फाल्गुन २२ –
फेरि मार्च ८ ढोकैमा आइपुगेको छ । मार्च ८ मनाउन थालिएको शताव्दी नाघिसकेको छ । यस बीचमा विश्वमा महिला समानताको पक्षमा धेरै सकारात्मक उपलव्धि भए, यद्यपि अझै असमानताका पर्खालहरू निकै अग्ला छन् । विगत केही दशकदेखि जेन्डर समानताको राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्दाको अनुभवले सिकाएको कुरा हो, जबसम्म राजनीतिको निर्णय गर्ने नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा गणनायोग्य संख्यामा महिला सहभागिता र पर्याप्त मात्रामा जेन्डर सचेतना हुँदैन, गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धता व्यवहारमा लैजानुपर्छ भन्ने इमानदार चेत नेतृत्व तहमा आउँदैन, तबसम्म महिलालाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’को हैसियतमा मर्यादा र व्यवहार गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिकसम्म कोही जवाफदेही बन्दारहेनछन् ।
जेन्डर समानताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला क्षेत्रमा काम गर्ने युएन विमेनले ‘महिला नेतृत्व र राजनीतिक सहभागिता’बारे भनेको छ- राजनीतिमा सहभागी हुन महिलाका लागि दुई किसिमका अवरोधहरू रहेका छन् ।
पहिलो, संरचनागत अवरोध, जसमा महिला विरुद्ध राज्यको संविधान र कानुनले नै विभेद गरेको छ । अनि त्यही संविधानको धारा र कानुनको दफाको आडमा राज्य संयन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वले महिलाको समान नागरिक अधिकारको पक्षमा सहजीकरण गर्नुभन्दा समस्याको तगारो तेस्र्याउने गरेका छन् ।
दोस्रो, संस्थागत अवरोध, जसअनुसार सामाजिक- सांस्कृतिक प्रचलनमा रहँदै आएका मूल्य, मान्यता, भूमिका लगायतका आधारमा सिर्जना हुने सीमितताले गर्दा महिलाको सार्वजनिक सम्पर्क-सम्बन्धको विस्तार, शिक्षा-चेतनामा अवसर र साधन-स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रणमा विभेदलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यिनै कुराले महिलाको नेेतृत्व विकास र स्थापित गर्ने प्रक्रियामा आधारभूत रूपमा फरक पार्दै आएको छ ।
युएन विमेनले अगाडि भनेको छ- पछिल्ला केही दशकहरूमा केही महिलाहरू व्यक्तिगत रूपमा माथि उल्लेखित अवरोधलाई चिर्दै बढ्न सफल भएका छन् । तर सिंगो महिला समुदायले संरचनागत र संस्थागत रूपमै सहजतापूर्वक समान नागरिकको हैसियतमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा समाजका सबै क्षेत्रमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दामात्र यो समस्याको निदान हुनसक्छ । र राजनीतिक रूपमा महिलाहरूमा प्रतिस्पर्धी क्षमता र सहभागितामा वृद्धि हुनसक्छ ।
सुरुका दिनमा विश्वको महिला आन्दोलनले समान मताधिकार र शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति लगायतका विषयमा समान अवसरको विषयलाई उठान गर्यो । झन्डै शताव्दीको लडाइँपछि पहिलोपटक १८९३ मा न्युजिल्यान्डका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । त्यसपछि क्रमशः यो अधिकार प्राप्त गर्ने क्रम बढ्दै गयो ।
१८६६ देखि नै श्रम क्षेत्रका महिलाबीच संगठित आन्दोलनको विस्तार हँुदै गयो र समान कामको समान पारिश्रमिकको विषयले १८८९ मा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्राप्त गर्यो । यही आन्दोलन अगाडि बढ्ने र संस्थागत हँुदै जाने क्रममा १९११ बाट मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा आम महिलाबीच मनाउन थालियो । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले १९७५ मा आएर मात्र औपचारिकता दियो ।
विश्व महिला आन्दोलन सन् १९६० को दशकवाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो । आन्दोलनका विषय नयाँ ढंगले सूत्रबद्ध गरिए । ‘पर्सनल इज पोलिटिकल अर्थात व्यक्तिगत विषयहरू राजनीतिक विषय हुन्’ भन्ने नाराको वरिपरि आन्दोलनका माग अगाडि बढ्न थाल्यो । समाजमा विद्यमान निजी र सार्वजनिक भन्ने नाममा महिला र पुरुषको भूमिकामा रहेको विभाजनको घेरा तोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ति, सहभागिता लगायतका सबै क्षेत्रमा समानता हुनुपर्ने मागमा जोड दिन थालियो । यस अवधिमा महिलालाई एउटै समूहको रूपमा व्याख्या गर्दै मूलतः नीतिगत र कानुनी समानतामा जोड दिने काम गरियो । यही अवधिमा तीन-तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरू भए । १९७५-८५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशक’ घोषणा गरियो । यस सन्दर्भमा नीतिगत र कानुनी समानताको पक्षमा धेरै अभियानहरू भए । खासगरी विकसित मुलुकहरूमा यस अवधिमा धेरै उपलव्धिहरू पनि भए । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि महिला आन्दोलन संगठित हुने क्रम बढ्यो । तर पनि महिला आन्दोलनले सोचेजस्तोे व्यवहारमा समानता प्राप्त हुनसकेन ।
१९९० को दशकमा आइपुग्दा महिला आन्दोलनभित्र नयाँ अवधारणाको विकास भयो । नीतिगत र कानुनी समानताले मात्र सारभूत रूपमा जेन्डर समानता प्राप्त नहँुदोरहेछ भन्ने निचोडका साथ महिलाहरूबीच रहेको विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्दै जेन्डर विभेदको कारक तत्त्व आर्थिक परनिर्भरतामात्र होइन, महिलाप्रतिको फरक सामाजिक दृष्टिकोण, प्रवृत्ति र व्यवहार पनि हो भन्ने निचोड निकालियो । जुन, मूलतः पुरुषवादी चिन्तन र व्यवहारमा अडेको छ । यसर्थ समतामूलक समाज सिर्जना गर्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक छ ।
यसका लागि महिलामात्र सशक्त वा परिवर्तन भएर पुग्दैन, पुरुषले पनि आफ्नो सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, जसलाई समाजको आमूल परिवर्तन पनि भन्न सकिन्छ । आज विश्व महिला आन्दोलनमा यही धार बलशाली हुँदै आएको छ ।
१९९० कै दशकमा नै विश्व महिला आन्दोलनको तेस्रो धार पनि देखापर्यो, जसले मूलतः बहुजेन्डर पहिचान, यौनिकता र प्रजनन अधिकारको विषयलाई अगाडि ल्यायो । यौनिकता प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । प्रजनन अधिकार महिलाको शरीरसँंग जोडिने भएकोले आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको रूपमा महिलाको निणर्ायक हक स्थापित हुनुपर्छ । महिला विरुद्धको विभेद र हिंसाको मूल कारक पुरुषवादी चिन्तनभन्दा पनि पुरुष हो भन्ने कुरामा यस धारको यदाकदा जोड रहन गयो । यो धारले उठान गरेका विषय र्याडिकल भए पनि संगठन र समर्थनको फैलावटमा दोस्रो धारझंै व्यापकता देखिँदैन ।
विश्व महिला आन्दोलनसंँग तुलना गर्दा विषयगत रूपमा नेपाली महिला आन्दोलनको पहिलो चरण राणाशासन अन्त्यको आन्दोलनसँंगै जोडिएको थियो भन्न सकिन्छ । जुन समय महिलाको समान मताधिकारको साथै शिक्षा, रोजगारी र नागरिक अधिकारमा समान अवसरको माग गर्दै नेपाली महिलाहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनसँंगै नेपाली महिला आन्दोलन दोस्रो चरण उठ्यो । २०३५-३६ को आन्दोलनसँंगै अगाडि बढेको महिला आन्दोलनले हरेक क्षेत्रमा समानताको मुद्दामा जोड दियो । बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसंँगै कतिपय अधिकार प्राप्त पनि भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक गतिविधिमा समेत महिलाको सहभागिता बढ्न थाल्यो । तर पनि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा समयको मागअनुसार परिवर्तन हुनसकेन । कानुनमा लेखिएको कुराको पनि नेपाली महिलाले उपभोग गर्न पाएनन् ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि अनुभूत गर्न थाल्यो कि कानुनमा उल्लेख भएका आर्थिक र राजनीतिक अधिकारका कुराले मात्र महिला मुक्ति सम्भव छैन । सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा महिलाप्रतिको पुरुषवादी चिन्तनमा रूपान्तरण समतामूलक समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हो । यहीे सोचसहित विगत दुई दशकदेखि नेपाली महिला आन्दोलन नयाँ ढंगले बढिरहेको छ । तर विडम्बना विसं २०७० मा आइपुग्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व ओठे समानताबाट अगाडि बढ्नसकेको अनुभूति नेपाली महिला आन्दोलनले गर्न पाएन । नीतिगत रूपमा जनाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने नैतिकता नेतृत्वले देखाउन सकेन । संविधान, कानुन र राज्यले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्र महिलाप्रति सकारात्मक भइरहेको छैन । समाजमा विद्यमान जेन्डर दृष्टिकोण, भूमिका र व्यवहारमा परिवर्तनले गति लिनसकेको छैन । पुरुषवादी चिन्तनका कारण आमरूपमा महिलाप्रति समान हैसियतकोे नागरिकको मर्यादित दृष्टिकोण र व्यवहार अनुभूत गर्न सकिने अवस्था बनेन ।
परिणाम गणतान्त्रिक मुलुक नेपालका बहुसंख्यक नागरिक-महिलाहरू नागरिक पहिचानका लागिसमेत अझै पुरुषमा पराश्रति छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरालाई केन्द्रीय सरकारले दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै कार्यान्वयन तहमा बसेका अधिकारीहरू सहजीकरण गर्नुभन्दा महिलाको मानमर्दन गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । अनि राजनीतिक नेतृत्व यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्नुको बदला रमितेको भूमिकाबाट माथि उठ्नसकेको छैन ।
अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको ‘पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक हुनेछ’ भन्ने धारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यका सबै अंगदेखि राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलनसमेत जरुरी ठानिरहेको छैन । आज गणतान्त्रिक नेपालमा जन्म लिएका छोरीहरूले समेत छोरासरह मेरो पनि टेक्ने धर्ती छ भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने वातावरण बन्नसकेको छैन ।
आफैले संसद, पार्टी दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका र पटक-पटक आम नेपालीबीच प्रतिबद्धता जाहेर गरेको महिला सहभागिताको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार बन्न सकेन । दैनिक रूपमा दर्जनौको संख्यामा घटिरहेको महिलाविरुद्ध हिंसाका डरलाग्दा शृङखला आँखै अगाडि थाक लाग्दा पनि यस विषयमा फास्ट-ट्रयाक विधि अपनाएर कानुन बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकताले राज्यको वागडोर हाँक्ने नेतृत्वको मनमस्तिष्कलाई नछुनु दुर्भाग्य हो ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=315968