आइसल्याण्डले महिला सशक्तिकरणका लागि विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । जेण्डर समानताको लागि विगत पाच वर्षदेखि सवैभन्दा अग्रस्थानमा रहदै आएको यो मुलुक मानव विकासको सुचीमा तेहै स्थानमा छ । यस मुलुकमा उपलव्ध रोजगारी, व्यवसाय र राजनीति लगायत सवै क्षेत्रमा लैंगिक रुपमा समान अवसर उपलव्ध छ ।
आइसल्याण्डका महिलाले सन् १९१५ मा मताधिकार प्राप्त गरेका थिए भने १९२२ मा विश्वमा नै पहिलो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेका थिए । १९८० मा विश्वकै पहिलोमहिला राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित गरेको यो मुलुकले जेण्डर समानताको शिखर त्यति सजिलै चुमेको भने अवश्य पनि होइन ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा युरोपकै सवैभन्दा गरिव मुलुकको रुपमा रहेको आइसल्याण्ड युद्धको अन्त्यसंगै आर्थिक समृद्धीको अभियानमा जुट्यो । यस अभियानमा महिलालाई समान हैसियतको नागरिकको व्यवहार भने गरिएन । परिणाम १९६० को दशकमा पुग्दा त्यहाका सवै सचेत र शिक्षित महिलाहरु आफु माथि विद्यमान विभेदको विरुद्ध आक्रोशित मात्र भएनन्, संगठित रुपमा महिला आन्दोलन निर्माणमा लागे । “रेड स्टकिंग” अर्थात “रातो मोजा” नामको आन्दोलन अगाडी बढाउने क्रममा १९७५ अक्टोवर २४ का दिन यिनीहरुले देशव्यापी आम हड्तालको घोषणा गरे ।
त्यस दिन सार्वजनिक क्षेत्रको काम मात्र होइन, घरपरिवारमा बच्चा हेर्ने, खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने लगायतका सवै किसिमका घरायसी कामकाजसमेत ठम्म पारियो । मुलुकको ९० प्रतिशत महिला सवै काम वहिस्कार गरेर यस आन्दोलनमा सहभागि भए । पहिलोपटक देशव्यापी रुपमा ठुलो संख्यामा महिलाहरु विरोध प्रदर्शनमा सडकमा निस्किए र एक ठाउमा भेला भएर विभेद विरुद्ध आफ्नो प्रतिवद्धता जनाए । यस आन्दोलनले समाजको रहेको सवै तह, तप्का र क्षेत्रका पुरुषहरुलाई समेत महिला शक्तिको वोध गरायो । परिणाम त्यही वर्ष पहिलो पटक जेण्डर समानता सम्बन्धि कानुनको तर्जुमा गरियो भने महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा क्रमश परिवर्तन हुन थाल्यो । राज्य जेण्डर समानताको पक्षमा लचिलो बन्दै गयो ।
१९८० मा आइसल्याण्ड नै विश्वको पहिलो महिला राष्ट्र प्रमुख निर्वाचन गर्ने मुलुक बन्यो, जुन वेला संसदमा पाच प्रतिशत मात्र निर्वाचित महिला थिए । त्यस समय महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरु बलात्कार, घरेलु हिंसा, हाडनाता करणी लगायतका विषयमा वहस गर्ने कुरा सार्वजनिक मर्यादा विपरित मानिन्थ्यो । तर, सामाजिक आन्दोलनमा रहेको महिला सशक्तता र नीति निर्माणमा रहेको महिलाको पहुच र सहभागिताले यो सामाजिक मान्यताको दायरालाई परिवर्तन गर्दै गयो ।
जेण्डर समानता सम्बन्धि कानुनमा १९७५ मा तयार गरिएको जेण्डर समानता सम्बन्धि कानुनमा पटकपटक संशोधन गर्दै १९८५ मा महिलाका पक्षमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरियो । १९९१ मा महिला केन्द्रीत गतिविधि थप गरियो । १९९५ मा आइपुग्दा संवैधानिक र कानुनी रुपमा रहेको सवै विभेदको अन्त्य भयो । तर पनि व्यवहारमा पुर्ण समानताको अनुभुती गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । यसको मुल कारणको खोजी हुन थाल्यो । अन्ततः समाजको आधा अंगको रुपमा रहेका महिलाको सहभागिता, मानसिकता र व्यवहारमा मात्र परिवर्तन गरेर समाजमा समानता प्राप्त हुदो रहेनछ भन्ने निचोडमा निकाल्दै २००० वाट जेण्डर समानताको लागि पुरुष केन्द्रीत सकारात्मक विभेदको समेत व्यवस्था गरियो । जसमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र होइन, कामप्रतिको पुरुष चिन्तन, दृष्टिकोण, सहभागिता र व्यवहारमा समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानियो ।
२००५ मा आइसल्याण्डका महिलाहरुले १९७५ को आन्दोलनमाथि गर्व गर्दै र विद्यमान विभेदको अन्त्यका लागि दोस्रो पटक देशव्यापी आम हड्ताल गरे । यस दिन महिला मात्र होइन, पुरुषहरुसहित सिंगो जनसंख्याको एकतिहाइ नागरिक सडकमा नै ओर्लिए र समानताको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाए । यसपछिका दिनमा राज्य संयन्त्रदेखि सामाजिक आन्दोलनसम्म पनि वालबच्चाको हेरचाहदेखि पारिवारिक काममा पुरुषको सहभागिता र सहकार्यमा जोड दिन थालियो भने सार्वजनिक क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नै गरियो ।
यी सवै पक्षलाई संस्थागत रुपमा नै अगाडी बढाउनका लागि जेण्डर समानता सम्बन्धि कानुनलाई २००८ मा पुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसले समाजको हरेक क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने मात्र होइन, परम्परागत रुपमा रहदै आएको जेण्डर भुमिका, दृष्टिकोण, दायित्व लगायतका पक्षमा भएका परिवर्तनको नियमित अनुगमनमा समेत जोड दिन थालियो ।
यसरी एउटा गरिव र विभेदपुर्ण अवस्थावाट आज सम्पन्नता र जेण्डर समानताको शिर्षस्थानमा पुगेको आइसल्याण्डका महिला नागरिकहरुको अनुभव र अनुभुती भने एउटै छैन । यी सवै परिवर्तनलाई नजिकवाट विश्लेषण गर्दै रहेकी लेखिका करेन भन्छिन “विश्व मानव समाजमा हजारौ वर्षदेखि महिला र पुरुष बीच विभेदपुर्ण अवस्था रहदैै आयो । जैविक आवश्यकताको कुरा गरौ वा सामाजिक दृष्टिकोण, मर्यादा र मापदण्ड, सवै क्षेत्रमा जेण्डर विभेद कायम थियो । महिलाहरु यस विभेदको बढी शिकार भएका थिए । जव यी विभेदहरु समानताको दिशामा परिवर्तन हुन थाल्यो, सिंथो समाज सम्मान, प्रगति र उन्नतीको पथमा अगाडी बढ्न थाल्यो ।”
आइसल्याण्डको महिला प्रधानमन्त्री जोहना सिगुर्दार्डोटिरको भनाइ छ “जेण्डर समानताको विषय सिंगो समाज मानव विकासको कुन चरणमा छ भन्ने कुराको एउटा प्रमुख मापक हो । आइसल्याण्ड जेण्डर समानताको आधारमा विश्वकै शिर्ष स्थानमा रहनु गौरवको कुरा हो । जेण्डर समानताको विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा पु¥याउन र आजको यो सफलता प्राप्तीको लागि सशक्त र एकताबद्ध महिला आन्दोलन नै मुल कारण हो ।”
३७ वर्षिय वकिल एर्ला भन्छिन् “यो उपलव्धीको सवैभन्दा ठुलो श्रेय महिला वीचको एकता र आन्दोलनमा जान्छ । अनी यसको मुल कारण समाजका हरेक नागरिकको चेतना, प्रबृत्ती र व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई जान्छ । आफु र आफ्नो क्षेत्रमा विभेद छैन भने पनि समाजका अन्य क्षेत्रमा विद्यमान विभेदको अन्त्यका लागि सवैको क्रियासिलता आवश्यक हुन्छ ।”
महिला आन्दोलनको दशकौ लामो अभियन्ता गुड्रुनको अनुभव छ “प्रबृत्तीगत समस्या अझै पनि वाकी छ र यसको अन्त्यका लागि नागरिक दवाव र राजनीतिक इच्छाशक्ति आधारभुत र निर्णायक शक्ति हुन् ।”
आम रुपमा भन्दा आइसल्याण्ड सफा, सुन्दर र सभ्य छ, तर श्रम वजारमा अझै पनि जेण्डर विभेद छ, जसमा महिलाको औसत आम्दानी पुरुषको भन्दा ९० प्रतिशत मात्र रहेकोछ । यो विभेदको अन्त्यका लागि महिलामा निहित प्रजनन दायित्वलाई सामाजिक दायित्वका रुपमा स्थापित गर्ने मात्र होइन, यो दायित्व साझेदारीमा अझै बढी पुरुष सहभागिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
यस सन्दर्भमा ३७ बर्षिया सफाइ मजदुरको अनुभुती छ “महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा अझै पनि समाजका लागि चुनौती बनेको छ । हिंसाको मुख्य कारक पक्ष पुरुष भएकाले यसको अन्त्यका लागि पनि पुरुष क्रियासिलता, अग्रसरता र सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ ।”
नगर प्रमुख जोन ग्नारको अनुभुती छ “स्वस्थ समाजको लागि महिला र पुरुष विच समानता आधारभुत कुरा हो । र, समाजमा विद्यमान पुरुष प्रभुत्व हटाउने अभियानमा राजनीतिक दलको भुमिका निर्णायक हुने हुदा उनीहरु नै सवैभन्दा अग्रपंक्तीमा हुनुपर्दछ ।”
युवा महिला आन्द्रीयाको भनाइ छ “आज महिलाहरु आफ्नो सवै निर्णय आफै गर्न सक्छौ । यो अँत्मविश्वास र आटका पछाडी रोल मोडलका रुपमा हाम्रा महिला राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र अन्य क्षेत्रका अगुवाहरुको भुमिका महत्वपुर्ण छ, जसले हरेक कुरा सम्भव छ भन्ने सन्देश नया पुस्तामा संवाहन गर्न सके ।”
आइसल्याण्डको यो अनुभवले भन्छ – एकता र आन्दोलन नै समाज परिवर्तनको वाहक हो, जसले दृष्टिकोण र कानुन बदल्न सक्छ । परिवर्तनको प्रक्रियामा रोल मोडलले आत्मविश्वास भर्न सक्छ । सभ्य, सुन्दर, सम्मानीत र मार्यादित समाज निर्माणका लागि समानताको कुरा मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई व्यहवारमा कार्यान्वयनमा लैजान र कमी कमजोरीलाई निरन्तर सच्याउदै जाने कर्मनिष्ट प्रतिवद्धता आवश्यक छ । यसको नेतृत्व राजनीतिक शक्तिले नै गर्नुपर्दछ । अनि समाजमा विद्यमान जेण्डर विभेद र हिंसाका वारेमा पिडित पक्ष महिलामा जागरुकता, चेतना र एकता आवश्यक भए पनि त्यसको अन्त्यका लागि कारक पक्ष पुरुषको संलग्नता र सहभागिता अनिवार्य पक्ष हो । महिला र पुरुषमा रहेको फरक जैविक संरचना र आवशयकतालाई कमजोरीको रुपमा भन्दा पनि फरक दायित्वको रुपमा लिने, त्यसलाई संवेदनसिल रुपमा ग्रहण गर्दै आपसमा सहकार्य र सहयोगी व्यवहारको विकासले व्यक्ति÷परिवारदेखि सिंगो समाजमा आपसी सद्भाव र सम्मानको विकास गर्न सक्दछ । यसको लागि सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण र प्रबृत्ती, अनि मानव मर्यादा, सम्मान र प्रतिष्ठा आधारित व्यवहारको विकास नै समतामुलक समाज निर्माणको आधार हो । औलामा गन्न सकिने संख्यामा नै सही हरेक क्षेत्रमा रहेका असल व्यक्तिहरु रोल मोडलका रुपमा अगाडी आउन जरुरीछ ।
आज गरिवी, महिला÷बालिका विरुद्ध हिंसा र द्धन्द्धको पिडावाट गुज्रदै अगाडी बढ्ने क्रममा दुर क्षितिजमै भए “हिंसा र विभेदको अन्त्य र मानव मर्यादा, सम्मान र समृद्ध नेपाल निर्माणको आशाको किरण अझै नेपालीको मन मष्तिष्कमा धिपधिपाइ रहेकोेछ । यो आशालाई विश्वासमा बदल्दै आफ्नै जीवनमा परिवर्तनको अनुभुती गर्न सवै नागरिकले परिवर्तन आफैवाट थाल्नु जरुरीछ । र, खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले जनविश्वास जित्नका लागि बढी मेहनत गर्नै पर्दछ ।
April 12, 2014