देशमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको एजेण्डा र रणनीति बनाउनुकासाथै कसरी जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने र निर्वाचनको माहोल बनाउने भन्ने विषयमा क्रमश जुट्न थालेका छन् । आम नागरिकको विचमा पनि निर्वाचनको विषयमा चर्चा शुरु हुन थालेको छ । यद्यपी निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने वारेमा अझै अन्यौलता जारी छ । तर, जे सुकै भए पनि ढिलो वा छिटो निर्वाचनको विकल्प छैन । र, यहा उल्लेख गरिएका तथ्य, कर्त र विषयले जहिले निर्वाचन भए पनि सार्थकता राख्नेछ । यसलाई केही समयको अन्तरालले फरक पार्ने छैन ।
विगतका निर्वाचनवाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ, स्वस्थ बनाउन र भय र त्रासमुक्त वातावरणमा नागरिकले आफ्नो मत जाहेर गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ । केही मानिसहरु यस विषयमा चिन्तन मनन गर्दै उपायको खोजीमा पनि लागेका छन् । यसका लागि देशव्यापी रुपमा इलेक्ट्रोनिक भोटिड.मेसिनको प्रयोगको सम्भावना र उपलव्धता वारेमा जानकारहरुको विचमा छलफलले गति लिदै छ । अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार प्राविधिक रुपमा यो सम्भव छ भन्ने कुरा देखिएको छ । तर, अन्तिम निर्णय राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने छ । निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा हुने कि नहुने भन्दा पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र मतदाताको भयरहित मत जाहेरमिा विश्वास गर्ने पक्ष यसको पक्षमा हुनेछन् भन् जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता राख्ने पक्षहरु यसको विपक्षमा देखिनेछन् । कुन राजनीतिक दलको मती के छ भन्ने वारेमा बुझ्न नेपाली नागरिकले यस विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आखिर यी सवै सकारात्मक पहलहरुको केन्द्र विन्दुमा मताधिकार प्राप्त नागरिकलाई मुद्दाका आधारमा मतदान गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु आवश्यक छ । जवसम्म मुद्दाको आधारमा मतदान गर्ने अवस्थामा नेपाली नागरिक पुग्न सक्दैनन्, तवसम्म राजनीतिक दल र पात्रहरुले निर्वाचनको रणनीति र मुद्दा तय गरिरहदा केन्द्र विन्दुमा मतदाताहरुको सरोकारको विषय र मागलाई राखेर सोच्ने अवस्था आउने छैन । यस विषयमा पनि अव मतदाता र नागरिक परिचालनहरु समेतको ध्यान जानु जरुरीछ ।
मतदाता संरचना
गत वर्ष सार्वजनिक भएको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार मुलुकको दुई करोड ६७ लाख भन्दा बढीे जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी महिला नागरिक छन् । यस जनसंख्यामध्ये मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न आफ्नो मतको प्रयोग गर्न उमेरका आधारमा हैसियत राख्ने मतदाताको संख्या डेढ करोड भन्दा अलि बढी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ र धाधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने एउटा महत्वपुर्ण आधारको रुपमा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको तयारी गरिदैछ र यस प्रयोजनको लागि फोटो खिचाएर मतदाता सुचीमा आफ्नो नाम समावेस गराइ सकेका नागरिकको संख्या एक करोड १० लाखभन्दा बढी भइसकेकोछ । बाकीको पनि फोटो खिचाउने क्रम जारीछ ।
मददाताको यो संख्याभित्र जेण्डर संरचना केलाउने हो भने फेरी पनि महिला र पुरुष मतदाता संख्याको विचमा ठुलो खाडल छ । पहिलो कुरा समग्र जनसंख्यामा नै महिलाको संख्या ठुलो छ । दोस्रो, उमेर समुह अनुसारको जनसंख्या हेर्ने हो भने ० देखि १८ वर्ष उमेर समुहमा पुरुष (वा बालक) को संख्या ठुलो छ । तर, १८ वर्षमाथिको उमेर समुहका बालिग जनसंख्यामा हरेक उमेर समुहमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । तेस्रो, विदेश जानेको संख्यामा सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि ८७ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष छन्, जो प्राय सवै बालिग छन् । यसवाट पनि पुरुष मतदाताको संख्या नै घटेको छ । यी तथ्यहरुलाई आधार मानेर हेर्दा आगामी निर्वाचनको मतदाता संख्यामा महिला र पुरुषको अनुपात झण्डै ५५–४५ प्रतिशत हुन आउछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन रणनीति बनाउदा राजनीतिक दलहरुले यो कुरामा हेक्का राख्दै घोषणापत्रमा राख्ने विषयको प्राथमिकता तय गर्नेदेखि निर्वाचनमा उम्मेदावारी दिने र चुनाव प्रचारका कार्यक्रममा बक्ता चयन गर्नेदेखि अन्य व्यवस्थापकिय पक्षमा समेत महिला समुदायको सहभागिता र परिचालनको पक्षलाक्ष्ए ध्यान दिनु जरुरीछ ।
निर्वाचन रणनीतिमा ध्यान
यहानेर अर्को एउटा पक्षलाई सम्झना गर्नुु आवश्यक छ । आजका महिलाहरु २०४८ देखि ५६ सालसम्मका निर्वाचनमा जस्तो परिवारको “मुली” मानिने पुरुषले जहा मत राख भन्यो त्यही मत खसाल्ने अवस्थामा छैनन् । यो कुरा २०६५ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि अनुभुत भएको कुरा हो । विगत पाच वर्षको अवधिमा त अझै धेरै महिला अधिकार, मानव अधिकार र स्वनिर्णयको विषय गाउ–बस्ती र घर–घरमा छलफल विषय बनेकाछन् । यो सवै वास्तविकताहरुलाई ध्यान नदिई महिला मतदाताको संख्या, उनीहरुको क्षमता, माग र अपेक्षाहरुलाई नजर अन्दाज गरेर निर्वाचन रणनीति बनाइयो भने निर्वाचनमा धोका हुन सक्ने कुरामा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु राम्रो हुनेछ ।
यस कुरालाई विचार गर्दै नेपाली महिलाले भोगिरहेका समस्या समाधान र विभेद अन्त्यको वारेमा जसले ठोस रुपमा एजेण्डाको उठान गर्दछ र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास जित्न सक्दछ, निर्वाचनको भविष्य उसैको हुन्छ भन्ने कुरा अव राजनीतिक दलहरुले बुझ्न ढिला गर्नु हुदैन । र, निर्वाचनको विषयलाई महिला जहा छन्– घरपरिवार, पानी पधेरो, मेलापात, कारखाना, कार्यालय वा जुनसुकै स्थान किन नहोस, उनीहरु विचमा पु¥याउन र चर्चाको विषय बनाउन जसले सक्दछ, निर्वाचन उसैको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसमा पनि अहिलेसम्म महिलाका विषयलाई उठान र निर्णय गर्ने कुरामा अग्रस्थानमा रहदै आएको नेकपा (एमाले) ले त यो कुरा भुल्नै मिल्दैन ।
अर्को कुरा निर्वाचनलाई कति स्वच्छ, स्वस्थ र धाधलीरहित बनाउने कुरामा महिला क्षमताको कदर गर्दै उनीहरुको संलग्नता, परिचालन र सहभागिताले निर्धारण गर्नेछ । केही, अपवाद बाहेक आम रुपमा महिलाहरु स्वभावैले शान्ति, सुव्यवस्था र प्रणालीको पक्षमा हुन्छन् । त्यो वातावरण बनाउन उनीहरुलाई आफ्नो स्पेस दिन सक्नुपर्दछ । त्यो स्पेस भनेको हरेक कुराको निर्णय गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन मुल्यांकनमा समेत उनीहरुले ढुक्कसंग सहभागि हुने, दायित्व निर्वाह गर्ने र जिम्मेवारी पुरा गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ ।
यसो हुन सक्यो भने एक त महिलाहरुको क्षमता विकास गर्ने अवसर पाउदछन् । दोस्रो, दायित्ववोध गर्ने अवस्था आउछ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्वाचन रणनीति बनाउदा यस विषयमा कति विचार पु¥याउन सक्दछन्, उनीहरुको निर्वाचन परिणाम उनीहरुको पक्षमा आउने कुरा पनि त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
जेण्डर समानताका ज्वलन्त विषयहरु
नेपालमा जनताको अधिकार स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित संस्थागत रुपमा राजनीतिक आन्दोलन शुरु भएको पनि ६५ वर्ष नाघिसक्यो । आन्दोलनको शुरुदेखि नै सवै राजनीतिक दलले नागरिक समानताको नारा दिदै आएका छन् भने आन्दोलनमा महिला सहभागिता पनि शुरुदेखि नै रहदै आएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना (२००६) हुदाको घोषणापत्रमा त झन स्पष्ट रुपमा नै नागरिक समानताको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यीनै घोषणा र नाराको आधारमा नेपाली महिलाहरु प्रजातन्त्रको स्थापनापछि समान हैसियतको नागरिक हुने अपेक्षाकासाथ महिलाहरु निरन्तर आफ्ना मागलाइृ अगाडी बढाइ रहेका छन् तर पनि ति मागहरु अझै व्यवहारिक रुपमा सम्वोधन हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपय कुरा संविधान कानुन र नीतिमा उल्लेख नै हुन सकेका छैनन भने कतिपय विषय निितगत रुपमा उल्लेख भएर पनि समाजमा व्याप्त महिलाप्रतिको फरक दृष्टिकोण र मानसिकताका कारण व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ति मध्येको केही प्रमुख विषयहरु निम्न अनुसार छन्, जसलाई आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुकासाथै आफ्नो स्थानवाट सम्बोधन गर्न सक्ने हदसम्म कार्यान्वयनमा लैजान्छौ भन्ने विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रको तर्फवाट राजनीतिक दलहरुले २०६३ साल जेठ १६ गते संसदवाट पारित सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका चारवटा बुदालाई कसरी सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने कुराले बढी महत्व राख्ने छ, जुन निम्न अनुसार रहेका छन् ।
१. बंशको अधिकार
बंश भनेको रगतको नाता हो । सन्तानमा आमा र बाबु दुवैको रगत संमिश्रण भएको हुन्छ । तर, अझै पनि सन्तानले बाबुको नामवाट मात्र नागरिक पहिचान पाउने र आमाको रगतलाई उपेक्षा गरिदै आएको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । आमा वा बाबुको नामवाट सन्तानले नागरिक पहिचान पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यो महिला आन्दोनलको पहिलो र सर्वथा महत्वपुर्ण विषय बन्दै आएको कुरालाई राजनीतिक दलले अव व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।
२. अंशको अधिकार
अंश मुलत पैत्रिक सम्पत्तिमाथिका अधिकारसंग जोडिएको कुरा हो । विभेदपुर्ण कानुनको अन्त्य गर्ने विषय समेतलाई ध्ध्यानमा राख्दै अन्तरिम संविधानले विवाह हुनु र नहुनुले आमा बाबुको सम्पत्तीमाथि छोरा छोरीको अधिकारमा कुनै फरक पर्दैन भन्ने कुरा स्थापित गरिसकेको छ । तर यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा अझै विलम्व भइरहेको छ । अर्कातर्फ नेकपा एमालेले २०६४ मा नै आफ्नो दलको जिल्ला तहसम्म रहने नेता÷कार्यकर्ताले छोरीलाई पनि छोरा समान रुपमा अंश दिने कामको शुरुवात गर्न निर्देशन गरेको थियो, जुन अझै प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकिरहेकोे छैन । अव राजनीतिक दलहरु कम्तिमा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्नेछौ भन्ने कुरामा विश्वास जित्ने गरी जनताको विचमा जान सक्नुपर्दछ । संविधान र कानुनमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र बाकी कुरालाइृ समावेस गर्ने प्रतिवद्धतासहित आउने दललाई मात्र आगामी निर्वाचनमा मत दिन सवैले जनतालाई आव्हान गर्नुपर्दछ ।
३. महिला विरुद्ध हिंसा
महिला विरुद्ध हिंसा आज प्रत्येक स्वाभिमानी नागरिकको अगाडी चुनौती भएर उभिएको छ । महिला विरुद्ध हिंसा सामािजक अपराध हो । आगामी दिनमा महिला विरुद्ध हिंसा गर्दैनौ, सहदैनौ र महिला विरुद्ध हिंसा गर्ने पिडक÷अपराधि दलभित्रैका भए पनि संरक्षण दिदैनौ र यस्ता अपराधिलाई आफ्नो दलमा प्रवेश निषेध गर्नेछौ भन्ने प्रतिवद्धता आजको नितान्त आवश्यकता बनेको छ । यस विषयलाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । र, मतदाताले आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा महिला विरुद्ध हिंसाको वारेमा रहेको प्रतिवद्धतालाई ध्यान दिनै पर्दछ ।
४. महिला सहभागिता
महिला सहभागिता आजको ज्वलन्त विषय हो । बहुसंख्यामा रहेको महिला जनसंख्या र मतदातालाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलले कसरी सम्बोधान गर्दछन वा सम्मान र समावेस गरेर अगाडी बढ्छन भन्ने कुराले आगामी निर्वाचनको नतिजा तलमाथि पर्ने छ । समानुपातिक सहभागिाको लक्ष्यसहित कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको प्रावधानलाई विगतको संविधानसभामा थोरै कार्यान्वयन गरिएको थियो । राज्यका अन्य संयन्त्रमा अझै लागु हुन नसके पनि नेकपा एमाले आफ्नो संरचनामा यसलाइृ लागु गर्न विधानमा नै व्यवस्था गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेदेखि अन्य व्यवस्थापनको काममा महिला सहभागिताको अवस्थाले पनि आगामी निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुनेछ भन्ने विषयलाई समयमा नै मनन गर्न सक्नुपर्दछ ।
५. सात राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता
२०६२ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलनले उचाइ लिदै गर्दा सात राजनीतिक दलका महिलाहरु पनि एकगठ भएर आफ्ना विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्दै थिए । यही सन्दर्भमा मार्च ८ अर्थात अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको दिन हालको संविधानसभा भवनमा भएको कार्यक्रममा सातै राजनीतिक दलले लोकतन्त्र पुनरस्थापना भएपछि यहा समावेस ९ वटा बुदालाई राज्यको तर्फवाट सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । यस विषयलाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले भुल्न मिल्ने छैन । र, नागरिक आन्दोलन र महिला आन्दोलनले यसको वारेमा अवश्य पनि ख्याल गर्नेछन् र राजनीतिक दलहरु बचनको कत्तिको पक्का छन् भन्ने वारेमा यस विषयमा मतदाताले पनि ध्यान दिनेछन् भन्ने कुरालाई दलहरुले मनन गर्न सक्नुपर्दछ ।
अन्तमा,
सरकारी आंकडालाई मात्रै मान्ने हो भने पनि १९ लाखभन्दा बढी नेपाली प्रवाशिएका छन् । यो संख्या भनेको मताधिकार प्राप्त नागरिकमध्येका हुन् । ति मध्ये कतिले मतदाता परिचयपत्रको फोटो खिचाएर गएका छन् भने कतिपय त्यो प्रक्रिया शुरु हुनु अगावै गएका छन् । मतदाता हुनका लागि सरकारले तोक अनुसार सुचीमा नाम समावेस गराउने, फोटो खिचाउने लगायतका शतृ पुरा गर्ने काम नागरिकको कर्तव्य हो भने जसले त्यो कर्तव्य पुरा गरेका छन्, उनीहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । र, यसको वारेमा राजनीतिक दलहरुले पनि समाधानको खाकासहित आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
अहिले तत्कालै मुलुक वाहिरका नागरिकले मत जाहेर गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ÷सकिदैन एउटा विषय होला, तर भविष्यमा यस सम्बन्धि गर्न पर्ने र सकिने व्यवस्थाको वारेमा राज्यको पक्षवाट समेत स्पष्ट दृष्टिकोण आउन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुको ध्यान यस विषयमा पनि जानु पर्दछ ।
Chaitra 2069, Syangja Samparka Manch