२०६२-६३ को जनआन्दोलनवाट नेपालमा सामन्तवादको जराको रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । नेपाली राजनीतिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा यो गुणात्मक फड्को हो । यो परिवर्तनसंगै नेपाली नागरिकहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनुकासाथै राजनीतिक रुपमा अरु धेरै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । लामो आन्दोलनवाट प्राप्त यो उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अन्तरगत दिगो शान्तिको स्थापना र नया संविधानको निर्माणको काम अझै पनि जारी छ । जनआन्दोलनको भावना अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समानता, समावेसी र समानुपातिक सहभागितासहितको राज्य व्यवस्थाको स्थापनासंगै नागरिकको आधारभुत आवश्यकतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै नया संविधानको घोषणा गर्नुकासाथै त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सकिएमा राजनीतिक आन्दोलनको उपलव्धीेले सार्थकता पाउने छ ।
तर, आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप प्राप्त यी अधिकारलाई दिगो रुपमा नागरिकले जीवनमा अनुभुत गर्नका लागि राजनीतिक रुपान्तरण मात्र पर्याप्त हुदैन । यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण अनिवार्य पक्षहरु हुन । यसका लागि आम नागरिकले सम्मानीत जीवनको आधारका रुपमा रहेको शिक्षा, जीवन यापनको आधारमा रहेको पेशा÷व्यवसाय वा रोजगारी, सुरक्षित अनुभुतीका लागि सामािजक सुरक्षा, आफु वा आफ्नो समुदायसंग सरोकार राख्ने नीति र योजना निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता र सम्मानकासाथ जीवन जिउनका लागि समाजका हरेक क्षेत्रमा समान नागरिकको अनुभुती गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना अनिवार्य शर्त हो ।
नागरिकहरु आर्थिक रुपमा आफ्ना आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने हैसियतमा रहेनन भने असन्तुष्टि बढ्दै जानु स्वभाविक हुन्छ र समयक्रममा यसको परिणाम नकारात्मक रुपमा अभिव्यक्त हुन पुग्दछ । जसले अन्तत लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामाथि धक्का दिनेछ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नु पर्दछ । र, समयमा नै आर्थिक रुपान्तरणको वारेमा प्रभावकारी र योजनावद्ध कदम चाल्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी सामन्तवादवाट पुजीवादमा फड्को मार्दै गरेको हाम्रो समाजमा सामाजिक—सांस्कृतिक रुपमा विद्यमान वर्गिय, जातिय, लैंगिक, क्षेत्रिय लगायतका विभेदको अन्त्य नभएमा नागरिक र नागरिकको बीचमा रहदै आएको विभेद र असमानताको सहज अन्त्य हुने छैन । जसको कारण शताव्दिऔदेखि विभेद भोग्न बाध्य भएका नागरिकले सम्मानीत जीवनको अनुभुती गर्न पाउने छैनन । परिणामत राजनीतिक रुपमा प्राप्त उपलव्धीको दिगोपनमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।
त्यसैले पटकपटकको जनआन्दोलनको माध्यमवाट प्राप्त राजनीतिक उपलव्धीलाई संस्थागत गर्नुका साथै यो परिवर्तनलाई नागरिकले जीवनमा अनुभुत गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि अवको चुनौती वा दायित्व भनेको आर्थिक, सामाजिक र सास्ंकृतिक रुपान्तरण नै हो । जुन काम सडकमा नारा लगाएर वा आमसभामा भाषण गरेर मात्र प्राप्त हुन सक्दैन । यसको लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो सोच र मानसिकता परिवर्तन गर्नुकासाथै त्यही अनुसारको वोली र व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ । समाजमा विद्यमान परम्परागत भुमिका र सहभागिताको संरचनालाई बदल्न तयार हुनुपर्दछ ।
आर्थिक रुपान्तरणका सन्दर्भमा समाजमा विद्यमान श्रमलाई हेर्ने सामन्तवादी दृष्टिकोण र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन आवश्यक छ । श्रम सानो र ठुलो हुदैन । सवै किसिमको श्रम सम्मानीत हुन्छ भन्ने सोचकासाथ कुनैपनि किसिमको श्रम गरी खाने नागरिकलाई समाजमा सम्मानपुर्वक हेर्ने र व्यवहार गर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्नुपर्दछ । श्रमजीवी वर्ग समाज र देशका निर्माता हुन र विना श्रम खाने वा बाच्ने नागरिक लोकतान्त्रिक समाजका धमिरा हुन भन्ने कुरालाई समाजमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । यदी कुनै व्यक्तीको देखिने कुनै काम वा पेशा÷व्यवसाय छैन, तर ठाटिलो जीवन शैलीमा बाचेको छ वा रातारात धनाध्य बन्दै छ भने त्यो सार्वजनिक चासो र खोजीको विषय बन्नु पर्दछ र उसका गतिविधिका वारेमा समाज र राज्य दुवैले निगरानी गर्नुपर्दछ । अन्यथा यस्ता व्यक्ति वा समुदायले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरतालाई नै ध्वस्त पार्न सक्नेछन भन्ने कुरामा प्रत्येक नागरिक सचेत र सजग हुनु जरुरी छ ।
त्यसै गरी श्रम गरी खाने प्रत्येक नागरिकको आधारभुत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुसार कामकाजी रहदा उनीहरुको आम्दानीमा प्रगतिशिल कर लगाउने र अशक्त हुदा वा आवश्यक पर्दा (जस्तै सुत्केरी हुदा, विरामी पर्दा, दुर्घटना हुदा, वेरोजगार हुदा वा बृद्ध अवस्थामा भत्ता लगायत बालबच्चाको हेरचाह र शिक्षा आदि) राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरी योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । राज्यले यतातर्फ ध्यान दिन सकेमा मात्र व्यवहारिक रुपमा आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ ।
यसको लागि हाम्रो जस्तो राज्यमा लोककल्याणकारी नीतिसहितको योजना कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसको पहिलो आधार भनेको हरेक नागरिकलाई अनिवार्य आधारभुत शिक्षा र व्यवसायमुलक सिप र दक्षतामा सवै जनताको समान पहुच अनि सीप र दक्षता अनुसार गरी खाने ठाउको उपलव्धता नै हो, जुन कुरा नया संविधानमा मौलिक अधिकार अन्तरगत प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कुरा उपलव्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ ।
त्यसै गरी सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुल आधार हरेक नागरिकमा रहेको सोच, मानसिकता र व्यवहारमा हुने रुपान्तरणसंग जोडिएको हुन्छ । यसको शुरुवात प्रत्येक व्यक्ति हुदै परिवार, समुदाय, समाज र राज्यसम्म फैलिएको हुन्छ । शताव्दियौदेखि समाजमा चल्दै आएको सामन्तवादी मुल्य र मान्यतामा आधारित सोच, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्ने काम सहज छैन तर पनि यसको पहल सवै पक्षवाट हुनुपर्दछ । अनि राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जस्तो एक दुई पटक वा केही समय सामुहिक धक्का दिएर मात्र पनि सम्भव छैन । यसका सुक्ष्म पक्षहरु जस्तै बोल्ने वोली, गर्ने व्यवहार, देख्ने दृष्टिकोण र सोच्ने तरिका लगायतका विषयमा परिवर्तन आवश्यक छ । समाजमा रहेका सवै जातजाती, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिक समान हुन भन्ने भावनाकासाथ उनीहरुप्रति व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा नीजि वा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने व्यवहार मानवीयतामा आधारित हुनुपर्दछ ।
यस पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन । तर, समाजलाई मानवीय बनाउन र सवै वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिंगका नागरिकलाई समान हैसियतमा सम्मानीत अनुभुत गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि यो अनिवार्य पक्ष हो । नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र व्यवहारसहितको बनाउने सन्दर्भमा यो सवैभन्दा ठुलो चुनौती र दायित्व दुवै हो ।
हाम्रो समाजमा जातिय विभेद अझै पनि जटिल छ । मानिस र मानिसको विचमा रहदै आएको जातिय भेदभाव र छुवाछुत लगायतका कुसंस्कारको अन्त्य विना समाजमा सवैले सम्मानीत नागरिक भएर बाच्न सक्ने वातावरण बन्ने छैन । यसको लागि दलितको नाममा विभेदमा पर्दै आएको समुदायको सशक्तिकरण आवश्यक छ । तर समस्या त्यति गरेर मात्र समाधान हुनेवाला छैन । उनीहरु विरुद्ध विभेदपुर्ण व्यवहार गर्दै आएका उच्च भनिने विभेदकारी जाती र समुदायको सोच र व्यवहारमा पनि संगसंगै परिवर्तन हुनु नितान्त आवश्यक छ । यसको लागि परिवर्तनको पहल विभेदित र विभेदकारी दुवै पक्षवाट हुनु जरुरी छ । त्यस प्रयत्नका वावजुध पनि विभेदपुर्ण व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन भने राज्यले त्यतिखेर विभेद विरुद्धको कानुनलाई कडाइकासाथ लागु गरी अन्याय गर्ने पक्षलाई कार्वाही र विभेदमा परेका नागरिकलाई क्षतिपुर्ती दिलाउने काम गर्न सक्नुपर्दछ ।
त्यसैगरी हाम्रो समाजमा चर्को रुपमा रहेको अर्को समस्या लिंगका आधारमा गरिने जेण्डर विभेद हो । आफैलाई जन्म दिने आमा, आफै सरहको दिदिवहिनी, एउटै कक्षा कोठामा अध्ययन÷अध्यापन गर्ने महिला सहपाठी र एउटै कार्यथलोमा उस्तै काम गर्ने महिला सहकर्मी र एउटै समाजमा रहेका महिला समुदायलाई आफु समानको नागरिक र सक्षम व्यक्तिका रुपमा स्विकार गर्न नसक्ने मात्रै होइन आफैले जन्माएको छोरा र छोरीलाई समेत समान हैसियतको सन्तानको रुपमा स्विकार गर्न नसक्ने पितृसत्तात्मक मानसिकता र व्यवहार जेण्डर विभेदको मुलजरा हो । यसर्थ, जेण्डर समानताको वारेमा जस्तोसुकै नीति, नियम र कानुन बनाए पनि अथवा राजनीतिक र सामाजिक अगुवाले आफ्नो भाषण र दस्तावेजमा समानताको वारेमा उल्लेख गरे पनि, जवसम्म ति नागरिकहरुको दृष्टिकोण, सोच, मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन हुदैन, तवसम्म मानवीय जीवनमा जेण्डर समानता अनुभुत गर्न सकिने छैन । यसका लागि महिला मात्र सशक्त वा परिवर्तन भएर हुदैन । विभेदको पक्षको रुपमा रहेका पुरुष मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन अनिवार्य शर्त हो ।
त्यसैगरी सहभागिताको सन्दर्भमा समाजको विभिन्न क्षेत्र र तहमा गठन गरिने व्यवस्थापन र उपभोक्ता समितिदेखि राज्यको विभिन्न तह र अंगमा सवै वर्ग, जाति र समुदायको साथै त्यहीभित्रका महिलासमेतलाई समान रुपमा सहभागि गराउने र नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिने कामको थालनी गरिदैन, तवसम्म सार्वजनिक रुपमा रहदै आएको वर्गिय, जेण्डर, जातिय र सामुदायिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन ।
अर्कातर्फ, महिलालाई सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भुमिकामा सक्षमतापुर्वक सहभागिता गराउनका लागि घरभित्रको दायित्वमा पुरुषको समेत समान सहभागिता र साझेदारीको संस्कार आवश्यक छ । अन्यथा, घरभित्रको जिम्मेवारी यथावत राखेर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा महिलाको समान भुमिका खोज्नु अर्को किसिमको असमानताको शुरुवात हुन जान्छ । यी सवै कुराहरु सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका अभिन्न अंग हुन् ।
समग्रमा यी पक्षहरुलाई बुझ्ने र रुपान्तरणको प्रक्रियामा सवैको समान साझेदारी, सहभागिता र भुमिकाको संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । तव मात्र व्यक्तिगत रुपमा हामी आफु र सामुहिक रुपमा हाम्रो परिवार, समुदाय, संघसंस्था, समाज र सिंगो राज्यलाई व्यवहारत लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतियुक्त बनाउन सक्नेछौ । समाज सुसम्बन्धयुक्त र नागरिकहरु सम्मानीत रुपमा अगाडी बढ्ने छन् । विकसित र अग्रगामी समाजको निर्माण प्रक्रिया प्राप्त राजनीतिक उपलव्धीलाई दिगो रुपमा संस्थागत गर्दै उच्चा मनोवल, दक्षता र योग्यतासहित सुसंस्कृत समाज निर्माणको अभियानमा वर्तमानको सवैभन्दा ठुलो दायित्व यही हो भन्ने कुरालाई स्विकार गर्दैे सवै नागरिक आ आफ्नो भुमिकामा प्रतिवद्धताकासाथ लाग्नुको विकल्प छैन ।
पौष २०६८
Prepared for Smarika in Chitawan