हाल संसदमा एउटा कानुन चर्चामा छ । १९१० मा जंग बहादुरको पालामा जारी मुलुकी ऐनलाई २०२० को संशोधित ऐनले प्रतिस्थापन गरेको थियो । त्यसपछिका ५४ वर्षमा पनि उक्त ऐनमा पटक पटक संशोधन भएकोछ । र, मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनवाट गणतन्त्र स्थापनाको वाटोमा अगाडी बढेपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी संहिताको विधेयक तयार गरी त्यसको पहिलो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । त्यतिखेर प्रस्तुत विधेयकमाथि संशोधन राख्ने काम त भयो । तर, त्यसमाथि छलफल गर्ने प्रक्रिया शुरु नहुदै संविधानसभा विघटन भयो । विधेयक निस्कृय हुन गयो ।
दोस्रो संविधानसभामा उक्त विधेयक फेरी पनि दर्ता भयो । २०७१ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएसंगै उक्त विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडी बढ्यो । सांसदहरुका थुप्रै संशोधनहरु परे । यसमध्ये शुरुमा २०८० वाट सम्पत्तीमा इच्छापत्र लागु हुने गरी ल्याइएको परिच्छेदमाथिको विवाद एउटा महत्वपुर्ण विषय बन्यो । राणा शासन कालदेखि सम्पत्तीमा समान अधिकारको लागि लडाइ लड्दै आएको महिला आन्दोलन र त्यसको पक्षमा वोल्दै आएका राजनीतिक दलहरुकै प्रतिनिधि सांसदहरु आफै विच यस विषयमा एक मत हुन सकेनन । एउटै दलका सांसदको पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत भए । समितिमा भएको छलफलको आधारमा अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न उपसमिति बन्यो । ठुला दलका तर्फवाट उक्त उपसमितिमा महिला समावेस गरिएन । उपसमितिकोे तर्फवाट इच्छापत्र लागु हुने अवधिलाई २०८० वाट बढाएर कानुन लागु भएको मितिवाट १८ वर्षपछि लागु हुने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पुर्ण समितिमा पेस भयो । पहिलो पटक नया संविधानले व्यवस्था गरेको समान अधिकारका पक्षमा भएका सांसदहरुले यस प्रावधानमाथि असहमती जाहेर गरे । तर बहुमत सदस्य उक्त प्रावधानको पक्षमा देखिएपछि समितिवाट पारित विधेयकको अन्तिम मस्यौदा संसदको पुर्ण वैठकमा पेस गरियो ।
अहिले संसदवाट उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सन्दर्भ चले छि असहमतीका आवाजहरु फेरी पनि वुलन्द हुदैछन । संसदमा भएका राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रहरु पल्टाइन थालिएकाछन । प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेसनवाट पारित नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सम्पत्ती अधिकार सम्बन्धि लेखिएका विषयको विश्लेषण हुन थालेको छ । उपलव्ध नीतिगत दस्तावेज र घोषणापत्रहरुमा सवै ठुला राजनीतिक दलले सम्पत्तीमाथि छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्ने कुरा नै समावेस गरेकाछन् । इच्छापत्रको कतै चर्चा छैन ।
सम्पत्ती कानुनको इतिहास
१९१० मा जंग बहादुरको पालामा ल्याइएकोे मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो– विहा नभै जन्म घरमा बसेको छोरी दाजु भाइको अंशवण्डाको समयमा ३५ वर्ष नाघेको रहेछ भने भाइ सरहको अंश पाउछिन । अंश लिएपछि विवाह भएमा अंश उनैको हुन्छ । तर आफुखुशी विवाह गरेमा अंश माइतीमा फर्कनेछ (अंशवण्डा १५) भनेर गरिएको व्यवस्था विभेदपुर्ण भयो भनेर २००४ सालदेखि नै महिलाहरुले समानताको पक्षमा सडकमा आवाज उठाउन थालेका हुन । पछि २००५ मा नेपाली कांग्रेस र २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन हुदा समेत समानताको विषयमा ती पार्टीहरु सहमत थिए । तर, विडम्वना २००७ देखि २०१७ सालको विचमा पनि समानतामा आधारित कानुन बन्न सकेन ।
२०२० मा संशोधनसहित ल्याइएको मुलुकी ऐन छोरीको अंशको वारेमा जंगवहादुरको पालाको जति पनि उदार हुन सकेन । र, भनियो– पंैतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोरा सरह छोराले पाउने अंशको आधी अंश पाउंछे । अंश लिएपछि विवाह भयो वा आफै विवाह गरेर गई भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिम विवाह खर्च पर सारी बांकी ऐनले हक पुग्नेले पाउंछ (दफा १६) । यो विभेदको विरुद्ध त्यसै वेलादेखि निरन्तर आवाज उठिरह्यो । ति आवाजको आंशिक रुपमा सुनुवाइ गर्दै २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी वसेमा छोरीले पनि वरावरी अंश पाउने, तर अंश पाइसकेपछि विवाह भएमा पुन दाजुभाइमा फर्कने व्यवस्था गरी १९१० को कानुनभन्दा पछौटे व्यवस्था नै कायम राखियो ।
२०३५÷३६ पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाटोको रुपमा महिला आन्दोलन सशक्त हुदै गयो । यसको एउटा ज्वलन्त माग सम्पत्तीमा समान हक थियो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पुर्णत सहमती मात्र होइन, संलग्नता नै थियो । तर, बहुदल आएपछि यस विषयलाई कानुनमा समावेश गर्ने काम सहज रुपमा गरिएन । २०५२ सालमा मिरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्धाको उपर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्र मस्यौदा बनाउने काम भयो । फेरी पनि संसदमा छलफल गर्नै वर्षौ लगाइयो र २०५८ मा मुलुकी ऐनको एघारौ संशोधन सम्पत्तीमा छोरीलाई न्याय दिने वारेमा एक कदम अगाडी बढ्दै– विवाहपुर्व छोरीको पनि पैत्रिक सम्पत्तीमा छोरा सरह अधिकार हुने व्यवस्था गरियो । तर विवाहपछि उक्त अधिकार कटौती गर्दै पुन दाजुभाइमा फर्काइने प्रावधान राखियोे । यसरी प्रजातन्त्र र समाजवादको सपना वोकेका दलहरु सत्तामा आउदा समेत विवाहपछि छोरीका लागि आफु हुर्के–खेलेको आगनलाई पराइ नै कायम गरायो । जन्मघर दुखको सहारा हुनुपर्दथ्यो । तर हाम्रो विभेदित कानुनका कारण छोरीलाई “सुखको पाहुना र दुखको पराइ“ नै बनाउने काम गर्यो ।
पहिलो पटक पैत्रिक सम्पत्तीमा छोरा र छोरीको समान हक हुने कुरा २०६३ को अन्तरिम संविधानको महिलाको हक (धारा २०–४) मा उल्लेख गरियो । २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा पनि दलहरुको नीति र घोषणापत्रसमेतका आधारमा समानता सम्बन्धि हकमा सवै सन्तानको वरावर हक हुनेछ (धारा १८–५) भन्ने प्रावधान राखियो । त्यसपछि लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी ऐन (२०७२) ले २०६३ मा बनेको ऐनमा भएको “छोरीको बिबाहपछि पाएको सम्पत्ती फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज“ गर्दैै संविधान अनुसार छोरा र छोरीले पैत्रिक सम्पत्तीमा पाएको समानताको हक व्यवहारमा लागु हुने र कानुन व्यवस्था गर्यो । यसरी सात दशकको निरन्तर प्रयासपछि छोरा र छोरीले सम्पत्तीमा समान हक पाउने व्यवस्था केही समय अगाडी मात्र लागु भएको हो, जुन कुरा अझै व्यवहारमा सहज हुन पाएको छैन ।
सम्पत्ती अधिकार र राजनीतिक दल
स्थापनाकालदेखि नै समानताको कुरा गर्दै आए पनि व्यवहारमा नदेखिएपछि २०६२ भदौको वैठकमा एमालेभित्रका महिलाहरुले स्पष्ट रुपमा जेण्डर एजेण्डाको सुची पेस गरे । जसमाथि व्यापक छलफल गर्दै केन्द्रिय कमिटीेवाट आठ वुदे जेण्डर एजेण्डा पारित भयो । जसमा पैत्रिक सम्पत्तीमा समान हकको विषयलाई महत्वकासाथ समावेस गरिएको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनको ठिक अगाडी तत्कालका सात दलले पनि यस वुदालाई साझा रुपमा अनुमोदन गरे । तत्कालिन अवस्थामा विद्रोहीका रुपमा रहेको माओवादी पार्टी पनि यस बुदामा सहमतै थियो । २०६४ मा पहिलो संविधानसभा बन्यो । त्यही सभामा इच्छापत्र सहितको देवानी संहिताको विधेयक पेस भयो । महिला सांसदहरुले यस विरुद्ध संशोधन राखे । तर, संशोधनमा छलफल हुन नपाउदै संसदको विघटन भयो ।
त्यस यता सवै प्रमुख दलले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनहरु सम्पन्न गरेका छन् । २०७० को निर्वाचनमा पुन घोषणापत्र जारी भए । संसदमा इच्छापत्र सम्बन्धि प्रस्ताव आइसकेपछि सम्पन्न सवै दलका महाधिवेसनबाट पारित दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा फेरी पनि सम्पत्तीमाथि समान अधिकार लागु गर्ने कुरा नै उल्लेख छ । इच्छापत्रको वारेमा चर्चा समेत गरिएको छैन । न त, त्यसपछिका दिनमा नै दलगत रुपमा नीति निर्णय तहमा यो विषयमा औपचारिक छलफल नै गरिएकोछ ।
नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने सदनमा यस विषयमा विवाद देखिएपछि पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षले साउन २५ गते इलामको सभामा वोल्ने क्रममा इच्छापत्रको व्यवस्थामा जाने समय नभै सकेको कुरा सार्वजनिक रुपमा नै बताउनु भएको छ । सुनिए अनुसार, यस महिनाको शुरुमा प्रादेशिक र संघिय निर्वाचनको वारेमा छलफल गर्न वसेको तीन दलका शिर्ष नेताहरुको वैठकमा एमाले अध्यक्षले विषयान्तर गर्दै अहिले नै इच्छापत्रमा जाने समय नभइसकेको र विधेयकवाट उक्त प्रावधान हटाउन राखेको प्रस्तावमा तीनै दलका शिर्ष नेताहरु सहमत भएको भन्ने कुरा अध्यक्षको सचिवालयले जनाएकोछ । उक्त सहमती कायम अन्तिमसम्म कायम रहन गएमा नेपाली छोरीहरुले नया संविधानलाई मनैदेखि अनुभुत गर्न पाउनेछन् ।
प्रस्तावले उव्जाएका केही प्रश्न
पार्टी नीतिमा समावेस नभएको र संरचनामा छलफलै नभएको विषयमा दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा गएका केही सांसदहरु इच्छापत्रको वारेमा वकालत गर्ने मात्र होईन, पारित गर्न संसदभित्र दवाव सिर्जना गर्दैछन भन्ने चर्चा वाहिर आएकोछ । यसले समानताका लागि क्रियासिल अभियन्ताहरुको मनमा गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । यो कसको आड, प्रभाव र इच्छामा भइरहेकोछ ? अनि छोरीले वरावरी हैसियतमा अंश पाउने सुनिश्चितताको संविधान र कानुन बनेपछि मात्र इच्छापत्रमा जाने चेत कसरी जाग्यो ? १६४ वर्षदेखि कानुन नै बनाएर छोराहरुले पैत्रिक सम्पत्तीमा एकछत्र राज गर्दा दिदिवहिनीमाथि अन्याय भयो कि भन्ने चेत किन कसैको मन–मष्तिष्कमा आएन ? अनि यो विषय ल्याउनु नै थियो भने अहिलेसम्म पार्टी संरचनाहरुमा छलफलको विषय किन बनाइएन ? र, अझ महत्वपुर्ण कुरा जीवनभर सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा लडेका महिलाहरु नै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा भएकै समयमा यो दवाव किन सिर्जना गरिदैछ ? यी प्रश्नहरुको तर्कगत मात्र होइन, तथ्यसंगत उत्तरको समेत खोजी हुनु जरुरी छ ।
नीतिगत छलफल र समयगत व्यवहार गर्दै जाने क्रममा तथ्य, तर्क, हाम्रो सामाजिक बनावट, पारिवारिक व्यवहार, उत्पादन प्रणाली र तत्कालिन परिवेस सवै कुराले इच्छापत्रमा जानुपर्ने समय आएको अनुभुत गरायो भने त्यतिखेरै यसको वारेमा सोच्न सकिन्छ । तर, आज संविधानले गरेको व्यवस्था व्यवहारको कसीमा परिक्षण हुनै नपाइ रुपान्तरित संसदवाट इच्छापत्रमा जाने कानुन बनाउने कुरा सान्दर्भिक छैन । र, आन्दोलनको हरेक मोर्चामा साथ–साथ अगाडी बढेको महिला आन्दोलन र समानता अभियन्ताहरुका लागि मान्य हुनै सक्दैन ।
Word file: Property-Equality right or Will sytem?
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-09-04/20170904070527.html