यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८, २०१४) का लागि “महिलाका लागि समानता सवैको लागि समृद्धी” नारा तय गरेको छ ।
मार्च ८ मनाउन थालिएको शताव्दी नाघिसकेको छ । यस बीचमा विश्वमा महिला समानताको पक्षमा धेरै सकारात्मक उपलव्धीहरु भएका छन् । तर अझै पनि असमानताका पर्खालहरु निकै अग्ला छन् । हरेक वर्ष बनाइने अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएका जेण्डर समानता सम्बन्धि उपलव्धीको रक्षा गर्दै विद्यमान विभेदको अन्त्यका लागि थप रणनीति र कार्ययोजनासहित अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै समानताको आन्दोलनमा क्रियासिल हुनुको विकल्प छैन ।
विगत केही दशकदेखि जेण्डर समानताको राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्दाको अनुभवले सिकाएको कुरा के हो भने जवसम्म राजनीतिको निर्णय गर्ने नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा गणनायोग्य संख्यामा महिला सहभागिता र पर्याप्त मात्रामा जेण्डर सचेतना हुदैन, गरिएका निर्णय र प्रतिवद्धता व्यवहारमा लैजानुपर्दछ भन्ने इमान्दार चेत नेतृत्व तहमा आउदैन, तवसम्म महिलालाई “स्वतन्त्र नागरिक” को हैसियतमा मर्यादा र व्यवहार गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिकसम्म कोही जवाफदेही बन्दा रहेनछन् ।
जेण्डर समानताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको महिला क्षेत्रमा काम गर्ने युएनविमेनले “महिला नेतृत्व र राजनीतिक सहभागिता” का वारेमा भनेको छ – राजनीतिमा सहभागी हुन महिलाका लागि दुइ किसिमका अवरोधहरु रहेका छन् ।
पहिलो, संरचनागत अवरोध, जसमा महिला विरुद्ध राज्यको संविधान र कानुनले नै विभेद गरेको छ । अनि त्यही संविधानको धारा र कानुनको दफाको आडमा राज्य संयन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वले महिलाको समान नागरिक अधिकारको पक्षमा सहजीकरण गर्नुभन्दा समस्याको तगारो तेस्र्याउने गरेका छन् ।
दोस्रो, संस्थागत अवरोध, जस अनुसार सामाजिक–सांस्कृतिक प्रचलनमा रहदै आएका मुल्य, मान्यता, भुमिका लगायतका आधारमा सिर्जना हुने सिमितताले गर्दा महिलाको सार्वजनिक सम्पर्क–सम्बन्धको विस्तार, शिक्षा–चेतनामा अवसर र साधन–स्रोतमाथिको पहुच र नियन्त्रणमा विभेदलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । यीनै कुराहरुले महिलाको नेतृत्व विकास र स्थापित गर्ने प्रक्रियामा आधारभुत रुपमा फरक पार्दै आएको छ ।
यूएन विमेनले अगाडी भनेकोछ – पछिल्ला केही दशकहरुमा केही महिलाहरु व्यक्तिगत रुपमा माथि उल्लेखित अवरोधलाई चिर्दै अगाडी बढ्न सफल भएकाछन् । तर, सिंगो महिला समुदायले संरचनागत र संस्थागत रुपमा नै सहजतापुर्वक समान नागरिकको हैसियतमा आन्तरिक र वाह्य रुपमा समाजका सवै क्षेत्रमा सहभागि हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दा मात्र यो समस्याको निदान हुन सक्दछ । र, राजनीतिक रुपमा महिलाहरुमा प्रतिस्पर्दी क्षमता र सहभागितामा बृद्धी हुन सक्दछ ।
विश्व महिला आन्दोलनको चरण र मागहरु
शुरुका दिनमा विश्वको महिला आन्दोलनले समान मताधिकार र शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ती लगायतका विषयमा समान अवसरको विषयलाई उठान ग¥यो । झण्डै शताव्दीको लडाइपछि पहिलो पटक १८९३ मा न्यजिल्याण्डका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । त्यसपछि क्रमश यो अधिकार प्राप्त गर्ने क्रम बढ्दै गयो ।
१८६६ देखि नै श्रम क्षेत्रका महिला बिच संगठित आन्दोलनको विस्तार हुदै गयो र समान कामको समान पारिश्रमिकको विषयले १८८९ मा पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च प्राप्त ग¥यो । यही आन्दोलन अगाडी बढ्ने र संस्थागत हुदै जाने क्रममा १९११ वाट मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा आम महिलाको बिचमा मनाउन थालियो । जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५ मा आएर मात्र औपचारिकता दियो ।
विश्व महिला आन्दोलन सन् १९६० को दशकवाट दोस्रो चरणमा प्रवेश ग¥यो । आन्दोलनका विषयहरु नया ढंगले सुत्रवद्ध गरिए । “पर्सनल इज पोलिटिकल अर्थात व्यक्तिगत विषयहरु राजनीतिक विषय हुन” भन्ने नाराको वरिपरि आन्दोलनका मागहरु अगाडी बढ्न थाल्यो । समाजमा विद्यमान नीजि र सार्वजनिक भन्ने नाममा महिला र पुरुषको भुमिकामा रहेको विभाजनको घेरा तोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ती, सहभागिता लगायतका सवै क्षेत्रमा समानता हुनुपर्ने मागमा जोड दिन थालियो । यस अवधिमा महिलाहरुलाई एउटै समुहको रुपमा व्याख्या गर्दै मुलत नीतिगत र कानुनी समानतामा जोड दिने काम गरियो ।
यही अवधिमा तीन–तीनवटा अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । १९७५–८५ लाई “अन्तरराष्ट्रिय महिला दशक” घोषणा गरियो । यस सन्दर्भमा नीतिगत र कानुनी समानताको पक्षमा धेरै अभियानहरु भए । खास गरी विकसित मुलुकहरुमा यस अवधिमा धेरै उपलव्धीहरु पनि भए । विकासोन्मुख मुलुकहरुमा पनि महिला आन्दोलन संगठित हुने क्रम बढ्यो । तर पनि महिला आन्दोलनले सोचे जस्तोे व्यवहारमा समानता प्राप्त हुन सकेन ।
१९९० को दशकमा आइपुग्दा महिला आन्दोलनभित्र नया अवधारणाको विकास भयो । नीतिगत र कानुनी समानताले मात्र सारभुत रुपमा जेण्डर समानता प्राप्त नहुदो रहेछ भन्ने निचोडका साथ महिलाहरु बिच रहेको विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्दै जेण्डर विभेदको कारक तत्व आर्थिक परनिरभरता मात्र होइन, महिलाप्रतिको फरक सामाजिक दृष्टिकोण, प्रबृत्ती र व्यवहार पनि हो भन्ने निचोड निकालियो । जुन, मुलत पुरुषवादी चिन्तन र व्यवहारमा अडेको छ । यसर्थ समतामुलक समाज सिर्जना गर्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक छ ।
यसका लागि महिला मात्र सशक्त वा परिवर्तन भएर पुग्दैन, पुरुषले पनि आफ्नो सोच, प्रबृत्ती र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, जसलाई समाजको आमुल परिवर्तन पनि भन्न सकिन्छ । आज विश्व महिला आन्दोलनमा यही धार बलशाली हुदै आएको छ ।
१९९० कै दशकमा नै विश्व महिला आन्दोलनको तेस्रो धार पनि देखा प¥यो, जसले मुलत बहु जेण्डर पहिचान, यौनिकता र प्रजनन अधिकारको विषयलाई अगाडी ल्यायो । यौनिकता प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । प्रजनन अधिकार महिलाको शरिरसंग जोडिने भएकोले आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो अधिकारको रुपमा महिलाले निर्णायक हक स्थापित हुनुपर्दछ । महिला विरुद्धको विभेद र हिंसाको मुल कारक पुरुषवादी चिन्तन भन्दा पनि पुरुष हो भन्ने कुरामा यस धारको यदाकदा जोड रहन गयो । यो धारले उठान गरेका विषय ¥याडिकल भए पनि संगठन र समर्थनको फैलावटमा दोस्रो धार झै व्यापकता देखिदैन ।
नेपाली महिला आन्दोलन र मुद्दाहरु
विश्व महिला आन्दोलनसंग तुलना गर्दा विषयगत रुपमा नेपाली महिला आँन्दोलनको पहिलो चरण राणा शासन अन्त्यको आन्दोलनसंगै जोडिएको थियो भन्न सकिन्छ । जुन समय महिलाको समान मताधिकारकोसाथै शिक्षा, रोजगारी र नागरिक अधिकारमा समान अवसरको माग गर्दै नेपाली महिलाहरु आन्दोलनमा सहभागि भएका थिए ।
पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनसंगै नेपाली महिला आन्दोलन दोस्रो चरण उठ्यो । २०३५–३६ को आन्दोलनसंगै अगाडी बढेको महिला आन्दोलनले हरेक क्षेत्रमा समानताको मुद्दामा जोड दियो । बहुदलिय व्यवस्थाको शुरुवात संगै कतिपय अधिकारहरु प्राप्त पनि भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक गतिविधिमा समेत महिलाको सहभागिता बढ्न थाल्यो । तर पनि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा समयको माग अनुसार परिवर्तन हुन सकेन । कानुनमा लेखिएको कुराको पनि नेपाली महिलाले उपभोग गर्न पाएनन् ।
यही पृष्टभुमिमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि अनुभुत गर्न थाल्यो कि कानुनमा उल्लेख भएका आर्थिक र राजनीतिक अधिकारका कुराले मात्र महिला मुक्ती सम्भव छैन । र, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा महिलाप्रतिको पुरुषवादी चिन्तनमा रुपान्तरण समतामुलक समाज निर्माणको अनिवार्य शर्त हो । यहीे सोचसहित विगत दुई दशकदेखि नेपाली महिला आन्दोलन नया ढंगले अगाडी बढीरहेकोछ ।
तर, विडम्वना वि.सं २०७० मा आइपुग्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व “ओठे समानता” वाट अगाडी बढ्न सकेको अनुभुती नेपाली महिला आन्दोलनले गर्न पाएन । नीतिगत रुपमा जनाएको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा लागु गर्ने नैतिकता नेतृत्वले देखाउन सकेन । संविधान, कानुन र राज्यले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्र महिलाप्रति सकारात्मक भइरहेको छैन । समाजमा विद्यमान जेण्डर दृष्टिकोण, भुमिका र व्यवहारमा परिवर्तनले गति लिन सकेको छैन । पुरुषवादी चिन्तनका कारण आम रुपमा महिलाप्रति “समान हैसियतकोे नागरिक” को मर्यादीत दृष्टिकोण र व्यवहार अनुभुत गर्न सकिने अवस्था बनेन ।
परिणाम गणतान्त्रिक मुलुक नेपालका बहुसंख्यक नागरिक–महिलाहरु नागरिक पहिचानको लागि समेत अझै पुरुषमा पराश्रीत छन् । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार आमाको नामवाट सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्ने कुरालाई केन्द्रीय सरकारले दिएको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गर्दै कार्यान्वयन तहमा वसेका अधिकारीहरु सहजीकरण गर्नुभन्दा महिलाको मानमर्दन गर्ने प्रबृत्तीवाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अनि राजनीतिक नेतृत्व यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्नुको बदला रमितेको भुमिकावाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको “पैत्रिक सम्पत्तीमा छोराछोरीको समान हक हुनेछ” भन्ने धारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यका सवै अंगदेखि राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलन समेत जरुरी ठानिरहेको छैन । आज गणतान्त्रिक नेपालमा जन्म लिएका छोरीहरुले समेत छोरा सरह “मेरो पनि टेक्ने धर्ती छ” भन्ने अनुभुती गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
आफैले संसद, पार्टी दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर गरेका र पटकपटक आम नेपालीको बीचमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेको महिला सहभागिताको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बन्न सकेन मात्र होइन, आफैले गरेको प्रतिवद्धताप्रतिको लापरवाही आफ्नै उपहास हो भन्ने अनुभुती पनि गर्न सक्दैन ।
दैनिक रुपमा दर्जनौको संख्यामा घटीरहेको महिला विरुद्ध हिंसाका डरलाग्दा श्रृंखला आखै अगाडी थाक लाग्दा पनि यस विषयमा फास्ट–ट्रयाक विधि अप्नाएर भने पनि कानुन बनाइ यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने आवश्यकताले राज्य र राज्यको वागडोर हाक्ने नेतृत्वको मनमष्तिष्कलाई अझै छोएन । यस विषयमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्व संवेदसील छ भन्नेसम्म पनि आम रुपमा विश्वास नै बन्न सकेको छैन ।
जेण्डर असमानताको यो भुमरीमा फेरी पनि “समानताको त्यो दिन आउछ” भन्ने विश्वास संगाल्दै परिवर्तनको अभियानमा निरन्तर लाग्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने दिन हो मार्च ८ । आत्मविश्वासकोसाथ अगाडी बढौ । समान नागरिक अधिकार र मर्यादामा आधारित समाज निर्माणको लागि सामाजिक रुपान्तरणका अभियानमा आ–आफ्नो क्षेत्रवाट निरन्तर क्रियासिल बनौ । भविष्य न्याय र समानताको पक्षपातीको नै हो ।
सवैमा हार्दिक शुभकामना ।