलाको मात्र होइन, स्वाभिमानको लडाइमा क्रियासिल सिंगो युवा समुदायको लागि मतदानको एउटा आधार बन्नेछ ।
४. महिला सहभागिता
महिला सहभागिता विश्व राजनीतिकै एउटा ज्वलन्त विषय हो । हाम्रो सन्दर्भमा अझै जनसंख्यादेखि मतदातासम्म बहुमतमा रहेको महिला समुदायको सहभागिता उम्मेदवारी लगायत निर्वाचनको सिंगो प्रक्रियामा दिइने जिम्मेवारी, गरिने परिचालनसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ ।
समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको प्रस्ताव संसदवाट पारित गर्ने दलहरुले आफुले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कत्तिको तत्परता र इमान्दारिता देखाउछन् भन्ने कुरालाई आम नागरिकले नियालि रहेका हुनेछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरीछ ।
आशा गरौ हाम्रा राजनीतिक दलहरु आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न पछि पर्ने छैनन् । आफ्ना मतदाताको सम्मान र सम्बोधन गर्न चुक्ने छैनन् ।
2070-1-9/http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=294536