पृष्टभुमी
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ कार्यथलोलाई न्यायपुर्ण शान्त र सुमधुर श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने वारेमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा विशेष संयन्त्र हो । यस संयन्त्रमा श्रम क्षेत्रका तीन सहयात्री सरकार श्रमिक र उद्यमीको सहभागिता रहदै आएकोछ ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९१९ मा स्थापना भएको आइएलओको जीवन संयुक्त राष्ट्र संघको भन्दा लामो छ । दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यसंगै १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो । कालान्तरमा संयुक्त राष्ट्र संघ र आइएलओ दुवैको मुलभुत उद्देश्यमा समानता रहेकोले आइएलओ संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको विशेष संरचनाको रुपमा रह्यो किन की आइएलओमा जस्तो उच्च निर्णायक संयन्त्रमा त्रिपक्षिय सहभागिता अरु संरचनामा पाइदैन ।
प्रथम विश्व युद्धको समाप्तीसंगै भस्रेल्समा भएको सन्धि अनुसार विश्वव्यापी शान्ति र सामाजिक न्याय स्थापनाको सोच र उद्देश्यसहित यस आइएलओको स्थापना भएको थियो । सन् १९१९ को जनवरीमा आयोजित शान्ति सम्मेलनवाट एउटा नौ सदस्यीय श्रम आयोग गठन गरी विश्वमा हुने युद्धको विरुद्ध शान्तिका पक्षमा काम गर्ने संयन्त्रको वारेमा प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त संयन्त्रले तीन महिनाको अवधि लगाएर व्यापक छलफल गर् यो र अन्तत घोषित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि उद्यमी श्रमिक र सरकारको प्रतिनिधि रहेको त्रिपक्षिय सहभागितामा एउटा संगठनको प्रस्ताव गर् यो ।
त्यही प्रस्तावको आधारमा १९१९ अक्टोवर-नोभेम्वरमा वासिङटनमा सम्मेलन आयोजना गरियो । यही सम्मेलनवाट आइएलओको स्थापना गर्दै यसको मुल ध्येय विश्वमा दिगो शान्ति स्थापनाको लागि न्याय र मानवताको उत्थानका लागि योगदान भन्ने कुरा विधानमा नै उल्लेख गरियो । जसका लागि तत्कालीन अवस्थामा शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि औद्योगिक मुलुकमा भइरहेको श्रम शोषण आर्थिक अन्तरनिर्भरता र आसपी सहयोगमा योगदान गर्ने विषय रहेकोछ ।
आइएलओले उद्यमी र श्रमिक बीच आपसमा शत्रुतापुर्ण सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरी सहयात्रीको रुपमा सम्बन्ध विकास गर्दै वार्ताव्दारा समस्या समाधान गर्ने सोचको विकास गर् यो । यसले आफ्नो सदस्य राष्ट्रका श्रमिक र उद्यमीलाई मुलभुत सिद्धान्तमा आधारित हुदै सरकारको मध्यस्थतामा सामाजिक सम्वादलाई विकास गर्ने नया सोच स्थापित गर् यो । १९१९ मा आयोजित यो पहिलो सम्मेलनवाटै छ वटा महासन्धि र छ वटा सिफारिसहरु पारित गर् यो । पहिलो सम्मेलनवाट बनेका महासन्धिहरुमा कामको निश्चित घण्टा वेरोजगारी मातृत्व संरक्षण रातीको काममा महिला श्रमिक उद्योगमा श्रमिकको न्युनतम उमेर र रातीको कामका युवा श्रमिक सम्बन्धि विषयमा रहेका थिए ।
सयमक्रमसंगै आइएलओले आफ्नो काम र उद्देश्यलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउदै जाने क्रममा आफ्ना चारवटा मुलभुत सिद्धान्त र चारवटै उद्देश्य तय गर् यो जुन निम्न अनुसार छ ।
मुलभुत चार सिद्धान्त
- श्रम मापदण्डको अनुभुती र प्रोत्साहनका लागि आधारभुत सिद्धान्त र अधिकारको स्थापना गर्दै जाने
- सवै श्रमिकका लागि मर्यादित श्रमको स्थापना र अवसरको सिर्जना गर्ने
- सवैका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था यसको विस्तार र प्रभावकारीताको प्रवद्र्धन गर्ने
- समस्या समाधानमा त्रिपक्षियता र सामाजिक सम्बादलाई वलियो र भरपर्दो बनाउदै जाने
मुलभुत सिद्धान्त्तमा आधारित चार उद्धेश्य
- आधारभुत मानव अधिकार काम गर्ने र जीवनको अवस्थामा सुधार र रोजगारीका अवसरमा सुधारका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउने
- अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरु बनाउने र सदस्य राष्ट्रहरुलाई उक्त मापदण्डको सम्मानपुर्वक कार्यान्वयनका लागि आग्रह अनुगमन र सहयोग गर्ने
- श्रम सम्बन्धि नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारीताका लागि प्राविधिक सहयोगमा प्रवद्र्धन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था वारे अनुगमन गर्ने
- जति पनि कामहरु गरिन्छ ति सवैलाई दस्तावेजीकरण गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति विकास र सुचना संकलनका लागि तालिम शिक्षा अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशन लगायतका काम गर्ने ।
फिलाडेल्फिया घोषणा
आइएलओ स्थापनाको २५औ वर्षको अवसरमा सन् १९४४ मा अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा आयोजित सम्मेलनवाट घोषणापत्रको रुपमा आधारभुत सिद्धान्तका रुपमा निम्न अनुसार चारवटा कुरा उल्लेख छन् ।
- श्रम बस्तु होइन ।
- स्वतन्त्रतापुर्वक संगठित हुने र आफुलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायको प्रगतीका लागि महत्वपुर्ण हुन्छ ।
- दुनियाको एक ठाउमा हुने गरिवीले बाकी सवै क्षेत्रको सम्पन्नतालाई असर गर्दछ ।
- रंग धर्म जाति िलंग लगायत कुनै पनि आधारमा गरिने विभेद मानवता विरुद्ध हुन् र उनीहरुको भौतिक वा मानसिक विकासका लािग स्वतन्त्रता र सम्मान आर्थिक सुरक्षा र अवसरमा समानताको अधिकार हुन्छ ।
सामाजिक न्याय र विश्व शान्तिको पक्षमा यसले गरेको कामको लागि आइएलओले आफ्नो स्थापनाको पचासौ वर्षगाठमा सन् १९६९ को नोवल शान्ति पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको थियो ।
आधारभुत श्रमिक अधिकारको घोषणा
सन् १९९८ मा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले चारवटा अधिकारको क्षेत्रमा रहेको ८ वटा महत्वपुर्ण महासन्धिलाई आधारभुत श्रमिक अधिकार महासन्धिको रुपमा घोषणा गरेको छ जुन महासन्धि अनुमोदन गरे वा नगरे पनि सवै सदस्य राष्ट्रले सम्मानपुर्वक कार्यान्वयन गर्नै पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
- टे्रड युनियन गठन र सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धि महासन्धि ८७ र ९८
- दासतापुर्ण र जवरजस्ती श्रम विरुद्धको महासन्धि २९ रु १०५
- समान अवसर पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धि महासन्धि १०० र १११
- बाल श्रमिक र जोखिमपुर्ण श्रम विरुद्धको महासन्धि १३८ र १८२
हालसम्म यी अभिसन्धिहरु पुरै पारित गर्ने मुलुक १३५ रहेका छन् । यस मध्येमा पनि सवैभन्दा महत्वपुर्ण मानिएको महासन्धि नं। ८७ विश्वका १५० मुलुकले पारित गरिसकेका छन् । यी मध्ये नेपालले ७ वटा महासन्धि पारित गरिसकेको छ भने ८७ पातिर गर्न संसदवाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको पाच वर्ष वितिसके पनि अनुमोदनका लागि सरकारले चासो देखाइरहेको छैन ।
मर्यादित श्रम
आइएलओले २००४ मा मर्यादित काम सम्बन्धि विषयको घोषणा गर्दै अभियान शुरु गर् यो । मर्यादित काम अन्तरगत चारवटा बुदालाई रणनीतिक उद्देश्यका रुपमा तय गरिएको छ जसमा जेण्डर समानताको विषय सवै सन्दर्भमा साझा विषय हो ।
- रोजगारीको सिर्जना
- कार्यस्थालमा आधारभुत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता
- साामाजिक संरक्षणको विस्तार
- समाजिक सम्वादको अभिबृद्धी
सामाजिक न्यायसहितको विश्वव्यापीकरण
फिलाडेल्फिया घोषणापत्र र आधारभुत श्रमिक अधिकारको घोषणापछि सन् २००८ मा आइएलओले गरेको यो सामजिक न्यायसहितको विश्वव्यापीकरणको वारेमा गरिएको यो तेस्रो महत्वपुर्ण घोषणा हो । एक्काइसौ शताव्दीमा श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको गरिएको यो घोषणा मुलत मर्यादित कामको अधिकारमा केन्द्रीत छ । १८२ देशका सहभागिहरुले सर्वसम्मत पारित गरेको यो घोषणा सवै सदस्य राष्ट्रका तिनै पक्षिय सदस्यहरु समान रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
आइएलओ संरचना
आइएलओको संरचनामा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन गभर्निङ बढी सचिवालयल त्यस मातहतमा विभिन्न विषयगत कमिटिहरु र सदस्य राष्ट्रहरुमा कार्यक्रमको समन्वय गर्न क्षेत्रिय उपक्षेत्रिय र राष्ट्रिय कार्यालयहरु कि्रयासिल रहेका छन् ।
– अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन
आइएलओको सवैभन्दा माथिल्लो निकाय यसको वार्षिक रुपमा हुने अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन हो जुन हरेक वर्ष जुन महिनाको झण्डै पहिलो तीन हप्ता चल्ने गर्दछ । यही सम्मेलनले आइएलओ नीति तथा श्रम मापदण्डहरु पारित गर्ने गर्दछ । त्यसै गरी सदस्य राष्ट्रहरुमा श्रमिक अधिकारको अवस्था र श्रम एजेण्डाको वारेमा समेत छलफल गरी श्रम अधिकार हननको वारेमा सरकारको जवाफ माग गर्नेसम्मको काम गर्दछ ।
हरेक वर्ष विराएर श्रम सम्मेलनले दुई वर्षका लागि एकै पटक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्दछ । कार्यक्रम र वजेट पारित गर्न नपर्ने वर्ष भने सम्मेलन श्रम क्षेत्रमा देखा परेको विवाद र सामाजिक समस्याको वारेमा केन्द्रीत रहन्छ । यस सम्मेलनमा सहभागि हुन हरेक देशले चारजना प्रतिनिधि पठाउन सक्दछ । सरकारवाट २ उद्यमी र श्रमिकको तर्फवाट एक एक जना प्रतिनिधि सहभागि हुने प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर वोल्न र मतदान समेत गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर तिनमध्ये कुनै एउटा पक्ष सम्मेलनमा सहभागि नहुने औपचारिक जानकारी गराएको अवस्थामा अरु दुई पक्ष पनि सहभागि हुन पाउदैनन् ।
त्यस वाहेक आफ्नो खर्चमा सहभागि हुने गरी तिनै क्षेत्रवाट विभिन्न विषयका विज्ञका रुपमा सम्मेलन अवधिमा सल्ला लिनका लागि तिनै पक्षवाट आठ-आठ जनासम्म सल्लाहकार सहभागि गराउन पाउदछन् ।
– गभर्निङ बढी
आइएलओको सवैभन्दा उच्चस्तरको नीति निर्माण गर्ने संयन्त्र गभर्निङ बढी हो । हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन हुने यस संयन्त्रमा ५६ जना सदस्य रहन्छन् जसमध्ये सरकार उद्यमी र श्रमिकको प्रतिनिधि क्रमशः २८, १४ र १४ जना पुर्ण सदस्य रहने व्यवस्था छ भने डेपुटी सदस्य र वैकल्पिक सदस्यका रुपमा क्रमश २८, १९ र १९ जना रहने व्यवस्था छ । यस वर्षको निर्वाचनवाट श्रमिक प्रतिनिधिमा पहिलो पटक आइएलओको गभर्निङ वडीमा ४३ प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
यसको वैठक हरेक वर्ष नोभेम्वर मार्च र जुनमा गरी तीन पटक बस्दछ । आइएलओको सवै नीति कार्यक्रम र वजेट पारित गरी अनुमोदनका लागि वार्षिक सम्मेलनमा पेस गर्ने काम पनि यही संयन्त्रले गर्दछ ।
– आइएलअेको कार्यक्रम र वजेट
आइएलको कार्यक्रम र वजेट हरेक दुई वर्षका लागि पारित गरिन्छ । खास गरी संगठनको रणनीतिक उद्देश्य र अपेक्षित उपलव्धीमा आधारित भएर पारित गरिने नीति र वजेट बनाइन्छ । गभर्निङ बढीमा छलफल गरी पारित कार्यक्रम र वजेट मात्र अनुमोदनका लागि रुम सम्मेलनमा पेस गरी छलफल गरिन्छ ।
– कार्यालय व्यवस्थापन
डाइरेक्टर जेनेरलको नेतृत्वमा आइएलओको केन्द्रीय सचिवालय जेनेभामा रहेको छ । जेनेरल डाइरेक्टरको नियुक्ती आइएलओको गभर्निङ बढीले गर्दछ । दैनिक कार्य साचालनका लागि डाइरेक्टर जेनेरलको मातहतमा केन्द्रीय सचिवालय वैकल्पिक मुख्यालय अनुसन्ध्ाान केन्द्र र प्रकाशन गृह रहने व्यवस्था छ । अन्य कार्यक्रम साचालनका लागि व्यवसायिक तालिम व्यवस्थापनाको विकास व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य औद्योगिक सम्बन्ध श्रमिक शिक्षा महिला र युवा श्रमिक सम्बन्धि गतिविधि गर्न विषय केन्द्रीत विशेष समितिहरु पनि स्थापना गरिएका हुन्छन् ।
दुनियाभर छरिएर रहेका सदस्य राष्ट्रमा संगठनको प्रशासन र कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रिय उप क्षेत्रीय र राष्ट्रिय कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन्। हालसम्म यस्ता कार्यालयहरु ४० वटाभन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका छन् ।
अपि्रुका, एसिया प्रशान्त, अमेरिका-क्यारिवियन, अरव मुलुक र युरोप-मध्यपुर्वी एसियाको काम हेर्ने गरी खोलिएका क्षेत्रिय कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार विशेष अवस्था र विषयको वारेमा छलफल गर्न आवधिक रुपमा सदस्य राष्ट्रहरुको बीचमा छलफल गर्न क्षेत्रीय सम्मेलनहरु पनि आयोजना गर्ने गर्दछन् ।
– श्रम मापदण्ड अनुगमन प्रणाली
आइएलओले तय गरेका र सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेका श्रम मापदण्डहरु उचित रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न श्रम मापदण्ड अनुगमन संयन्त्र रहने व्यवस्था छ जसले नियमित रुपमा अनुगमनको काम गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा श्रम मापदण्डको उल्लंघन भएमा यस संयन्त्रमा मुद्दा समेत पठाउन सकिन्छ ।
– विकासका लागि सहकार्य
सन् १९५० को दशकदेखि नै आइएलओले सवै क्षेत्रमा रहेको सदस्य मुलुकहरुसंग परियोजनाको माध्यमवाट श्रम क्षेत्र सुधार र विकासका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । परियोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सहयोग लिने दिने र आएइएलओ बीचमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आपसी सम्बन्ध विकास गर्ने काममा सहयोग गर्ने गर्दछ ।
Word file: ILO- An Introduction
Ratifications of the Fundamental human rights Conventions by country