पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन के कारण ले हो ? सहमती भएको दुइ हप्ता भयो । सहमती अनुसार तीन महिना समय थप गर्ने कुरा त्यही दिन पुरा भयो भने सहमतीका सरकारलेराजिनामा दिने कुरा विकःप तयार हुने वित्तिकै पुरा हुन्छ । शान्ति र संविधानको काम अगाडी बढी रहेको । यसर्थ प्रकि्रया अगाडी बढिरहेका कुरालाई नहेरी नकारात्मक रुपमा सहमती कार्यान्वयन भएन भन्ने टिप्पणी गर्ने समय भएको छैन ।
पाँचबुँदे सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने भन्ने कुरा थियो किन भएन ? पाँच बुँदा मध्ये एउटा बुँदामा राजीनामा दिने भन्ने लेखिएको छ । अर्को नयाँ सहमतिको सरकार बन्ने स्थितिमा कुनै पनि वेलामा राजीनामा दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ । तर पहिलेको जस्तै सहमति नबनी राजीनामा दिने र अनि लामो समयसम्म सरकार नबनेर केयरटेकरको अवस्था रहने हो भने बाँकिरहेको साँढे दुई महिनाको समयमा शान्ति प्रकि्रया टुङ्ग्याउने र संविधानको मस्यौदा बनाउने कामलाई असर गर्न सक्छ । त्यसैले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आएमा राजीनामा दिने भन्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री त्यसमा तयारै हुनुहुन्छ । तर विकल्प तयार नहुँदासम्म राजीनामा दिनु हुँदैन । प्रतिपक्ष लगायत राजिनामा माग गर्ने जति पनि अन्य पार्टीहरु छन् अर्कोे सरकारको बारेमा जति छिटो विकल्प दिनुहुन्छ , त्यति छिटो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुनेछ । नेकपा एमालेले अर्को विकल्पको खोजी गर्छ की गर्दैन ? एमालेले त किन गर्नु एमालेले विकल्प खोज्नु भन्दापनि कहाँ नेर के भूमिका खेल्नु पर्छ त्यसमा तयारै छ । तर विकल्प चाहीं एमालेले खोज्दैन । किनभने एमाले सरकारको अर्को विकल्प फेरी एमाले त होइन होला नि ड्डमाओवादी र कांग्रेसले आ-आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अडानमा छन् सेना समायोजन कसरी होला त शान्ति प्रकि्रयाको काम कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा आईसकेको छ त्यो हिसावले नै काम अगाडि बढ्यो भने शान्ति प्रकि्रयाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सेना समायोजनको कुरा अगाडि बढ्छ नै । त्यसपछि बाकी अरु काम पनि संगै अगाडी बढ्दछ । शान्ति प्रकि्रयाको यो काम अगाडि बढेन भने संविधानको मस्यौदा पनि नआउने स्थिति हुन्छ । त्यसले गर्दा अहिले संविधानको मस्यौदा बनाउने र शान्ति प्रकि्रया टुङ्ग्याउने दुवैको कार्यतालिका बनाएर काम अगाडि बढिरहेको स्थितिमा यो साँढे दुई महिनामा तोकिएको काम पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । साढे दुई महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा बाहिर आउँछ भन्ने कुराको के ग्यारोन्टी छ ? अहिलेसम्म जति काम अगाडि बढेको छ यहीे गतिबाटै काम अगाडि बढ्यो भने संविधानको मस्यौदा समयमा आउँछ । तर मस्यौदा आउँछ भनेर हामी सभासद राजीतिक पार्टी र जनता ढुक्क भएर बस्नु चाहीं हुँदैन । सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट खबरदारी चाहीं गरिरहनुपर्छ । अहिले बनेको कार्यतालिकालाई तलमाथि नगरीकन काम सक्नुहोस् भनेर सबैले भन्नुपर्छ । अहिलेसम्मको गतिले मस्यौदा बन्छ भन्ने कुरामा अलि विश्वस्त हुने खालको वातावरण बन्दै गएको छ । ड्डमाओवादी लडाकु समायोजको लागि संख्यामा विवाद देखिन्छ समस्या फेरी पनि देिखंदैछ समाधान कसरी होला समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा सवैले सोच्नुपर्दछ । यो थपिएको समय सबैको लागि चुनौतिपूर्ण अवसर भएको हुनाले माओवादीलाई पनि संधैभरी शंका र अविश्वास मात्र गर्नुभन्दा शंका लाभ दिएर यस पटक माओवादीले भनेको कुरा पुरा गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ । अर्थात् जुन शंकाको लाभ हो त्यसलाई माओवादीले सकारात्मक हिसाबले उपयोग गर्न सक्छ गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस बाहेक अहिले तोकिएको समयमा काम गर्न सकिएन भने त्यो अरुलाई मात्रै होइन स्वयं माओवादीलाई पनि घाटा हुन्छ । त्यसकारण सवै राजनीतिक दल र नेतृत्व जनता र राष्ट्रपति चिन्तित छौं भने इमान्दारीताका साथ तोकिएका सबै काम गर्नुपर्छ । संविधान सभामा नमिलेका मुद्दा कति छन् त्यसलाई मिलाउन तपाईहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? शासकीय स्वरुप राज्यको पूर्नसंरचना र निर्वाचन प्रणाली मुख्य विषय हुन् भने भित्र टुङ्गिएयो भनेको तर त्यहाँ भित्र फेरी पनि नटुङ्गिने अवस्थामा रहेको मुद्दा नागरिकताको कुरा हो । यी विषयमा भएका असहमतिलाई सहमतिमा लैजान उपसमिति बनेको छ । त्यो उपसमिति भित्र पनि विषयगत हिसाबबाट समिति बनाउने भन्ने कुरामा सहमति भएको छ । यो आज भोलीसम्ममा छुट्टाछुट्टै समिति बनिसकेपछि त्यसले काम अगाडि बढाउँछ । एमालेमा अनुशासन हिनता बढेको सुनिन्छ त्यसले समस्या आउँदैन ? गतिशील सबै पार्टीमा समस्या आउँछन् नै । तर पनि समस्या ठूलो हुन दिनुहुँदैन । हाम्रो पार्टीमा नीति विचार सिद्धान्त र कार्यक्रममा समस्या होइन । समस्या व्यवहार र प्रवृत्तिमा छ । यी समस्या हटाउन आलोचना र आत्मालोचनाको प्रकि्रयालाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो । त्यसमा कमी भएको छ । यो एउटा समस्या हो भने अर्को पार्टी जति ठूलो भयो त्यति छलफल बहस र निर्णयहरुलाई जस्ताको तस्तै स्पष्ट रुपमा तलसम्म लैजान सक्नुपदथ्र्यो । त्यो नभएर नेतृत्वको बीचमा नै कम्युनिकेशन ग्याप हुने गरेको छ । त्यसैले यो समस्या आएको हो । यसलाई सुधार्नुपर्छ । ११ बुँदे प्रस्ताव सुरेन्द्र पाण्डेले आत्ामा आलोचना गरे पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्छ भन्नु भएको छ नि ? सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले इन्टरटेन नै गरेन । उहाँले आत्मा आलोचना सहित प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो । तर राजनैतिक वैचारिक विषयमा त सुरेन्द्र पाण्डे मात्रै होइन अरु केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुसँग पनि त्यो खालका प्रस्तावहरु छन् भने विषयहरु पद्धती संगत ढङ्गले एजेण्डाको रुपमा अगाडि ल्याईनुपर्छ र त्यसमा छलफल गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले खुल्ला छ । त्यहीकारण असार १६ १७ र १८ गते समिक्षा वैठक हुँदैछ । त्यो बेला हामी खुलेर राजनैतिक वैचारिक विषयमा छलफल गर्छौ । व्यक्तिगत खालका कुरा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नु जरुरी हुदैन । ड्डराष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकले अध्यक्ष हराउँदैछ भन्ने चर्चा बाहिर आईरहेको छ नि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको वैठकले के गर्छ भन्ने कुरा चाही परिषदका वैठक बसेपछि गर्ने कुरा हो । बाहिर के चर्चा भयो भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन । तर अहिलेसम्मका कामको समिक्षा चाही हुन्छ । कतिपय कुरा विधान मै पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका छन् भने त्यसले गर्न सक्छ । हाम्रो विधानमा एकतिहाईसम्म केन्द्रीय सदस्यहरुलाई समेत परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर यसले एक तिहाई केन्द्रीय सदस्य परिवर्तन गरिहाल्ने अध्यक्ष वा पदाधिकारी फेरी हाल्ने भन्ने कुरा बाहिरको हल्ला मात्र हुन् पार्टीभित्र त्यो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकले के कस्ता कामहरु गर्ने छ त ? हामीले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिषदको बैठक गर्नुपर्छ । त्यसले दुई वर्षसम्म गरेका कामको समिक्षा गर्छ र अहिले सम्म हामीले के काम गर् यौं के गर्न सकेनौं अव के गर्नुपर्छ त्यसमा गहिरो छलफल हुन्छ । हामीराज्य पुनरसंरचनामा जाने प्रकि्रयामा छौ । यसो हुदा अर्को महाधिवेशनभन्दा पहिला नै आवश्यक पर् यो भने विधानका कतिपय कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले पुरानो संरचनाबाट बनाएको विधानमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यही सोचकासाथ पार्टीलाई नयाँ उचाईबाट अगाडि बढाउन के के परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ त्यहस् अनुसार गर्नका लागि एमालेले विधानमा परिवर्तन नेतृत्वको परिमार्जन वा पुनरव्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो भने भन्ने सोचका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हालै स्थायी कमिटीले गरेको जिम्मेवारी विभाजन पूर्वाग्रही भएको सुनिएको छ नि ? म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो । खै मैले त त्यस्ता सुनेको पनि छैन मलाइ त्यस्तो लागेको पनि छैन । केन्द्रीय कमिटीको सल्लाह र निर्णय अनुसार स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । त्यसमा म परे वा परिन भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । सबैलाई सबै कुरा चित्त बुझ्छ भन्ने हुँदैन । बुझाउन पनि गाह्रो नै हुन्छ । मलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ । यदि स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने फेरी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न सकिन्छ । बाहिर भनेर वा मेडियामा गित गाएर केही हुँदैन । पद्धती संगत रुपमा अगाडी बढ्नु नै पार्टीको हितमा हुन्छ । भर्दौ १४ मा संविधान बनेन भने के होला ? यो नकारात्मक ढङ्गबाट प्रश्नै नसोध्नुस् । नकारात्मक आग्रहले हामी गन्त्व्इमा पुग्दैनौ । भदौ १४ गते संविधानको नयाँ मस्यौदा आउँछ । लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएर राजनीतिक स्थायीत्वतर्फ मुलुक बढ्छ । यसका लागि तपाई हामी सबैले सकारात्मक रुपले सोचौ । सकारात्मक रुपले पहल गरौ । सकारात्मक सोच जनतामा पनि प्रवाह गरियो भने यसको प्रभाव सवैमा सकारात्मक पर्दछ र सकारात्मक सोचसहित सिर्जनात्मक रुपमा दिइएको दवावले नेतृत्वमा पनि अझै ब०ि नैतिक दवाव दिन सकिन्छ । त्यसकारण सकारात्मक सोचसहिच रचनात्मक भुमिकामा राजनीतिक कर्ता मेडिया नागरिक समाज लगायत सवैले आ-आफ्नो ठाउमवाट भुमिका निर्वाह गरौ भन्ने मेरो आग्रह हो । यसो भएमा भदौ १४ गतेभित्र शान्ति प्रकि्रया पनि एउटा निर्णायक गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुन्छ र संधिवानको मस्र्यौदा पनि आउछ भन्ने कुरामा ढुक्क नभए पनि विश्वस्त चाही हुन सकिन्छ । तपाई आइएलओको गभर्निङ बढीमा निर्वाचित हुनुभयो भन्ने छ । यसको वारेमा केही बताइ दिनोस न । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ श्रम सम्बन्धि विषयमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष संयन्त्र हो । यसमा श्रमिक उद्यमी र सरकार तिनै वटा सहभागिता रहन्छ । आइएलओको संरचनाको उच्च नेतृत्व गभर्निङ बढीमा पनि तिनै पक्षको सहभागिता हुन्छ । हरेक तीन वर्षमा यसको निर्वाचन हुन्छ । त्यस संयन्त्रमा ५६ जना पुर्ण सदस्य ६६ जना डिपुटी र ६६ जना वैकल्पिक सदस्य हुन्छन् । जसमा सरकार उद्यमी र श्रमिकको सहभागिता २: १: १ को अनुपातमा रहन्छन् । यस वर्ष आइएलओको १००औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको निर्वाचनमा नेपाली टे्रड यूनियन आन्दोलनको प्रतिनिधिको रुपमा जिफण्टको तर्फवाट एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको सिटमा डिपुटी सदस्यको रुपमा मेरो मनोनयन भएको थियो । भरखरै जुन ६ तारिकमा भएको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएको छु । यसले नेपाली श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिका रुपमा विश्वभरका श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने अवसर र दायित्व दुवै बढेको छ ।