आइएलओ–गभर्निड. बढीको ३१७औ यही मार्च ११ देखि २७ सम्म जेनेभामा सम्पन्न भएको छ । यस पटकको वैठकको मुल एजेण्डा आगामी दुई वर्ष (२०१४–१५) को लागि जुनको सम्मेलनवाट अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम र वजेट निर्माण नै थियो । यस विषयका साथै हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुने अरु केही निर्णयहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
१. आगामी दुई वर्ष (२०१४–१५) को कार्यक्रम पारित
आइएलओको हरेक दुई दुई वर्षको लागि कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने प्रचलन अनुसार सन् २०१४–१५ को कार्यक्रम र वजेटमाथिको छलफल यस पटकको गभर्निड. बडीमा छलफलको मुल विषय रहेको थियो । विगत कार्यक्रममा समावेस भएका लक्ष्यहरुको वरिपरी नै रहेर यसलाई पुनरव्यवस्थापन र कामको प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरी यस पटकको कार्यक्रम र वजेट पारित गरिएको छ ।
यसका लागि चारवटा रणनीतिक क्षेत्रहरु– रोजगारी प्रवद्र्धन, समाजिक संरक्षण, सामाजिक सम्बाद र आधारभुत श्रम अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धिहरुको अनुमोदन र प्रवद्र्धन रहेका छन् ।
यीनै रणनीतिको सेरोफेरोमा रहेर कामको आठ वटा प्राथमिकता क्षेत्रहरु तोकिएका छन् । जसमा धेरैभन्दा धेरै मर्यादित कामको प्रवद्र्धन, युवा केन्द्रीत रोजगारी र सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रको विस्तार, साना तथा मझौला प्रतिष्ठानको उत्पादकत्व र कार्यअवस्थामा सुधार, ग्रामिण अर्थतन्त्रमा मर्यादित काम, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, श्रम सर्वेक्षणको माध्यमवाट कार्यथलोमा सुधार, अस्विकार्य किसिमको कामवाट श्रमिकहरुको संरक्षण लगायत रहेका छन् ।
प्राथमिकताका यी कामहरु गरिरहदा प्राप्त गरिने उपलव्धीलाई १९ वटा बुदामा समेटिको छ । महिला र पुरुषको उत्पादनमुलक रोजगारीमा पहुच बृद्धी, रोजगारीमुलक सीपको विकास, दिगो र मर्यादित रोजगारी सिर्जना, जेण्डर समानताको विकास, सुरक्षित कार्यथलो, प्रवाशी श्रमिकको कार्यअवस्था र अधिकारमा सुधार, एचआइभि/एड्सप्रतिको सचेतना र व्यवहारमा सुधार, श्रमिक र उद्यमीको स्वतन्त्र, बलियो र प्रतिनिधिमुलक संगठन, समय सापेक्ष श्रम कानुन र यसको कार्यान्वयन, त्रिपक्षियता र बजारको अवस्थामा सुधार, क्षेत्र अनुसार मर्यादित कामको व्यवस्था, सवै श्रमिकका लागि टे«ड युनियन संगठन र सामुहिक सौदावाजीको अधिकार, जवरजस्ती श्रम र बाल श्रमको अन्त्य, कार्यथलोमा विभेद र असमानताको अन्त्य, आइएलओ अभिसन्धिहरुको अनुमोदन लगायतका विषय रहेका छन् ।
आगामि दुई वर्षको अवधी आधारभुत अभिसन्धिहरुको विश्वव्यापी अनुमोदनको विषय थप प्राथमिकतामा रहनेछ ।
यी सवै कामको लागि आइएलओको आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन गरी संस्थागत सुधारको काम पनि संगसंगै भइरहेको छ । आन्तरिक संरचना परिवर्तनको सन्दर्भमा ज्ञान आधारित सुचनाको प्रवद्र्धन, मुख्यालय र क्षेत्रिय संरचनाको दायित्व र भुमिकामा सुधार, आवश्यकता र क्षमता आधारित प्राविधिक सहकार्य, व्यवस्थापन र प्रशासनिक उत्तरदायित्व, जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति र कार्ययोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन रहेका छन् ।
यी सवै कामका लागि दुई वर्षिय वजेटको रासी ८६ करोड ४० लाख, ६ हजार ८ सय ७२ डलर को रहेको छ । आगामी जुनमा हुने अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनवाट अनुमोदन भएपछि २०१४ को शुरुवाट यो कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वनयमा आउनेछ ।
२. प्रवाशी श्रमिकको सन्दर्भ
प्रवाशी श्रमिकको अधिकारसंग सम्बिन्धत रहेर आइएलओले अभिसन्धि नं. ९७ (१९३०) र १४३ (१९८७) पारित गरेको छ । सन् २००४ को श्रम सम्मेलनमा यस विषयमा थप छलफल गरी यी अभिसन्धिहरु अनुमोदनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको थियो । यसको आधारमा बहुराष्ट्रिय अनुबन्द समेत पारित गरियो । तर, कार्यान्वयन पक्षले धेरै गति लिन सकेन । खास गरी २००६ मा ग्लोवल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डिभलपमेण्ट (जिएफएमडी) को गठन भई २००७ मा ब्रसेल्समा भएको यसको सम्मेलनदेखि प्रवाशी श्रमिकको विषय आइएलओको प्राथमिकतावाट किनारा लाग्दै गयो र यो विषय मुलत सरकारी र गैर सरकारी संस्थाकोे विषय बन्न थाल्यो । आइएलओको भुमिका औपचारिकता सिमित हुन पुग्यो ।
श्रमिकको पक्षवाट पटकपटक प्रवाशी श्रमिकको विषयमा ध्यान आकर्षित गर्न खोजिए पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकिरहेको यो विषयको वारेमा संयोग नै भन्नु पर्दछ, श्रमिक आन्दोलनका नेता गाइ राइडर गत मे महिनामा नया डाइरेक्टर जनरलका रुपमा निर्वाचित भएपछि यस क्षेत्रको कामले गति लिन थालेको छ । । आगामी अक्टोवरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा हुने प्रवाशी श्रमिक सम्बन्धि उच्चस्तरिय छलफलको निर्णय समेतलाई समेट्ने गरी नोभेम्वर ४–८ मा आइएलओ मुख्यालयमा त्रिपक्षिय सहयात्री लगायत प्रवाशी श्रमिकको विषयमा क्रियासिल यूएन र अन्य सस्थाका प्रतिनिधिसहित छलफल गर्ने र अर्को मार्चमा कार्ययोजनासहित गभर्निड. बडीको वैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त वैठकले फेरी पनि छलफल गरी प्रवाशीको विषयमा ठोस योनजाका साथ आइएलओले कामको थालनी गर्नेछ ।
यस कामको लािग आवश्यक तथ्यतथ्यांक र सुझाव तयार गर्नका लागि प्रवाशी श्रम, श्रमिकको अवस्था र आइएलओको भुमिका वारे प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न बाह्य मुल्यांकन टोलीले समेत कामको थालनी गरिसकेकोछ ।
सन् २०२२ मा कतारमा हुन गइरहेको वल्र्ड कपलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर आइटियुसिले अगाडी बढाइ रहेको अभियान अन्तरगत कतारमा प्रवाशी श्रमिकलाई अमार्यादित अवस्थामा जवरजस्ती काम गर्न बाध्य पारिएको विषयलाई समेटेर आइएलओ अभिसन्धि नं. २९ को उल्लंघन अन्तरगत करार अनुसार काम र पारिश्रमिक नदिनु, स्पोन्ससिपका नाममा बाधाको रुपमा काम गर्न बाध्य बनाउनु, पासपोर्ट रोजगारदाताले कव्जामा राख्नु र आफु विरुद्ध भइरहेको शोषणको वारेमा उजुरी दिदा समेत उचित कार्वाही नचालिनु लगायतका विषयलाई समेटेर आइटियुसी र विडव्लुआइले आइएलओमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । यसको वारेमा छानविन गर्न त्रिपक्षिय कमिटी निर्माण गरेको छ । उक्त कमिटीले स्थितिको अध्ययन र छानवीन गरी आगामी वैठकहरुमा आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन गभर्निड. बडीमा पेस गर्नेछ ।
३. जेण्डर एजेण्डा र आइएलओ
जेण्डर समानता आइएलओको प्रमुख एजेण्डामध्येको एउटा हो । यसै कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर २००९ को अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा जेण्डर मुलप्रवाहिकरणको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि १८ वटा मापदण्ड तय गरेको थियो । जसमध्ये १० वटा कार्यान्वयन भएका छन् । २ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् र ६ वटाका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमध्ये आइएलओको सवै संरचना र गतिविधिमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने विषय पनि एउटा थियो ।
आइएलओ आन्तरिक संरचनामा यो मापदण्ड लागु भए पनि यसका सहयात्रीहरुमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आइएलओको वार्षिक सम्मेलनमा प्रतिनिधि र सल्लाहकार पठाउने काममा समेत महिला सहभागिताले अझै लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको कुरालाई वैठकले गम्भिरतापुर्वक लिएको छ । विगत वर्षको सम्मेलनको तथ्यांकले भन्छ, सरकार, उद्यमी र श्रमिकको तर्फवाट सहभागि हुने महिला प्रतिशत क्रमशः ३१.९, २१.१ र २२.३ रहेको छ, जुन औसतमा २६.९ प्रतिशत हुन्छ । त्यसमध्ये पनि प्रतिनिधिको रुपमा प्लेनरीमा बक्ताको रुपमा सहभागि हुने संख्या अझै न्युन छ । यस विषयमा सहयात्रीको तिनै पक्षको पुन ध्यान केन्द्रीत गर्ने निर्णय गर्दै दुइ वर्षिय कार्यक्रम (२०१४–१५) मा समेत यस क्षेत्रमा जोड दिने र २०१५ मा हुने नियमित आवधिक मुल्यांकनभन्दा पहिला नै सहभागिता लगायतको मापदण्ड पुरा गर्न प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्दा सरकार, उद्यमी र श्रमिक कुनै पनि पक्षवाट अहिलेसम्म प्रतिनिधिको रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा महिला सहभागि भएका छैनन । सल्लाहकार पठाउने सन्दर्भमा पनि श्रमिक संगठनको तर्फवाट प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न खोजिए पनि अझै पुर्णत लागु हुन सकेको छैन ।
जेण्डर सम्बन्धि अभिसन्धि अनुमोदनका लागि मातृत्व संरक्षण (१८३) र पारिवारिक दायित्व (१५६) लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आइएलओको आन्तरिक पुनसंरचनाको सन्दर्भमा यस विषयलाई अझै उच्च तहमा अनुभुत गर्दै ज्ञानको गहिराई र कामको सिमा बढाउनु जरुरी रहेको कुरालाई वैठकले मनन गरेको छ । समानता सम्बन्धि विषयहरु जेण्डर समानता, प्रवाशी श्रमिक, अपांगता, जाति तथा रंगभेद समेतलाई समेट्ने गरी नया विभागको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
४. अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा छलफलको विषय
आगामी वर्ष (२०१४) मा हुने आइएलओको श्रम सम्मेलनमा छलफल गर्ने विषयको वारेमा निम्न अनुसार निर्णय भएको छ ।
क. बलपुर्वक लगाइने काम विरुद्ध प्रोटोकल
बलपुर्वक अथवा जवरजस्ती लगाइने काम मानवता विरुद्धको अपराध हो । यस सम्बन्धमा आइएलओले १९३० मा पारित गरेको अभिसन्धि नं.२९ पारित गरेको थियो । एक्काइसौ शताव्दीमा आइपुग्दा देखा परेका यसका परिवर्तित रुपहरु जस्तै– प्रवाशी श्रमिकका रुपमा मानव वेचविखन, घरेलु श्रमिकका साथै परम्परागत रुपमा रहेका कामलाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि यस अभिसन्धिमा पुनरविचार आवश्यक छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै गत फेव्रअरीमा भएको विज्ञहरुको छलफलको सुझावका आधारमा जवरजस्ती कामको सम्बन्धमा संरक्षण, बचाउ र क्षतिपुर्तीसहितको व्यवस्था गर्ने गरी छरितो प्रोटोकल बनाउने गरी आगामी सम्मेलनमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार, उद्यमी र श्रमिकका विचमा यस सम्बन्धि निर्देशिका वा सिफारिस वा प्रोटोकल के बनाउने भन्ने वारेमा रहेको विवादका सन्दर्भमा छलफल गरी प्रोटोकल बनाउने प्रक्रियामा जाने सहमती भएको हो ।
ख. अनौपचारिक श्रमको औपचारिकीकरणका विषयमा अभिसन्धि
विश्वको आधाभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रले धानेको छ । विकाससिल मुलुकमा यसको प्रतिशत अत्यधिक छ । प्रविधिको विकाससंगै अनौपचारिक श्रमको रुप र प्रबृत्तीमा परिवर्तन हुदैछ । यस क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा महिला श्रमिक कार्यरत छन् । यो क्षेत्र श्रम कानुनको दायराभन्दा वाहिर रहेकोले श्रमिक पहिचान, आधारभुत श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयवाट बञ्चित रहेको छ । यी सवै कुरालाई मनन गर्दै २०१४ मा हुने अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा अभिसन्धि बनाउने उद्देश्यसहित अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेकोछ । यस विषयमा सरकारी तर्फका केही सदस्यले थप तथ्यतथ्यांक र सुचनाको माग गरे अनुसार आगामी वैठकमा उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता कार्यालयले गरेकोछ ।
५. आधारभुत श्रम अभिसन्धि अनुमोदन
१९९८ मा तय गरिएको ८ वटा आधारभुत अभिसन्धिहरु ( ८७, ९८, २९, १०५, १००, १११, १३८ र १८२) को अझै विश्वव्यापी अनुमोदन हुन सकेको छैन । १८५ सदस्य राष्ट्रमध्ये यो वा त्यो अभिसन्धि पारित गर्न वाकी राष्ट्रको संख्या अझै ४८ वटा रहेका छन् । अभिसन्धि नं. ७ अनुमोदन नगरेरे नेपाल पनि ४ को सुचीमा समासेस छ । आगामी दिनमा यी सवै आधाभुत अभिसन्धिको ग्लोवल अनुमोदनमा जोड दिने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ ।
२०१५ को लागि कार्यथलोमा “महिला वा पुरुष विरुद्ध हुने हिंसा” को विषयमा छलफल गर्न प्राय सवै सहमत भए पनि अर्को विषय के राख्ने भन्नेमा मत विभाजित भएकोले आगामी वैठकका लागि छलफल जारी छ । कार्यथलोमा हुने महिला वा पुरुष विरुद्ध हुने हिंसा अपराध हो भन्ने कुरालाई भने सवैले मनन गदै यस्ता व्यवहारलाई नियन्त्रण, रोकथाम र कार्वाही समेतको प्रावधानको अभिसन्धि बनाउदा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी अन स्टाटस अफ विमेनको ५७औ वैठकको निर्णय समेतलाई ध्यान दिइने भएको छ ।
६. शहस्राव्दी लक्ष्य र २०१५ पछिको विषय
यूएनले तय गरेको शहस्राव्दी लक्ष्य प्राप्तीको अवधि अवको दुई वर्ष २०१५ मा सकिदैछ । तर, उपलव्धी तय गरिएको लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडी रहेको छ । यस सन्दर्भमा २०१५ पछि के के विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने वारेमा छलफल भएको थियो । यस विषयमा आफ्ना विचार अनुभव राख्नका लागि उचस्तरिय परिसम्वाद समेत राखिएको थियो, जसमा युरोपियन संसदका अध्यक्ष मार्टिन ।।…, ब्राजिलको सामाजिक विकास मन्त्री टेरेसा कम्पाला र जेएनयुका प्राध्यापक दिपक नाएरले प्यानालिष्टको रुपमा आमन्त्रित गरिएको थियो । त्यसपछि भएका छलफलमा मुलत श्रमिक, उद्यमी र सरकारको तर्फवाट अभिव्यक्त विचारमा सवैका लागि आधारभुत अधिकारको रुपमा मर्यादित रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेण्डर समानता, विभेदरहित कार्यथलो, सामाजिक सुरक्षाका विषयहरुलाई समेट्न यस सम्बन्धि छलफलका मञ्चहरुमा आइएलओले जोड दिनुपर्ने कुरा राखेका छन् ।
७. श्रम सम्मेलन र कमिटी फर अप्लिकेसन अफ कन्भेन्सनको वारेमा
आइएलओका अभिसन्धिहरुको अनुमोदन, कार्यान्वयन र श्रम विवादको वारेमा छलफल गर्न श्रम सम्मेलनको प्रतिनिधिहरु बीच बन्ने कमिटी फर अप्लिकेसन अफ कन्भेन्सनमा गत वर्ष गम्भिर समस्या देखा परेको थियो । बर्षेनी विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका २५ वटा गम्भिर प्रकृतीका श्रम अधिकार उल्लंघनको उजुरीमाथि छलफल कार्यक्रम समेत हुन सकेन । आइएलओभित्र रहेको विज्ञहरुको कमिटीको कामको विषयलाई लिएर उद्यमीहरुको प्रतिनिधिले वैठक वहिस्कार गरेपछि सिर्जना भएको यो समस्या अझै समाधान भएको छैन । यस सन्दर्भमा कम्तिमा यस वर्षको सम्मेलनमा उजुरीको सुचीमाथि छलफल गर्ने सहमती भए पनि कमिटी अफ एक्स्पर्ट अन एप्लिकेसन अफ कन्भेन्सन एण्ड रिकमेण्डेसन (सिइएसिआर) को कामको वारेमा अझै सहमती हुन सकेको छैन । यसको वारेमा अनौपचारिक छलफल जारी राख्दै आगामी सम्मेलनमा उजुरीको सुचीमाथि छलफल अगाडी बढाउने सहमती भएको छ ।
८. कमिटी अन फ्रिडम अफ एसोसियसन
टे«ड युनियन संगठन र सामुहिक सौदावाजीको वारेमा आइएलओमा परेको उजुरीको वारेमा छलफल गरी निर्णय गर्ने यस कमिटीमा यस पटक १७९ वटा उजुरीहरु थिए, जसमध्ये ४९ वटा उजुरीमा निर्णय गरेको छ ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्म यस कमिटीले झण्डै तीन हजार उजुरीमाथि छलफल गरी टुंगो गरिसकेको छ, जसमध्ये झण्डै आधा ल्याटिक अमेरिकी क्षेत्रको रहने र अफ्रिका अनि एसियाको तर्फवाट नगन्य मात्रै रहुनुको कारण खोज्नु पर्ने विषयमा यस पटक पनि छलफल भएको छ
९. तिनवटा त्रिपक्षिय कमिटी गठन
श्रमिक अधिकारको वारेमा समस्या रहेको मुलुकवाट आइएलओको प्रतिनिधि कमिटी गठनको माग गर्दै परेको उजुरीको वारेमा छलफल गर्दै नेदरल्याण्ड, स्पेन र कतार सम्बन्धि परेको उजुरी उपर तीनवटा भिन्दा भिन्दै कमिटीहरु गठन गर्रिका छन् । जसमध्ये कतार सम्बन्धि उजुरी प्रवाशी श्रमिकसंग सम्बन्धित रहेको छ ।
१०. अन्य विषयहरु
क. फिजी
फिजीमा नया संविधान घोषणा भएको छ, जसलाई श्रमिक आन्दोलन लगायत नागरिक समाजको ठुलो हिस्साले अस्विकार गरेको छ । यस संविधानले श्रमिकको आधारमुत अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ भने विगत केही वर्षदेखि जारी युनियनमाथिको दमन अझै कायम छ । आइएलओ पठाएको त्रिपक्षिय प्रतिनिधि मण्डललाई समेत एअरपोर्टवाटै फिर्ता पठाएको छ । यस विषयमा छलफल गर्दै फेरी पनि त्यहा प्रतिनिधि मण्डल पठाउने र यसलाई स्विकार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ख. बहराइन
बहराइनमा २०१० मा हजारौ श्रमिकहरुलाई कामवाट निकाल्ने, गिरफ्तार गर्ने र युनियनमाथि निगरानी राख्ने काम गरियो, जुन अझै जारी छ । त्यहा पनि त्रिपक्षिय प्रतिनिधिमण्डललाई अस्विकार गर्ने काम गरियो । तर, यस पट भने स्थिति अलि बदलिएको छ । आइएलओ प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने, त्रिपषिय सहयात्रीवाट सुचना संकलन गर्न दिने र अर्को वैठकसम्म यस विषयलाई निरन्तरता दिने वारेमा बहराइन सरकार सहमत भएको छ ।
ग. म्यानमार
म्यानमारमा स्थिि परिवर्तन हुदै छ । लामो समय वाहिर रहेको बर्मिज टे«ड युनियन फेडेरेसन अझै दर्ता हुन सकिरहेको छैन । तर आइएलओको स्पेसन मिसन त्यहा कार्यरत रहेकोले परिस्थितमा आइरहेको परिवर्तनलाई नजिकवाट नियाल्ने कामलाई निरन्तरता दिन वैठक सहमत भएकोछ ।
यी विभिन्न निर्णयकासाथ यस पटकको वैठम सकिएकोछ ।
ILO-GB 317th meeting: some decision