अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको १०४औ वार्षिक सम्मेलन मे ३१ देखि जुन १३, २०१५ मा जेनेभामा सम्पन्न भयो । यूनाइटेड नेसन्सको भवनमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा १८५ सदस्य मुलुकमध्ये यस सम्म्ेलनमा १६९ मुलुक सहभागि रहेका थिए । एलसाल्भाडोर, घाना, पाराग्वेय र उज्विकिस्तानले रद्द भएको मताधिकार पुन प्राप्त गरेका छन् ।
सम्मेलनमा ५ हजार नौ सय १२ को सहभागिता रहेको थियो, जसमध्ये ४ हजार ८ सय ४२ दर्ता भएका थिए । यो संख्या गत साल ४ हजार ४ सय ५७ थियो । सम्मेलनमा सरकारको तर्फवाट १६३ जना मन्त्री, उपमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । सहभागि प्रतिनिधिम
ध्ये ३२३ सरकार, १४८ रोजगारदाता र १५७ टे«ड युनियनका तर्फवाट थिए भने सल्लाहकार सहभागिमा १०८३, ५६१ र ६७४ जना क्रमश सरकार, रोजगारदाता र युनियनका तर्फवाट थिए ।
यस पटकको सम्मेलन सहभागिता जेण्डरका आधारमा हेर्दा ३० प्रतिशत महिला थिए । तर, सवैभन्दा कम यूनियन प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत र त्यसपछि रोजगारदाताको २३ प्रतिशत थियो । वाकि संख्या सरकारको तर्फवाट रहन गयो । यो तथ्यांकले युनियन आन्दोलन जेण्डर सहभागिताको मामिलामा गम्भिर बन्नु जरुरी रहेको कुरा वर्कस ग्रुपको वैठकमा क्रिडेन्सियल कमिटीका वर्कस प्रतिनिधिले उठाएको थिए ।
जुन १ मा उद्घाटन भएको सम्मेलनमा प्रस्तुत एजेण्डामाथि प्रतिनिधिले वोल्ने क्रम भने जुन चारवाट मात्र शुरु भएको थियो । श्रमिक, उद्यमी र सरकार तीनै पक्षले सम्बोधन गर्ने उक्त प्लेनरी छलफलमा जुन १३ सम्म नै आफ्नो मत राख्ने क्रम जारी थियो ।
यस सम्मेलनले मुलत तीनवटा कुरामा निर्णय गरेको छ ।
पहिलो, आइएलओको १८६ औ सदस्यको रुपमा कुक आइल्याण्डलाई स्विकार गरेको छ । आएलओको विधान अनुसार नया सदस्यको वारेमा निर्णय गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मतको लागि भएको मतदानमा ४६९ मतमध्ये पक्षमा ४४१, विपक्षमा ३ र तटस्थमा २५ मत परेको थियो । कान्छो सदस्यको रुपमा करिव १५ हजार जनसंख्या भएको कुक आइल्याण्डले प्रवेस गरेको छ । सम्भवत यूएन परिवारमा नै सवैभन्दा कम जनसंख्या भएको सदस्य हुनुपर्दछ ।
दोस्रो, आइएलओको विधान अनुसार हरेक दुइ वर्षमा यसले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तय गर्ने गर्दछ । २०१५–१६ को लागि द्धिवार्षीय कार्यक्रम र वजेट उद्घाटनको क्रममा नै महानिर्देशकले पेस गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम र वजेटमा मतदान हुदा परेको ४८८ मतमध्ये ४८१ पक्षमा र ७ मत तटस्थ रह्यो । विपक्षमा कुनै पनि मत परेन ।
उक्त कार्यक्रम तथा बजेटको वारेमा गत नोभेम्वरको गभर्निंग बडीको वैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएर मार्च २०१५ को गभर्निंग वडीको वैठकले पारित गरेको थियो । विधान अनुसार सम्मेलनवाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएकोले १०४औ सम्मेलनमा पेस गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम तथा वजेटमाथि सम्मेलनमा सहभागि हुने अधिकांश प्रतिनिधिले आफ्नो मत, टिप्पणी र सुझाव राखेका थिए । जुन सामान्यतया औपचारिकता मात्र हुने गर्दछ ।
तेस्रो, विश्वमा सवैभन्दा दयनीय अवस्थामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने गरी सिफारिस पारित भएको छ । हालसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कुनै पनि मापदण्ड नबनेको सन्दर्भमा यस पटक भारी बहुमतले अनौचारिक क्षेत्रको औपचारिकिकरण सम्बन्धि सिफारिस पारित भएको छ । यस सिफारिसमा परेको ४९० मतमध्ये ४८४ मत पक्षमा एक मत विपक्षमा र ५ मत तटस्थ रहेको थियो ।
नेपाल सरकार र श्रमिक प्रतिनिधिले यी सवै विषयको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने उद्यमी प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया चलिरहदा हलमा अनुपस्थित थिए ।
अनौचारिक क्षेत्रको औपचारिपककरण सम्बन्धि मापदण्ड
आइएलओको विधान अनुसार श्रम मापदण्ड बन्नका लागि दुई वर्षको सम्मेलनमा छलफल हुने गर्दछ । “द ट्रान्जिसन अफ द इन्फर्मल टु द फर्मल इकोनोमी” सम्बन्धि यस दस्तावेजमा गत साल भएको पहिलो छलफलमा मुलत घरेलु श्रमिक र जिविकोपार्जनकारी किसान, सप्लाइ चेन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुच लगायतका विषयमा विवाद रहेको थियो । यस विचको एक वर्षमा युनियनको तर्फवाट क्षेत्रिय कार्यक्रमहरु गरेर आएको सुझावको आधारमा अप्रिलमा नै त्रिपक्षिय छलफल गरी आधारभुत रुपमा समझदारी बनाएको कारण सम्मेलनमा छलफल सहजतापुर्वक नै छलफल अगाडी बढ्यो । १० तारिकसम्म गरिने भनेको छलफल दुई दिन अगाडी ८ तारिकमा नै समाप्त भएकोले ड्राफ्टिंग टिमले फुर्सदमा काम गर्न पाएको थियो ।
झण्डै १५० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको छलफललाई सजिलोको लागि श्रमिक र रोजगारदाता दुवैतिरवाट ८÷८ जनाको कार्यकारी वोर्ड छानिएको थियो भने सरकारको तर्फवाट क्षेत्रिय समुहको रुपमा आफ्नो मत तयार गरेका थिए । सवै पक्षको अवस्था हेर्दा सवैभन्दा कमजोर तयारी एसिया प्यासिफिकको नै देखियो, जहा न सरकारले क्षेत्रिय रुपमा राय राख्न सक्यो न त श्रमिक र रोजगारदाताको नै समन्वयकारी अवस्था रहन गयो ।
सवैभन्दा वढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको एसिया त्यसमा पनि दक्षिण एसियामा यो मापदण्डलाई स्थानिय रुपमा प्रतिविम्वित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम भने अझै ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ ।
यस कमिटीको छलफलमा गैर सरकारी संस्थाहरुको चलखेल पनि राम्रै देखियो । जुन कुरा सरकारले अस्विकार गरिरहेकोछ, त्यही कुरामा सरकार सहमतीमा देखा पर्दैछ भन्ने जस्ता गलत सुचना दिने काम पनि कतिपय वेला एनजिओहरुले गर्दै थिए भने युनियनका प्रतिनिधिले भुमिका खेल्न नसकेको जस्ता टिप्पणीहरु समेत गरेका थिए । जुन कुरामा युनियनका प्रतिनिधिहरुले कडा आलोचना गरेपछि अनौपचारिक रुपमा माफि समेत मागेका थिए ।
साना तथा मझौला प्रतिष्ठान
यसका अतिरिक्त साना तथा मझौला उद्योगको वारेमा पनि यस वर्ष छलफल भएको थियो । त्यस क्षेत्रमा रहेको श्रम सम्बन्ध र सामुहिक सौदावाजीलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय यस कमिटीको मुख्य चुनौती थियो । यसमा पनि उतिनै संख्यामा सहभागिहरु रहेका थिए । तर, श्रम मापदण्ड बनाउने भन्दा पनि छलफल मात्र गर्ने भएकोले यसमा कतिपयको कम चासो रहेको थियो ।
सोसियल प्रोटेक्सन फ्लोर
त्यसैगरी सोसियल प्रोटेक्सन फ्लोरको वारेमा कार्यान्वयनको अवस्था र थप ध्यान दिनुपर्ने विषयमा पुनरछलफल भएको थियो । खास गरी मातृत्व संरक्षण, श्रम संरक्षण सम्बन्धि विषयमा छलफल गरेको यस कमिटीले श्रमको संरक्षणको विषय पहिलो पटक समावेस गरिएको थियो ।
कमिटी अफ द एप्लिकेसन अफ स्टाण्डर्ड
“राइट टु स्ट्राइक अर्थात हड्तालको अधिकार” अभिसन्धि ८७ को पाटो हो वा होइन भन्ने विषयको विवादले विगत तीन वर्षदेखि हुन नसकेको कमिटी अफ द एप्लिकेसन अफ स्टाण्डर्डको छलफल यस पटक सम्भव भयो ।
परम्परा अनुसार गम्भिर प्रकृतिका २४ वटा छानिएका केसमा छलफल गरिने यस कमिटीमा डवल फुटनोटवाला पाचवटा केसमा पनि छलफल गरिएको थियो । नेपालको तर्फवाट कोरियाको अभिसन्धि १११ सम्बन्धि केसमा प्रवाशी श्रमिकको अधिकार केन्द्रीत भएर आफ्नो राय राखेको थियो ।
अर्को दिन कतारको केसमा भने सञ्चार समस्याका कारण नेपाली श्रमिक प्रतिनिधिको नाम वक्ताको रुपमा वोलाएर पनि अनुपस्थित रहने कुराले सन्देश अलि राम्रो जान सकेन । कतारको केसमा यसभन्दा पहिला त्रिपक्षिय कमिटीले दिएको सिफारिसमा आधारित भएर फेरी पनि जरुरी कार्यान्वयनको लागि कमिटीले निर्देशन गरेको छ ।
जुन १३ विहान कमिटी अफ द एप्लिकेसन अफ स्टाण्डर्डको प्रतिवेदन सम्मेलन समक्ष पेस गरिउको थियो । यस क्रममा सरकारको पक्ष राक्ष्ट टु स्ट्राइकको पक्षमा देखा प¥यो भने उद्यमी प्रतिनिधि अझै पनि रिजर्भेसन रहेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाली श्रमिक प्रतिनिधिव्दारा सम्मेफनलाइ सम्वाेधन
जुन ९ तािरकका िदन नेपाली ओमिक प्रतिनिधि कमरेड विष्णु िरमालले सम्मेलाइ सम्वाेधन गर्नुभयाे । 
श्रमिक अधिकार सुिनश्चित गर्न अाइएलअाेले थप भुिमका िनर्वाह गर्न अाग्रह गर्दै भुकम्पले ध्वस्त भएकाे मुलुक िनर्माणकाे क्रम मर्यादित श्रमकाे िवकाससंगै सम्भव हुने कुरामा जाेड िलइएकाे िथयाे ।
राष्ट िनर्माणकाे नेतृत्व सरकारले िलनुपर्ने र त्यस क्रममा विदेशीले सहयाेग गर्दा समेत राज्यलाइ िवश्वास गर्नुपर्ने कुरामा जाेड िदइएकाे िथयाे ।
िवश्वमा गाेरखालीकाे नामले पहिचान बनाएका नेपालीले खरानीमािथ उठेर अाफ्नाे मुलुक िनर्माण गर्ने िवश्वास व्यक्त गर्दै दुखकाे घडीमा साथ िदने सम्पुर्ण अन्तर्राष्टिय जगतप्रति अाभार व्यक्त गरिएकाे िथयाे ।
कार्यक्रममा जुन ८ काे िवहान राेजगारदाताकाे प्रतिनिधि र अपरान्हमा सरकारकाे तर्फवाट सम्वाेधन गर्ने काम भएकाे थियाे ।
विशेष छलफल
वल्र्ड अफ वर्कमा प्यानेल छलफल
वल्र्ड अफ वर्कको विषयमा जुन ११ विहान उच्चस्तरिय प्यानलको आयोजना गरिएको थियो । एसेम्ली हलमा नै आयोजना गरिएको यस प्यानलमा आइटियुसी महासचिव शरन वरो, आइओएमको महासचिव र अन्य मुलुकका श्रम मन्त्रीहरुको सहभागिता थियो । राइ गाइडरले आफ्नो भनाइ राखेपछि शुरु भएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन विविसीको कार्यक्रम प्रस्तोता लिन्दाले गरेकी थिइन ।
कार्यक्रमा आजको दुनिया खास गरी जलवायु परिवर्तन संगै देखा परेको समस्याको समाधान र रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगको वारेमा प्रश्नहरु एठाइएका थिए । सरोकारका यी विषयहरुलाई सम्बोधन नगरीकन अवको दुनिया अगाडी बढ्न नसक्ने र मर्यादित कामको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सवै पक्षको सकारात्मक पहल हुनुपर्ने कुरामा सवै प्यानालिष्टहरुको जोड थियो ।
कैलाश सत्यार्थिको सम्बोधन
२०१४ को नोवल शान्ति पुरस्कार विजेता भारतका सामाजिक अभियन्ता कैशाल सत्यार्थीलाई विशेष आमन्त्रित वक्ताको रुपमा सम्मेलनमा आमन्त्रन गरिएको थियो । जुन ११ दिउसोका कार्यक्रममा वोल्ने क्रममा विश्वभर रहेका १६ करोड ८० लाख वालश्रमिकलाई मुक्त गर्न नसकेसम्म मर्यादित श्रम र दिगो विकासको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै यसको लागि श्रमिक संगठन, उद्यमीको संगठन र सरकार सवैले आ≠आफ्नो ठाउवाट दायित्व पुरा गर्न आग्रह गरे ।
बालश्रमको अन्त्यका लागि आफुले विश्व अभियानमा संलग्न भएको कुरा उल्लेख गर्दै नेपालसंग गहिरो सम्बन्ध रहेको र नेपालमा वालश्रम अन्त्यका लागि राम्रो अधियान भइरहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए । जताततै नराम्रो मात्रै कुरा भइरहखा एउटा विदेशीले कुनै क्षेत्रमा राम्रो पनि भएको छ भनिदिदा पनि धेरै खुशी लाग्ने रहेछ । सम्मेलनको हलमा बसेर उनका कुरा सुनिरहदा त्यस्तै अनुभुती हुन गयो ।
कार्यक्रम सकिएर अर्को आमन्त्तित व्यक्तित्वको कुरा सुन्ने क्रममा हलमा नै आएर वसेका कैलाशसंग छोटो कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको थियो । उक्त समयमा नउनले भने अघिल्लो दिन नर्वेमा
प्रधानमन्त्रसिंगको भेटघाटमा पनि नेपालको पुननिर्माणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको बताए र आफुले पनि सकेको सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा बताए ।
कैलाश सत्यार्थीको सम्वोधनपछि सम्मेलनलाई फ्रान्स र पानामाका राष्ट्रपतीहरुले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
बालश्रम विरुद्धको दिवस – जुन १२
१२ जुनको दिन दिउसो मानव अधिकार परिषदको वैठक हुने कोठामा बालश्रम विरुद्धको दिवस आयोजना गरियो । आइएलओ महानिर्देशक गाइ राइडर, नोवल शान्ति पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व कैलाश सत्यार्थी, आइटियुसीको महासचिव शरन बरो, पानामाको प्रथम महिला, आइओए र सरकारको प्रतिनिधिसहित प्यानेलमा रहेको उक्त कार्यक्रममा सम्मेलनका सहभागिहरुको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै चार–पि, पिपस (जनता), प्लानेट (पृथ्वी), प्रास्पेरिटी (सम्पन्नता) र पिस (शान्ति) को संरक्षण गर्न सके मात्र विश्वलाई वालश्रम र दासता मुक्त बनाउन सकिने कुरा अगाडी राखेका थिए । वालमैत्री गाउ निर्माणको अभियान अगाडी बढिरहेको कुरा राख्दै उनले भने आज भारतको २०० गाउ र नेपालको ४० गाउ वालमैत्री घोषणा भएका छन । वालश्रम अन्त्यका लागि चारवटा कुरा उनीहरुलाई कामवाट वाहिर ल्याउने, विद्यालयमा भर्ना गर्ने, वाल संसदको गठन गर्ने र स्थानिय निकायले उक्त संयन्त्रलाई पहिचान दिदै कुरा सुन्न वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखेका थिए ।
आइटियुसी महासचिव शरनले दासताको अन्त्यका लागि यसलाई सतहमा ल्याउदै उनीहरुलाई पर्याप्त स्थान दिनुको साथै समान अवसरको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । वालश्रममुक्त समाज निर्माणका लागि कसैले पनि दासतासंग व्यापार र उद्यम दुवै नगर्न उनले विश्वलाई नै आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रमको विचमा खुल्ला राखिएको ट्विटरमा आएको स्टाटस “यु आर रिमेम्वरिड. अस टुडे, ह्वाट अवाउट अदर डे अर्थात आज त हामिलाई सम्झदै हुनुहुन्छ, अरु दिन नी?” भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा आइएलओको महानिर्देशकले भनेका थिए “जवसम्म वालश्रमको अन्त्य हुदैन, हामि निरन्तर यस विषयमा काम गरिरहनेछौ ।”
नेपाल फोरम
नेपालमा भइरहेको युनियन एकताको सन्देश विश्वभरका श्रमिक आन्दोलनलाई दिने सोच अनुसार यस वर्ष नेपाल फोरम गर्ने सोच बनिरहेको थियो । यह िक्रममा अप्रिल २५ मा विध्वंशकारी भुकम्प गयो । यसले गरेको क्षति नेपालको विध्यमान पिढीको लागि सवैभन्दा डरलाग्दो थियो ।
यो भुकम्पले एउटा जानकारी भने नेपाल र नेपालीलाई अवश्य पनि दियो कि संकटमा आशु बगाउने र सान्त्वना दिने साथि भने नेपालले प्रशस्त कमाएको रहेछ ।
जेटियुसिसिको वारेमा जानकारी दिने क्रमवाट शुरु भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता विष्णु रिमालवाट भएको थियो भने जानकारी शालिकराम जमकट्टेलले दिएका थिए । खिलानाथ दाहालले भुकम्पवाट भएको क्षतिको प्रस्तुती गर्दै हालसम्म ६९९ को मृत्यु भएको, ३७५ हराइरहेको, २२४९३ घाइते भएको त
तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । भुकम्पवाट ७,८३,४३४ नीजि घर र ४,७८४ सरकार भवन भत्किएको पनि जानकारी गराइयो । यसै क्रममा ९०६ वटा अस्पतालको क्षतिले स्वास्थ्य सेवा र ७ हजा
र भन्दा बढी विद्यालयका ४७, २३१ कक्षा कोठाको क्षतिले पढाइमा परेको असरको वारेमा चर्चा गरिएको थियो । ६८ वटा सांस्कृतिक सम्पदामध्ये दुई वटा युनेस्कोमा सुचीवद्ध पनि परेको कुरा जानकारी गराइएको थियो । त्यसै गरी ७५ जिल्लामध्ये ३९ मा असर गरेको छ, जसमा ठुला जलविद्युतदेखि राजमार्ग र पर्यटकिय क्षेत्रमा समेत असर गरेको कुरा विदेशीका विच जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा मनोसामाजिक असरको वारेमा बिन्दा पाण्डे र थप जानकारी लक्ष्मण बस्नेतले दिएका थिए ।
यसका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुगेकोछ । जसको प्रारम्भिक अनुमान ५ खरवभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने पुन निर्माणको लागि ६ खरव ५५ अरवको लगानी आवश्यक हुने आंकडा राष्ट्रिय योजना आयोगले वाहिर ल्याएको छ ।
नेपाली श्रमजीवीप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै आफु सहयोगका लागि संधै तयार रहेको कुरा आइएलओ आक्ट्राभका निर्देशक मारिया हेलेनाले आफ्नो ऐक्वयद्धता वक्तव्यका रुपमा राखेका थिए । भुकम्पका कारण ज्यान गुमाएप्रति एक मिनेट मौन धारण सहति शुरु गरेको मन्तव्यको क्रममा आइटियुसीका उपमहासचिव यापले आगामी सेप्टेम्वर पहिलो हप्ता नेपालमा युनियनिष्टहरुको ग्लोवल कार्यशाला गरी सहयोग
का रणनीति घोषणा गर्नु आफैमा उत्साहजनक थियो ।
प्रस्तुती र मन्तव्यको समाप्तिसंगै सहभागिका लागि छलफलको आमन्त्रण गरिएको थियो । यस क्रममा यूएनआइको क्रिस्टीले भेनकी थिइन “ग्लोवल पिपल क्यान एक्सटेण्ड सोलिडारिटी, लोकल पिपस सुड मेक इट रिआलिटी” ।
कार्यक्रममा स्ट्रिटनेटका पाट हर्न, आइटिएफका म्याक उतारा, एलओएफटिएफका इभा टावोर, आइडिडव्लुएफका एलिजावेथ, इण्डोनेसियाका विस्मो, डव्लुएसएमका वार्ट लगायत कुट–व्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, घाना लगायतका प्रतिनिधिहरुले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा मुकुन्द न्यौपानेले छोटो भनाइ राखेर कार्यक्रम समापन भएको थियो ।
महानिर्देशकसंगको जम्काभेट
यसै विचमा जुन ९ तारिकका दिन सम्मेलनको अध्यक्षले रिसेप्सन दिएका थिए । उक्त रिसेप्सनको समयलाई उपयोग गर्दै नेपाली श्रमिक प्रतिनिधि टोलीले महानिर्देशक गाइ राइडरसंग भेट गरी नेपालमा गएका भुकम्पले पारेको असरवाट उठ्नका लागि विशेष ध्यान दिनका लागि आग्रह गरियो । सम्भव हुदा एकदिन मात्र पनि नेपाल भ्रमण गरी श्रमजीवी वर्ग लगायत सामाजिक यसयात्राका सवै पक्षको मनोवल उकास्न पनि आग्रह गरियो । नेपालप्रति आफु संधै संवेदसिल रहेको र उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक भएर सोच्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सम्मेलनको समापन
जुन १३ को विहानवाट शुरु भएको छलफल दिउसो १३ वजे समापन भएको थियो । समापन भन्दा पहि
ला सम्मेलनले पारित गरेको मापदण्ड “द ट्रान्जिसन अफ द इन्फर्मल टु द फर्मल इकोनोमी” सिफारिसमा सम्मेलनको अध्यक्ष र आइएलओको महानिर्देशकले हल समक्ष हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरेका थिए ।
तत्पश्चात तिनैजना उपाध्यक्ष, महानिर्देशक र अध्यक्ष समेतले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै औपचारिक रुपमा सम्मेलन समापनको घोणषा गरिएको थियो ।