माननीय विन्दा पाण्डे नेकपा (एमाले)बाट संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ । माननीय पाण्डे संविधान सभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँ नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य पनि हो । विद्यालयमा अध्ययनरत् अवस्थामै सन् १९८१ म्ा राजनीतिमा होमिनु भएकी माननीय पाण्डेले त्यस यता पछाडि फर्केर हर्ेर्नु परेको छैन र अन्याय र भेदभावका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै उहाँले महिला र पुरुषबीचको असमानताको अन्त्यका लागि सङ्र्घष्ा गर्दै आउनुभएको छ ।
राजनीतिमा उहाँको संलग्नताका विविध पक्षहरू र संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँको योगदानका बारे संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी)ले उहाँको अन्तर्वार्ता लिएको थियो ।
सीसीडी ः तपाईंको पृष्ठभूमिका बारेमा केही बताइ दिनुहुन्छ – राजनीतिमा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो –
विन्दा पाण्डे : म गामिण क्षेत्रमा जन्मिएको र हर्ुर्किएको महिला हु । समाजमा रहेका नकारात्मक पक्षवाट सकारात्मक प्रेरणा लिएर म राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहे भन्ने लाग्दछ । परिवारदेखि समाजसम्म महिलालाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा रहेका विभेद, शोषण र असमानता नै राजनीतिमा प्रवेशको पहिलो प्रेरणा बन्यो । गाउले परिवेसमा जन्मिएको भए पनि समकालिन अरु आम महिलाभन्दा अलि फरक परिवेस पाएका कारण विद्यालय जाने अवसर मैले पाए । पहिला जन्मिएका दाज्युहरुले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको र आर्थिक अवस्था र परिस्थितिले साथ दिएसम्म सन्तानलाई शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने सर्न्दर्भमा आमा-बाबुमा रहेको सकारात्मक सोचले नै यो सम्भव भयो ।
विद्यालयमा पढ्दै गर्दा २०३७ सालको चैत्र १४ को नेपाल बन्दको दिनवाट म आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागि हुन थालेकी हु । अनेरास्ववियुले आव्हान गरेको उक्त हड्तालको सर्न्दर्भमा उक्त संगठन विद्यार्थिको हकहित मात्र नभएर आम नागरिक विरुद्ध भएको अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै महिला र पुरुष विचमा रहेको विभेद र असमानताको अन्त्य गरी समानताको स्थापना गर्न पनि चाहन्छ भन्ने कुराले मलाई तत्कालमा आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरेको थियो ।
समय क्रममा महिला, श्रमिक र आम जनताको पक्षमा आन्दोलित हुदै र थप कुरा बुझ्दै जाने क्रममा मैदानमा सहभागि भएर मात्र हुदैन, सिंगो समाज परिवर्तन गर्ने हो भने नीतिगत तहमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्नका लागि दलगत राजनीतिमा समेत सहभागि हुनर्ुपर्दछ भन्ने चेतनाकासाथ पार्टर्ीीाजनीतिमा पनि सहभागि हुन पुगे । जसको परिणाम आज पार्टर्ीीे केन्द्रीय नेतृत्व र राष्ट्रको मुल कानुन संविधान बनाउने ठाउमा रहेकी छु ।
सीसीडी ः तपाईंको सक्रिय राजनीतिक जीवनले तपाईंको पारिवारिक जीवनमा के-कस्तो प्रभाव पारेको छ –
विन्दा पाण्डे : राजनीतिलाई समाज परिवर्तनको वाहकको रुपमा बुझ्ने र आम जनताको हितमा राजनीतिलाई लगाउने हो भने यो सामाजिक सेवाको सवैभन्दा उच्चतम रुप हो । यो क्षेत्रमा लाग्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सवै पक्षवाट हर्ेदा विविध खालका समस्याहरु आउछन् भन्ने कुरा राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । अन्यथा यो क्षेत्रमा टिक्न र निरन्तरता दिन सहज छैन । यो क्षेत्रमा लाग्ने भनेको व्यक्तिगत रुपमा केही पाउनका लागि भन्दा पनि समाजका लागि सामुहिक रुपमा योगदान गर्न हो भन्ने बुझिएन भने राजनीतिले आफ्नो सत कायम गर्न सक्दैन ।
व्यक्तिगत बल वा बुद्धीका आधारमा नियमित जीवन यापनका लागि गरिने व्यवसायीक काम र पेशागत संलग्नताभन्दा राजनीतिक आन्दोलनमा हुने संलग्नता एकदमै अलग कुरा हो । राजनीति व्यवसाय वा पेशा जस्तो सहज, सरल र नियमित रेखावाट अगाडी बढ्दैन र त्यस किसिमको जीवनको अपेक्षा गरियो भने यो क्षेत्रमा टिक्न गाहृो हुन्छ । यी सवै कुरालाई व्यवहारिक वा मानसिक रुपमा आत्मसात गरेको कारण पनि पारिवारिक वा व्यक्तीगत रुपमा जे छ, त्यसमा कुनै गुनासो रहेन र अस्वभाविक पनि मान्नु हुदैन ।
विगत तीन दशकको संलग्नतालाई फर्केर हर्ेदा यस अवधिमा नेपाली महिला, श्रमजीवी वर्ग र आम नेपाली नागरिकको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सम्मानको सर्न्दर्भमा जुन परिवर्तन भएको छ, त्यसले व्यक्तीगत रुपमा गरिएको लगानी उपलव्धी मुलक नै भएको छ भन्ने निचोड छ । असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन ।
सीसीडी ः संविधान सभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका अध्यक्षका रुपमा मौलिक अधिकारअर्न्तर्गत समावेश गरिनुपर्ने भनि के-कस्ता प्रमुख मुद्दाहरू उठाउँदै आउनु भएको छ –
विन्दा पाण्डे : समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने दायित्व आफ्नो कुरामा जोड दिने भन्दा पनि यो पदको मर्यादा र गरिमा विगतमा भएको आन्दोलनको माग र अपेक्षाको सम्बोधन, नेपाल राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत गरेको प्रतिवद्धता र आम जनतावाट आएका सुझावको आधारमा समितिका सदस्यहरुको भावनालाई समेत समेटेर दस्तावेज तयार गर्ने काममा समन्वय र सहजता दिने काममा नै रहन्छ ।
समितिको अध्यक्षको रुपमा रहेर त्यही भुमिका निर्वाह गरे भन्ने लाग्दछ । यस क्रममा मौलिक हकको मस्यौदा गर्दा एउटा नागरिकको जन्मदेखि बृद्ध अवस्थासम्मको अवधिमा मानवीय आवश्यकतालाई पुरा गर्दै एउटा सम्मानीत मानव जीवन जिउनका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभुत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा सवैको जोड र सहमती रहेको थियो । जुन कुरा एकहदसम्म पुरा गर्न सकिएको छ भन्ने लाग्दछ । मस्यौदा आइसकेपछि आम नागरिक र वर्ग/समुदायसंग सम्बन्धित प्रावधानका सर्न्दर्भमा सरोकारवाला समुदाय पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आएको छ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिका सर्न्दर्भमा मुल रुपमा नेपाली समाजलाई लोक कल्याणकारी बनाउदै समाजवाद उन्मुख बनाउने सर्न्दर्भमा भोलिका दिनमा सरकारमा जो आए पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुवाट निर्देशित हुनर्ुपर्दछ भन्ने सोचलाई प्रतिविम्वित गरिएको छ । अहिलेसम्म निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको वारेमा कही कतै छलफल गर्ने अवस्था नरहेको सर्न्दर्भमा नया संविधानको घोषणापछि सरकारले आवधिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन संसदमा पस गर्नुपर्ने र त्यही आधारमा सदनमा छलफल गर्ने वयवस्था गरिएको छ । यसको अनुगमनका लागि संसदमा समितिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो नितान्त नया प्रस्ताव हो र यसले सरकारको कामलाई संविधानसंगत बनाउनका लागि निर्दिष्ट गर्नेछ ।
यस दृष्टिकोणवाट हर्ेदा सवै सदस्यहरुको निरन्तर सहयोग र समन्वयमा समितिगत तहमा रहेको दायित्व ठिकै ढंगवाट पुरा गर्न सकियो भन्ने कुरामा सन्तोष लागेको छ ।
सीसीडी ः नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पैरवीसम्बन्धी तपाईंको अनुभव बारे केही बताइदिनु हुन्छ –
विन्दा पाण्डे : हामि जति पनि संवैधानिक अधिकारको कुरा गर्दछौ, त्यसको उपभोग गर्ने पहिलो आधार नागरिक पहिचान हो । नागरिक पहिचानको सर्न्दर्भमा नै सवै नागरिक बीच समान हैसियत सुनिश्चित हुन सकेन भने अन्य विषयमा उल्लेख गरिएको समान प्रावधानले मात्र समानता दिन सक्दैन । यर्सथ नया संविधानमा राखिने नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानको सर्न्दर्भमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले अविभेदको सिद्धान्तलाई मुल आधार बनाएको थियो ।
सन्तानले नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने सर्न्दर्भमा लिखतमा जे भए पनि व्यवहारिक रुपमा बाबुलाई मात्र बंशज मान्ने वर्तमान परम्परामा परिवर्तन गरी आमा र बाबु दुवैलाई समान रुपमा बंशज मान्ने र सन्तानलाई नागरिकता दिने सर्न्दर्भमा समान हैसियत स्थापित गरेको थियो ।
त्यसै गरी खास गरी विदेशीसंग विवाह गरेको सर्न्दर्भमा दम्पतीलाई नागरिकता दिलाउने सर्न्दर्भमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासंग विवाह गर्दा विवाहको लगत्तै अंगिकृत नागरिकता दिलाउन सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेमा महिला नागरिकले उक्त हैसियत नराख्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी महिला र पुरुष दुवैका लागि समान प्रावधान राख्ने काम यस समितिले गरेको थियो । यद्यपी शिर्षनेताहरुको बीचमा बनेको उपसमितिले गरेको समझदारीले यो अविभेदको सिद्धान्तलाई नकार्दै फेरी पनि असमान बनाउने काम गरेको छ । जसका कारण अहिले यो विषय विवादास्पद अवस्थामा रहेको छ।
सीसीडी ः संविधान सभामा कःकसहरूको गठनसम्बन्धी तपाईंको विचार कस्तो छ – महिला र आदिवासी जनजाति कःकस गठन भइसकेको अवस्थामा युवा सभासद्हरूको कःकससम्बन्धी तपाईंको धारणा के छ – कःकसहरू किन महत्वपर्ूण्ा छन्-
विन्दा पाण्डे :संविधानसभाभित्र महिला, दलित, मधेशी, आदिवाशी-जनजाती लगायतका थुप्रै सरोकारवाला समुह (ककस) हरु बनेका छन् । सम्बन्धित समुदायका सभासदहरु एक ठाउमा आएर छलफल गर्ने सर्न्दर्भमा यो राम्रो कुरा हो । तर, हरेक समुदायभित्र ५० प्रतिशत महिला रहेको र संविधानसभाभित्रै पनि सवै समुहमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सदस्य रहेको भए पनि महिलाको विषय उक्त समुहको सरोकारको विषय बन्न नसक्नु र कदमकदाति कसैले उठाइ हाले पनि यो महिला सरोकार समुहमा उठाउने भनेर पन्छाउने जुन प्रबृत्ती कायम छ, यो राम्रो होइन । आफ्नो समुदायको भावना र आवश्यकतालाई समेटेर काम गर्न सक्ने हो भने यस्ता समुहको भुमिका रहनछ । तर, जो समुहको कार्यकारीमा छ, उसको व्यक्तीगत आकांक्षामा मात्र दौडने हो भने यसप्रतिको आकर्षा र यसको महत्व कायम रहन सक्दैन, जुन कतिपय समुहमा अहिले पनि देखापरेको छ ।
युवा सभासद समुह बनाउने प्रयत्नहरु पटकपटक भए पनि यसले आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । यसमा मुलत यसको बनावट, भुमिका र उद्देश्यको वारेमा स्पष्ट नभएर हो भन्ने लाग्दछ । अर्को कुरा युवाहरु अझै पनि लिड गर्नेमा भन्दा लेड हुनेमा अभ्यस्त रहनु पनि यसको कारण हो । राजनीतिमा युवाको सहभागिता र भुमिका खोज्ने हो भने यो प्रबृत्ती फेरिनु जरुरी छ र युवाहरु आफै लिड गर्ने भुमिकामा देखा पर्नु पर्दछ ।
सीसीडी ः अन्त्यमा मसौदा संविधान निर्धारित समयमै आउनेमा तपाईं कतिको आशावादी हुनुहुन्छ – तपाईंको विचारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाईको प्रमुख कारण के हो-
विन्दा पाण्डे :संविधानसभाको पहिलो पटक थप गरिएको समय अवधिमा छरपस्ट रहेको विवादका विषयलाई सांघुरो बनाउन र थुप्रै विषयमा सहमती कायम गर्न सहयोगी बन्यो । तर, पछिल्लो अवधिमा थपिएको समयको कुनै पनि रुपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
सवैले बुझेकै कुरा हो समय अभावका कारण संविधानको मस्यौदा आउन नसकेको होइन । जवसम्म शान्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुग्दैन, तवसम्म जति समय थप गरे पनि केही हुनेवाला छैन । यर्सथ संविधान जारी नहुनुुको मुल कारण संविधानसभा होइन, सरकारको नेतृत्वमा टुंगो लगाउनु पर्ने शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन नसक्नु हो भन्ने कुरामा सवै स्पष्ट हुनुकासाथै त्यस काममा सवैको दवाव आवश्यक छ । यस अवधिमा पनि शान्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेन भने फेरी पनि मस्यौदा आउदैन । यो अवस्था सभासदका रुपमा असाध्यै पिडादायी र आम जनताको रुपमा र्सार्वभौम नागरिक बन्ने अपेक्षासहित बगाएको रगत र पसिनामाथि राजनीतिक अदुरदर्शिताका कारण भएको धोका र अपमान हो ।
Connection
For Nepali: http://www.ccd.org.np/new/index.php?action=interview&conid=24
For English: http://www.ccd.org.np/new/index.php?action=interview&conid=23