२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनिय घटनाको समाचार वाहिरियो– राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखवाट संसदकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जवरजस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार संचार माध्यममा आउदा सवैका लागि अचम्मीत र पत्यारिलो लाग्नु स्वभाविक नै थियो । एउटा सांसदको रुपमा मेरो मनमा पनि त्यही आयो । सभामुखको नम्र वोली, सालिन व्यक्तित्व र सहज व्यवहार दिमागमा चलचित्र झै घुम्दै थियो । गत वर्ष संसदमा महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सम्बन्धि संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको पनि याद आयो । जुन प्रस्तावमा छलफल गराउने सन्दर्भमा आएका विविध व्यवधानका वावजुध पनि उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनु पर्ने पक्षमा सभामुख संधै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यक्तिवाट यस्तो घटना (?) कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा मन मष्तिष्कमा खेल्दै थियो । तर, जव उक्त घटनासंग जोडिएकै कारण भोलीपल्ट सभामुखले पदवाट राजिनामा दिएको खवर आयो । घटनाको प्रकृती अनुसन्धानले वताउला । तर घटना घटेको कुरा पत्याउनुुको विकल्प रहेन । अनि मष्तिष्कले भन्यो, व्यक्ति जतिसुकै असल, सालिन र भद्र भए पनि आखिर मानिस हो । मानिसमा दमित रुपमा रहने कुनै पनि कमजोरीको अंशलाई जव समय र परिस्थितिले उद्धेलित गराइ दिन्छ, असोचनिय र अकल्पनिय घटनाहरु घट्ने सम्भावना संधै रहन्छ । यो पनि त्यस्तै हुन गयो होला । वाकी कुरा अनुसन्धानको घेरामा पुगेकोले घटनासंग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनु र अनुसन्धानले देखाएको नतिजा स्विकार गर्नुको अर्को विकल्प रहेन । अवको खवरदारी भनेको कानुन अनुसार पिडकले सजाय र पिडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यस क्रममा नया संविधानले मौलिक हकको रुपमा पहिलो पटक व्यवस्था गरेको अपराध पिडितको हक (धारा २१) को कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरीछ । उक्त धारामा भनिएकोछ, (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । यस प्रावधानलाई समेत ध्यान दिएर हेर्दा यहा दुइवटा विषय उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पिडित पक्षको स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा अनि दोस्रो राजनीतिक कर्मी खास गरी महिला सांसदमाथि उठाइएको प्रश्न ।
पिडित पक्षको हकमा, घटना घटेको दिनवाट अहिलेसम्म पिडितको नामवाट फरक फरक किसिमका स्टेटमेण्टहरु संचार माध्यममा आएकाछन् । अनि, उनलाई डिपे्रसनको औषधी सेवकको रुपमा उल्लेख गर्दै यस घटनालाई उनको स्वास्थ्य अवस्थासंग जोडेर पनि व्याख्या गर्न थाालिएको छ । यहानेर दुइवटा कुरा । एउटा, विरामी भएकोले उनिमाथि भएको हिंसा क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने यो कदापी क्षम्य हुन सक्दैन । अस्वस्थ व्यक्तिमाथि घटेको यो घटना प्रमाणित भएमा यो घटना अझ जघन्य हुन सक्दछ ।
यहा उठाउन खोजिएको कुरा चाही पिडित पक्षको स्वास्थ्यको विषय हो । जव पिडितको स्वास्थ्य अवस्थाको वारेमा कुरा सार्वजनिक रुपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि उनको स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारमा राज्यले चासो देखाएको छ वा छैन ? छैन भने किन र छ भने स्वास्थ्य अवस्था के हो ? आम नागरिकको जानकारीमा आउन जरुरीछ । आधारभुत उपचार पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक त हो नै । अझ यस किसिमको गम्भिर आरोपसंग जोडिएको पिडितको हकमा राज्य थप संवेदनसिल हुनुपर्दछ । मेडिकल उपचार मात्र होयन, यस्तो अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्षकोसमेत व्यवस्था हुनुपर्दछ । अनि, आरोपित पक्षको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाको वारेमा दिनदिनै जस्तो जानकारी गराउने संचार माध्यमले विरामी भनिएको पिडित पक्षको स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार र स्वास्थ्य अवस्थाको वारेमा जानकारी गराएको पाइदैन । यस विषयमा संचार जगतले पनि पिडित मैत्री भुमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुदैन र ?
अव जाऔ दोस्रो विषय । यस्तो जघन्य हिंसाको वारेमा महिला सांसद, राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी किन मौन भन्ने प्रश्न वारम्वार उठिरहेको कुराले ध्यान आकृष्ट गरेकोछ ।
सामान्य रुपमा हेर्दा यो प्रश्न जायज हो । यस्ता घटनामा महिलाहरुले वोल्नैपर्छ । यस घटनामा वोलिएका कुरा सायद पर्याप्त भएन होला । तर, मेरो मनमा आएको अर्को प्रश्न के पनि हो भने यस्तो विषयमा पुरुष सांसद, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी चाही वोल्नु पर्दैन ? अथवा उनिहरु किन वोलेनन वा वोल्दैनन भन्ने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ? यस्ता विषयमा पनि जेण्डर विशेषले मात्र वोल्नुपर्ने हो ? कि एकजना पुरुष आरोपित हुदा सवै पुरुष (?) आरोपित पक्ष नै हुन र उनिहरुले वोल्न पर्दैन वा हुदैन भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सोचिएको हो भने न्यायका पक्षमा भएका सवै पुरुषमाथि अन्याय हुदैन र ? यसर्थ मेरो भनाइ के मात्र हो भने महिला पिडित पक्ष भएकोले महिलाले वोल्नैपर्छ । तर, पुरुष, त्यसमा पनि त्यति उच्च पदमा भएको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपको वारेमा पुरुष अझै वोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । अर्को कुरा, हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक चरित्र भएको र हरेक निकायको निर्णायक पदमा पुरुष नै रहेको कारण यस्तो घटना फेरी नदोहोरियोस भन्नका लागि पनि पुरुषहरु वोल्नुपर्छ । अझ निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरु थप वोल्नु पर्छ र वोल्न माग गर्नु पर्दछ ?
अव व्यक्तिगत रुपमा केही कुरा गरौ । जुन समयमा घटना घट्यो, म वाहिर थिए । आइसकेपछि हामिले पिडित पक्षको अवस्था वुझ्दा लागेकै हो, घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रक्रियामा अगाडी आउने छ । तर, पिडित पक्षको तत्कालको सवैभन्दा महत्वपुर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाको हो । यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई पनि जानकारी गराइयो । तर, अहिलेसम्म के गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो घटना उच्च ओहदासंग जोडिएको कारणले गर्दा आम नागरिकलाई जानकारी हुनु पर्दथ्यो ।
अझ पिडित पक्षवाट वारम्वार फेरिएका स्टेटमेण्ट आइरहदा उनिमाथि दवाव छ भन्ने भाव आम रुपमा परेको छ । त्यो दवाव पनि हुन सक्छ अथवा उनको स्वास्थ्य अवस्था, विचलित मनोभाव वा एकान्तपनको उपज पनि हुन सक्छ ? अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको कारण यसको तथ्यगत जानकारी राख्ने दायित्व पनि राज्यकै हो र तथ्य कुरा के हो भन्ने राखिएको पनि होला ।
तर, यस सन्दर्भमा संवैधानिक रुपमा रहेको पिडितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि डिप्रेसनको विरामी भनिएको पिडितलाई सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई स्वास्थ्य परिक्षण गराई उपचार गर्नु र आवश्यक मनोसामाजिक परामर्ष उपलव्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । घटनाको पिडित पक्षको रुपमा उनले मानविय र कानुनी रुपमा पाउनु पर्ने हक हो र उक्त प्रावधान लागु गर्न राज्य प्रतिवद्ध छ भन्ने कुराको आम रुपमा सन्देश दिन पनि राज्यले यसमा पहल लिनै पर्दछ । र, यो आम चासोको घटना भएकोले पिडितको स्वास्थ्य अवस्थाको अद्यावधिक गर्ने काम पनि गरिनु जरुरीछ ।
अर्को कुरा सुरक्षासंग जोडिएको विषय हो । लामो राजनीतिक जीवन र उच्च ओहदा भएको व्यक्तीमा त अपराधिक सोच आउन सक्छ र घटना घट्न सक्छ भन्ने आधारमा राज्य अनुसन्धानमा लागेकोछ भने उक्त घटनाको पिडित पक्ष, जसमा डिप्रेसन जस्तो भयानक समस्या भएको वताइएकोछ, मा पनि अर्को खालको अझै डरलाग्दो सोच नआउला भन्न सकिदैन । केही गरी पिडितमा त्यस किसिमको सोच आयो र उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? संगै वस्ने परिवारको सदस्यले वा सुरक्षाको नाममा सडकमा प्रहरी तैनाथ गर्ने राज्यले ? अनि अदालतमा वयान दिनका लागि पनि पिडितको उजुरी आवश्यक छ भन्ने निकायले भोली कुनै दुर्घटना भयो र वयानका लागि पिडितको उपस्थिति नरहने अवस्था आइपर्यो भने अनुसन्धानमा यसको असर के हुन्छ ? निर्णय कसरी गरिन्छ ? परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ ? यस तर्फ समयमा नै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु पर्दछ र सम्म्वन्धित सवै घटना र उजागर हुन सक्ने तमाम प्रश्नको जवाफ राज्यसंग हुनु पर्दछ ।
अशोज 30, २०७६
https://ekantipur.com/opinion/2019/10/17/157127802808969906.htmlपुरुष अझ बोल्नुपर्छ